नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका माध्यमिक विद्यालयहरू पूर्णरूपमा नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालन भइरहे पनि नेपाल सरकारको नीति निर्देशन पालना भने गरेको छैन । एसएलसी परीक्षाको लागि योग्य विद्यार्थी छनोट गर्ने प्रक्रिया जसलाई एसएलसी योग्यता परीक्षा पनि भनिन्छ । यसलाई नेपाल सरकारले पूर्णरूपमा हटाएको छ । जसको फलस्वरूप कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू जसको उत्तीर्ण प्रतिशत राम्रो छ, तिनीहरूले एलएलसी परीक्षा दिन सक्छन् । कुनै किसिमको बाधा छैन । त्यसका साथै कक्षा १ देखि १० सम्म कुनै किसिमको शुल्क विद्यालयहरूले लिन नपाउने नीति नियम भए पनि माध्यमिक विद्यालयहरूले त्यसको पालना भने गरिरहेका छैनन् । गरीब जनतासँग शिक्षाको नाममा माविले कुनै न कुनै बहानाबाट रकम असुल्ने गरेको छ । तर त्यसको हस्तक्षेप कतैबाट पनि भएको छैन । भर्खरै एसएलसी योग्यता परीक्षाको नक्कल गर्दै नाउँ परिर्वतन गरी संयुक्त स्रोत केन्द्र स्तरीय वार्षिक परीक्षा समितिको नामबाट विद्यार्थीहरूबाट मनपरी ढ·ले शुल्क उठाउने र त्यो शुल्क गठन भएको परीक्षा समिति र सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको मिलोमतोमा खर्च गरेको सर्वविदितै छ । तर सबै कुरा थाहा पाएर विद्यार्थी, अभिभावकलगायत चुपचाप छन् ।
सरकारले दिएको सुविधा नेपाली जनता आपैंmले लिन चाहेको छैन । यस्तो परीक्षाबाट हाम्रा छोराछोरीहरूलाई केही फाइदा हुँदैन र यस्तो परीक्षाको कुनै आधिकारिक महत्त्व पनि छैन । तैपनि अभिभावकहरू विद्यालयले तोकेको शुल्क तिर्न तयार हुन्छन् । अनियमितरूपले लिएको शुल्क रोक्न कुनै पक्ष कमर कसेर लागेको छैन ।
परीक्षा चल्दै गरेको बेला शिक्षा विभागबाट यस्ता अनावश्यक शुल्क कुनै अर्काे ठाउँमा मिनाहा गरिने भन्ने कुरा सुन्न पाइयो तर शुल्क किन, कसले अनि कसको निर्देशनमा लिएको हो भन्नेबारे कुनै सोधखोज गरिएन । शुल्क लिने विद्यालय समिति अथवा प्रधानाध्यापक जोसुकै होस्, उनीहरूलाई कानुनको दायरामा कारबाई गर्नुको साटो शुल्क अर्काे ठाउँमा मिनाहा गर्ने कुरा हास्यास्पद छ ।
यसको मतलब सरकार विभागीय कारबाई गर्न असफल छ वा यस्तै कार्यमा उसकै संलग्नता छ । शिक्षाको नाममा हामीले अनावश्यक शुल्क नतिरेर आफ्नो हक र अधिकार प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ । साथै त्यस्ता कार्य गर्ने सङ्घ, संस्था, विद्यालय वा समितिको विरोधमा सम्बन्धित निकायमा आपैंm गई कारबाईको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ ।
– सञ्जय ‘संयोग’,
झौवागुठी–१, पर्सा
सरकारले दिएको सुविधा नेपाली जनता आपैंmले लिन चाहेको छैन । यस्तो परीक्षाबाट हाम्रा छोराछोरीहरूलाई केही फाइदा हुँदैन र यस्तो परीक्षाको कुनै आधिकारिक महत्त्व पनि छैन । तैपनि अभिभावकहरू विद्यालयले तोकेको शुल्क तिर्न तयार हुन्छन् । अनियमितरूपले लिएको शुल्क रोक्न कुनै पक्ष कमर कसेर लागेको छैन ।
परीक्षा चल्दै गरेको बेला शिक्षा विभागबाट यस्ता अनावश्यक शुल्क कुनै अर्काे ठाउँमा मिनाहा गरिने भन्ने कुरा सुन्न पाइयो तर शुल्क किन, कसले अनि कसको निर्देशनमा लिएको हो भन्नेबारे कुनै सोधखोज गरिएन । शुल्क लिने विद्यालय समिति अथवा प्रधानाध्यापक जोसुकै होस्, उनीहरूलाई कानुनको दायरामा कारबाई गर्नुको साटो शुल्क अर्काे ठाउँमा मिनाहा गर्ने कुरा हास्यास्पद छ ।
यसको मतलब सरकार विभागीय कारबाई गर्न असफल छ वा यस्तै कार्यमा उसकै संलग्नता छ । शिक्षाको नाममा हामीले अनावश्यक शुल्क नतिरेर आफ्नो हक र अधिकार प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ । साथै त्यस्ता कार्य गर्ने सङ्घ, संस्था, विद्यालय वा समितिको विरोधमा सम्बन्धित निकायमा आपैंm गई कारबाईको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ ।
– सञ्जय ‘संयोग’,
झौवागुठी–१, पर्सा