- वीरेन्द्रकुमार यादव
चुनावको पूर्ण परिणाम सार्वजनिक नभए पनि को कति हैसियतमा छ भन्ने अनुमान भइसकेको छ । पहिलो काङ्ग्रेस, दोस्रो एमाले तथा तेस्रो एमाओवादी भए पनि कसैले पनि सामान्य बहुमत पाएन । यस परिणामको आधारमा जनताले यी तीनै दलको मुद्दालाई पूर्णरूपले स्वीकार स्वीकार गरेन । हुनत यी तीनै दलको मुद्दा पूर्णरूपले अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि छैन, किनभने यी तीनैको साझा मुद्दा पहिलो एक वर्षमा संविधान बनाउने अनि बाँकी समय मुलुकको विकास गर्ने रहेको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र अनि धर्मनिरपेक्षता पनि सबैको साझा मुद्दा हो । पहिले चौथो शक्ति रहेको मधेसवादी दलहरूको आकार विगतभन्दा सानो बने पनि जनताले मधेसको मुद्दालाई अस्वीकार गरेको छैन । त्यो अस्वीकार नगर्ने कारण पनि छ । मधेसको प्रमुख मुद्दा सङ्घीयता, समावेशिता र मधेस विकास हो । मधेसका यी साझा मुद्दा काङ्ग्रेस, एमाले तथा एमाओवादीको पनि साझा एवं प्राथमिकतामा परेको मुद्दा रहेकोले मधेसबाट काङ्ग्रेस, एमालेको जित भएर मधेसको मुद्दा अनुमोदन भएको पुष्टि भएको छ ।
जनताले कुनै मुद्दालाई पूर्णरूपले अस्वीकार गरेको छ भने त्यो हो सङ्घीयताविरुद्धको मुद्दा । सङ्घीयता नचाहिने मुद्दा बनाएको दल प्रत्यक्षतर्फ एक सिट नजित्नु र सामानुपातिकतर्फ पनि खासै मत नपाउनुले उसको मुद्दा जनताबाट अस्वीकार भएको पुष्टि हुन्छ । हिन्दू राष्ट्रको नारा केही हदसम्म अनुमोदन भएको छ । जसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । यतिखेर काङ्ग्रेस पहिलो र एमाओवादी दोस्रो शक्ति बन्न पुग्नुले जनताले अभिभावकत्व मात्र परिवर्तन गरेको बुझिन्छ । निवर्तमान सभासद्हरू प्राय: हारेका र नयाँहरू जितेको अवस्था देखिन्छ । यसबाट संविधान र विकासको जन अपेक्षामा निवर्तमान सभासद्हरू अक्षम रहेको जनताबाट पुष्टि भएको छ । यसर्थ जित्नेहरू सजग हुने अवस्था छ । यदि आगामी चुनावमा बहिष्कृत नहुने चाहना छ भने चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार एक वर्षभित्र संविधान र त्यसपछि विकासलाई द्रुत गति दिन सक्नुपर्छ ।
दलहरू फुटेर जन अपेक्षा र विकास अवरुद्ध हुने भएकोले अब दलहरू फुट्ने होइन कि जुट्ने प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ भन्ने जनादेश छ । यो सन्देश विशेष गरी मधेसवादी र एमाओवादीको लागि हो । पाएको हैसियत जोगाउन काङ्ग्रेस र एमालेले विगतजस्तो गल्ती किमार्थ दोहोर्याउनुहुँदैन । विगतजस्तै शोषित उत्पीडित वर्ग समुदायप्रति विभेद गर्नुहुँदैन न सत्तालिप्सामा समय खेर फाल्नुपर्छ । संविधान निर्माणको प्राथमिकतामा अवरोध आउने खालको कुनै भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्न । तर चुनाव परिणाम नआउँदै नेताहरूको लोभी अभिव्यक्तिले पुन: चिन्ता छाएको छ । कसको हैसियत कति निक्र्योल नहुँदै काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीमा सत्ताको आकाङ्क्षा बढेको छ । यद्यपि मङ्सिर ११ गते बिबिसीसँग काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले दिएको अभिव्यक्ति एकदमै सराहनीय र मुलुकको हितमा छ । राष्ट्रिय सहमतिप्रति उनको हार्दिक इच्छा र चाहनाले उनी मुलुकको अभिभावकत्व लिन सक्षम छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । काङ्ग्रेसका केही नेताले आफ्नो दल ठूलो भएकोले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको दाबी गरेका छन् भने काङ्ग्रेस कै हाराहारीमा रहेको एमाले त आलोपालोको कुरा मात्र गर्दैन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति परिवर्तन गरेर भागबन्डाको खोजीमा लागिसकेको छ । चुनाव परिणाम बहिष्कार गरेको एमाओवादी सरकारमा नजाने पूर्व अडानबाट पछि हटेको छ ।
