- शीतल महतो
आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा ५ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए यता अर्थतन्त्रको बिस्तारको दर ५ प्रतिशत पनि छुन सकेको छैन । त्यतिखेर डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा उक्त आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको हो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन यता मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भयो । सात वर्षपछि अहिले पुन: डा. महत अर्थमन्त्री हुनुभएको छ । डा. महत अर्थमन्त्री हुँदा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भई मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने विश्वासका साथ अहिले निजी क्षेत्रमा उत्साह बढेको छ । तर अहिलेको अवस्थामा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउन डा. महतका लागि सहज अवस्था भने पटक्कै होइन । सात वर्षअघि डा. महतका कारण मात्र नभई नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएर पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समेत सहभागी भएकोले लगानीकर्तामा विश्वास पलाएको थियो । त्यसयता बजेटलाई राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिको हतियार बनाउन थालेपछि क्रमश: अर्थतन्त्रको विस्तार सङ्कुचन हुन थालेको देखिन्छ । यसपटक त समयमा बजेट आउन नसकेको वर्षभन्दा पनि अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विनियोजित बजेटको पूँजीगत खर्च १३ प्रतिशत मात्रै भएको अवस्था छ । त्यसैले लामो समय अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका डा. महतलाई पनि अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन त्यति सजिलो छैन ।
मुलुकमा खर्च गर्ने सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको विश्वास निकै गुमेको छ । निजी क्षेत्र लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र नभई सरकारी निकाय पनि हातमा रहेको बजेट खर्च गर्न सकिराखेको छैन । सरकार र पूँजीपति अर्थात् निजी क्षेत्र पर्याप्त खर्च गर्न सक्ने र जनताले मनग्गे बचत गर्न सक्ने अवस्था भएको अर्थतन्त्र स्थिर र बलियो मानिन्छ । तर मुलुकमा सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गर्न नसक्ने र सर्वसाधारणले आम्दानी गर्न नपाउने उल्टो परिस्थिति देखिएको छ । अर्कोतिर मुलुकको व्यापार घाटा ९ वर्षमा सात गुणा बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा व्यापार घाटा रु २ खर्ब ९० अर्ब पुगिसकेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याड्ढ अनुसार यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा रु ३ खत्र्र ८३ करोड आयात भएकोमा उक्त अवधिमा रु ४५ अर्ब मात्र निर्यात भएको छ । यही अनुपातमा व्यापार घाटा बढ्ने हो भने यो वर्ष रु ६ खर्ब व्यापार घाटा सजिलै पुग्ने अनुमान आर्थिक विश्लेषकहरूको छ । यसरी उच्च व्यापार घाटा, ऊर्जा सड्ढटसँगै राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरतालगायत कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या दशकयता यथावत छ । यसरी उल्टो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन र लगानी गर्दा प्रतिफल सुनिश्चित छ भनेर विश्वास जगाउन सक्नु अर्थमन्त्री डा. महतका लागि मुख्य चुनौती हो ।
यसका साथै यतिखेर मुलुकमा चारैतिरबाट भ्रष्टाचार, अनियमितता, र विकृतिको कालो बादल छाएको छ । विकासको नाममा विनाश निम्त्याउने कार्य भइरहेको छ । हाम्रो घरेलु तथा कुटीर उद्योग लगायत उत्पादन एवं वितरण प्रणालीमा ठूलो र्हास आएको छ । राज्य संयन्त्रले विकासका सूचनाहरू नागरिक समक्ष नपुर्याई उनीहरूको हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ उन्मुख नहुँदा समग्रमा सबै राज्य संयन्त्रका उत्पादन, वितरण, त्यसको साझेदार र सामूहिक संयन्त्र कमजोर भएर वास्तविक जगबाट सिर्जनात्मक विकास र वस्तुगत आर्थिक विकास हुन सकिराखेको छैन । ऊर्जा अभाव उत्पादनको मुख्य बाधक हो । ऊर्जा अभाव हटाउन अर्थमन्त्रीले साहसी निर्णय गर्नुपर्दछ । उत्पादन होस् वा प्रसारण, सरकारले आफ्नो खर्च बढाउनुपर्दछ । यसले निजी क्षेत्रमा विश्वास सृजना भई लगानी र रोजगारी बढ्छ । चालू आथिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लक्ष्य भन्दा रु ३ अर्ब कम उठ्नु भनेको मुलुकमा उत्पादनको अवस्था अत्यन्त न्यून हुनु नै हो । दशकयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा आधा घटिसकेको छ । गत वर्ष एक दशमलव ८५ प्रतिशतको झिनो दरले मात्र यस क्षेत्रको विस्तार भयो, लगानीकर्तामा विश्वासको सड्ढट हुँदा यो क्षेत्र पनि फस्टाउन नसकेको हो ।
त्यसैले अब स्वदेशीमुखी विकास ढाँचा र आत्मनिर्भर बनाउन लगाउने पक्षमा अब आम नेपालीको आवाज उठ्नुपर्दछ । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका प्रमुख आधारहरू प्रकृतिले सित्तैमा दिएको छ । तिनको मात्र सही, व्यवस्थित र उपयुक्त किसिमले परिचालन एवं सदुपयोग गर्न सक्यौं भने मात्र पनि नेपालमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । यसरी हामीसँग भएको अनुपम प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन गरी आर्थिक समृद्धिका योजनाहरू निर्माण गर्न राज्यव्यवस्था, राजनीतिक नेतृत्व र अर्थमन्त्री सचेत हुनुपर्दछ ।
सबैभन्दा पहिले खर्च गर्ने सरकारी निकाय वा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको निर्णय क्षमता बढाउनुपर्दछ । आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कापट्टा, त्यसका प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याड्ढन र समयमैं अख्तियारीको सुनिश्चितता हुन नसक्नुका कारण खोज्नुपर्दछ । अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आर्थिक कार्यसूची तयार गर्दा सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र समानतालाई विशेष जोड दिनुपर्दछ । सामाजिक स्तरमा, अवसरको पहुँचमा, सम्पत्ति र आयआर्जनमा तथा जीवनस्तरमा समानता खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो । केही राजनीतिक दल र योजनाकारहरूले समानतालाई मानवीय पक्षसँग गाँस्न रुचाउँछन् र विपन्न समुदायप्रति दयाभाव प्रदर्शन गर्दै समानता मानवीय आवश्यकता हो भन्ने गर्छन् । तिनीहरू ग्रिबप्रति दया गरेको दम्भ प्रदर्शन गर्दछन् । गरिबी र विपन्नताले कहिले, कहाँ र कसरी सताउँछ भन्ने कुराको अनुभूति गर्दैनन् । उनीहरूका लागि गरिबीको उत्थान गर्ने कुरा आर्थिक आवश्यकता कहिले पनि होइन, समानतालाई उनीहरूले सपना बाँड्ने खेल भन्ने गर्दछ । तर पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारिताका साथ आँट गर्न सक्यौं भने समतामूलक समाज निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छन् । असमानता अहिलेको आधुनिकीकरणतर्फ लम्केको सभ्य समाजमा लागेको कालो दाग हो ।
असमानताले गरिबी र विपन्नता निम्त्याउँछ । यो यथार्थलाई सबै पक्षले मनन गर्नैपर्दछ । अहिलेको समस्या र चुनौती भनेको आयआर्जन र आर्थिक साधन स्रोतको बाँडफाँडको असमान वितरण प्रणाली मात्र होइन, शक्ति विभाजन तथा शिक्षा एवं सीप विकासको असमानता पनि गरिबी र विपन्नताको उद्गमस्थल हो । त्यसैले अहिलेको मुख्य र अहम् प्रश्न आम नेपाली नागरिकप्रति कुन हदसम्मको जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने भन्ने नै हो । नेपालको ९० प्रतिशत गरिब र विपन्न नागरिकलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने न्यायोचित हिस्सा नदिने हो भने त्यसको मूल्य राष्ट्रले अति भयानकरूपमा चुकाउनुपर्ने हुन सक्दछ । समावेशी स्वरूपमा आधारित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत नीतिको अवलम्बनबाट मात्र आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । अब बन्ने नयाँ संविधान यी कुरालाई कुन रूपमा समावेश गर्ने हो, त्यसै आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुने प्राय: निश्चित छ ।
समग्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको स्वदेशीमुखी अर्थतन्त्रको विकास नै हाम्रो आर्थिक नीतिको आधारशिला हुनुपर्दछ ।
विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरी अर्थमन्त्रीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति आर्थिक विकासमा लगाउनुपर्दछ ।
