- ई. गोपाल श्रेष्ठ
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कृषि पेशालाई अवहेलित दृष्टिले हेरिन्छ । त्यसैले पनि नेपालीहरू सकेसम्म कृषिलाई पेशाको रूपमा अँगाल्न चाहँदैनन् । आफ्नो अध्ययन समाप्त गरी कोही कृषि पेशामा आबद्ध भए, उसलाई समाजले हेय दृष्टिले हेर्ने हाम्रो संस्कार/परम्परा छ । श्रमिकवर्गबीच पनि कृषि श्रमिकलाई अवहेलित दृष्टिले हेरिन्छ । कारण, औद्योगिक श्रमिकहरू स·ठित छन्, अनि कृषि श्रमिकको तुलनामा बढी कमाउँछन् र बढी सुविधाभोगी पनि छन् । उद्योगतर्फ पनि कृषिजन्य उद्योग अन्य उद्योगको तुलनामा आझेलमा परेको देखिन्छ । अध्ययन/अध्यापन तर्फ सोच्दा पनि प्राय: विद्यार्थीहरू स्कूलपछि मेडिकल, इन्जिनियरिङ अनि मेनेजमेन्टतर्फ नै आकृष्ट हुने गरेको पाइन्छ । कृषि तर्फको यो परिवर्तन गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ ।
आजका बालबालिकाले भोलि म कृषक बन्छु भन्ने दूरदृष्टि राख्नु राष्ट्रको लागि जरुरी भएको छ । कृषक भन्ने शब्दले राष्ट्रिय महत्त्व पायो भने अवश्य पनि बालबालिकाहरू कृषिप्रति आकृष्ट हुनेछन् । कृषिमा धेरै अवसरहरू छन्, साथसाथै चुनौती र जोखिम पनि छन् । अवसरको कुरा गर्दा गत आर्थिक वर्षमा हामीले ६५ अर्ब ५६ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्यौं । यो आयात कम गर्नु/रोक्नु हाम्रो लागि अवसर हो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा हामीले १८ अर्ब ३० करोडको कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्यौं । यो निर्यात वढाउनु पनि अवसर नै हो । चुनौती र जोखिमको कुरा गर्दा, हामीसँग उपयुक्त प्रविधि छैन र प्राविधिक छैन । साथै उपयुक्त कृषि नीति/नियम पनि छैन । भए तापनि, कार्यान्वयनको ठूलो समस्या छ । कृषि सामग्री जस्तो बीउबिजन, मल–खाद आदि समयमा नपाउनु हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा सामान्य कुरा हो । सिंचाइको व्यवस्था पर्याप्त नभई मनसुनमा भर पर्नु हाम्रो बाध्यता नै छ । त्यस्तै कृषि कर्जा, अनुदान, बिमा आदि पनि सरलीकृत भइसकेको छैन । कृषि सडक, सञ्चय–भण्डारण, वातानुकूल शीत भण्डारण, कृषि बजार जस्ता पूर्वाधारको अभाव त छँदैछ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१४ लाई ‘पारिवारिक खेती वर्ष’ घोषणा गरेको छ । यो घोषणाको उद्देश्य गरिबीसँग लड्न खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको खोज नै हो । सबै चीजको सुरक्षा छ, तर खाद्य सुरक्षा भएन भने जनता भोकभोकै मर्न सक्छ । पहाडी जिल्ला तथा हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्यान्नको सड्ढट भइरहन्छ । यस्तो अवस्थामा जीवन निर्वाहको लागि खाद्यान्न अपरिहार्य हुन जान्छ । अहिले सरकारले युवावर्गलाई लक्षित गर्दै कृषि तथा पशुपालनमा विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रम अनुसार कृषिमा संलग्न युवालाई ४० हजार देखि ४ लाख रुपियाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ । निर्यातयोग्य कृषि उपज अदुवा, चिया, कफी, अलैंची, व्यावसायिक नर्सरी, पुष्प खेती, जुस उत्पादन, पल्प प्रशोधन, च्याउ उत्पादन, तरकारी, फलफूल उत्पादन लगायत पशुपंछी (मासु तथा दूध डेरी जन्य) उत्पादन तथा प्रशोधन कार्यको लागि पूँजीमा लाग्ने ब्याजमा अनुदान दिएको छ । सरकारको यस्तो नीतिले युवावर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्न केही न केही सहयोग पुर्याएको छ । गत १० वर्षको तुलनामा तरकारी खेती गरिएको भूभाग ४० प्रतिशतले बढेको छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्न सकियो भने पनि आयातको क्रममा विदेशिने ६५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम राष्ट्रभित्र नै रहन्छ । यसले गत आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७९ अर्बसम्म पुगेको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । यो चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा पनि व्यापार घाटा २ खर्ब ३२ अर्ब पुगिसकेको तथ्याड्ढ प्रकाशमा आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महिना (साउन–मङ्सिर) सम्म साढे ३ अर्बको कृषि यन्त्र तथा उपकरण आयात भएको छ । यस तथ्याड्ढले २०५६ सालदेखि बन्द भएको पर्सा, वीरगंजको कृषि औजार कारखानालाई पुन: ब्युँताउन हामीलाई घच्घच्याएको छ । एकातिर यति राम्रो कारखाना बन्द भएको छ भने अर्कोतिर दक्ष कृषि इन्जिनियरहरू दक्षता प्रदर्शन गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । यो राष्ट्रको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । कृषि औजार कारखानाजस्तै अन्य कृषिजन्य उद्योगहरू जस्तै चिनी मिल, जुट मिल, चामल मिल पनि बन्द भएका छन् । कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन हुँदा कच्चा
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कृषि पेशालाई अवहेलित दृष्टिले हेरिन्छ । त्यसैले पनि नेपालीहरू सकेसम्म कृषिलाई पेशाको रूपमा अँगाल्न चाहँदैनन् । आफ्नो अध्ययन समाप्त गरी कोही कृषि पेशामा आबद्ध भए, उसलाई समाजले हेय दृष्टिले हेर्ने हाम्रो संस्कार/परम्परा छ । श्रमिकवर्गबीच पनि कृषि श्रमिकलाई अवहेलित दृष्टिले हेरिन्छ । कारण, औद्योगिक श्रमिकहरू स·ठित छन्, अनि कृषि श्रमिकको तुलनामा बढी कमाउँछन् र बढी सुविधाभोगी पनि छन् । उद्योगतर्फ पनि कृषिजन्य उद्योग अन्य उद्योगको तुलनामा आझेलमा परेको देखिन्छ । अध्ययन/अध्यापन तर्फ सोच्दा पनि प्राय: विद्यार्थीहरू स्कूलपछि मेडिकल, इन्जिनियरिङ अनि मेनेजमेन्टतर्फ नै आकृष्ट हुने गरेको पाइन्छ । कृषि तर्फको यो परिवर्तन गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ ।
आजका बालबालिकाले भोलि म कृषक बन्छु भन्ने दूरदृष्टि राख्नु राष्ट्रको लागि जरुरी भएको छ । कृषक भन्ने शब्दले राष्ट्रिय महत्त्व पायो भने अवश्य पनि बालबालिकाहरू कृषिप्रति आकृष्ट हुनेछन् । कृषिमा धेरै अवसरहरू छन्, साथसाथै चुनौती र जोखिम पनि छन् । अवसरको कुरा गर्दा गत आर्थिक वर्षमा हामीले ६५ अर्ब ५६ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्यौं । यो आयात कम गर्नु/रोक्नु हाम्रो लागि अवसर हो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा हामीले १८ अर्ब ३० करोडको कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्यौं । यो निर्यात वढाउनु पनि अवसर नै हो । चुनौती र जोखिमको कुरा गर्दा, हामीसँग उपयुक्त प्रविधि छैन र प्राविधिक छैन । साथै उपयुक्त कृषि नीति/नियम पनि छैन । भए तापनि, कार्यान्वयनको ठूलो समस्या छ । कृषि सामग्री जस्तो बीउबिजन, मल–खाद आदि समयमा नपाउनु हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा सामान्य कुरा हो । सिंचाइको व्यवस्था पर्याप्त नभई मनसुनमा भर पर्नु हाम्रो बाध्यता नै छ । त्यस्तै कृषि कर्जा, अनुदान, बिमा आदि पनि सरलीकृत भइसकेको छैन । कृषि सडक, सञ्चय–भण्डारण, वातानुकूल शीत भण्डारण, कृषि बजार जस्ता पूर्वाधारको अभाव त छँदैछ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१४ लाई ‘पारिवारिक खेती वर्ष’ घोषणा गरेको छ । यो घोषणाको उद्देश्य गरिबीसँग लड्न खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको खोज नै हो । सबै चीजको सुरक्षा छ, तर खाद्य सुरक्षा भएन भने जनता भोकभोकै मर्न सक्छ । पहाडी जिल्ला तथा हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्यान्नको सड्ढट भइरहन्छ । यस्तो अवस्थामा जीवन निर्वाहको लागि खाद्यान्न अपरिहार्य हुन जान्छ । अहिले सरकारले युवावर्गलाई लक्षित गर्दै कृषि तथा पशुपालनमा विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रम अनुसार कृषिमा संलग्न युवालाई ४० हजार देखि ४ लाख रुपियाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ । निर्यातयोग्य कृषि उपज अदुवा, चिया, कफी, अलैंची, व्यावसायिक नर्सरी, पुष्प खेती, जुस उत्पादन, पल्प प्रशोधन, च्याउ उत्पादन, तरकारी, फलफूल उत्पादन लगायत पशुपंछी (मासु तथा दूध डेरी जन्य) उत्पादन तथा प्रशोधन कार्यको लागि पूँजीमा लाग्ने ब्याजमा अनुदान दिएको छ । सरकारको यस्तो नीतिले युवावर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्न केही न केही सहयोग पुर्याएको छ । गत १० वर्षको तुलनामा तरकारी खेती गरिएको भूभाग ४० प्रतिशतले बढेको छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्न सकियो भने पनि आयातको क्रममा विदेशिने ६५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम राष्ट्रभित्र नै रहन्छ । यसले गत आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७९ अर्बसम्म पुगेको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । यो चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा पनि व्यापार घाटा २ खर्ब ३२ अर्ब पुगिसकेको तथ्याड्ढ प्रकाशमा आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महिना (साउन–मङ्सिर) सम्म साढे ३ अर्बको कृषि यन्त्र तथा उपकरण आयात भएको छ । यस तथ्याड्ढले २०५६ सालदेखि बन्द भएको पर्सा, वीरगंजको कृषि औजार कारखानालाई पुन: ब्युँताउन हामीलाई घच्घच्याएको छ । एकातिर यति राम्रो कारखाना बन्द भएको छ भने अर्कोतिर दक्ष कृषि इन्जिनियरहरू दक्षता प्रदर्शन गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । यो राष्ट्रको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । कृषि औजार कारखानाजस्तै अन्य कृषिजन्य उद्योगहरू जस्तै चिनी मिल, जुट मिल, चामल मिल पनि बन्द भएका छन् । कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन हुँदा कच्चा