- शीतल महतो
नेपालको केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था र सोसँग जोडिएका संयन्त्रहरूले नेपाललाई सधैं परनिर्भरतातिर धकेल्ने काम गरे, फलस्वरूप आम नेपालीको चाहना बमोजिम मुलुकको विकास, आर्थिक समृद्धि र अधिकारको सुनिश्चितता हुन सकेन । सबै नेपालीको आधारभूत मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता र दिगो आर्थिक विकासका लागि मुलुकमा पटकपटक आन्दोलन भयो । प्रजातन्त्रको प्राप्ति र पुर्नस्थापनाका लागि भएका त्यस्ता आन्दोलनमा अथक योद्धाको रूपमा सङ्घर्ष गरेका आम नेपाली नागरिकका लागि त्यसपछिको समय सुखद बन्न सकेन । त्यो समय केही नेता र त्यसका सन्तान एवं नातागोताका लागि मात्र सुखद बने । मुलुकमा बहुलवादी राज्यप्रणाली भएका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जमघट गर्न पाउने, स·ठन खोल्न पाउने, आवतजावत र बसोवास गर्न पाउने तथा कुनै पनि पेशा अँगाल्न पाउने स्वतन्त्रता त नेपालीहरूले पाए तर प्रजातान्त्रिक सरकार सबै नागरिक सम्पन्न, समृद्ध र विकसित जीवन जिउन पाउने अवसरको सृजना गर्न निरन्तर चुक्दै गयो । जसको फलस्वरूप केही नेताका सन्तान, नातागोता र तिनका आसेपासेलगायत केही अवसरवादीहरूले मात्र सम्पन्नताको अनुभूति गर्न पाए । बाँकी देशका ९० प्रतिशत नागरिक गरिबी र विपन्नताको दुष्चक्रबाट माथि उठ्न सकेनन् । उनीहरूको लागि सम्पन्नता नारामा मात्र सीमित हुन पुग्यो । गरिबी, आर्थिक अभाव र विपन्नताले मुलुकमा द्वन्द्वको बीजारोपण भयो । द्वन्द्व चर्किदै जाँदा मुलुकमा गणतन्त्रको ठूलो ध्वनि गुँजिन थाल्यो ।
लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाविरुद्ध २०६२/०६३ को जनान्दोलन र माओवादीको दश वर्षे जनयुद्ध तथा मधेस आन्दोलनबाट मुलुकलाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने वातावरण बन्यो । अहिले नेपालको नयाँ यात्रा सङ्घीय संरचनातर्फ उन्मुख छ । जसबाट समृद्ध, समावेशी र लोकतान्त्रिक नयाँ नेपालको निर्माण हुने अपेक्षा राखिएको छ । तर यो सुन्दर परिकल्पना साकार पार्न त्यति सहज छैन । सबै नेपाली जनताको पहिचान, स्वाभिमान र सम्मानको रक्षा गर्दै मुलुकको चौतर्फी विकास गर्ने हेतुले नेपालको मूल कानुनलाई बदली सङ्घीय संविधानको परिकल्पना गर्दै संविधानसभा चुनाव त भयो तर त्यसले पनि जनताको सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको चाहना र उद्देश्यमा कुठाराघात गरियो । विशेषगरी प्रमुख दलहरूबीच मुलुकको शासकीय स्वरूप र सङ्घीयताको विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि नयाँ संविधान जारी नै नभई संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । अहिले पुन: संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भई सरकार गठन प्रक्रियामा छ । यसपटक पनि दलहरूबीच यही विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ । प्राय: सबै दलले पहिचान र सामथ्र्यलाई सङ्घीयताका आधार माने पनि प्रदेशको सङ्ख्या, नामकरण, प्रदेशहरूबीच सम्बन्ध, स्वायत्तता र स्वशासन तथा आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारलगायत विषय प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहँदै आएको छ । सङ्घीय एकाइहरूलाई सबल, सक्षम र समृद्ध बनाउने हो भने पहिचानका सँगसँगै आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमतालाई प्रमुख आधारस्तम्भ बनाउनै पर्दछ । किनभने केन्द्रीकृत आर्थिक विकासको ढाँचालाई विकेन्द्रीकृत ढाँचामा नलगेसम्म अब नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने यर्थात छर्ल· भइसकेको छ ।
