संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको मतपरिणामहरू सार्वजनिक भएका छन् । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणाम नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)का निम्ति उत्साहवद्र्धक रह्यो भने एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसवादी दलहरूका निम्ति लज्जास्पद । यस निर्वाचन परिणामपश्चात् सफलता पाएका राजनीतिक दलहरूले मात्तिने र पराजित दलहरूले आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । विजेताहरूको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ भने पराजितहरूले आत्मविश्लेषण एवं समीक्षा र थप जिम्मेवार भएर जानुपर्ने अवस्था छ । यस निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूको लज्जास्पद पराजयको कारण खोतल्नु आवश्यक छ ।
विसं २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूको सङ्ख्या चार थियो । उनीहरूले दुई स्वतन्त्र गरी चार दर्जन जति सीट प्रत्यक्षतर्फ जितेका थिए । यसपालिको निर्वाचनमा पुरानो मधेसवादी पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टीबाट अलग भएर नेसपा (युनाइटेड) र नेसपा (गजेन्द्रवादी) गरी तीन, मधेस फोरम, फोरम (गणतान्त्रिक) र तराई मधेस अभियानबाहेक नेपालीभाषी तराईवासी शरत् सिंह भण्डारीले खोलेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी गरी ६ तथा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट तराई मधेस सद्भावना पार्टी गरी २ पार्टी यस चुनावमा सहभागी भए । जयप्रकाश गुप्ता नेतृत्वको तराई मधेस अभियान निर्वाचनमा सहभागी नभए पनि स्वतन्त्ररूपमा उसको सहभागिता थियो । संविधानसभा चुनावअघि उनले चलाएको अभियान पूर्णत: स्वयं गुप्तालाई निर्दोष, इमानदार, मधेसीका एकमात्र भलो चिताउने नेताको रूपमा तथा अन्य मधेसवादी दललाई पद र पैसाका निम्ति मरिहत्ते गर्ने अवसरवादी एवं पदलोलुपको रूपमा परिभाषित गर्ने काम भयो । फलत: मधेसका बौद्धिक जमातले सबै मधेसवादी दललाई कसुरदार ठहर्याए । मधेसवादी दलको लज्जास्पद पराजयमा जयप्रकाश गुप्ताको कालिदास शैली पनि प्रमुख कारण थियो । उनी स्वयं चुनाव लड्न सक्दैनथे तसर्थ त्यागी बन्ने जुन नाटक गरे त्यसको प्रभाव निर्वाचनमा पर्यो । सद्भावना पार्टी पनि सङ्घीय सद्भावना र राष्ट्रिय सद्भावनाको रूपमा चर्चामा आयो । यसरी विसं २०६४ सालको चुनावमा चारवटा मधेसवादी दलको सहभागिता रहेकोमा यसपालि १३ भन्दा बढी सङ्ख्यामा सहभागिता थियो । चुनावको प्रचारप्रसारको क्रममा एक दलले आफूलाई मात्रै चोखो बताउने र अन्यलाई मधेसी गद्दार बताउने गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा अन्य दलले ती नेता र तिनको दलको ‘कच्चा चिट्ठा’
खोल्ने काम गरे । मधेसवादी दलका नेताहरूले निकै कम समयमा गरेका भौतिक प्रगति (चल र अचल सम्पत्तिको आर्जन) पनि चुनावमा चर्चाको विषय रहयो । चुनावपश्चात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति छानबिन आयोगले दर्जनौं मधेसवादी नेतालाई आफूकहाँ आतिथ्यको निम्ति बोलाउने आग्रह गर्न सक्दछ तर यसका निम्ति जिम्मेवार स्वयं मधेसवादी दलहरू नै हुनेछन् ।
विसं २०६४ सालको निर्वाचन परिणाम मधेसवादी दलका निम्ति स्वर्णिम अवसर थियो, जबकि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका निम्ति ‘वेकअप कल’ थियो । मधेसवादी दलले त्यो अवसर गुमाए जबकि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले निकै सतर्क भए । सत्ताभन्दा बाहिर रहेपछि जनताको सहानुभूति र समर्थन बढ्ने गर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व नगर्नु वा गर्न नपाउनु तथा एमाले बढी चर्चामा आउने प्रयास नगर्नु उसको निम्ति उपलब्धिको कारण बन्यो । विसं २०६३/०६४ को मधेस आन्दोलनपछि स्थापित मधेसवादी शक्ति–फोरमलाई मधेसका जनताले एमाओवादीको कट्टरविरोधी ठानेर समर्थन गरेको थियो । तर चुनाव सकिएलगत्तै फोरमले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एक दिन रामराजाप्रसाद सिंहको समर्थन र अर्को दिन डा. रामवरण यादव (नेपाली काङ्ग्रेस)को समर्थन गर्यो । एक साता पनि बित्न नपाउँदै एमाओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर फोरमले आफ्नो सत्तालोलुप चरित्र प्रदर्शन गर्यो । यति मात्र होइन, एमाओवादी सरकारको प्रत्येक निर्णयको वकालत पनि गर्यो । जसमा नेपाली मात्रै होइन, विश्वकै हिन्दूहरूको आस्थासँग जोडिएको पशुपतिनाथ मन्दिरको भट्ट प्रकरण पनि एक थियो । एमाओवादीको समर्थन गर्नु फोरमका निम्ति धृतराष्ट्र आलि·न साबित भयो । यिनै कारणहरूले गर्दा त्यही दिनपछि यसको पतनको शुरुआत भयो । प्रधानसेनापति रुकमा·त कटुवाल प्रकरणपश्चात् माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा यो पार्टी विभाजनको शिकार हुन पुग्यो । मधेसवादी दलको लक्ष्य एमाओवादीको भरिया बन्ने कि एमालेको भरिया बन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित बन्न पुग्यो । अवस्था यहाँसम्म आइपुग्यो कि मधेसी मुद्दामा एकपटक पनि गम्भीररूपमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था ठानेनन् । मधेस प्रदेशकै विषयमा संविधानसभामा भएका सबै मधेसवादी दललाई एउटा टेबुलमा ल्याउने काम भएन । मधेसका कथित बुद्धिजीवीहरू पनि कम अवसरवादी छैनन् । आवश्यकता अनुसार आफूलाई परिवर्तित गर्दछन् । नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा छँदा ‘जय नेपाल’, एमाले र माओवादी सत्तामा आउँदा ‘लाल सलाम’ तथा मधेसवादी दल प्रभावमा आउँदा जातीय साइनो जोडेर आफ्नो काम फत्ते गर्दछन् । ती कथित बुद्धिजीवीहरूमध्ये अधिकांशले आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेस वा एमालेको कित्तामा उभ्याइसकेका छन् होला ।
सर्लाही–६ बाट पराजित भएर पनि विसं २०६४ को संविधानसभामा पुग्न सफल तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो पार्टी सत्ताका निम्ति होइन, प्रभुसत्ताका निम्ति लडाइँ लडिरहेको उद्घोष गरेका थिए । तर, पहिलो संविधानसभाको चार वर्षको अवधिमा यो पार्टीले पनि सत्तामा जाने लोभ परित्याग गर्न सकेन । गतिलो मन्त्रालयमा जानका निम्ति पार्टी विभाजित हुन पुग्यो । देशव्यापीरूपमा स·ठन बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखेका एक अन्य मधेसवादी नेताले हिमाल–पहाड चढ्ने अभियानमा तराई पनि गुमाउन पुगे । भारतको राजनीतिमा ६ दशक बितिसक्दा पनि आफ्नो पुरानो हिन्दूवादी छविका कारण त्यहाँका मुसलमानहरूको समर्थन भाजपाले पाउन सकेको छैन, तर नेपालमा नेपालीभाषीलाई गाली गरेर विगतमा राजनीति गरेका मधेसवादी दलले तिनबाट समर्थनको अपेक्षा गर्नु दिवास्वप्न जस्तै हो । निर्वाचन परिणामले यी भ्रमहरूलाई तोडिसकेको छ । आफू नेपालीभाषी भएका कारण तराईबाट नेपालीभाषीको पनि समर्थन पाउने र मधेसी दल खोलेको कारण मधेसीहरूको पनि समर्थन पाउने अपेक्षासहित खोलिएको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको पनि लज्जास्पद पराजय भयो । समानुपातिकतर्फ मत परेका कारण संविधानसभामा केही मधेसवादी दलको उपस्थिति ठीकठीकै रूपमा हुन सक्छ तर गत संविधानसभामा सात दर्जनको सङ्ख्यामा तिनको उपस्थिति थियो । यसपालि प्रत्यक्षतर्फ एक दर्जन मात्रैको उपस्थिति छ । जबकि गत संविधानसभामा चार दर्जन जतिको उपस्थिति थियो । यदि विगत जतिकै समानुपातिकमा मत आयो भने पनि कुल ५० सभासद् पुग्न पनि गार्हो छ । समानुपातिकमा पनि दुई/साढे दुई दर्जनभन्दा बढी आउने सम्भावना छैन । ६०१ को संविधानसभामा चार सय जति एमाले र काङ्ग्रेसको पुग्ने सम्भावना छ भने माओवादी र राप्रपा नेपालका गरी पाँच/साढे पाँच सय पुग्न जानेछ । यस संविधानसभामा पुग्ने अवसर पाएका मधेसवादी दलहरूले कम्तीमा पनि संविधान नबनुन्जेल सरकारमा नजाने साहस र त्याग गर्न सक्नुपर्दछ । संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । सङ्घीयताको निम्ति सबै दल र पक्षसँग मिलेर आम सहमति बनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ । अब त दल फुटाउने तथा अध्यक्ष र मन्त्री बन्ने लोभ त्याग गर्नुपर्दछ । हुनत अब मन्त्रीको पद पाउने सम्भावना पनि छैन । सार्थक, स्वस्थ र रचनात्मक बहसमार्फत् मधेसको समस्या उठाउनका निम्ति संविधानसभा एउटा उपयुक्त थलो हो । विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याउने अवसर पनि हो । ठूला दलहरूको चाकडी गर्ने, तिनको आलि·नमा जाने र तिनको पुच्छर बन्ने कार्य अब गर्नुहुँदैन, मधेसवादी दलहरूले । मधेसका जनतासामु धेरै समस्या छन् । जसमा अधिकांश समस्या ती नै हुन्, जसबाट आम नेपाली जनता पनि पीडित छ । एउटै भूगोल भएको कारण कतिपय समस्या साझा सरोकारका छन् । सङ्घीयताको सवालमा एमाले र काङ्ग्रेस पनि जिम्मेवार हुनुपर्दछ । नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहको गृह जिल्ला सप्तरी, विसं २०६४ को मधेस आन्दोलनको उद्गमस्थल सिरहा र बाँके तथा मधेस आन्दोलनमा राम्रो भूमिका खेलेको बारा–पर्साबाट मधेसवादी दलको सफाया भएको छ । जनताले तिनलाई सजाय दिएको छ । मधेसवादी दल झूटो भाषण गर्ने, जनता ढाँट्ने, मधेसको नाममा मधेसीलाई ठग्ने ठहर भएर अब उनका सत्तामा पुग्ने दिन गए । अब मधेसवादी दलका नेता अवश्य सतर्क हुनेछन् । कमोवेश सबै मधेसवादी दलका नेताले पराजयको स्वाद चाखेका छन् । यो ‘वेकअप कल’ पनि हो र अवसर पनि । पूर्वी मधेस मधेसवादी दलका निम्ति गढ मानिएकोमा त्यहाँको करिब पाँच दर्जन सीटमा जम्मा ६ सीट जित्न सफल भएका मधेसवादीहरू विगतमा यो क्षेत्रमा तीन दर्जन जति थिए । एक हिसाबले मधेसमैं सफाया भए मधेसवादी दलहरू । मधेसमा बुद्धिजीवी बहुल शहरी क्षेत्रले पनि मधेसवादी नेतालाई पत्याएन ।
मधेसवादी दलले चिन्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । आगामी पाँच वर्षमा फेरि मधेसी दलहरू विभाजित नहोऊन् यस दिशामा सबैको ध्यान जानुपर्दछ । पाँच वर्षसम्म सत्ताबाहिर बस्ने साहस गर्न सक्नुपर्दछ ।
