भनिन्छ अनुभवहीन मान्छेले काम गर्दा गल्ती हुनु स्वभाविक हुन्छ, जुन माफीलायक हुन्छ । एकपटक गल्ती गरिसकेको व्यक्तिले पुन: त्यही गल्ती गर्नु कि अटेरीपन हो कि मनसाययुक्त अपराध, जसलाई माफ गर्न कठिन हुन्छ । विगत संविधानसभामा भएको कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धतासहित दोस्रो संविधानसभा गठन भएकोले विगतको कमजोरीयुक्त मार्ग किमार्थ अपनाउनुहुँदैन । यसले प्रतिबद्धता पूरा हुँदैन र संविधानसभालाई पनि असफलतातर्फ डोर्याउँछ । विगतको संविधानसभामा एमाओवादी पहिलो दल भएकोले सही मार्गको नेतृत्व गर्ने उसको दायित्व थियो भने यतिखेर त्यो दायित्व काङ्ग्रेसको काँधमा आएको छ । यतिखेर अरूले जे गरे पनि जे भने पनि कमसेकम काङ्ग्रेसले विगतको कमजोरी दोहोरिन नदिन सजग रहनुपर्छ । तर दुर्भाग्य भनौं, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेजस्तो भएको छ । विगतको असफलताले ठूलो पाठ सिकाए पनि, जनमतले नेतृत्व परिवर्तन गरे पनि विगतकै कमजोरी निरन्तर दोहोरिंदै गएको छ । जसले पुन: असफलताको निम्तो दिंदैछ । पहिलो संविधानसभा असफल हुनुको प्रमुख कारण थियो, सार्वभौम संविधानसभाभन्दा पनि शक्तिशाली चार नेताको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र । यो अहिले पनि बनेको छ । दोस्रो कमजोरी थियो संवैधानिक आशयको र निकायको परिपालना नगर्नु ।
राज्यपुनर्संरचना गर्ने अधिकार संविधानले सरकारद्वारा गठित आयोगलाई दिएको थियो तर त्यो आयोग एक त धेरै ढिलो गठन भयो, आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि कसैले स्वीकार गरेन । जुन आफैंमा संवैधानिक आशयको उल्लङ्घन थियो । पहिलो संविधानसभामा छलफल बाहिर गरिन्थ्यो र सहमतिमाथि सहमति गरिन्थ्यो तर कुनै सहमति पालना गरिन्थेन । यस संविधानसभाको निर्णय स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता गरियो तर चुनावमा पराजय हुने बित्तिकै अठार दलले परिणाम नै स्वीकार नगर्ने ढिपी कसे । पहिलो संविधानसभामा पनि चुनावको परिणाम स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता गरियो तर एमाओवादी ठूलो दल हुने बित्तिकै धारा ३८ संशोधन नगरी प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन दिइएन । त्यस बेलाको संविधानसभामा ३ सय ३५ सभासद्को चयन पनि दलका नेताहरूले मनपरी गरे, जसले दक्ष जनशक्ति संविधानसभामा प्रवेश सकेन जसले गर्दा दलहरूको आन्तरिक एकता र नेतृत्वप्रतिको अविश्वास बढेर गयो । फलस्वरूप पूरा संविधानसभा नै प्रभावित भयो । यसपालिको समानुपातिक सभासद्मा देखिएको मनपरी र असन्तुष्टि विगतभन्दा अलिकति पनि कम छैन, बरु बढी नै छ । यसले फेरि संविधानसभालाई प्रभावित गर्ने निश्चित छ ।
पहिलो संविधानसभाको गठन २६ सभासद्को मनोनयन बेगर नै भयो र उक्त २६ सिटको चयन चुनाव गराउने मन्त्रिपरिषद्ले नगरी नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो, जुन गम्भीर संवैधानिक त्रुटि थियो । वर्तमान संविधानसभामा पनि त्यही हुने छाँटकाँट देखिंदैछ । सामानुपातिक सभासद् छनोटको समस्या सैद्धान्तिक र वैधानिक मूल्य मान्यता र प्रक्रियालाई प्राथमिकता नदिएर नै भएको हो । जसमा दलहरू मात्र होइन, निर्वाचन आयोगको पनि कमजोरी देखिन्छ । समानुपातिकको सूची दर्ता गर्ने बेला खुला सूची अन्तर्गत दर्ता गरेको भए यो समस्या तत्काल समाधान हुन्थ्यो र सोही आधारमा जनताले मत पनि हाल्थ्यो । यो कमजोरीले संविधानसभाको महत्त्वपूर्ण समय मात्र खेर गएको छैन, दलहरूलाई विभाजनको सँघारमा पनि पुर्याउन सक्छ । विगत संविधानसभामा दलहरूले सहमति र सहकार्यको रट लगाए तर संविधान निर्माणप्रति मन मिलाएनन् । एक अर्काको अस्तित्व सखाप पार्नेतिर लागे । कसैले कसैको नेतृत्व र सफलता पचाउने साहस देखाएन । यस्तै अहिले पनि भएको छ ।
