निर्वाचनले अभूतपूर्व सफलता देखाउँदै ऐतिहासिकता देखायो । सधैं जे हुन्थ्यो यसपालि त्यही भयो । सबको कल्पना र अपेक्षाविपरीत अप्रत्याशितरूपमा कसैको हार र कसैको जीत भएर देखापरेको निर्वाचनले देशी तथा विदेशी संस्थाहरूको आकलनसमेतलाई धराशायी बनायो । परिवर्तन र प्रगति चाहनेहरूले देशमा नराम्रो वा अकल्पनीय पराजय भोग्नुपरेको परिदृश्य छ । अहिले एक हिसाबले देश फेरि २०४८ सालको निर्वाचनको परिणामपछिको अवस्थामा पुगेको छ । त्यतिबेला पूर्ण बहुमतसहित नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो स्थानमा थियो । यी दुवै दलभन्दा निकै कम स्थान लिएर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले नौ स्थान प्राप्त गरेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलहले गर्दा सरकारले स्थिरता पाएन । मध्यावधि निर्वाचन भयो र कसैको बहुमत नआए पनि २०५१ मा एमाले अल्पमतको सरकार बनाउन सफल भयो । यसले गर्दा देशमा केही प्रगतिशील कामहरू भएको कुरालाई कसैले अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।
अहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतिरको नतिजा आइरहँदा कतिपयले २०१५ सालको निर्वाचनको परिणामको सम्झना गरेका छन् । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले २०१५ सालमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरेका थिए । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा महामानव भनेर चिनाउन खोजिएका विश्वेश्वर कोइरालाको सरकारमा पनि आन्तरिक कलह निकै थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई बन्दी बनाएर देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे । नेपाली काङ्ग्रेसमाथि आरोप लगाउनेहरू सहजै के भन्छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएको समयमा नेकाभित्र आन्तरिक कलह हुन्छ र त्यसले नै काङ्ग्रेस सरकारलाई गिराउँछ अर्थात् बहुमत नेपाली काङ्ग्रेसलाई पच्दैन । अर्को कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमतको सरकार बनाएपछि देशमा अनिष्ट भएको पनि विश्लेषण गरिन्छ । २०१५ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत आएपछि दुई वर्षमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुआत भएको थियो भने २०४८ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका बहुमतमा आएको चार वर्षमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व शुरुआत भएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार रहेको बेला वीरेन्द्रको वंशनाश र ज्ञानेन्द्रको सत्ताको शुरुआत भएको थियो । यी ऐतिहासिक घटनाहरूको धरातलमा उभिएर नेपाली जनताभित्र फेरि अज्ञात डर चिहाइरहेको अनुभूति हुन्छ।
चुनावको नतिजा त नेपालका जहिले पनि यसरी नै अपेक्षाविपरीत आउने गरेको छ । अबको दिनमा के हुने हो भन्ने कुराको जिज्ञासाले मानिसको ध्यान तानेको छ । एकथरीको विश्लेषण के रहेको छ भने एमाओवादी र मधेसवादी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अस्वीकृतको अवस्थामा पुगेपछि अब सडक मार्ग खुलेको छ । नेपालमा कुनै पनि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काम मात्र संसद्ले गरेको छ । नेपाली संसद् प्रगतिशीलभन्दा यथार्थवादी मात्र हुने गरेको देखिन्छ । विगतमा संसद्ले यति मात्र गरेको छ कि सडकको अधिकार सुरक्षित होओस् । यस अवस्थामा परिवर्तनका पक्षधरहरू संसद्को मूल धारमा नभएपछि २०४७ सालको संविधान बनाउनेहरूको हातमा नै फेरि नयाँ गणतान्त्रिक संविधान बनाउने जिम्मा आएपछि कस्तो बन्ला भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । जब प्रगतिशील बनाउने मनसाय हुन्थ्यो भने नेका र एमालेले उही बेला प्रगतिशील बनाउन सक्थे तर विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनाएको भनेर नथाक्नेहरूले तत्कालीन एमाले महासचिव मदनकुमार भण्डारीको ४७ बुँदे असहमतिलाई बेवास्ता गरे र गरिरहे । पछि संविधान धराशायी भयो ।
अहिले फेरि पुरानै गठबन्धनले उही पुरानो जिम्मेवारी पाएको छ । यसले गर्दा संविधान बन्ने कुरामा अलिकति पनि शङ्का छैन तर संविधान टिकाउ नबन्ला र मुलुकमा केही समयपछि अर्को किसिमको द्वन्द्व आरम्भ होला भन्ने आशड्ढा बढ्न थालेको छ । यस किसिमका अन्य आशड्ढाहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले जनतालाई सहज विश्वास हुने गरी सम्बोधन गर्न जरुरी छ । हिजोको दिनमा नेका र एमाले क्रमश: दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलको रूपमा रहेको बेला एमाओवादीको नेतृत्वमा संविधान बन्न नदिएको कुरालाई एमाओवादीले अहिले बदला लिने अवसरको रूपमा नलेओस् किनभने हिजोको दोस्रो शक्ति आज पनि दोस्रो र पहिलो शक्ति तेस्रो स्थानमा पुगेको अवस्था छ । पहिलो र तेस्रो शक्तिले स्थान परिवर्तन गरेको अवस्थामा देशमा सन्तुलन मिलाउन त्यत्ति सजिलो छैन किनभने पाखा लागेकाहरू आन्दोलनको मानसिकतामा रहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा सडक तात्दा नेका र एमालेले सम्हाल्न सक्ने स्थिति देखिन्न किनभने हिजोको दिनमा जङ्गल होओस् वा सडक तातेको समय नेका र एमाले त्यसलाई शीतल पार्न सबै किसिमको भूमिका खोजी गरेका थिए तर सफलता हात लागेको थिएन । बरु एक समय त माओवादीसित मिलेर सडकमैं आएको थियो र नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो ।
विदेशीहरूले समेत देशी नेताहरूलाई दौडधूप गरेर सहमतिको सरकार बनाउन आग्रह गरिरहेको खबर आइरहेको छ । यसले नेपालमा सहमतीय सरकार बन्ने कुराले जनताको अपेक्षालाई केही हदसम्म आशान्वित तुल्याएको छ । सहमतीय सरकार नबन्दा देशमा संविधान नबन्नेजस्तो अनुमान आम नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझिरहेका छन् । हिजो नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले जे व्यवहार गरेको थियो त्यसैको पुनरावृत्ति एमाओवादी र मधेसवादी दलहरूले गर्न थालेपछि देशमा संविधानसभाको तेस्रो निर्वाचनले संविधान बनाउने कुरा आउन सक्छ । यसरी त राजनैतिक दलहरूको आन्तरिक कलहले देशमा संविधान कहिल्यै पनि नबन्ने अवस्था आउन सक्छ । यस कारण यो निर्वाचन नै देशको लागि संविधान बनाउने अन्तिम निर्वाचन बनोस् भन्ने चाहना नेपाली र विदेशीसमेतको हुन सक्छ । यदि सहमतीय सरकारको गठन हुन सकेन भने दलहरूमा दम्भ हराएको नदेखिएको सन्देश जान्छ । दलहरूमा दम्भ रहेसम्म संविधान नबन्ने र संविधान नबने अबको समयमा मुलुक पहिलेभन्दा आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिकरूपमा झन्झन् जर्जर बन्दै जाने हुनाले देशलाई सर्वसम्मतिको सरकार र संविधानको लागि देशका नेता र दलहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट त्यागको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने कुरामा अलिकति आशावादी हुन सकिने आधारहरू तयार हुन थालेका छन् ।
नेपालीको बुद्धि केही पछि आउँछ भन्ने कुरा धेरैले भन्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि होला, नेपाल र नेपाली विश्वमा धेरै पछाडि परेको । यस कारण बुद्धि फिर्नुपर्ने हो । नेपालका जसले आफू नै ठूलो भनेर घमण्ड गर्यो उसको शेखी नेपाली जनताले झारेको छ, सधैं । विगतमा जसले आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराएको छ उसको दल पछाडि परेको इतिहास छ । अहिले एमाओवादीको प्रस्तावमा बनेको सरकारले चुनाव गराएको हुनाले जनताले एमाओवादीको पक्षमा भोट नदिएको आफ्नो पुरातन संस्कार बमोजिम नै भन्दा अत्युक्ति नहोला । यस कारण नेपालका कुनै पनि दल र नेताले अहिले आफू वा आफ्नो पार्टीमाथि घमण्ड गर्नुभन्दा मिलेर जानु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । मिलेर गए देशले एउटा स्थिर सरकार पाउने र संविधान पनि सहमतिको पाउने अवस्था आउँछ । जनताले चाहेको यही हो र यसैले नै नेपालमा संविधान दिन सक्छ । नेपालको विविधता र नेपाली समाजको आवश्यकता कुनै एक दल वा कुनै एउटा समूह, कुनै एउटा संस्थाले गर्न सक्ने भएदेखि विगतमा भएका अभ्यासहरू यसका लागि पर्याप्त हुन्थे तर सबै गएर अधूरोमैं पूरा हुने देखिएको छ । यसले के देखाएको छ भने मिल्नुको विकल्प छैन । आफू ठूलो र अरू सानो भन्ने तर्कको कुनै तुक छैन । यसले देशमा द्वन्द्व मात्र निम्त्याउँछ र देशमा निरन्तर द्वन्द्व चलिरहयो भने यो देश कसैको कल्पनाजस्तो सिंगापुर वा स्वीटजरल्यान्ड हुन सक्दैन बरु इथियोपिया बन्न सक्छ । देशलाई इथियोपिया हुनबाट जोगाउन जति ठूलो दल, उति ठूलो जिम्मेवारी भन्ने कुरालाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा दल र नेताले लिनु समयको माग र देशको आवश्यकतासमेत भएको छ ।
