- विनोद गुप्ता
दोस्रो संविधानसभाको अध्यक्षता गरिरहेका ८५ वर्षीय सभासद् एवं नेपाली राजनीतिको उकालो–ओरालो बेहोर्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संविधानमा केही अत्यन्त संवेदनशील कुरा उठाउनुभएको छ, जुन नेपाली राजनीतिको लागि अत्यन्त गम्भीर छ । उहाँले भन्नुभयो– “२००७ सालको परिवर्तनपछिको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभा निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको थियो । तर तत्कालीन नेतृत्व गर्दा अन्योल र गम्भीर नहुने प्रवृत्तिले गर्दा तत्कालीन राज्यले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको सट्टा संसद्को निर्वाचनको व्यवस्था गरेर संविधान राजाले दिने व्यवस्था भयो । यसै व्यवस्थाले संविधानसभा प्राप्त गरी जनताको संविधान जनप्रतिनिधिले बनाउन ५० वर्ष कुर्नुपरेको हो । अन्तरिम संविधानको त्यो संशोधनले २०१७ निम्त्यायो भन्ने भनाइ थापाको हुनुपर्छ जुन सत्य पनि हो ।
यस परिप्रेक्ष्यमा तत्कालीन राजनैतिक अवस्थाको र अहिलेको अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसताका २००७ सालको क्रान्तिमा भारतको ठूलो सहयोग थियो भन्ने तथ्य कसैसँग लुकेको छैन । तर त्यतिकै छर्ल· के छ भने २०१७ आउनुमा पनि भारतकै सहयोग थियो । यो सहयोग आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले थियो । आन्तरिक रूपमा नेकाले क्रान्तिपछि सशक्त पार्टीको स्वरूप ग्रहण गर्न सकेको थिएन भने बाह्यरूपमा स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रवादी सोच र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व तत्कालीन भारतका नेता एवं प्रधानमन्त्री स्व. जवाहरलाल नेहरूको सोचसँग मेल नखाने कारण पनि प्रमुख थियो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक मञ्चमा विपीको बढ्दो स्वीकार्यता सोशलिस्ट इन्टरनेशनलको दोस्रो सम्मेलनबाट उहाँको दक्षिण एसियाको उपाध्यक्षको रूपमा निर्वाचन जस्ता घटनाक्रमलाई नेहरूले रुचाउनु भएको थिएन । यही अवस्थामा २००८ को अन्तरिम संविधानमा संशोधनको लाभ उठाउँदै राजा महेन्द्रले नेहरूसमक्ष सहयोगको प्रस्ताव गरेको र नेहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेकै कारण २०१७ आएको ऐतिहासिक तथ्य सर्वविदितै छ । पञ्चायतको अवसानमा भारतसँग बिग्रेको सम्बन्धको पनि कम्ति महत्त्व छैन । काङ्ग्रेस आइकी वर्तमान नेता सोनिया गाँधी आफ्ना प्रधानमन्त्री पति स्व. राजीव गाँधीसँग सार्क सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आएको बेला तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्यले स्वागतको डिकोरम नपुर्याएको कारण उत्पन्न गतिरोधपछि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेर कमजोर बनेको पञ्चायत २०४६ को जनान्दोलनको राप थेग्न नसकेर नै ढलेको हो ।
पहिलो जनान्दोलनदेखि दोस्रो जनान्दोलन हुँदासम्म भारतका संस्थापन पक्षले ३ खम्बे नीति लिएको थियो । दोस्रो जनान्दोलन ताका पनि राजसंस्थालाई टिकाइराख्न डा. कर्ण सिंह लगायतको भूमिका नेपालीले बिर्सेका छैनन् होला । तथापि प्रचण्ड जनमतको अगाडि सबै शक्ति झुके र अन्ततोगत्वा नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भयो । तर गणतन्त्र स्थापनापूर्व नेपालमा मधेस आन्दोलन पनि भयो जसले केही हदसम्म भए पनि मधेसीहरूलाई नेपाली राजनीतिमा समावेशी बनायो । यस आन्दोलनबाट मधेसवादी दलहरूले प्राप्त गरेको स्थानबाट भारत उत्साहित भएर नेपाली राजनीतिमा आएको भूमिका स्थापित हुनेमा विश्वस्त भएको हुन सक्छ, तर पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा मधेसी दलहरूको बौद्धिक दरिद्रता एवं तत्पश्चात दोस्रो संविधानसभामा उनीहरूले प्राप्त गरेका स्थानबाट भारत निराश भएको हो भने कमजोर नेपाली राजनीतिमा उसले आफ्नो प्रतिनिधिपात्र खोज्नु नै पर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा माओवादीका दुवै नेताहरू क. प्रचण्ड र डाक्टर भट्टराईको परीक्षणका साथै एमाले नेता माधव नेपालको शक्ति र विश्वसनीयता भारतले परीक्षण गरिसकेकै छ । नेकाको अग्रपङ्क्तिमा भारतप्रति अन्धभक्ति देखाउन सक्ने कुनै नेता छैन भने अर्कोतिर नेपालमा चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको छ । चीन अहिले दुवै माओवादी एकीकरणको प्रयासमा लागेको छ । यस्तो अवस्थामा भारत चुप लागेर बस्न सक्ला भन्न सकिंदैन । भारतको पनि नेपालमा सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण गहिरो रुचि छ । त्यस कारण भारतले नेपालमा आफ्नो भूमिकाको वाहक खोज्नुलाई अनुचित भन्न सकिंदैन । भूमिकाको परिणाम देशको राष्ट्रियता र नेताहरूको राष्ट्रवादी सोचमा भर पर्छ ।
तर सम्पूर्ण चर्चाको दु:खद पक्ष भारतले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमा त्यस्तो भूमिका खोजेको समाचार छापामा आउनु हो । यस्तो हो भने भारतले दोस्रो संविधानसभालाई असफल बनाउनुपर्ने हुन्छ जुन सोच्न पनि कठिन छ । हो पूर्व राजाले सामान्य नागरिकको हैसियतमा राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रने हो र राजावादीहरूलाई एकजुट गर्ने हो भने एउटा दबाब समूहसम्म बन्न सक्छ जसले राजतन्त्र होइन हिन्दू राष्ट्रको भावनात्मक नारा उठाएर आफ्नो अस्तित्व बनाइराख्न सक्छ । भारतमा आसन्न लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले चुनाव जित्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो भयो भने हिन्दूवादी यस दलले राजावादीहरूलाई हिन्दूवादकै नाममा समर्थन गर्न सक्नेछ । यो अवस्थाको लागि दोस्रो संविधानसभाले निश्चितरूपमा संविधान दिन सक्नुपर्नेछ । ईश्वरले गरून् कहिले यस्तो नहोस् तर दुर्भाग्यवश दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान बनेन भने निराशावादी सोचले पूर्व राजाको पक्षमा जनमत बढ्न सक्छ र उल्टो चक्र चल्न सक्छ । राजनीतिज्ञको हैसियतमा मा. सूर्यबहादुर थापाको इशारा गर्नुभएको पक्ष पनि यही नै हो । भनाइ नै छ घर फुटे गँवार लुटे । तसर्थ देशरूपी घरलाई बलियो बनाउने सद्बुद्धि हाम्रो नेताहरूलाई मिलोस् । अन्त्यमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतलाई ६५ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै असल छिमेकी भएर दुवै राष्ट्रको भलो होस् भन्ने म·ल कामना पनि गर्दछु ।
दोस्रो संविधानसभाको अध्यक्षता गरिरहेका ८५ वर्षीय सभासद् एवं नेपाली राजनीतिको उकालो–ओरालो बेहोर्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संविधानमा केही अत्यन्त संवेदनशील कुरा उठाउनुभएको छ, जुन नेपाली राजनीतिको लागि अत्यन्त गम्भीर छ । उहाँले भन्नुभयो– “२००७ सालको परिवर्तनपछिको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभा निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको थियो । तर तत्कालीन नेतृत्व गर्दा अन्योल र गम्भीर नहुने प्रवृत्तिले गर्दा तत्कालीन राज्यले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको सट्टा संसद्को निर्वाचनको व्यवस्था गरेर संविधान राजाले दिने व्यवस्था भयो । यसै व्यवस्थाले संविधानसभा प्राप्त गरी जनताको संविधान जनप्रतिनिधिले बनाउन ५० वर्ष कुर्नुपरेको हो । अन्तरिम संविधानको त्यो संशोधनले २०१७ निम्त्यायो भन्ने भनाइ थापाको हुनुपर्छ जुन सत्य पनि हो ।
यस परिप्रेक्ष्यमा तत्कालीन राजनैतिक अवस्थाको र अहिलेको अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसताका २००७ सालको क्रान्तिमा भारतको ठूलो सहयोग थियो भन्ने तथ्य कसैसँग लुकेको छैन । तर त्यतिकै छर्ल· के छ भने २०१७ आउनुमा पनि भारतकै सहयोग थियो । यो सहयोग आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले थियो । आन्तरिक रूपमा नेकाले क्रान्तिपछि सशक्त पार्टीको स्वरूप ग्रहण गर्न सकेको थिएन भने बाह्यरूपमा स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रवादी सोच र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व तत्कालीन भारतका नेता एवं प्रधानमन्त्री स्व. जवाहरलाल नेहरूको सोचसँग मेल नखाने कारण पनि प्रमुख थियो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक मञ्चमा विपीको बढ्दो स्वीकार्यता सोशलिस्ट इन्टरनेशनलको दोस्रो सम्मेलनबाट उहाँको दक्षिण एसियाको उपाध्यक्षको रूपमा निर्वाचन जस्ता घटनाक्रमलाई नेहरूले रुचाउनु भएको थिएन । यही अवस्थामा २००८ को अन्तरिम संविधानमा संशोधनको लाभ उठाउँदै