दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको सवा दुई महिनापछि पहिलो बैठक बस्यो । केही प्राविधिक कारणले हो भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । प्राविधिक कठिनाइ पनि सबैले देखेकै छन् । नेपालमा स्वतन्त्र भनिए पनि वर्तमान संविधान सभा पूर्णरूपले स्वतन्त्र हुन सक्ने अवस्थाप्रति देश–विदेशले फेरि शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन् । पहिलो संविधान सभा यही परतन्त्रताले गर्दा विघटन भएको हो । परतन्त्रता भनेको यस अर्थमा कि संविधानसभाभित्र हुनुपर्ने कतिपय विषय वा प्रसङ्ग संविधानसभाभन्दा बाहिर गएर टु·िने गर्दछ । संविधानसभा विघटन भएको दिनलाई सम्झने हो भने नेपालीले घामले जस्तै छर्लङ्ग भएर सबै कुरा सम्झने छन् ।
संविधानसभा चुनावको समयमा देशका ठूलादेखि साना नेताहरू समेतले आगामी एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने कुरा जनतासमक्ष बताएका थिए । चुनाव सम्पन्न भएपछि पनि दलहरूले यही कुरा दोहोर्याइरहेका छन् । दलहरूले संविधानसभाबाट एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने विषयमा दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय सहमति पनि गरेका छन् । तर किन हो किन नेपाली नागरिकले यस कुरालाई पत्याइरहेका छैनन् । नेताहरूको बोली र व्यवहारमा दलहरूले कहिल्यै पनि व्यावहारिक एकरूपता ल्याउने कार्य गरेको देखिन्न । बोली र व्यवहारमा एकरूपता आउन नसक्दा दलहरूप्रति जनताको विश्वास कायम भएको देखिंदैन । यसै कारण आगामी एक वर्षभित्र दलहरूले जनतालाई संविधान देलान् भन्ने कुराप्रति शङ्का उब्जिएको हो ।
शङ्काको अर्को पनि आधार छ, पहिलो संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय । पहिलो संविधानसभाले गरेका निर्णहरू मान्ने र नमान्ने पक्षमा पनि दलहरूबीच मतान्तर छ । नेताहरू विभाजित छन् । हिजोभन्दा अहिले शक्ति सन्तुलन बदलिएकोले हिजोको निर्णय मान्दा अरूले गरेको काममा हो भनिदिएको ठहरिने र नमान्दा अर्को नैतिक सङ्कट के आइलाग्छ भने हिजोको संविधानसभाले केही पूर्वाधारहरू खडा गरिसकेको छ, त्यसैको जगमा उभिएर यो निर्वाचन भएको हो । जगलाई भत्काएर महल ठडिइरहन सक्दैन । पूरै अस्वीकार गर्ने पक्षलाई पनि के अप्ठ्यारो आउन सक्छ भने त्यही संविधानसभाले बनाएको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा बनेको सरकारले दोस्रो निर्वाचन गराएको हो ।
राष्ट्रपतिले विभिन्न ऐन तथा कानुन प्रमाणित गरिसकेका छन् । कैयौंपटक संविधान संशोधन गरिसकेका छन् । देशमा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन् । यहाँसम्म कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको छ । यदि पूरै अस्वीकार गर्ने हो भने यस विषयमा के होला ? हैन, आंशिकरूपमा अस्वीकार गर्ने हो भने धेरै कुरामा सजिलो हुने बाटो खुल्छ । पूर्णरूपमा जस्ताको तस्तै पनि स्वीकार गर्न सकिन्छ । यदि समयमा संविधान बनाउने हो भने सन्तुलनमा परिवर्तन आएको भए पनि हिजोको दिनमा जुन दलहरूले सहमतिमा जे कुराको निर्माण गरेका छन्, तिनलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर त्यसैको जगमा अझ सुन्दर भवनको निर्माणको लागि कार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसले देशलाई छिटो निकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सजिलो बनाउँछ ।
दलहरू एकापसमा समझदारीमा जानुको विकल्प छैन । हिजो समझदारीमा नजाँदा देशको पाँच वर्षको समय र खर्बौं रुपियाँ खत्तम भएको छ । समझदारीको जनादेश जनताले दलहरूलाई दिएको कुरालाई दलहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । सरकार मात्र गठन गर्न पनि कुनै दलसित बहुमत छैन । हिजोको दिनमा पनि यही अवस्था थियो । संविधान बनाउन गठन भएको संविधानसभा संविधान बनाउनुभन्दा बढी सरकारको फेरबदल र नियुक्तिमा अल्झिइरहयो । अन्य कुरामा आफ्नो भाग खोज्न दलहरू दिनरात खटिरहे । संविधानको मुद्दा सार्है कमजोर भएर गयो । प्रधानमन्त्रीको लागि मात्र अठारपटक निर्वाचन भयो तर दलहरू मिल्न नसकेको मुद्दामा चाहिं एकपटक पनि मतदान गराउन तयार भएको देखिएन । संविधानको अन्तर्वस्तुमा सभासद्हरूको भूमिकाको महत्त्व रहेको पाइएन ।