यसका लागि सुस्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रस्ट लक्ष्य, त्यसलाई प्राप्त गर्ने दृढ इच्छाशक्ति तथा इमानदारिताका साथ कार्यान्वयनको पूर्ण प्रतिबद्धता भयो भने मात्र नेपाललाई एक दशकभित्र आर्थिक रूपले सबल र समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा ५ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए यता अर्थतन्त्रको बिस्तारको दर ५ प्रतिशत पनि छुन सकेको छैन । त्यतिखेर डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा उक्त आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको हो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन यता मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भयो । सात वर्षपछि अहिले पुन: डा. महत अर्थमन्त्री हुनुभएको छ । डा. महत अर्थमन्त्री हुँदा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भई मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने विश्वासका साथ अहिले निजी क्षेत्रमा उत्साह बढेको छ । तर अहिलेको अवस्थामा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउन डा. महतका लागि सहज अवस्था भने पटक्कै होइन । सात वर्षअघि डा. महतका कारण मात्र नभई नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएर पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समेत सहभागी भएकोले लगानीकर्तामा विश्वास पलाएको थियो । त्यसयता बजेटलाई राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिको हतियार बनाउन थालेपछि क्रमश: अर्थतन्त्रको विस्तार सङ्कुचन हुन थालेको देखिन्छ । यसपटक त समयमा बजेट आउन नसकेको वर्षभन्दा पनि अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विनियोजित बजेटको पूँजीगत खर्च १३ प्रतिशत मात्रै भएको अवस्था छ । त्यसैले लामो समय अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका डा. महतलाई पनि अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन त्यति सजिलो छैन ।
मुलुकमा खर्च गर्ने सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको विश्वास निकै गुमेको छ । निजी क्षेत्र लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र नभई सरकारी निकाय पनि हातमा रहेको बजेट खर्च गर्न सकिराखेको छैन । सरकार र पूँजीपति अर्थात् निजी क्षेत्र पर्याप्त खर्च गर्न सक्ने र जनताले मनग्गे बचत गर्न सक्ने अवस्था भएको अर्थतन्त्र स्थिर र बलियो मानिन्छ । तर मुलुकमा सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गर्न नसक्ने र सर्वसाधारणले आम्दानी गर्न नपाउने उल्टो परिस्थिति देखिएको छ । अर्कोतिर मुलुकको व्यापार घाटा ९ वर्षमा सात गुणा बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा व्यापार घाटा रु २ खर्ब ९० अर्ब पुगिसकेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याड्ढ अनुसार यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा रु ३ खत्र्र ८३ करोड आयात भएकोमा उक्त अवधिमा रु ४५ अर्ब मात्र निर्यात भएको छ । यही अनुपातमा व्यापार घाटा बढ्ने हो भने यो वर्ष रु ६ खर्ब व्यापार घाटा सजिलै पुग्ने अनुमान आर्थिक विश्लेषकहरूको छ । यसरी उच्च व्यापार घाटा, ऊर्जा सड्ढटसँगै राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरतालगायत कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या दशकयता यथावत छ । यसरी उल्टो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन र लगानी गर्दा प्रतिफल सुनिश्चित छ भनेर विश्वास जगाउन सक्नु अर्थमन्त्री डा. महतका लागि मुख्य चुनौती हो ।
यसका साथै यतिखेर मुलुकमा चारैतिरबाट भ्रष्टाचार, अनियमितता, र विकृतिको कालो बादल छाएको छ । विकासको नाममा विनाश निम्त्याउने कार्य भइरहेको छ । हाम्रो घरेलु तथा कुटीर उद्योग लगायत उत्पादन एवं वितरण प्रणालीमा ठूलो र्हास आएको छ । राज्य संयन्त्रले विकासका सूचनाहरू नागरिक समक्ष नपुर्याई उनीहरूको हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ उन्मुख नहुँदा समग्रमा सबै राज्य संयन्त्रका उत्पादन, वितरण, त्यसको साझेदार र सामूहिक संयन्त्र कमजोर भएर वास्तविक जगबाट सिर्जनात्मक विकास र वस्तुगत आर्थिक विकास हुन सकिराखेको छैन । ऊर्जा अभाव उत्पादनको मुख्य बाधक हो । ऊर्जा अभाव हटाउन अर्थमन्त्रीले साहसी निर्णय गर्नुपर्दछ । उत्पादन होस् वा प्रसारण, सरकारले आफ्नो खर्च बढाउनुपर्दछ । यसले निजी क्षेत्रमा विश्वास सृजना भई लगानी र रोजगारी बढ्छ । चालू आथिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लक्ष्य भन्दा रु ३ अर्ब कम उठ्नु भनेको मुलुकमा उत्पादनको अवस्था अत्यन्त न्यून हुनु नै हो । दशकयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा आधा घटिसकेको छ । गत वर्ष एक दशमलव ८५ प्रतिशतको झिनो दरले मात्र यस क्षेत्रको विस्तार भयो, लगानीकर्तामा विश्वासको सड्ढट हुँदा यो क्षेत्र पनि फस्टाउन नसकेको हो ।