आर्थिक समृद्धि र विकास लागि राजनीतिक स्थिरता आधारभूत र अनिवार्य शर्त हो । व्यक्तिको उत्पादनशीलतामा देखिने जाँगरको अभावमा राज्यले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सक्दैन । राज्यको ढाँचा, प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, व्यक्तिलाई दिएको स्वतन्त्रता र न्याय निरूपणको स्पष्ट पद्धतिमा प्रत्येक नागरिकको स्वाभाविक सहभागिता छैन भने त्यो राज्य संयन्त्रको नागरिकसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन । त्यसैले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने विशेषगरी देशलाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने खालका स्पष्ट दृष्टिकोण र मार्गचित्र चाहिन्छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको बेला दलहरूको घोषणापत्रलाई हेरर विश्लेषण गर्ने हो भने आर्थिक विकासका कुरा सीधै परनिर्भरता बढाउने मात्र नभई ठाडै विदेशी प्रभाव बढाउने प्रकृतिको देखिन्छ । जुन गोरु आए कानै चिरेको भन्ने नेपाली उखानझैं राजनीतिक दलहरूद्धारा सधैं जनतालाई भ्रम छर्ने काम भएको देखिन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र परनिर्भर होइन, आत्मनिर्भर बन्ने खालको हुनुपर्दछ । हाम्रो राज्य व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्व नै परनिर्भरतामा हिंडिरहेकोले आत्मनिर्भर आर्थिक विकासको मार्गचित्र बनाउने अभियानलाई विकासवादी प्रत्येक नेपालीले आत्मसात गरी सोही अनुरूप व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्दछ ।
यतिखेर मुलुकमा चारैतिरबाट भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकृतिको कालो बादल छाएको छ । विकासको नाममा विनाश निम्त्याउने कार्य भइरहेको छ । हाम्रो घरेलु तथा कुटीर उद्योग लगायत उत्पादन एवं वितरण प्रणालीमा ठूलो र्हास आएको छ । राज्य संयन्त्रले विकासका सूचनाहरू नागरिक समक्ष नपुर्याई उनीहरूको हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ उन्मुख नहुँदा समग्रमा सबै राज्य संयन्त्रका उत्पादन, वितरण, त्यसको साझेदार र सामूहिक संयन्त्र कमजोर भएर वास्तविक जगबाट सिर्जनात्मक विकास र वस्तुगत आर्थिक विकास हुन सकिराखेको छैन । नेपालको विकास योजनाहरूमा कागजी शब्दजालको मिठास देखाउँदैमा राष्ट्रको समग्र विकास र प्रगति हुन्छ भन्ने कुरा सरासर गलत हो, त्यसलाई व्यावहारिक पक्षमा उतार्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । त्यसैले अब स्वदेशमुखी विकास ढाँचा र आत्मनिर्भर बनाउन लगाउने पक्षमा आम नेपालीको आवाज उठ्नुपर्दछ । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका प्रमुख आधारहरू प्रकृतिले सित्तैमा दिएको छ । तिनको मात्र सही, व्यवस्थित र उपयुक्त किसिमले परिचालन एवं सदुपयोग गर्न सक्यौं भने मात्र पनि नेपालमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । यसरी हामीसँग भएको अनुपम प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन गरी आर्थिक समृद्धिका योजनाहरू निर्माण गर्नमा राज्यव्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्दछ ।
त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आर्थिक कार्यसूची तयार गर्दा सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र समानतालाई विशेष जोड दिनुपर्दछ । समाजिक स्तरमा, अवसरप्रतिको पहुँचमा, सम्पत्ति र आयआर्जनमा तथा जीवनस्तरमा समानता खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो । केही राजनीतिक दल र योजनाकारहरूले समानतालाई मानवीय पक्षसँग गाँस्न रुचाउँछन् र विपन्न समुदायप्रति दयाभाव प्रदर्शन गर्दै समानता मानवीय आवश्यकता हो भन्ने गर्छन् । तिनीहरू ग्रिबप्रति दया गरेको दम्भ प्रदर्शन गर्दछन् । गरिबी र विपन्नताले कहिले, कहाँ र कसरी सताउँछ भन्ने कुराको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।
उनीहरूका लागि गरिबको उत्थान गर्ने कुरा आर्थिक आवश्यकता कहिले पनि होइन, समानतालाई उनीहरूले सपना बाँड्ने खेल भन्ने गर्दछन् । तर पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमान्दारिताका साथ आँट गर्न सक्यौं भने
