यसै हप्ता लामो समयको अन्तरालपछि जिल्ला शिक्षा समिति, पर्साले पूर्णता पाएको छ । समितिले केही आशलाग्दो कामहरू गरेको छ । विद्यार्थी नै नभई त्यत्तिकै तलबभत्ता राज्यको कोषबाट सिध्याइरहेका विद्यालयहरूलाई खारेज गरेर हुने ‘बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको खस्रो पात’ भन्ने उखान चरितार्थ गरेको छ । पर्सामा शैक्षिक माफियाहरूले गर्दा सामुदायिक विद्यालयभित्र पठनपाठनको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको कोहीबाट लुकेको छैन । वर्षौदेखि विद्यालयहरूमा दरबन्दी मिलानको कार्य हुन सकेको छैन । कतै धेरै विद्यार्थी र थोरै शिक्षक भएर पठनपाठन नकारात्मकताको शिकार भएको छ भने कतै थोरै विद्यार्थी र धेरै शिक्षकको थुप्रोले अनावश्यक विवादहरू सिर्जना भई पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ । राजनीतिक भागबन्डामा गठित जिल्ला शिक्षा समितिले जिल्लाको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न राजनीतिक दबाब र शैक्षिक माफियाहरूको विभिन्न षड्यन्त्रविरुद्ध उभिनुपर्ने चुनौतीहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । आशा गरौं, समितिले पर्सामा शैक्षिकस्तर उकास्न कोसेढु·ाको काम गरोस् ।
गतहप्ता वीरगंजका विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको आन्तरिक बढुवा तथा लाइसेन्सको लागि लिखित परीक्षा भएको थियो । परीक्षा सकेको भोलिपल्ट जब विद्यार्थीहरू कक्षाकोठामा आए, तिनीहरू छक्क परे । कोठाभरि हस्तलिखित कागजका ससाना टुक्राहरू, विभिन्न गेसपेपर तथा पाठ्यपुस्तकबाट च्यातिएका पानाहरू फालिएको थियो । त्यहाँ विद्यार्थीको परीक्षा र शिक्षकको परीक्षा एकैखालको देखियो । अर्थात् विद्यार्थी र शिक्षकको स्तर समान देखियो ।
वीरगंजको एउटा उच्च माविका प्रधानाध्यापकले शिक्षकहरूलाई भन्दै थिए,“हामी अब चम्चामा पानी राखेर त्यसैमा डुबेर मरे हुन्छ किनभने नौ कक्षाको विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजीको सानो–ठूलो अक्षरसमेतको (एबीसीडी) ज्ञान छैन ।” प्रधानाध्यापकलाई अङ्ग्रेजी पढाउने शिक्षकले जवाफ दियो, “अङ्ग्रेजीको कुरा किन गर्ने ? विद्यार्थीहरूलाई नेपालीकै अक्षरको ज्ञान छैन ।”
माथिको व्यवहार र संवाद प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । जबकि वास्तवमा देशैभरिको शिक्षाको अवस्था यही नै हो । नेपाली शिक्षामा विदेशी दातृ निकायको खर्बौको लगानी बालुवामा पानी खन्नाए सरह भएको छ ।
मान्छेलाई सामाजिक प्राणी पनि भनिन्छ । जनावर र मानिसमा फरकको कुरा गर्दा नैतिकताको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो । जनावरसँग कुनै नैतिकताको आश गर्न सकिंदैन तर मानिससँग नैतिकता हुनै पर्ने हुन्छ । वास्तवमा नैतिकहीन मानिस दुईखुट्टे जनावर नै हो । विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई कक्षा १ देखि ९ सम्म प्रमुख विषयहरूको आधारभूत ज्ञान नभए पनि कक्षा उचाल्दै जाने हो भने शैक्षिकस्तर के होला ? चार कक्षामा कुनै विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, नेपाली, सामाजिकजस्तो विषयमा ‘पास मार्क’समेत नल्याए तापनि कक्षा उचालिने हो भने शैक्षिकस्तर के होला ? अहिले शैक्षिकस्तर तल खुस्किनुमा प्रमुख कारण परीक्षा प्रणाली र मूल्याड्ढनको हचुवा पद्धति पनि हो ।
गएको हप्ता महोत्तरी जिल्ला नेराप्रावि कविलासका एकजना शिक्षकले भन्दै थिए– “विगत २० वर्षदेखि विद्यालयमा केही पढाएकै छैन ।” कोठाबाहिरबाट पढ–पढ मात्र भन्दै हाजिरी पकाउने गरेको यथार्थ उनले व्यक्त गरेका थिए । प्राय: घरमा ट्यूसन पढाउने शिक्षकले कक्षामा विद्यार्थीलाई राम्ररी नपढाउने गरेको कुराहरू बारम्बार विद्यार्थीहरूबाट गुनासो सुनिन्छ । प्रधानाध्यापकहरू प्राय: विद्यालयमा हाजिरी गरेर गायब हुने, विद्यालयमा नआए पनि हाजिर गर्ने, शनिवारको समेत हाजिर गर्ने, कक्षा नलिनेजस्ता कामले गर्दा विद्यालयभित्र शैक्षिक क्रियाकलाप अभिभावकविहीन टुहुरोजस्तै हुन गएको छ । यस्तो अवस्थामा जबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सरोकारवालासँग नैतिकता हुँदैन, तबसम्म नेपाली शिक्षा माथि लाग्न कठिन छ । प्राय: प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालयको आर्थिक क्रियाकलापलाई अपारदर्शी बनाउनुको कारण हिनामिना गर्ने बानी नै हो । नैतिकता भएको भए पुस्तक खरिदबापत पाउने कमिसन विद्यालयको खातामा जम्मा गर्थे । छात्रवृत्ति विद्यार्थीहरूलाई पूरा बाँड्थे र परीक्षाको पैसा लुटको धन फुपूको श्रद्धा गर्दैनथे होला ।
यतिबेला विद्यालयहरूमा झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरू बिनागृहकार्य कक्षाकोठामा आउँछन् । ठीक त्यसैगरी ८० प्रतिशत शिक्षक पनि बिनातयारी कक्षाकोठामा प्रवेश गर्छन् । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविकरूपले शिक्षकलाई विद्यार्थीले नटेर्ने, कक्षाकोठामा शिक्षक भएपनि होहल्ला, कानेखुशी भइराख्ने, मोबाइल प्रयोग गर्ने तथा शिक्षक केवल पढ–पढ भन्दै बाहिर अन्य शिक्षकहरूसँग गफगाफ गरेर घण्टी बिताउने गरेको यथार्थ हामी सबैको अगाडि प्रस्ट नै छ । त्यसैले एउटा तीतो सत्य के हो भने विद्यार्थी र शिक्षकको एउटै स्तर भएकोले शैक्षिक गुणस्तर सोत्तर भएको छ ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीहरूबाट पैसा नलिन र लिएमा दण्ड जरिवानासमेतको व्यवस्था गरेको छ । तर पनि सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले भर्ना फर्म, विद्युत्, खेलकुद, कम्प्युटर, स्वास्थ्य परीक्षण, परीक्षालगायतको नाममा मनलाग्दी पैसा उठाउने गरेका देखिन्छन् । एउटा प्रधानाध्यापकलाईको सरकारले राम्रो तलब सुविधा दिएकै छ, त्यसमा थप भत्ता पनि दिएको छ तर यसबापत उनीहरू आफूले कक्षा नलिने मात्र होइन, अन्य शिक्षकहरूले कक्षा लिए–नलिएको अनुगमनसमेत गर्दैनन् । उनीहरू विद्यालयमा बसे पो अनुगमन गर्ने ?
पोहोर सालको एसएलसी परीक्षामा थुप्रै विद्यालयहरूको नतिजा १५ प्रतिशतभन्दा कम भयो । यो चुनावमा उम्मेदवारको जमानत जफत भएसरह हो । तर त्यस्ता विद्यालयहरूमा एकचोटि पनि प्रधानाध्यापकहरूले कर्मचारी बैठकसमेत गर्न आवश्यक ठान्दैनन् । उनीहरूले कहिले पनि विद्यालयको शैक्षिकस्तर उकास्न के कस्तो योजना बनाउने हो त्यसबारेमा न कुनै गृहकार्य गर्छन्, न त शिक्षकहरूसँग रायसल्लाह नै गर्छन् । उही परम्परावादी ढ·ले पढ–पढको अवस्थामा विद्यालयहरू अझै पनि चलिरहेको छ । यस्तोमा नेपाली शिक्षाको भविष्य के हुन्छ ?
एसएलसी परीक्षामा कसरी राम्रो नतिजा ल्याउने भन्ने प्रयासमा राज्यले समेत लापरवाही गर्ने गरेको छ । विद्यार्थीहरूले के कस्तो पठनपाठन गरिरहेका छन् सोबारे हालसम्म पनि सरोकारवाला निकायले स्थलगत अनुगमनको आवश्यकता नै देख्दैन । यस्तो अवस्थामा शिक्षाको स्तर कसरी सुध्रिन्छ । राज्यले शैक्षिक सुधार योजना (क्क्ष्ए) अन्तर्गत लाखौं रुपियाँ विद्यालयमा पठाइरहेको छ तर त्यसको कुनै अनुगमन नै छैन वा छ भने त्यो पनि दूधको साक्षी बिरालोको अवस्थामा नै रहेको छ । आपसी लेनदेनको आधारमा औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने गरी फाइलभित्र कागजी घोडा दौडाएर सम्पूर्ण बजेट सिध्याइन्छ । भौतिक निर्माणको लागि योजना पार्न विद्यालयहरूले निश्चित रकम नजराना बुझाउनुपर्ने, निर्माण कार्य गर्दा सम्झौता अनुसार नगरी कमजोर कार्य गर्ने तर नजरानाको भरमा ओभरसियरलगायतका प्राविधिक टोली र अन्य जिम्मेवार व्यक्तिले समेत नजरानाकै भरमा कार्य ठीक रहेको भनी प्रमाणित गर्न सहीछाप गरी सिफारिस गर्ने गरेको हुनाले पनि नैतिकताको ठूलो सड्ढट देखा परिरहेको छ ।
राजनीतिक प्रणालीलाई चलाउने शासनका सञ्चालक राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरूसमेत नैतिकहीन भएपछि कर्मचारीतन्त्र स्वच्छ होला भनेर कसरी आश गर्ने ? सांसद र मन्त्री बन्ने उद्देश्य नै भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेर धनकुबेर बन्ने भएपछि नैतिकताको अनुशरण कोबाट जनताले कसरी गर्ने ? यो नै आजको यक्ष प्रश्नको रूपमा नेपाली समाजको सबै क्षेत्रमा उपस्थित भएको छ । एउटा व्यक्तिमात्र इमानदार भए सम्पूर्ण जिल्लाको सबै क्षेत्रका व्यक्तिलाई नैतिकवान् बन्न बाध्य पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा केही समय पहिले पर्सामा आएका एसपी रमेश खरेलले व्यवहारबाट पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैगरी उत्तम सञ्जेलले रु. १०० मात्र प्रतिमहिना शुल्कमा कक्षा एकदेखि स्नातकसम्म पढाउन सक्षम छन् । उनीद्वारा सञ्चालित २० वटा समता विद्यालयमा ३७ हजार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । उनको मेहेनत, इमानदारिता तथा पारदर्शिताले गर्दा विद्यालय चलाउने सम्पूर्ण खर्च देशी–विदेशी शिक्षाप्रेमीहरूले चन्दामार्फत् जोहो गरिदिएका छन् । जबकि हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अर्बौको लगानी हुँदा पनि पैसा छैन भनेर प्रधानाध्यापकदेखि शिक्षामन्त्रीसम्म कराइ रहन्छन् । देशमा शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन नभएसम्म बिरालोहरूलाई दूधको चौकीदार बनाएर कहिले पनि नेपाली शिक्षा उँभो लाग्न सक्दैन भन्दा कुनै अतिशयोक्ति नहोला । नैतिकता नभएसम्म देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । शैक्षिक माफियाका छोराछोरी देशभित्र वा विदेशको निजी महँगो विद्यालयमा अध्ययन गरे तापनि आम जनताका छोराछोरीहरूको भविष्य पक्कै पनि अन्धकारमय हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । अत: शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, देशको प्रत्येक तहमा नैतिकताको संस्थागत विकास गर्नु अति आवश्यक छ ।