राजनीतिको प्रथम उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नै भएकोले यस्तो चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन, तर यतिखेर विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो जनतासित गरेको प्रतिबद्धता । एक वर्षभित्र संविधान दिने सबैले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस अवस्थामा सरकार गठनकै लागि उपरोक्त अभिलाषा सबैले राख्ने हो भने, सरकार गठनमैं केही महिना खर्च हुन सक्छ । ठूला दलहरूबीच विगतजस्तै दूरी बढ्न सक्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति परिवर्तनतर्फ लाग्ने हो भने पहिलो एक वर्षको महत्त्वपूर्ण समय यसमैं बित्छ । यसमा पनि यसै वर्ष स्थानीय चुनावको पनि माग आएको छ । यसले त संविधान निर्माणको प्रक्रिया झन रोकिन्छ । पहिलो वर्षको समय व्यर्थ बितेपछि नेताहरूको प्रतिबद्धता तुहिन्छ र जनताको आशा निराशामा परिणत हुन्छ । यसले गर्दा बाँकी वर्षहरूमा पनि संविधान निर्माणले प्राथमिकता पाउँदैन । पहिलो संविधानसभाको पहिलो दुई वर्ष भित्र जति जोशका साथ काम भयो, बाँकी दुई वर्षमा त्यति हुन सकेन । यसर्थ दलहरूले सरकार बनाउने कुरामा बढी ध्यान नदिई संविधानका विवादित विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
संविधानसभामा कसैको पूर्ण बहुमत नरहेकोले कसैले कसैप्रति दम्भ गर्ने हैसियत छैन । सबै मिलेरै जानुपर्ने जनादेश छ । अलिअलि आकार सानो ठूलो हुँदैमा अहिले भाग खोज्नु आवश्यक छैन । अहिलेको हानथापले हिजो एउटा निर्णय गर्न कमी भएको महसुस भएको छ । जसरी वर्तमान सरकारलाई चुनाव गराउन अधिकार दिइयो, त्यसैगरी चुनाव गराएपछि पनि संविधान नबनेसम्म यसै सरकारको निरन्तरताको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । अर्थात् भएको चुनाव संसद्को नगरी संविधानसभाको मात्र गर्नुपथ्र्यो । जसले गर्दा यही सरकार काम गथ्र्यो र निर्वाचित प्रतिनिधिहरू एकाग्र भएर संविधान बनाउन सक्थे । यद्यपि ढिलो भएको छैन । चुनाव पाँच वर्षका लागि भएकोले पहिलो एक वर्ष यसलाई संविधानसभाको रूपमा मात्र राख्न सकिन्छ । यस अवधिमा जनप्रतिनिधिहरू सरकारमा जाँदैनन् । वर्तमान सरकार नै यथावत् रहन्छ । संविधान घोषणा भएपछि यिनै सभासद्हरू सांसदमा परिणत हुन्छन् र आफ्नो सरकार बनाउँछन् । त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायतमा जोडघटाउ गर्छन् । यस्तो रणनीतिक सहमति यतिखेर गर्ने हो भने एक वर्ष भित्र संविधान तथा बाँकी चार वर्ष भित्र विकासको सम्भावना बलियो देखिन्छ । आशा गरौं यस्ता निस्स्वार्थी कदम चाल्न उत्प्रेरणा मिल्ला ।
वर्तमान सरकारले ठूलो चुनौतीबीच चुनाव सफलताका साथ सम्पन्न गरेकोले अझ एकाध वर्ष सरकारमा बस्न दिइयो भने रेग्मीप्रति कृतज्ञता जाहेर गरेको पनि देखिन्छ । वर्तमान सरकारलाई आम जनताले रुचाएकोले जनप्रिय सरकार पनि दिएको सन्देश जान्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान त जितेर आए पनि एक वर्षसम्म सरकारमा नगएर ठूलो त्याग गरेको साबित हुन्छ । जसले जितेकाहरूको विगतका कमजोरी मात्र सच्चिंदैन जनाधार अझ बलियो पनि हुन्छ ।