समतामूलक समाज निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्याउन सकिन्छ । असमानता अहिलेको आधुनिकीकरणको पथमा लम्किएका सभ्य समाजमा लागेको कालो दाग हो ।
असमानताले गरिबी र विपन्नता निम्त्याउँछ । यो यथार्थलाई सबै पक्षले मनन गर्नै पर्दछ । अहिलेको समस्या र चुनौती भनेको आयआर्जन र आर्थिक साधनस्रोतको बाँडफाँडको असमान वितरण प्रणाली मात्र होइन, शक्ति विभाजन तथा शिक्षा एवं सीप विकासको असमानता पनि गरिबी र विपन्नताको उद्गमस्थल हो । त्यसैले अहिलेको मुख्य र अहम् प्रश्न आम नेपाली नागरिकप्रति कुन हदसम्मको जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने भन्ने नै हो । नेपालको ९० प्रतिशत गरिब र विपन्न नागरिकलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने न्यायोचित हिस्सा नदिने हो भने त्यसको मूल्य राष्ट्रले अति भयानकरूपमा चुकाउनु पर्ने हुन सक्दछ ।
समावेशी स्वरूपमा आधारित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत नीतिको अवलम्बनवाट मात्र आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । अब बन्ने नयाँ संविधानमा यी कुराहरूलाई कुन रूपमा समावेश गर्ने हो, त्यसै आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुनेमा प्राय: निश्चित छ ।
समग्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको स्वदेशीमुखी अर्थतन्त्रको विकास नै हाम्रो आर्थिक नीतिको आधारशिला हुनुपर्दछ ।
विद्यमान राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गरी सम्पूर्ण शक्ति आर्थिक विकासमा लगाउनुपर्दछ । यसका लागि सुस्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रस्ट लक्ष्य, त्यसलाई प्राप्त गर्ने दृढ इच्छाशक्ति तथा इमानदारितार प्रतिबद्ध कार्यान्वयनभयो भने मात्र एक दशकभित्रै आर्थिकरूपले सबल र समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ । –कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
नेपालको केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था र सोसँग जोडिएका संयन्त्रहरूले नेपाललाई सधैं परनिर्भरतातिर धकेल्ने काम गरे, फलस्वरूप आम नेपालीको चाहना बमोजिम मुलुकको विकास, आर्थिक समृद्धि र अधिकारको सुनिश्चितता हुन सकेन । सबै नेपालीको आधारभूत मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता र दिगो आर्थिक विकासका लागि मुलुकमा पटकपटक आन्दोलन भयो । प्रजातन्त्रको प्राप्ति र पुर्नस्थापनाका लागि भएका त्यस्ता आन्दोलनमा अथक योद्धाको रूपमा सङ्घर्ष गरेका आम नेपाली नागरिकका लागि त्यसपछिको समय सुखद बन्न सकेन । त्यो समय केही नेता र त्यसका सन्तान एवं नातागोताका लागि मात्र सुखद बने । मुलुकमा बहुलवादी राज्यप्रणाली भएका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जमघट गर्न पाउने, स·ठन खोल्न पाउने, आवतजावत र बसोवास गर्न पाउने तथा कुनै पनि पेशा अँगाल्न पाउने स्वतन्त्रता त नेपालीहरूले पाए तर प्रजातान्त्रिक सरकार सबै नागरिक सम्पन्न, समृद्ध र विकसित जीवन जिउन पाउने अवसरको सृजना गर्न निरन्तर चुक्दै गयो । जसको फलस्वरूप केही नेताका सन्तान, नातागोता र तिनका आसेपासेलगायत केही अवसरवादीहरूले मात्र सम्पन्नताको अनुभूति गर्न पाए । बाँकी देशका ९० प्रतिशत नागरिक गरिबी र विपन्नताको दुष्चक्रबाट माथि उठ्न सकेनन् । उनीहरूको लागि सम्पन्नता नारामा मात्र सीमित हुन पुग्यो । गरिबी, आर्थिक अभाव र विपन्नताले मुलुकमा द्वन्द्वको बीजारोपण भयो । द्वन्द्व चर्किदै जाँदा मुलुकमा गणतन्त्रको ठूलो ध्वनि गुँजिन थाल्यो ।
लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाविरुद्ध २०६२/०६३ को जनान्दोलन र माओवादीको दश वर्षे जनयुद्ध तथा मधेस आन्दोलनबाट मुलुकलाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने वातावरण बन्यो । अहिले नेपालको नयाँ यात्रा सङ्घीय संरचनातर्फ उन्मुख छ । जसबाट समृद्ध, समावेशी र लोकतान्त्रिक नयाँ नेपालको निर्माण हुने अपेक्षा राखिएको छ । तर यो सुन्दर परिकल्पना साकार पार्न त्यति सहज छैन । सबै नेपाली जनताको पहिचान, स्वाभिमान र सम्मानको रक्षा गर्दै मुलुकको चौतर्फी विकास गर्ने हेतुले नेपालको मूल कानुनलाई बदली सङ्घीय संविधानको परिकल्पना गर्दै संविधानसभा चुनाव त भयो तर त्यसले पनि जनताको सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको चाहना र उद्देश्यमा कुठाराघात गरियो । विशेषगरी प्रमुख दलहरूबीच मुलुकको शासकीय स्वरूप र सङ्घीयताको विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि नयाँ संविधान जारी नै नभई संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । अहिले पुन: संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भई सरकार गठन प्रक्रियामा छ । यसपटक पनि दलहरूबीच यही विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ । प्राय: सबै दलले पहिचान र सामथ्र्यलाई सङ्घीयताका आधार माने पनि प्रदेशको सङ्ख्या, नामकरण, प्रदेशहरूबीच सम्बन्ध, स्वायत्तता र स्वशासन तथा आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारलगायत विषय प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहँदै आएको छ । सङ्घीय एकाइहरूलाई सबल, सक्षम र समृद्ध बनाउने हो भने पहिचानका सँगसँगै आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमतालाई प्रमुख आधारस्तम्भ बनाउनै पर्दछ । किनभने केन्द्रीकृत आर्थिक विकासको ढाँचालाई विकेन्द्रीकृत ढाँचामा नलगेसम्म अब नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने यर्थात छर्ल· भइसकेको छ ।
आर्थिक समृद्धि र विकास लागि राजनीतिक स्थिरता आधारभूत र अनिवार्य शर्त हो । व्यक्तिको उत्पादनशीलतामा देखिने जाँगरको अभावमा राज्यले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सक्दैन । राज्यको ढाँचा, प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, व्यक्तिलाई दिएको स्वतन्त्रता र न्याय निरूपणको स्पष्ट पद्धतिमा प्रत्येक नागरिकको स्वाभाविक सहभागिता छैन भने त्यो राज्य संयन्त्रको नागरिकसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन । त्यसैले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने विशेषगरी देशलाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने खालका स्पष्ट दृष्टिकोण र मार्गचित्र चाहिन्छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको बेला दलहरूको घोषणापत्रलाई हेरर विश्लेषण गर्ने हो भने आर्थिक विकासका कुरा सीधै परनिर्भरता बढाउने मात्र नभई ठाडै विदेशी प्रभाव बढाउने प्रकृतिको देखिन्छ । जुन गोरु आए कानै चिरेको भन्ने नेपाली उखानझैं राजनीतिक दलहरूद्धारा सधैं जनतालाई भ्रम छर्ने काम भएको देखिन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र परनिर्भर होइन, आत्मनिर्भर बन्ने खालको हुनुपर्दछ । हाम्रो राज्य व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्व नै परनिर्भरतामा हिंडिरहेकोले आत्मनिर्भर आर्थिक विकासको मार्गचित्र बनाउने अभियानलाई विकासवादी प्रत्येक नेपालीले आत्मसात गरी सोही अनुरूप व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्दछ ।
यतिखेर मुलुकमा चारैतिरबाट भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकृतिको कालो बादल छाएको छ । विकासको नाममा विनाश निम्त्याउने कार्य भइरहेको छ । हाम्रो घरेलु तथा कुटीर उद्योग लगायत उत्पादन एवं वितरण प्रणालीमा ठूलो र्हास आएको छ । राज्य संयन्त्रले विकासका सूचनाहरू नागरिक समक्ष नपुर्याई उनीहरूको हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ उन्मुख नहुँदा समग्रमा सबै राज्य संयन्त्रका उत्पादन, वितरण, त्यसको साझेदार र सामूहिक संयन्त्र कमजोर भएर वास्तविक जगबाट सिर्जनात्मक विकास र वस्तुगत आर्थिक विकास हुन सकिराखेको छैन । नेपालको विकास योजनाहरूमा कागजी शब्दजालको मिठास देखाउँदैमा राष्ट्रको समग्र विकास र प्रगति हुन्छ भन्ने कुरा सरासर गलत हो, त्यसलाई व्यावहारिक पक्षमा उतार्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । त्यसैले अब स्वदेशमुखी विकास ढाँचा र आत्मनिर्भर बनाउन लगाउने पक्षमा आम नेपालीको आवाज उठ्नुपर्दछ । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका प्रमुख आधारहरू प्रकृतिले सित्तैमा दिएको छ । तिनको मात्र सही, व्यवस्थित र उपयुक्त किसिमले परिचालन एवं सदुपयोग गर्न सक्यौं भने मात्र पनि नेपालमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । यसरी हामीसँग भएको अनुपम प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन गरी आर्थिक समृद्धिका योजनाहरू निर्माण गर्नमा राज्यव्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्दछ ।
त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आर्थिक कार्यसूची तयार गर्दा सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र समानतालाई विशेष जोड दिनुपर्दछ । समाजिक स्तरमा, अवसरप्रतिको पहुँचमा, सम्पत्ति र आयआर्जनमा तथा जीवनस्तरमा समानता खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो । केही राजनीतिक दल र योजनाकारहरूले समानतालाई मानवीय पक्षसँग गाँस्न रुचाउँछन् र विपन्न समुदायप्रति दयाभाव प्रदर्शन गर्दै समानता मानवीय आवश्यकता हो भन्ने गर्छन् । तिनीहरू ग्रिबप्रति दया गरेको दम्भ प्रदर्शन गर्दछन् । गरिबी र विपन्नताले कहिले, कहाँ र कसरी सताउँछ भन्ने कुराको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।
उनीहरूका लागि गरिबको उत्थान गर्ने कुरा आर्थिक आवश्यकता कहिले पनि होइन, समानतालाई उनीहरूले सपना बाँड्ने खेल भन्ने गर्दछन् । तर पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमान्दारिताका साथ आँट गर्न सक्यौं भने
समतामूलक समाज निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्याउन सकिन्छ । असमानता अहिलेको आधुनिकीकरणको पथमा लम्किएका सभ्य समाजमा लागेको कालो दाग हो ।
असमानताले गरिबी र विपन्नता निम्त्याउँछ । यो यथार्थलाई सबै पक्षले मनन गर्नै पर्दछ । अहिलेको समस्या र चुनौती भनेको आयआर्जन र आर्थिक साधनस्रोतको बाँडफाँडको असमान वितरण प्रणाली मात्र होइन, शक्ति विभाजन तथा शिक्षा एवं सीप विकासको असमानता पनि गरिबी र विपन्नताको उद्गमस्थल हो । त्यसैले अहिलेको मुख्य र अहम् प्रश्न आम नेपाली नागरिकप्रति कुन हदसम्मको जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने भन्ने नै हो । नेपालको ९० प्रतिशत गरिब र विपन्न नागरिकलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने न्यायोचित हिस्सा नदिने हो भने त्यसको मूल्य राष्ट्रले अति भयानकरूपमा चुकाउनु पर्ने हुन सक्दछ ।
समावेशी स्वरूपमा आधारित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत नीतिको अवलम्बनवाट मात्र आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । अब बन्ने नयाँ संविधानमा यी कुराहरूलाई कुन रूपमा समावेश गर्ने हो, त्यसै आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुनेमा प्राय: निश्चित छ ।
समग्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको स्वदेशीमुखी अर्थतन्त्रको विकास नै हाम्रो आर्थिक नीतिको आधारशिला हुनुपर्दछ ।
विद्यमान राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गरी सम्पूर्ण शक्ति आर्थिक विकासमा लगाउनुपर्दछ । यसका लागि सुस्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रस्ट लक्ष्य, त्यसलाई प्राप्त गर्ने दृढ इच्छाशक्ति तथा इमानदारितार प्रतिबद्ध कार्यान्वयनभयो भने मात्र एक दशकभित्रै आर्थिकरूपले सबल र समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ । –कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm