- श्रीमन्नारायण मिश्र
नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको समाधानका निम्ति भएको सात बुँदे सहमतिपश्चात् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा साझा सरकार गठन भएको छ । सहमतिका कतिपय बुँदा सत्ता साझेदारीसँग सम्बन्धित छन् भने केही विरोधाभावपूर्ण पनि छन् ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा बाह्र बुँदे समझदारी, विस्तुत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र ताजा जनादेशको मूल मर्म र भावना बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । बार्ह बुँदे समझदारी र विस्तुत शान्ति सम्झौता पालन गर्दै अगाडि बढ्नु स्वाभाविक नै हो भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को सम्मान एवं त्यसलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु पनि सबैको धर्म र कर्तव्य दुवै हो । रहयो कुरा, संविधानसभा दुईको निर्वाचन परिणामको मूल मर्म र भावना बमोजिम संविधान बनाउने कुरा । निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो अनुकूल परिभाषित गर्नु ठीक नहोला । जनादेशको मर्म र भावनालाई आफ्नो दृष्टिकोणले परिभाषित गर्न नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले स्वतन्त्र छन् । तर एक दशकसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर ज·लबाट आई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएको पार्टी माओवादी र विसं २०६३/०६४ मा आफ्नो सङ्घर्षमार्फत् तराईसहित आंशिक रूपमा राष्ट्रको जनजीवनमा समेत प्रतिकूल असर पार्न सफल भएको मधेसी दल र जनजातिहरूको चाहनालाई पनि बिर्सनुहुँदैन । चुनावी सफलतालाई ठूलो युद्ध जितेको ठान्नु भ्रम साबित हुनेछ । एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले जनादेशको मर्म र भावना अनुसार संविधान जारी गर्ने सड्ढेत दिनु भनेको उत्तर दक्षिण सङ्घीय संरचनालाई मान्यता दिन खोज्नु हो । मधेसी र जनजातिहरूले पहिचानसहितको सङ्घीयताको माग गरेका छन् जबकि एमाले र काङ्ग्रेस भने हिमाल, पहाड र तराईलाई समेटी सङ्घीय संरचना बनाउन चाहन्छन् । संविधान निर्माण कार्य महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसलाई कसैले पनि आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोड्नु हुँदैन । निर्वाचनको जनादेशलाई बहाना बनाई आफूखुशी गर्ने, निषेधको राजनीतिलाई बढावा दिने र दुई दलीय राजनीतिलाई महत्त्व दिने परम्पराको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन ।
अघिल्लो संविधानसभाबाट विधिसम्मत भएका सहमतिहरूको निक्र्योल गर्दै स्वामित्व लिने बुँदा पनि विरोधाभासले भरिएको छ । अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको सम्बन्धमा भएका सहमति केलाइने भएको छ, र जुन एमाले एवं नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणमा विधिसम्मत छ, त्यसैको स्वामित्व लिन उपरोक्त दुई दल तयार देखिन्छन् । जबकि वर्तमान संविधानसभामा दुई दर्जन सिट प्राप्त गरेको पार्टी राप्रपा नेपाल भने अघिल्लो संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण गर्न तयार छैन । उसको भनाइमा जब संविधानसभाको निर्वाचन नै नयाँ भएको छ भने सबै थोक नयाँ तरिकाबाट थालिनुपर्दछ । एमाओवादी, मधेसी दल र जनजातिका पार्टीहरूको अडान आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । सहमतिको दोस्रो बुँदा पनि आगामी दिनमा विवादको विषय बन्ने निश्चित छ ।
सहमितको तेस्रो बुँदा विशुद्धरूपमा पदको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित छ । सिन्डिकेट प्रणाली अनुसार देशको राजनीति सञ्चालन भइआएको छ र यो बुँदा पनि सिन्डिकेटको निर्माण सार्वजनिक हुने बित्तिकै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष एवं उपाधयक्षको नयाँ निर्वाचन गर्ने कबोलनामा सिन्डिकेट प्रणालीबाहेक अरू के नै हुन सक्दछ ? संविधानसभा दोस्रोको निर्वाचन परिणामले एमाले र काङ्ग्रेसलाई मिलेर सरकार बनाउने जनादेश दिएको छ । यस जनादेशको भित्री आशय गरिबी, बेरोजगार, महँगी, शान्ति एवं सुरक्षाको सुदृढ अवस्था, ऊर्जाको विकास, आर्थिक प्रगति रोकिएको उद्योग धन्धाको विकास राज्य पुनर्संरचनालगायत विषयमा मिलेर काम गर्नु हो तर यसको मर्म र भावनालाई पद बाँडफाँडको रूपमा परिभाषित गर्नु उपयुक्त नहोला ।