त्यसैले अब स्वदेशीमुखी विकास ढाँचा र आत्मनिर्भर बनाउन लगाउने पक्षमा अब आम नेपालीको आवाज उठ्नुपर्दछ । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका प्रमुख आधारहरू प्रकृतिले सित्तैमा दिएको छ । तिनको मात्र सही, व्यवस्थित र उपयुक्त किसिमले परिचालन एवं सदुपयोग गर्न सक्यौं भने मात्र पनि नेपालमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । यसरी हामीसँग भएको अनुपम प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन गरी आर्थिक समृद्धिका योजनाहरू निर्माण गर्न राज्यव्यवस्था, राजनीतिक नेतृत्व र अर्थमन्त्री सचेत हुनुपर्दछ ।
सबैभन्दा पहिले खर्च गर्ने सरकारी निकाय वा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको निर्णय क्षमता बढाउनुपर्दछ । आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कापट्टा, त्यसका प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याड्ढन र समयमैं अख्तियारीको सुनिश्चितता हुन नसक्नुका कारण खोज्नुपर्दछ । अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आर्थिक कार्यसूची तयार गर्दा सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र समानतालाई विशेष जोड दिनुपर्दछ । सामाजिक स्तरमा, अवसरको पहुँचमा, सम्पत्ति र आयआर्जनमा तथा जीवनस्तरमा समानता खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो । केही राजनीतिक दल र योजनाकारहरूले समानतालाई मानवीय पक्षसँग गाँस्न रुचाउँछन् र विपन्न समुदायप्रति दयाभाव प्रदर्शन गर्दै समानता मानवीय आवश्यकता हो भन्ने गर्छन् । तिनीहरू ग्रिबप्रति दया गरेको दम्भ प्रदर्शन गर्दछन् । गरिबी र विपन्नताले कहिले, कहाँ र कसरी सताउँछ भन्ने कुराको अनुभूति गर्दैनन् । उनीहरूका लागि गरिबीको उत्थान गर्ने कुरा आर्थिक आवश्यकता कहिले पनि होइन, समानतालाई उनीहरूले सपना बाँड्ने खेल भन्ने गर्दछ । तर पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारिताका साथ आँट गर्न सक्यौं भने समतामूलक समाज निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छन् । असमानता अहिलेको आधुनिकीकरणतर्फ लम्केको सभ्य समाजमा लागेको कालो दाग हो ।
असमानताले गरिबी र विपन्नता निम्त्याउँछ । यो यथार्थलाई सबै पक्षले मनन गर्नैपर्दछ । अहिलेको समस्या र चुनौती भनेको आयआर्जन र आर्थिक साधन स्रोतको बाँडफाँडको असमान वितरण प्रणाली मात्र होइन, शक्ति विभाजन तथा शिक्षा एवं सीप विकासको असमानता पनि गरिबी र विपन्नताको उद्गमस्थल हो । त्यसैले अहिलेको मुख्य र अहम् प्रश्न आम नेपाली नागरिकप्रति कुन हदसम्मको जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने भन्ने नै हो । नेपालको ९० प्रतिशत गरिब र विपन्न नागरिकलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने न्यायोचित हिस्सा नदिने हो भने त्यसको मूल्य राष्ट्रले अति भयानकरूपमा चुकाउनुपर्ने हुन सक्दछ । समावेशी स्वरूपमा आधारित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत नीतिको अवलम्बनबाट मात्र आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । अब बन्ने नयाँ संविधान यी कुरालाई कुन रूपमा समावेश गर्ने हो, त्यसै आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुने प्राय: निश्चित छ ।
समग्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको स्वदेशीमुखी अर्थतन्त्रको विकास नै हाम्रो आर्थिक नीतिको आधारशिला हुनुपर्दछ ।
विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरी अर्थमन्त्रीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति आर्थिक विकासमा लगाउनुपर्दछ ।
यसका लागि सुस्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रस्ट लक्ष्य, त्यसलाई प्राप्त गर्ने दृढ इच्छाशक्ति तथा इमानदारिताका साथ कार्यान्वयनको पूर्ण प्रतिबद्धता भयो भने मात्र नेपाललाई एक दशकभित्र आर्थिक रूपले सबल र समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm