-सञ्जय संयोग
यस वर्षको पुस महिना निकै चर्चामा रह्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बारा जिल्लाको सरकारी विद्यालयहरूको अनुगमन गरी पर्सा जिल्लामा रहेका सरकारी विद्यालयहरूको अनुगमन गरेपछि शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय कर्मचारीहरूबीच चर्चा भएको थियो ।
विद्यालयमा शिक्षकहरू नियमित उपस्थित नहुने मात्र होइन, बिहान १० बजे पुग्ने समयको पालना कहिल्यै भएन । त्यस्तै जाने बेला पनि समयको परिधिलाई नमानेर नाघेर जान्छन् । ४ बजेसम्म विद्यालय खुला रहँदैन र रहे पनि शिक्षकहरू भेट हुँदैनन् ।
अनुगमनबाट यस्तै कुरा आएपछि कारबाईबाट जोगिन जिल्लाभरिका विद्यालयहरू केही दिनका लागि बिहान १० देखि ४ बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो । शिक्षक, प्रधानाध्यापक र कर्मचारीहरूले आफ्नो शान, मान बचाउन केही दिन नियमित विद्यालयमा हाजिर भई कार्य क्षेत्रमा इमानदारिता देखाएर आफूलाई बचाए ।
यस्ता विद्यालय र शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई कारबाई नगरेसम्म अनुमगनको कुनै महत्त्व हुँदैन ।
जिल्लामा यस्ता विद्यालयहरू पनि छन् जसको न भवन छ, न विद्यार्थीहरू नै छन् । तर हरेक चौमासिक तलब खाने शिक्षकहरू त्यहाँ छन् । यस्ता विद्यालय खोल्ने जोसुकैले पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । प्रथम गल्ती शिक्षा कार्यालयको हो, भवन नै नहुने विद्यालयलाई झोले विद्यालय भनेर अनुमति दिनु । दोस्रो गल्ती विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी पठाउनु । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधि, व्यवस्थापक समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षक प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा शिक्षक छनोट गरी नियुक्ति गर्नुपर्छ।
झोले विद्यालयहरूलाई चौमासिक रकम निकासा दिइने हो कि बाँडफाँड गर्ने हो ? यस्ता विद्यालयमा संलग्न दोषीहरूलाई अख्तियारले कारबाई गर्छ कि गर्दैन, त्यो हेर्न बाँकी छ । ‘जसको लाठी उसकै भैंंसी’ भनेजस्तै भएको यस्ता कार्य गर्नेहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाई र जरिवाना भए मात्र तर्सिन्छन् ।
बिग्रेका कर्मचारी, कार्यालय, आर्थिक अनियमतितालाई ठीक गर्ने जिम्मा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । अख्तियारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्यो भने पर्सा जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको बेथीति ठीक हुनेछ । तर राजनीतिक दबाबमा परेर, नातावाद, कृपावादमा रमाएर, काखा र पाखा गरियो भने शिक्षा क्षेत्रको सुधार हुन सक्दैन । कसैको डर, धाक, राजनीतिक दबाबमा नपरी कुनै लोभ नहेरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाई गर्नुपर्ने जनताले आशा र विश्वास गरेको छ ।
यस वर्षको पुस महिना निकै चर्चामा रह्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बारा जिल्लाको सरकारी विद्यालयहरूको अनुगमन गरी पर्सा जिल्लामा रहेका सरकारी विद्यालयहरूको अनुगमन गरेपछि शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय कर्मचारीहरूबीच चर्चा भएको थियो ।
विद्यालयमा शिक्षकहरू नियमित उपस्थित नहुने मात्र होइन, बिहान १० बजे पुग्ने समयको पालना कहिल्यै भएन । त्यस्तै जाने बेला पनि समयको परिधिलाई नमानेर नाघेर जान्छन् । ४ बजेसम्म विद्यालय खुला रहँदैन र रहे पनि शिक्षकहरू भेट हुँदैनन् ।
अनुगमनबाट यस्तै कुरा आएपछि कारबाईबाट जोगिन जिल्लाभरिका विद्यालयहरू केही दिनका लागि बिहान १० देखि ४ बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो । शिक्षक, प्रधानाध्यापक र कर्मचारीहरूले आफ्नो शान, मान बचाउन केही दिन नियमित विद्यालयमा हाजिर भई कार्य क्षेत्रमा इमानदारिता देखाएर आफूलाई बचाए ।
यस्ता विद्यालय र शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई कारबाई नगरेसम्म अनुमगनको कुनै महत्त्व हुँदैन ।
जिल्लामा यस्ता विद्यालयहरू पनि छन् जसको न भवन छ, न विद्यार्थीहरू नै छन् । तर हरेक चौमासिक तलब खाने शिक्षकहरू त्यहाँ छन् । यस्ता विद्यालय खोल्ने जोसुकैले पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । प्रथम गल्ती शिक्षा कार्यालयको हो, भवन नै नहुने विद्यालयलाई झोले विद्यालय भनेर अनुमति दिनु । दोस्रो गल्ती विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी पठाउनु । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधि, व्यवस्थापक समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षक प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा शिक्षक छनोट गरी नियुक्ति गर्नुपर्छ।
झोले विद्यालयहरूलाई चौमासिक रकम निकासा दिइने हो कि बाँडफाँड गर्ने हो ? यस्ता विद्यालयमा संलग्न दोषीहरूलाई अख्तियारले कारबाई गर्छ कि गर्दैन, त्यो हेर्न बाँकी छ । ‘जसको लाठी उसकै भैंंसी’ भनेजस्तै भएको यस्ता कार्य गर्नेहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाई र जरिवाना भए मात्र तर्सिन्छन् ।
बिग्रेका कर्मचारी, कार्यालय, आर्थिक अनियमतितालाई ठीक गर्ने जिम्मा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । अख्तियारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्यो भने पर्सा जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको बेथीति ठीक हुनेछ । तर राजनीतिक दबाबमा परेर, नातावाद, कृपावादमा रमाएर, काखा र पाखा गरियो भने शिक्षा क्षेत्रको सुधार हुन सक्दैन । कसैको डर, धाक, राजनीतिक दबाबमा नपरी कुनै लोभ नहेरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाई गर्नुपर्ने जनताले आशा र विश्वास गरेको छ ।