राजा महेन्द्रले नेहरूसमक्ष सहयोगको प्रस्ताव गरेको र नेहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेकै कारण २०१७ आएको ऐतिहासिक तथ्य सर्वविदितै छ । पञ्चायतको अवसानमा भारतसँग बिग्रेको सम्बन्धको पनि कम्ति महत्त्व छैन । काङ्ग्रेस आइकी वर्तमान नेता सोनिया गाँधी आफ्ना प्रधानमन्त्री पति स्व. राजीव गाँधीसँग सार्क सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आएको बेला तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्यले स्वागतको डिकोरम नपुर्याएको कारण उत्पन्न गतिरोधपछि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेर कमजोर बनेको पञ्चायत २०४६ को जनान्दोलनको राप थेग्न नसकेर नै ढलेको हो ।
पहिलो जनान्दोलनदेखि दोस्रो जनान्दोलन हुँदासम्म भारतका संस्थापन पक्षले ३ खम्बे नीति लिएको थियो । दोस्रो जनान्दोलन ताका पनि राजसंस्थालाई टिकाइराख्न डा. कर्ण सिंह लगायतको भूमिका नेपालीले बिर्सेका छैनन् होला । तथापि प्रचण्ड जनमतको अगाडि सबै शक्ति झुके र अन्ततोगत्वा नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भयो । तर गणतन्त्र स्थापनापूर्व नेपालमा मधेस आन्दोलन पनि भयो जसले केही हदसम्म भए पनि मधेसीहरूलाई नेपाली राजनीतिमा समावेशी बनायो । यस आन्दोलनबाट मधेसवादी दलहरूले प्राप्त गरेको स्थानबाट भारत उत्साहित भएर नेपाली राजनीतिमा आएको भूमिका स्थापित हुनेमा विश्वस्त भएको हुन सक्छ, तर पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा मधेसी दलहरूको बौद्धिक दरिद्रता एवं तत्पश्चात दोस्रो संविधानसभामा उनीहरूले प्राप्त गरेका स्थानबाट भारत निराश भएको हो भने कमजोर नेपाली राजनीतिमा उसले आफ्नो प्रतिनिधिपात्र खोज्नु नै पर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा माओवादीका दुवै नेताहरू क. प्रचण्ड र डाक्टर भट्टराईको परीक्षणका साथै एमाले नेता माधव नेपालको शक्ति र विश्वसनीयता भारतले परीक्षण गरिसकेकै छ । नेकाको अग्रपङ्क्तिमा भारतप्रति अन्धभक्ति देखाउन सक्ने कुनै नेता छैन भने अर्कोतिर नेपालमा चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको छ । चीन अहिले दुवै माओवादी एकीकरणको प्रयासमा लागेको छ । यस्तो अवस्थामा भारत चुप लागेर बस्न सक्ला भन्न सकिंदैन । भारतको पनि नेपालमा सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण गहिरो रुचि छ । त्यस कारण भारतले नेपालमा आफ्नो भूमिकाको वाहक खोज्नुलाई अनुचित भन्न सकिंदैन । भूमिकाको परिणाम देशको राष्ट्रियता र नेताहरूको राष्ट्रवादी सोचमा भर पर्छ ।
तर सम्पूर्ण चर्चाको दु:खद पक्ष भारतले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमा त्यस्तो भूमिका खोजेको समाचार छापामा आउनु हो । यस्तो हो भने भारतले दोस्रो संविधानसभालाई असफल बनाउनुपर्ने हुन्छ जुन सोच्न पनि कठिन छ । हो पूर्व राजाले सामान्य नागरिकको हैसियतमा राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रने हो र राजावादीहरूलाई एकजुट गर्ने हो भने एउटा दबाब समूहसम्म बन्न सक्छ जसले राजतन्त्र होइन हिन्दू राष्ट्रको भावनात्मक नारा उठाएर आफ्नो अस्तित्व बनाइराख्न सक्छ । भारतमा आसन्न लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले चुनाव जित्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो भयो भने हिन्दूवादी यस दलले राजावादीहरूलाई हिन्दूवादकै नाममा समर्थन गर्न सक्नेछ । यो अवस्थाको लागि दोस्रो संविधानसभाले निश्चितरूपमा संविधान दिन सक्नुपर्नेछ । ईश्वरले गरून् कहिले यस्तो नहोस् तर दुर्भाग्यवश दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान बनेन भने निराशावादी सोचले पूर्व राजाको पक्षमा जनमत बढ्न सक्छ र उल्टो चक्र चल्न सक्छ । राजनीतिज्ञको हैसियतमा मा. सूर्यबहादुर थापाको इशारा गर्नुभएको पक्ष पनि यही नै हो । भनाइ नै छ घर फुटे गँवार लुटे । तसर्थ देशरूपी घरलाई बलियो बनाउने सद्बुद्धि हाम्रो नेताहरूलाई मिलोस् । अन्त्यमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतलाई ६५ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै असल छिमेकी भएर दुवै राष्ट्रको भलो होस् भन्ने म·ल कामना पनि गर्दछु ।