- श्रीमन्नारायण मिश्र
त्रियासी हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् क्षमता भएको र हजारौं खोला नाला भएको देशमा घोषितरूपमा बार्ह घण्टा र अघोषितरूपमा १६ घण्टाभन्दा पनि बढी लोडसेडिङ भइरहेको छ । विगत एक दशकदेखि दैनिकी बनिसकेको यस लोडसेडिङको भयावह अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सरकारी स्तरबाट गम्भीर प्रयास भइरहेको देखिएन । उल्टो एकले अर्कोमाथि दोषारोपण गर्ने बानीका कारण झन् यो समस्या विकराल हुँदै गएको छ ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन शुरु भएको एक सय दुई वर्ष भइसकेको छ तर अहिलेसम्म देशमा सात सयभन्दा बढी मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन, त्यो पनि डिजेल प्लान्ट र थर्मल प्लान्ट सबैलाई मिलाएर । समय–समयमा विद्युत् परियोजनाहरू बिग्रेका र मरम्मत भइरहेका समाचारहरू सुन्न र पढ्न पाइन्छ । एक शताब्दीमा जाबो सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनु हाम्रो ठूलो असफलता हो कमजोरी हो र अहिलेसम्म देशको नेतृत्व लिएका, सरकारमा गएका र यस मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका व्यक्ति र दल यसका निम्ति पूर्णत: जिम्मेवार छन् । भारतबाट बर्सेनि दुई सय मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेका कारण यस वर्ष लोडसेडिङ १६–१८ घण्टा पुग्न सकेन, होइन भने पुसको पहिलो सातामा विद्युत् सड्ढटकाल घोषित भइसकेको हुने थियो ।
कोठा तातो पार्न, हिटर बाल्न वा एयर कन्डिसनर चलाउन होइन, कम्तिमा उज्यालोका लागि बत्ती बाल्न समेत बिजुली नभएर पाषाणयुगीन टुकी बत्तीमा गुजारा चलाउन सर्वसाधारण जनता बाध्य भइरहेको स्थितिका लागि प्राधिकरणले दाबी गरेजस्तो माग अनुसारको उत्पादन नभएर भन्दा पनि प्राधिकरणभित्रकै व्यवस्थापकीय कमजोरी बढी जिम्मेवार छ भन्ने ठम्याइ सर्वसाधराणको छ, जसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । ट्रान्सफर्मर घोटालालगायत घटनाक्रमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वयं नै लोडसेडिङको प्रमुख कारकमध्ये एक देखिएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको सबैभन्दा ठूलो कारण व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । विद्युत् चुहावट गरेर लोडसेडिङ बढाउने र आफ्नो मनपरी गर्ने एकाधिकार पाएको विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली चोर्ने खास खास व्यक्तिको लाइन काट्ने ठाउँमा पूरै गाउँ–टोल र क्षेत्रलाई नै दण्डित गर्ने गरेको छ । लोडसेडिङ घटाउँदैमा न उत्पादन बढ्ने हो, न यस समस्याको समाधान नै हुने हो । दुईचार ग्राहकले बिजुली चुहावट गरे भन्दैमा सबै नागरिकलाई चोर परिभाषित गर्नु कहाँसम्म न्यायस·त हुन्छ । दक्षिणी छिमेकी भारतको दिल्ली राज्यमा आन्दोलनमार्फत् चर्चा पाएको र चुनावमा जितेर आएको आम आदमी पार्टीले चुनाव अघि बिजुलीलाई पनि प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको थियो । जसमा उसले बिजुलीको बिल बढी उठ्नुमा भ्रष्टाचारलाई ठूलो कारण बताएको थियो र यसमा कर्मचारीहरूको बदमाशी रहेको आरोप लगाएको थियो । नेपालमा बिजुली कटौती दैनिक बार्ह घण्टाभन्दा बढी हुने गरेको छ । अहिले फ्रिजको पनि त्यति प्रयोग भइरहेको छैन । राति सुतिसकेपछि बत्ती आउँछ । बिहान उठ्ने बेला बत्ती हुँदैन । दिनभरि कामको व्यस्तता हुन्छ तर बिल भने बत्ती बाल्दा र नबाल्दा दुवै अवस्थामा समान हुन्छ । बढी र कम उपयोगको आधारमा बिल फरक हुनुपर्ने हो तर बिल घट्नुपर्नेमा झनै बढेको हुन्छ । यो चमत्कार कसरी हुने गर्दछ ? यसको अनुसन्धान र छानबिन हुनुपर्दछ ।
बिजुली चोर्न सिकाउने पनि बिजुली विभागकै कर्मचारीहरू हुन् । ठूला–ठूला उद्योग, कलकारखाना, होटेल, पसलको बत्ती काटिएको समाचार कहिल्यै सुनिंदैन । कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर देशलाई अर्बाैंको घाटामा र जनतालाई मार्कामा पार्ने कर्मचारीलाई अख्तियारले दण्डित गरिसकेको छ । यसबाट पनि साबित हुन्छ कि छानबिनको आवश्यकता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र छ । विद्युत् प्राधिकरणभित्रको अनियमितता र व्यवस्थापकीय कमजोरीको शिकार सर्वसाधराण जनता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
माग अनुसार आपूर्ति नभएपछि समस्या उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो, तर यसका निम्ति पनि जिम्मेवार आम जनता होइन । प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गरेन वा निजी क्षेत्रले समयमैं जलविद्युत् आयोजना बनाएन भनेर सरकार उम्किन सक्दैन । जनताको काम भनेको नीति नियम पालन गर्नु, समयमा कर तिर्नु, बिल बुझाउनु हो तर यस एक्काइस वर्षमा सरकारले कति मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ ? यसबारे पनि सरकारले समीक्षा गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय योजना आयोग पनि यस विषयमा गम्भीर भएर लागेको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष आउने सरकारको नीति र कार्यक्रममा पनि यो प्रमुख चर्चाको विषय हुने गर्दछ तर परिणाम किन आउँदैन ? आम जनतालाई बहाना होइन नतिजा चाहिन्छ । हिउँदमा हुने विद्युत् अभाव पूर्ति गर्न जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउन सरकारले किन पहल गर्न सकेन ? विदेशी तथा अन्य लगानीकर्ताहरू आएमा जलविद्युत् आयोजना तुरुन्तै निर्माण शुरु गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन भएका योजनाहरू किन तयारी अवस्थामा हुँदैनन् ? कमिशन पाउने आशामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता नभएका निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिनु, प्राधिकरण भित्र प्राविधिकले चुहावट घटाउने काममा बेवास्ता गर्नु, दाताहरूको अनावश्यक शर्त स्वीकार गर्नु, केही सीमित व्यक्तिको विरोध र अवरोधका कारण पूरै आयोजना अवरुद्ध हुन पुग्नुलगायत घटना पनि समस्या हुन् जसलाई सरकारले नै हटाउन सक्दछ । सर्वसाधारणको दैनिकी देखि उद्योग धन्धामा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी नीति लागू गर्नुपर्नेमा मुलुकलाई दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने काममा नै एकाग्र भएर लागेको देखिन्छ । स्थानीय जनता, विज्ञहरू, मन्त्रालयका कर्मचारी तथा प्राधिकरण समेतको विरोधका बावजुद नुवाकोटमा निर्माणाधीन त्रिशुली ३ ‘ए’ विद्युत् परियोजनाको क्षमता थप तीस मेगावाट बढाउने सरकारको निर्णयले चिनियाँ ठेकेदार, केही कर्मचारी र व्यक्तिलाई मात्र सीमित लाभ पुर्याउने उद्देश्य निहित रहेको देखिन्छ । चिनियाँ ठेकेदारको लापरवाहीका कारण तिनलाई कालो सूचीमा राख्ने माग चर्कोरूपमा उठिरहेको अवस्थामा पनि उल्टै प्रोत्साहन दिने काम भएबाट विद्युत् क्षेत्रको विकास नहुने निश्चित नै छ । वर्षायाममा उत्पादन हुने बिजुली प्रसारण लाइनको अभावमा खेर गइरहेको छ तर पनि थप खेर हुन दिने निर्णयलाई बढावा दिनुको अर्थ बुझ्न सकिएन।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, चमेलिया जलविद्युत् परियोजना र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको अनुभवबाट के पनि साबित भएको छ भने चिनियाँ ठेकेदार शुरुमा कम कर प्रस्ताव गरेर ठेक्का हात पार्दछन् र पछि रकम एवं समय बढाउन अनावश्यक दबाब दिने गर्दछन् । चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोमा समय र रकम दुवै थपिएको छ भने कुलेखानीको ठेकेदारले एकतर्फी ठेक्का तोड्ने काम गर्यो । मेलम्चीको हविगत पनि त्यस्तै भयो । त्यहाँ त विवाद पनि भयो । व्यक्तिगत वा सीमित स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्त्व दिनुपर्दछ । नेपालजस्तो देशमा लोडसेडिङको घटना बढ्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालभन्दा पनि सानो देश भुटान हो, तर त्यहाँ नेपाल जति चर्को लोडसेडिङ छैन । त्यहाँको सरकारले यसको सार्थक प्रयोग गरेको छ ।
नेपालमा जलस्रोतको अपार भण्डार छ तर यसको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । जलस्रोतभित्र विद्युत् मात्रै आउँदैन यस भित्र खानेपानी, सिंचाइ र नदी नियन्त्रणजस्ता विषय पनि आउँछन्, नेपालले व्यावहारिक नीति अपनाउनुपर्दछ । राष्ट्रवादको खोक्रो नाराले न देशको भलो गर्दछ, न जनताकै । एक देशको विरोध र अर्को देशको समर्थनमा आधारित राष्ट्रवादबाट कसैको पनि हित हुन सक्दैन । नेपालले जलस्रोतको समुचित सदुपयोग गर्नुपर्दछ । जलविद्युत्को लाइसेन्स दिने काम बन्द गर्नुपर्दछ । लाइसेन्स लिने तर काम नगर्ने तत्त्वलाई निरुत्साही पानुपर्छ । विद्युत्को खरिदकर्ताको खोजी पहिले नै गर्नुपर्दछ । कम लागतमा बढी लाभ दिने विदेशी लगानीकर्ता वा स्वदेशीलाई नै महत्त्व दिइनुपर्दछ । देशको बढी हित हुने काम हुनुपर्दछ । जसरी कि भुटानले गर्यो ।
त्रियासी हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् क्षमता भएको र हजारौं खोला नाला भएको देशमा घोषितरूपमा बार्ह घण्टा र अघोषितरूपमा १६ घण्टाभन्दा पनि बढी लोडसेडिङ भइरहेको छ । विगत एक दशकदेखि दैनिकी बनिसकेको यस लोडसेडिङको भयावह अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सरकारी स्तरबाट गम्भीर प्रयास भइरहेको देखिएन । उल्टो एकले अर्कोमाथि दोषारोपण गर्ने बानीका कारण झन् यो समस्या विकराल हुँदै गएको छ ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन शुरु भएको एक सय दुई वर्ष भइसकेको छ तर अहिलेसम्म देशमा सात सयभन्दा बढी मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन, त्यो पनि डिजेल प्लान्ट र थर्मल प्लान्ट सबैलाई मिलाएर । समय–समयमा विद्युत् परियोजनाहरू बिग्रेका र मरम्मत भइरहेका समाचारहरू सुन्न र पढ्न पाइन्छ । एक शताब्दीमा जाबो सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनु हाम्रो ठूलो असफलता हो कमजोरी हो र अहिलेसम्म देशको नेतृत्व लिएका, सरकारमा गएका र यस मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका व्यक्ति र दल यसका निम्ति पूर्णत: जिम्मेवार छन् । भारतबाट बर्सेनि दुई सय मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेका कारण यस वर्ष लोडसेडिङ १६–१८ घण्टा पुग्न सकेन, होइन भने पुसको पहिलो सातामा विद्युत् सड्ढटकाल घोषित भइसकेको हुने थियो ।