वर्तमान सरकारले सफलताका साथ चुनाव सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि ठूलो योगदान गरेको छ तर बदर भएको मत परिणाम हेर्दा निकै चिन्ता बढाएको छ । पहिलेका चुनाव भन्दा बढी रकम मतदाता शिक्षामा खर्च भएको सुनिन्छ । एक करोड एकाइस लाख मतदाता भएको चुनावमा ९२ करोड रकम मतदाता शिक्षामा खर्च भएको छ । तर विगतको जुन अशिक्षा मतदातामा देखियो त्यो अद्यापि कायम मात्र छैन, झन् बढेको देखिन्छ । मत बदर हुनुले मतदाताको हक कुण्ठित मात्र हुने होइन, उम्मेदवारहरूको पनि हक कुण्ठित हुन्छ । अर्थात् जित्ने हार्न सक्छ र हार्ने जित्न सक्छ । यस्तो हुनुमा सरकार, निर्वाचन आयोग तथा दलहरूकै ठूलो कमजोरी देखिन्छ तर यस कमजोरीप्रति आत्मालोचनासम्म गरिएको देखिएन । जुन न्यायोचित छैन । यस्ता कमजोरी स्वीकार गर्दै मतदाता शिक्षा बढाउनेतर्फ सबै गम्भीर बन्नै पर्छ । उम्मेदवारहरू मत माग्न जाँदा प्राय: जनताले आफ्नो गाउँ, क्षेत्रको विकास र नयाँ संविधानको माग गर्ने गरेका थिए । अद्यापि जनताले जनप्रतिनिधिबाट पहिले संविधान, त्यसपछि विकासको आशा राखेको छ । यसर्थ सभासद्हरूले यतिखेरको महत्त्वपूर्ण समय सरकारको हानथापमा खर्च गर्नु उचित छैन । खुरुखुरु संविधान निर्माणमा जुटिहाल्नुपर्छ । जनताले के कति मत दियो, त्यसमा चिन्ता वा हर्ष व्यक्त गर्ने बेला छैन । सबैले काँधमा काध मिलाई संविधान निर्माण र विकासको पथमा जुट्नुपर्छ । आजको जन आवाज हो यो ।
चुनावको पूर्ण परिणाम सार्वजनिक नभए पनि को कति हैसियतमा छ भन्ने अनुमान भइसकेको छ । पहिलो काङ्ग्रेस, दोस्रो एमाले तथा तेस्रो एमाओवादी भए पनि कसैले पनि सामान्य बहुमत पाएन । यस परिणामको आधारमा जनताले यी तीनै दलको मुद्दालाई पूर्णरूपले स्वीकार स्वीकार गरेन । हुनत यी तीनै दलको मुद्दा पूर्णरूपले अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि छैन, किनभने यी तीनैको साझा मुद्दा पहिलो एक वर्षमा संविधान बनाउने अनि बाँकी समय मुलुकको विकास गर्ने रहेको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र अनि धर्मनिरपेक्षता पनि सबैको साझा मुद्दा हो । पहिले चौथो शक्ति रहेको मधेसवादी दलहरूको आकार विगतभन्दा सानो बने पनि जनताले मधेसको मुद्दालाई अस्वीकार गरेको छैन । त्यो अस्वीकार नगर्ने कारण पनि छ । मधेसको प्रमुख मुद्दा सङ्घीयता, समावेशिता र मधेस विकास हो । मधेसका यी साझा मुद्दा काङ्ग्रेस, एमाले तथा एमाओवादीको पनि साझा एवं प्राथमिकतामा परेको मुद्दा रहेकोले मधेसबाट काङ्ग्रेस, एमालेको जित भएर मधेसको मुद्दा अनुमोदन भएको पुष्टि भएको छ ।
जनताले कुनै मुद्दालाई पूर्णरूपले अस्वीकार गरेको छ भने त्यो हो सङ्घीयताविरुद्धको मुद्दा । सङ्घीयता नचाहिने मुद्दा बनाएको दल प्रत्यक्षतर्फ एक सिट नजित्नु र सामानुपातिकतर्फ पनि खासै मत नपाउनुले उसको मुद्दा जनताबाट अस्वीकार भएको पुष्टि हुन्छ । हिन्दू राष्ट्रको नारा केही हदसम्म अनुमोदन भएको छ । जसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । यतिखेर काङ्ग्रेस पहिलो र एमाओवादी दोस्रो शक्ति बन्न पुग्नुले जनताले अभिभावकत्व मात्र परिवर्तन गरेको बुझिन्छ । निवर्तमान सभासद्हरू प्राय: हारेका र नयाँहरू जितेको अवस्था देखिन्छ । यसबाट संविधान र विकासको जन अपेक्षामा निवर्तमान सभासद्हरू अक्षम रहेको जनताबाट पुष्टि भएको छ । यसर्थ जित्नेहरू सजग हुने अवस्था छ । यदि आगामी चुनावमा बहिष्कृत नहुने चाहना छ भने चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार एक वर्षभित्र संविधान र त्यसपछि विकासलाई द्रुत गति दिन सक्नुपर्छ ।
दलहरू फुटेर जन अपेक्षा र विकास अवरुद्ध हुने भएकोले अब दलहरू फुट्ने होइन कि जुट्ने प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ भन्ने जनादेश छ । यो सन्देश विशेष गरी मधेसवादी र एमाओवादीको लागि हो । पाएको हैसियत जोगाउन काङ्ग्रेस र एमालेले विगतजस्तो गल्ती किमार्थ दोहोर्याउनुहुँदैन । विगतजस्तै शोषित उत्पीडित वर्ग समुदायप्रति विभेद गर्नुहुँदैन न सत्तालिप्सामा समय खेर फाल्नुपर्छ । संविधान निर्माणको प्राथमिकतामा अवरोध आउने खालको कुनै भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्न । तर चुनाव परिणाम नआउँदै नेताहरूको लोभी अभिव्यक्तिले पुन: चिन्ता छाएको छ । कसको हैसियत कति निक्र्योल नहुँदै काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीमा सत्ताको आकाङ्क्षा बढेको छ । यद्यपि मङ्सिर ११ गते बिबिसीसँग काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले दिएको अभिव्यक्ति एकदमै सराहनीय र मुलुकको हितमा छ । राष्ट्रिय सहमतिप्रति उनको हार्दिक इच्छा र चाहनाले उनी मुलुकको अभिभावकत्व लिन सक्षम छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । काङ्ग्रेसका केही नेताले आफ्नो दल ठूलो भएकोले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको दाबी गरेका छन् भने काङ्ग्रेस कै हाराहारीमा रहेको एमाले त आलोपालोको कुरा मात्र गर्दैन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति परिवर्तन गरेर भागबन्डाको खोजीमा लागिसकेको छ । चुनाव परिणाम बहिष्कार गरेको एमाओवादी सरकारमा नजाने पूर्व अडानबाट पछि हटेको छ ।
राजनीतिको प्रथम उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नै भएकोले यस्तो चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन, तर यतिखेर विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो जनतासित गरेको प्रतिबद्धता । एक वर्षभित्र संविधान दिने सबैले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस अवस्थामा सरकार गठनकै लागि उपरोक्त अभिलाषा सबैले राख्ने हो भने, सरकार गठनमैं केही महिना खर्च हुन सक्छ । ठूला दलहरूबीच विगतजस्तै दूरी बढ्न सक्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति परिवर्तनतर्फ लाग्ने हो भने पहिलो एक वर्षको महत्त्वपूर्ण समय यसमैं बित्छ । यसमा पनि यसै वर्ष स्थानीय चुनावको पनि माग आएको छ । यसले त संविधान निर्माणको प्रक्रिया झन रोकिन्छ । पहिलो वर्षको समय व्यर्थ बितेपछि नेताहरूको प्रतिबद्धता तुहिन्छ र जनताको आशा निराशामा परिणत हुन्छ । यसले गर्दा बाँकी वर्षहरूमा पनि संविधान निर्माणले प्राथमिकता पाउँदैन । पहिलो संविधानसभाको पहिलो दुई वर्ष भित्र जति जोशका साथ काम भयो, बाँकी दुई वर्षमा त्यति हुन सकेन । यसर्थ दलहरूले सरकार बनाउने कुरामा बढी ध्यान नदिई संविधानका विवादित विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