अहिले पनि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछिको दलहरूको भूमिका पहिलेको भन्दा खासै फरक किसिमको देखिंदैन । कुनै दलले कुनै दलप्रति सहानुभूति राखेको अवस्था छैन । हरेक दल आफ्नै अडानमा रहेको छ । दलीय अडान कायम रहिरहँदा मुख्य अडान भएका विषयहरूलाई पनि किटान गरेर कि संसद्मा नै मिलाउने वा जनमत सङ्ग्रह गराउने विषयमा दलहरूबीच कुनै औपचारिक–अनौपचारिक छलफल भइरहेको देखिन्न । यसले समयप्रति दलहरू गम्भीर नभको देखिन्छ । हरेक दलभित्र चरम गुटबन्दी देखिएको छ । दलहरूभित्र आपसी अविश्वास तथा आफू ठूलो हुँ भन्ने घमण्ड र दलहरूभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीले नै संविधानसभा विघटन भएको हो र अहिले पनि अनावश्यकरूपमा समय लम्बिइरहेको देखिन्छ ।
अनावश्यक भन्नाले पनि संविधान निर्माणको हकमा मात्रै हो । सरकार बनाउन, चलाउन र नियुक्ति गर्न दलहरू केन्द्रित नहुने र इमानदारीपूर्वक काम गर्न खोज्ने हो भने रेग्मी सरकारको भन्दा पनि सानो आकारको सरकार बनाएर ठूला दलका नेताजति संविधान निर्माणमा जुट्नु राम्रो हुनेछ । हरेक दलका दोस्रो तहका नेतालाई सरकारमा पठाएर ठूला नेताहरूले यदि संविधान बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने एक वर्षमा संविधान बनाउने दल तथा नेताहरूको प्रतिबद्धता पूरा हुन सक्छ । अझ कार्यतालिका बनाएर दलहरूले काम गर्ने र कार्यतालिकाको समय अनुसार काम गर्न नसकेमा संविधानसभामा छलफलको लागि लैजाने, संविधानसभाले पनि छिनोफानो गर्न सक्ने विषय नभएमा जनमत सङ्ग्रहमा लैजाने गरी प्रतिबद्ध भएर लाग्नु आवश्यक भइसकेको छ ।
दलहरूको काम एकापसमा झगडा गरेर देशको समय बर्बाद गर्नु मात्र होइन, समयमा संविधान बनाएर देशलाई जनताले खोजेको संविधान दिनु पनि हो । स्वच्छ प्रशासन चलाउन र जनताले खोजेजस्तो संविधान बनाउन दलहरूका अगाडि आएका चुनौतीहरूको सामना गरी जनतालाई देश भएको अनुभूति दिलाउँदै देशको नागरिक भएकोमा गर्व गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पनि हो । समयमा संविधान बनेमा देशले निकास पाउने छ, देश र विदेशको आँखा नेपाली नेताहरूले बनाउने नयाँ नेपालको संविधानमा केन्द्रित छ । जनताले पनि सङ्घीयता खोजेको छ र सङ्घीयताको विषयमा दलहरूबीच व्यापक विवाद छ । दलहरूले विवाद मिलाउन नसके जनमत सङ्ग्रहमा जानु उपयुक्त हुन्छ । जनमत सङ्ग्रहमा नजाँदा हिजोको दिनमा सङ्घीयताको लागि आन्दोलन गरेका शक्ति तथा आन्दोलनपछि भएका सम्झौताहरूको उचित कदर हुन पाउँदैन । फेरि समस्या बल्झिने डर पनि हुन्छ ।
दलहरूको वर्तमान गतिलाई हेर्ने हो भने संविधानको मूल एजेन्डामा प्रवेश गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । समय लाग्ने भनेको समय खेर जानु पनि हो । जनतासामु एक वर्षभित्र संविधान दिन्छु भनेर गरेको वाचाको उल्लङ्घन पनि हुन जान्छ । जति धेरै समय बित्यो उति धेरै असन्तुष्टि जनतामा हुने हुन्छ । जनताको असन्तुष्टिले फाइदा कसैलाई हुने कुरा आउँदैन । विगतमा जनताको आक्रोशको आगोमा आलोपालो सबै दल परेकै हुन् । अहिले कोही ठूलो भएको दल विगतमा पनि ठूलो भएको वा सानो भएको दलको हैसियत सानो भएको थियो, यसको विपरीत अवस्था रहेको इतिहास पनि छ । जनतालाई छल्नेले आफू पनि इतिहासमा जनताद्वारा छलिएको हेर्न सक्छ र विगतमा जनताको नजरमा खरो उत्रेको जो कोही पनि बारम्बार जनताबाट मनोनीत हुने गरेको कुरालाई समेत मान्नुपर्छ । यस कारण अनावश्यक झन्झट, विवाद र बखेडामा दलहरूले समय खेर फाल्न उचित नहुने देखिन्छ । जनताले चाहेको यही हो । दलहरूको चाहना के हो, व्यवहारमा देखिने छ तर जनताको चाहनाविपरीत गएमा भोलि जनताले आफ्नो चाहना अनुसारको दललाई समर्थन गर्न सक्छ । सन्तुलन अहिलेको जस्तो नरहन पनि सक्छ ।