कोठा तातो पार्न, हिटर बाल्न वा एयर कन्डिसनर चलाउन होइन, कम्तिमा उज्यालोका लागि बत्ती बाल्न समेत बिजुली नभएर पाषाणयुगीन टुकी बत्तीमा गुजारा चलाउन सर्वसाधारण जनता बाध्य भइरहेको स्थितिका लागि प्राधिकरणले दाबी गरेजस्तो माग अनुसारको उत्पादन नभएर भन्दा पनि प्राधिकरणभित्रकै व्यवस्थापकीय कमजोरी बढी जिम्मेवार छ भन्ने ठम्याइ सर्वसाधराणको छ, जसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । ट्रान्सफर्मर घोटालालगायत घटनाक्रमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वयं नै लोडसेडिङको प्रमुख कारकमध्ये एक देखिएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको सबैभन्दा ठूलो कारण व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । विद्युत् चुहावट गरेर लोडसेडिङ बढाउने र आफ्नो मनपरी गर्ने एकाधिकार पाएको विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली चोर्ने खास खास व्यक्तिको लाइन काट्ने ठाउँमा पूरै गाउँ–टोल र क्षेत्रलाई नै दण्डित गर्ने गरेको छ । लोडसेडिङ घटाउँदैमा न उत्पादन बढ्ने हो, न यस समस्याको समाधान नै हुने हो । दुईचार ग्राहकले बिजुली चुहावट गरे भन्दैमा सबै नागरिकलाई चोर परिभाषित गर्नु कहाँसम्म न्यायस·त हुन्छ । दक्षिणी छिमेकी भारतको दिल्ली राज्यमा आन्दोलनमार्फत् चर्चा पाएको र चुनावमा जितेर आएको आम आदमी पार्टीले चुनाव अघि बिजुलीलाई पनि प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको थियो । जसमा उसले बिजुलीको बिल बढी उठ्नुमा भ्रष्टाचारलाई ठूलो कारण बताएको थियो र यसमा कर्मचारीहरूको बदमाशी रहेको आरोप लगाएको थियो । नेपालमा बिजुली कटौती दैनिक बार्ह घण्टाभन्दा बढी हुने गरेको छ । अहिले फ्रिजको पनि त्यति प्रयोग भइरहेको छैन । राति सुतिसकेपछि बत्ती आउँछ । बिहान उठ्ने बेला बत्ती हुँदैन । दिनभरि कामको व्यस्तता हुन्छ तर बिल भने बत्ती बाल्दा र नबाल्दा दुवै अवस्थामा समान हुन्छ । बढी र कम उपयोगको आधारमा बिल फरक हुनुपर्ने हो तर बिल घट्नुपर्नेमा झनै बढेको हुन्छ । यो चमत्कार कसरी हुने गर्दछ ? यसको अनुसन्धान र छानबिन हुनुपर्दछ ।
बिजुली चोर्न सिकाउने पनि बिजुली विभागकै कर्मचारीहरू हुन् । ठूला–ठूला उद्योग, कलकारखाना, होटेल, पसलको बत्ती काटिएको समाचार कहिल्यै सुनिंदैन । कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर देशलाई अर्बाैंको घाटामा र जनतालाई मार्कामा पार्ने कर्मचारीलाई अख्तियारले दण्डित गरिसकेको छ । यसबाट पनि साबित हुन्छ कि छानबिनको आवश्यकता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र छ । विद्युत् प्राधिकरणभित्रको अनियमितता र व्यवस्थापकीय कमजोरीको शिकार सर्वसाधराण जनता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
माग अनुसार आपूर्ति नभएपछि समस्या उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो, तर यसका निम्ति पनि जिम्मेवार आम जनता होइन । प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गरेन वा निजी क्षेत्रले समयमैं जलविद्युत् आयोजना बनाएन भनेर सरकार उम्किन सक्दैन । जनताको काम भनेको नीति नियम पालन गर्नु, समयमा कर तिर्नु, बिल बुझाउनु हो तर यस एक्काइस वर्षमा सरकारले कति मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ ? यसबारे पनि सरकारले समीक्षा गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय योजना आयोग पनि यस विषयमा गम्भीर भएर लागेको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष आउने सरकारको नीति र कार्यक्रममा पनि यो प्रमुख चर्चाको विषय हुने गर्दछ तर परिणाम किन आउँदैन ? आम जनतालाई बहाना होइन नतिजा चाहिन्छ । हिउँदमा हुने विद्युत् अभाव पूर्ति गर्न जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउन सरकारले किन पहल गर्न सकेन ? विदेशी तथा अन्य लगानीकर्ताहरू आएमा जलविद्युत् आयोजना तुरुन्तै निर्माण शुरु गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन भएका योजनाहरू किन तयारी अवस्थामा हुँदैनन् ? कमिशन पाउने आशामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता नभएका निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिनु, प्राधिकरण भित्र प्राविधिकले चुहावट घटाउने काममा बेवास्ता गर्नु, दाताहरूको अनावश्यक शर्त स्वीकार गर्नु, केही सीमित व्यक्तिको विरोध र अवरोधका कारण पूरै आयोजना अवरुद्ध हुन पुग्नुलगायत घटना पनि समस्या हुन् जसलाई सरकारले नै हटाउन सक्दछ । सर्वसाधारणको दैनिकी देखि उद्योग धन्धामा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी नीति लागू गर्नुपर्नेमा मुलुकलाई दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने काममा नै एकाग्र भएर लागेको देखिन्छ । स्थानीय जनता, विज्ञहरू, मन्त्रालयका कर्मचारी तथा प्राधिकरण समेतको विरोधका बावजुद नुवाकोटमा निर्माणाधीन त्रिशुली ३ ‘ए’ विद्युत् परियोजनाको क्षमता थप तीस मेगावाट बढाउने सरकारको निर्णयले चिनियाँ ठेकेदार, केही कर्मचारी र व्यक्तिलाई मात्र सीमित लाभ पुर्याउने उद्देश्य निहित रहेको देखिन्छ । चिनियाँ ठेकेदारको लापरवाहीका कारण तिनलाई कालो सूचीमा राख्ने माग चर्कोरूपमा उठिरहेको अवस्थामा पनि उल्टै प्रोत्साहन दिने काम भएबाट विद्युत् क्षेत्रको विकास नहुने निश्चित नै छ । वर्षायाममा उत्पादन हुने बिजुली प्रसारण लाइनको अभावमा खेर गइरहेको छ तर पनि थप खेर हुन दिने निर्णयलाई बढावा दिनुको अर्थ बुझ्न सकिएन।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, चमेलिया जलविद्युत् परियोजना र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको अनुभवबाट के पनि साबित भएको छ भने चिनियाँ ठेकेदार शुरुमा कम कर प्रस्ताव गरेर ठेक्का हात पार्दछन् र पछि रकम एवं समय बढाउन अनावश्यक दबाब दिने गर्दछन् । चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोमा समय र रकम दुवै थपिएको छ भने कुलेखानीको ठेकेदारले एकतर्फी ठेक्का तोड्ने काम गर्यो । मेलम्चीको हविगत पनि त्यस्तै भयो । त्यहाँ त विवाद पनि भयो । व्यक्तिगत वा सीमित स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्त्व दिनुपर्दछ । नेपालजस्तो देशमा लोडसेडिङको घटना बढ्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालभन्दा पनि सानो देश भुटान हो, तर त्यहाँ नेपाल जति चर्को लोडसेडिङ छैन । त्यहाँको सरकारले यसको सार्थक प्रयोग गरेको छ ।
नेपालमा जलस्रोतको अपार भण्डार छ तर यसको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । जलस्रोतभित्र विद्युत् मात्रै आउँदैन यस भित्र खानेपानी, सिंचाइ र नदी नियन्त्रणजस्ता विषय पनि आउँछन्, नेपालले व्यावहारिक नीति अपनाउनुपर्दछ । राष्ट्रवादको खोक्रो नाराले न देशको भलो गर्दछ, न जनताकै । एक देशको विरोध र अर्को देशको समर्थनमा आधारित राष्ट्रवादबाट कसैको पनि हित हुन सक्दैन । नेपालले जलस्रोतको समुचित सदुपयोग गर्नुपर्दछ । जलविद्युत्को लाइसेन्स दिने काम बन्द गर्नुपर्दछ । लाइसेन्स लिने तर काम नगर्ने तत्त्वलाई निरुत्साही पानुपर्छ । विद्युत्को खरिदकर्ताको खोजी पहिले नै गर्नुपर्दछ । कम लागतमा बढी लाभ दिने विदेशी लगानीकर्ता वा स्वदेशीलाई नै महत्त्व दिइनुपर्दछ । देशको बढी हित हुने काम हुनुपर्दछ । जसरी कि भुटानले गर्यो ।