संविधानसभामा कसैको पूर्ण बहुमत नरहेकोले कसैले कसैप्रति दम्भ गर्ने हैसियत छैन । सबै मिलेरै जानुपर्ने जनादेश छ । अलिअलि आकार सानो ठूलो हुँदैमा अहिले भाग खोज्नु आवश्यक छैन । अहिलेको हानथापले हिजो एउटा निर्णय गर्न कमी भएको महसुस भएको छ । जसरी वर्तमान सरकारलाई चुनाव गराउन अधिकार दिइयो, त्यसैगरी चुनाव गराएपछि पनि संविधान नबनेसम्म यसै सरकारको निरन्तरताको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । अर्थात् भएको चुनाव संसद्को नगरी संविधानसभाको मात्र गर्नुपथ्र्यो । जसले गर्दा यही सरकार काम गथ्र्यो र निर्वाचित प्रतिनिधिहरू एकाग्र भएर संविधान बनाउन सक्थे । यद्यपि ढिलो भएको छैन । चुनाव पाँच वर्षका लागि भएकोले पहिलो एक वर्ष यसलाई संविधानसभाको रूपमा मात्र राख्न सकिन्छ । यस अवधिमा जनप्रतिनिधिहरू सरकारमा जाँदैनन् । वर्तमान सरकार नै यथावत् रहन्छ । संविधान घोषणा भएपछि यिनै सभासद्हरू सांसदमा परिणत हुन्छन् र आफ्नो सरकार बनाउँछन् । त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायतमा जोडघटाउ गर्छन् । यस्तो रणनीतिक सहमति यतिखेर गर्ने हो भने एक वर्ष भित्र संविधान तथा बाँकी चार वर्ष भित्र विकासको सम्भावना बलियो देखिन्छ । आशा गरौं यस्ता निस्स्वार्थी कदम चाल्न उत्प्रेरणा मिल्ला ।
वर्तमान सरकारले ठूलो चुनौतीबीच चुनाव सफलताका साथ सम्पन्न गरेकोले अझ एकाध वर्ष सरकारमा बस्न दिइयो भने रेग्मीप्रति कृतज्ञता जाहेर गरेको पनि देखिन्छ । वर्तमान सरकारलाई आम जनताले रुचाएकोले जनप्रिय सरकार पनि दिएको सन्देश जान्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान त जितेर आए पनि एक वर्षसम्म सरकारमा नगएर ठूलो त्याग गरेको साबित हुन्छ । जसले जितेकाहरूको विगतका कमजोरी मात्र सच्चिंदैन जनाधार अझ बलियो पनि हुन्छ ।
वर्तमान सरकारले सफलताका साथ चुनाव सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि ठूलो योगदान गरेको छ तर बदर भएको मत परिणाम हेर्दा निकै चिन्ता बढाएको छ । पहिलेका चुनाव भन्दा बढी रकम मतदाता शिक्षामा खर्च भएको सुनिन्छ । एक करोड एकाइस लाख मतदाता भएको चुनावमा ९२ करोड रकम मतदाता शिक्षामा खर्च भएको छ । तर विगतको जुन अशिक्षा मतदातामा देखियो त्यो अद्यापि कायम मात्र छैन, झन् बढेको देखिन्छ । मत बदर हुनुले मतदाताको हक कुण्ठित मात्र हुने होइन, उम्मेदवारहरूको पनि हक कुण्ठित हुन्छ । अर्थात् जित्ने हार्न सक्छ र हार्ने जित्न सक्छ । यस्तो हुनुमा सरकार, निर्वाचन आयोग तथा दलहरूकै ठूलो कमजोरी देखिन्छ तर यस कमजोरीप्रति आत्मालोचनासम्म गरिएको देखिएन । जुन न्यायोचित छैन । यस्ता कमजोरी स्वीकार गर्दै मतदाता शिक्षा बढाउनेतर्फ सबै गम्भीर बन्नै पर्छ । उम्मेदवारहरू मत माग्न जाँदा प्राय: जनताले आफ्नो गाउँ, क्षेत्रको विकास र नयाँ संविधानको माग गर्ने गरेका थिए । अद्यापि जनताले जनप्रतिनिधिबाट पहिले संविधान, त्यसपछि विकासको आशा राखेको छ । यसर्थ सभासद्हरूले यतिखेरको महत्त्वपूर्ण समय सरकारको हानथापमा खर्च गर्नु उचित छैन । खुरुखुरु संविधान निर्माणमा जुटिहाल्नुपर्छ । जनताले के कति मत दियो, त्यसमा चिन्ता वा हर्ष व्यक्त गर्ने बेला छैन । सबैले काँधमा काध मिलाई संविधान निर्माण र विकासको पथमा जुट्नुपर्छ । आजको जन आवाज हो यो ।