सहमतिको चौथो बुँदामा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने तर तत्काल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिन संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने कुरा उल्लेख छ । यस विषयमा सहमतिको आवश्यकता नै थिएन । संविधानसभाले अनुमोदन गरे पनि नगरे पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति आफ्नो पदमा रही रहने थिए । अन्तरिम संविधानमा नै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । यस सहमतिबाट दुवै पक्षले जित्ने अनुभव गरेका हुन सक्दछन् किनभने एमालेले यो दाबी गर्न सक्दछ कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिन संविधानसभाबाट अनुमोदन गराउने विषयमा उसले काङ्ग्रेसलाई सहमत हुन बाध्य पार्यो । त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो भनेर जितेको अनुभूति गर्न सक्दछ कि एमालेलगायत धेरै दलको माग र अडानका बावजुद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुन सकेन ।
सहमतिको बुँदा पाँच र छ पदको भागबन्डासँग सम्बन्धित छन् । प्रधानमन्त्रीमा एमालेले नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने र सभामुखमा नेपाली काङ्ग्रेसले एमालेलाई समर्थन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
सहमतिको सातौं बुँदा जुनकि सहमतिको पहिलो बुँदा हुनुपर्दथ्यो, नयाँ सरकार गठन भएको सात दिनभित्र साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहिता सार्वजनिक गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । दुवै वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू मिलेर बन्ने साझा सरकारले साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारण गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यो नै साझा सरकारको निम्ति लक्ष्मणरेखा पनि हुनुपर्दछ । अब गठबन्धनको सरकार यथार्थ र आवश्यकता बन्न गएको छ यसबाट विमुख हुने सरकार दिगोरूपमा चल्न सक्दैन । सहमति हुनु राम्रो कुरा हो तर यो दस्तावेजको रूपमा राजनीतिक दलको कार्यालयको आलमारीको रूपमा सुशोभित हुनुहुँदैन, न केही शीर्ष नेताको गोजीमा थन्किनुहुन्छ । भएका सहमतिको पालना हुनुपर्दछ ।
नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले दुवैसँग सरकार चलाएको लामो अनुभव छ । विसं २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म आधा दर्जनभन्दा बढीपटक मिलेर सरकार बनाएको अनुभव छ, त्यस कारण कुनै दोभाषे अथवा मध्यस्थकर्ताको आवश्कयता पर्नेछैन । नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा एमालेका नेताहरू मन्त्री भएर काम गरेका छन् भने सुशील कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा पनि सहभागी भएका छन् । त्यसैगरी एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि मन्त्री भएर काम गरिसकेका छन् । वर्तमान सरकार विशेष परिस्थितिको उपज हो । यो जनादेश एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका निम्ति उसको परिपक्व, जिम्मेवारीपूर्ण एवं अभिभावकत्वको खुबीका कारण प्राप्त भएको हो । सरकार चलाउने र आफूखुशी गर्ने लाइृसेन्सको नवीकरण भएको होइन । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेनन् वा गर्न चाहेनन् भने एमाओवादी, माओवादी मधेसीवादी र जनजातिका नेताहरू पुन: सडकमा आउन बेर लगाउने छैनन् । सडक प्रदर्शनमार्फत् जनुसुकै पनि सरकारलाई घुँडा टेकाउने संस्कार सबै दलमा विकसित भइसकेको छ । तसर्थ भएका सहमतिको पालना दुवै पक्षबाट हुनुपर्दछ । सहमतिका अतिरिक्त साझा न्यूनतम कार्यक्रमले पनि मार्गदर्शकको काम गर्नेछ ।
भ्mबष् िस्( बल)कजचष्mबल२थबजयय।अयm
नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको समाधानका निम्ति भएको सात बुँदे सहमतिपश्चात् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा साझा सरकार गठन भएको छ । सहमतिका कतिपय बुँदा सत्ता साझेदारीसँग सम्बन्धित छन् भने केही विरोधाभावपूर्ण पनि छन् ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा बाह्र बुँदे समझदारी, विस्तुत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र ताजा जनादेशको मूल मर्म र भावना बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । बार्ह बुँदे समझदारी र विस्तुत शान्ति सम्झौता पालन गर्दै अगाडि बढ्नु स्वाभाविक नै हो भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को सम्मान एवं त्यसलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु पनि सबैको धर्म र कर्तव्य दुवै हो । रहयो कुरा, संविधानसभा दुईको निर्वाचन परिणामको मूल मर्म र भावना बमोजिम संविधान बनाउने कुरा । निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो अनुकूल परिभाषित गर्नु ठीक नहोला । जनादेशको मर्म र भावनालाई आफ्नो दृष्टिकोणले परिभाषित गर्न नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले स्वतन्त्र छन् । तर एक दशकसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर ज·लबाट आई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएको पार्टी माओवादी र विसं २०६३/०६४ मा आफ्नो सङ्घर्षमार्फत् तराईसहित आंशिक रूपमा राष्ट्रको जनजीवनमा समेत प्रतिकूल असर पार्न सफल भएको मधेसी दल र जनजातिहरूको चाहनालाई पनि बिर्सनुहुँदैन । चुनावी सफलतालाई ठूलो युद्ध जितेको ठान्नु भ्रम साबित हुनेछ । एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले जनादेशको मर्म र भावना अनुसार संविधान जारी गर्ने सड्ढेत दिनु भनेको उत्तर दक्षिण सङ्घीय संरचनालाई मान्यता दिन खोज्नु हो । मधेसी र जनजातिहरूले पहिचानसहितको सङ्घीयताको माग गरेका छन् जबकि एमाले र काङ्ग्रेस भने हिमाल, पहाड र तराईलाई समेटी सङ्घीय संरचना बनाउन चाहन्छन् । संविधान निर्माण कार्य महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसलाई कसैले पनि आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोड्नु हुँदैन । निर्वाचनको जनादेशलाई बहाना बनाई आफूखुशी गर्ने, निषेधको राजनीतिलाई बढावा दिने र दुई दलीय राजनीतिलाई महत्त्व दिने परम्पराको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन ।
अघिल्लो संविधानसभाबाट विधिसम्मत भएका सहमतिहरूको निक्र्योल गर्दै स्वामित्व लिने बुँदा पनि विरोधाभासले भरिएको छ । अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको सम्बन्धमा भएका सहमति केलाइने भएको छ, र जुन एमाले एवं नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणमा विधिसम्मत छ, त्यसैको स्वामित्व लिन उपरोक्त दुई दल तयार देखिन्छन् । जबकि वर्तमान संविधानसभामा दुई दर्जन सिट प्राप्त गरेको पार्टी राप्रपा नेपाल भने अघिल्लो संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण गर्न तयार छैन । उसको भनाइमा जब संविधानसभाको निर्वाचन नै नयाँ भएको छ भने सबै थोक नयाँ तरिकाबाट थालिनुपर्दछ । एमाओवादी, मधेसी दल र जनजातिका पार्टीहरूको अडान आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । सहमतिको दोस्रो बुँदा पनि आगामी दिनमा विवादको विषय बन्ने निश्चित छ ।
सहमितको तेस्रो बुँदा विशुद्धरूपमा पदको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित छ । सिन्डिकेट प्रणाली अनुसार देशको राजनीति सञ्चालन भइआएको छ र यो बुँदा पनि सिन्डिकेटको निर्माण सार्वजनिक हुने बित्तिकै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष एवं उपाधयक्षको नयाँ निर्वाचन गर्ने कबोलनामा सिन्डिकेट प्रणालीबाहेक अरू के नै हुन सक्दछ ? संविधानसभा दोस्रोको निर्वाचन परिणामले एमाले र काङ्ग्रेसलाई मिलेर सरकार बनाउने जनादेश दिएको छ । यस जनादेशको भित्री आशय गरिबी, बेरोजगार, महँगी, शान्ति एवं सुरक्षाको सुदृढ अवस्था, ऊर्जाको विकास, आर्थिक प्रगति रोकिएको उद्योग धन्धाको विकास राज्य पुनर्संरचनालगायत विषयमा मिलेर काम गर्नु हो तर यसको मर्म र भावनालाई पद बाँडफाँडको रूपमा परिभाषित गर्नु उपयुक्त नहोला ।
सहमतिको चौथो बुँदामा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने तर तत्काल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिन संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने कुरा उल्लेख छ । यस विषयमा सहमतिको आवश्यकता नै थिएन । संविधानसभाले अनुमोदन गरे पनि नगरे पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति आफ्नो पदमा रही रहने थिए । अन्तरिम संविधानमा नै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । यस सहमतिबाट दुवै पक्षले जित्ने अनुभव गरेका हुन सक्दछन् किनभने एमालेले यो दाबी गर्न सक्दछ कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिन संविधानसभाबाट अनुमोदन गराउने विषयमा उसले काङ्ग्रेसलाई सहमत हुन बाध्य पार्यो । त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो भनेर जितेको अनुभूति गर्न सक्दछ कि एमालेलगायत धेरै दलको माग र अडानका बावजुद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुन सकेन ।
सहमतिको बुँदा पाँच र छ पदको भागबन्डासँग सम्बन्धित छन् । प्रधानमन्त्रीमा एमालेले नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने र सभामुखमा नेपाली काङ्ग्रेसले एमालेलाई समर्थन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
सहमतिको सातौं बुँदा जुनकि सहमतिको पहिलो बुँदा हुनुपर्दथ्यो, नयाँ सरकार गठन भएको सात दिनभित्र साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहिता सार्वजनिक गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । दुवै वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू मिलेर बन्ने साझा सरकारले साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारण गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यो नै साझा सरकारको निम्ति लक्ष्मणरेखा पनि हुनुपर्दछ । अब गठबन्धनको सरकार यथार्थ र आवश्यकता बन्न गएको छ यसबाट विमुख हुने सरकार दिगोरूपमा चल्न सक्दैन । सहमति हुनु राम्रो कुरा हो तर यो दस्तावेजको रूपमा राजनीतिक दलको कार्यालयको आलमारीको रूपमा सुशोभित हुनुहुँदैन, न केही शीर्ष नेताको गोजीमा थन्किनुहुन्छ । भएका सहमतिको पालना हुनुपर्दछ ।
नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले दुवैसँग सरकार चलाएको लामो अनुभव छ । विसं २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म आधा दर्जनभन्दा बढीपटक मिलेर सरकार बनाएको अनुभव छ, त्यस कारण कुनै दोभाषे अथवा मध्यस्थकर्ताको आवश्कयता पर्नेछैन । नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा एमालेका नेताहरू मन्त्री भएर काम गरेका छन् भने सुशील कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा पनि सहभागी भएका छन् । त्यसैगरी एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि मन्त्री भएर काम गरिसकेका छन् । वर्तमान सरकार विशेष परिस्थितिको उपज हो । यो जनादेश एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका निम्ति उसको परिपक्व, जिम्मेवारीपूर्ण एवं अभिभावकत्वको खुबीका कारण प्राप्त भएको हो । सरकार चलाउने र आफूखुशी गर्ने लाइृसेन्सको नवीकरण भएको होइन । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेनन् वा गर्न चाहेनन् भने एमाओवादी, माओवादी मधेसीवादी र जनजातिका नेताहरू पुन: सडकमा आउन बेर लगाउने छैनन् । सडक प्रदर्शनमार्फत् जनुसुकै पनि सरकारलाई घुँडा टेकाउने संस्कार सबै दलमा विकसित भइसकेको छ । तसर्थ भएका सहमतिको पालना दुवै पक्षबाट हुनुपर्दछ । सहमतिका अतिरिक्त साझा न्यूनतम कार्यक्रमले पनि मार्गदर्शकको काम गर्नेछ ।
भ्mबष् िस्( बल)कजचष्mबल२थबजयय।अयm