त्यस बखत एमाओवादीको सफलता काङ्ग्रेस–एमालेले आत्मसात नगरी विभिन्न बहानाबाजी गरे भने यतिखेर काङ्ग्रेस एमालेको उचाइ एमाओवादी र मधेसवादीलाई सहय हुन सकिरहेको छैन । गत संविधानसभामा पनि संविधान निर्माणभन्दा सरकार निर्माणले बढी प्राथमिकता पाएझैं यस संविधानसभामा पनि पाउँदैछ । चुनाव हुने बित्तिकै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक निकायमा बाँडफाँड गर्ने आवाज उठ्नु र मन्त्रालय बाँडफाँडमा बढी बहस हुनु विगतकै कमजोरीको निरन्तरता हो । एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका दलहरू निर्वाचन सम्पन्न भएको लगभग डेढ महिनासम्म संविधानसभा गठन नै गर्न सकेका छैनन् । पहिलो संविधानसभाको असफलताको मुख्य कारक संविधान संशोधन थियो । संविधानसभालाई अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नै नभएको अवस्थामा लगभग पाँचपटक संशोधन गरे । संशोधन गरेर नै असंवैधानिक दलदलमा भासिंदै गए ।
वर्तमान चुनाव हुने बित्तिकै पुन: संविधान संशोधनको अवैधानिक अवाज उठ्दैछ । गत संविधानसभाको असफलताको अर्को कारक मधेसको सवाल थियो । त्यस बखत मधेसी दल सशक्त थिए, यतिखेर मधेसको सवालको जिम्मेवारी काङ्ग्रेस–एमालेमा सरेको छ । तर ठूलो दल हुने बित्तिकै मधेस विरोधी गन्ध विगतजस्तै निस्कन थालेको छ, जसले सदन मात्र होइन, सडक पनि तताउन सक्छ र संविधानसभाको सफलतामा चुनौती थपिन सक्छ । गत संविधानसभाले राम्रो प्रणाली र कार्यतालिका तय गरेको थियो । जस्तै १४ वटा समिति गठन गरेर अलगअलग विषय छुटयाएको थियो भने कुन काम कति समयभित्र कसले सम्पन्न गर्ने समयकालिका पनि निर्धारण गरेको थियो । यो जायज र अपरिहार्य थियो, तर दुर्भाग्य नै भनौं विषयगत समितिले वर्षौं लगाएर जनताको घरदैलो गएर, देशविदेशको राय, अनुभव र अपेक्षा तथा मूल्य र मान्यताको आधारमा तयार भएका प्रतिवेदन सि·ो संविधानसभाको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरिएन । साथै कार्यतालिका र समयतालिका अनुसार कहिले काम गरिएन । कार्यतालिका बारम्बार परिवर्तन मात्र गरिएन, नियमावली पनि संशोधन गरियो । यतिखेर चुनाव भएको डेढ महिनासम्म समयतालिका र कार्यतालिका बनाउने कुरा त परै जाओस्, छलफल गर्नेसम्म काम भएको छैन । यति मात्र होइन, चार वर्षसम्म गत संविधानसभाले मिहिनेत गरी निर्माण गरेको ८० प्रतिशत संवैधानिक कामको स्वामित्व वर्तमान संविधानसभाले ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निचोडमा पनि दलहरू पुग्न सकेका छैनन् । यसले एक वर्षभित्र संविधान बनाउन कठिनाई उत्पन्न हुन सक्छ । डेढ महिना बितिसक्यो, पहिलो संविधानसभाले समाधान गर्न नसकेको लगभग बीस प्रतिशत विवादित विषयमा बहससम्म चलेको छैन । यसले पनि गत संविधानसभा जस्तै सुस्त गतिमा वर्तमान संविधानसभा हिंडेको पुष्टि हुन्छ, जसले गन्तव्यमा पुग्न कठिनाई हुन्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने संविधानसभाको माध्यमले संविधान बनाउनु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो र यस माध्यमले विश्वका अनेकौ मुलुकले एकैपटक संविधान बनाएकाले नेपालले नसक्ने होइन । निश्चितरूपमा हाम्रो पनि संविधानसभा सफल हुने आधारहरू छन्, ती आधारलाई हामीले आत्मसात गर्न नसकेको मात्र हो । हामी संवैधानिक प्रावधान अनुसार अगाडि बढ्दै संविधानले कल्पना गरेको संयन्त्रको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै जाने हो भने संविधान निश्चितरूपमा तोकिएकै अवधिमा बन्न सक्छ । जस्तै संविधानसभाले बनाउने र विषयगत समितिले बनाउने हरेक प्रतिवेदनको सि·ो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ । किनभने ती समिति भनेको संविधानसभाद्वारा नै अनुमोदित मिनी संविधानसभा हो ।
राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा संविधान अनुसार गठन हुने राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा विश्वास गर्नुपर्छ । यद्यपि गठन गर्ने बेला ती समिति र आयोगमा दक्ष, विज्ञ र सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व छनोट गर्नुपर्छ । संविधानजस्ता दीर्घायु दस्तावेजमा सबैथोक एकैपटक सामावेश गर्न सकिंदैन । समावेश गर्नु उचित पनि हुँदैन किनभने कानुनको प्रकृति नै परिवर्तनशील हुन्छ र समयसापेक्ष माग अनुसार परिवर्तन भइरहन्छ । संविधानलाई अधिकारको सूत्रको रूपमा स्वीकार गरी जारी गर्नुपर्छ । कमी रहेका कुरा संशोधनको माध्यमले पनि पूरा गर्न सकिन्छ । यसर्थ मुलुक चरम सङ्क्रमणकालको पीडाले छटपटाइरहेकोले लापरवाही नगरी गम्भीर बनेर चाँडै संविधान निर्माण होस्, यही छ आम जनताको अपेक्षा ।
