निर्वाचन नजिकिंदै जाँदा नागरिक सामाजका पदाधिकारीहरूको कार्यक्रम बाक्लिंदै गएको छ । विशेषगरी तराई मधेसमा मधेसी बुद्धिजीवी एवं नागरिक समाजका नामले केही निश्चित समूहहरू केही निश्चित दल र उम्मेदवारविशेषलाई सहयोग गर्ने लक्ष्यसहित क्रियाशील छन् । बुद्धिजीवी नागरिक सामाजका यस्ता कार्यक्रम सकारात्मक र सराहनीय भए पनि विगतमा केही भूमिका नगरी यतिखेर सक्रिय हुनुले बिनालगनको शहनाई बजाउने कार्य भएको आम गुनासो छ । यस्ता आयोजक दल वा उम्मेदवारद्वारा परिचालित छन् भन्ने पनि आशड्ढा हुन्छ । जसले नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको निष्पक्ष छविलाई पनि शड्ढाको घेरामा पारेको छ । यसै हप्ता एउटा मधेसी बुद्धिजीवी नामक संस्थाको कार्यक्रममा आमन्त्रित भइयो । त्यस कार्यक्रमका हर्ताकर्ता ती बुद्धिजीवी देखिए, जसलाई सरकारमा भएको बेला एउटा मधेसवादी दलले आफ्नो कोटामा राष्ट्रिय स्तरको ठूलै पदमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस कार्यक्रममा अधिकांश त्यस्ता बुद्धिजीवीको उपस्थिति थियो जो उनका स्वजातीय थिए । ती बुद्धिजीवीहरूले कार्यक्रमभरि मधेसवादीलाई मत दिन र दिलाउन सहभागीहरूसँग आग्रह गरे र राजनीतिक नियुक्ति गर्ने दलका उम्मेदवारलाई मत दिने आग्रह देखियो ।
यसले दुईवटा नकारात्मक कुराको सड्ढेत दिन्छ । पहिलो, बुद्धिजीवी समाज पनि जातीय ध्रुवीकरणबाट मुक्त छैन, दोस्रो कुनै खास दलविशेषको तरफदारी गर्नु बुद्धिजीवीको नैतिक दायित्व होइन । मधेसको अपार ऊर्जा यतिखेर छिन्नभिन्न मात्र भएको छैन, एकाध सिट जितेका क्षेत्रमा पनि मधेसवादी दलले जित्ने समभावना कम छ । यसको प्रमुख कारण मधेसवादी दलहरूबीच फुट हो । मधेसवादी दलहरूमा एकता नभए पाएको झिनो उपलब्धि पनि खोसिने जोखिम छ । कमसेकम मधेसवादी दलबीच एकता वा कार्यगत एकताको दबाब दिनुपर्नेमा टुटफुट भएकैमध्ये एकलाई चुनी मत दिनु भनी विशेष आग्रह गरियो । कुनै मधेसवादीलाई मत दिन आग्रह गर्नुले बुद्धिजीवी समाजको तटस्थता, निष्पक्षता रहन्छ कि रहन्न छुट्टै विश्लेषणको विषय हो । साथै विचारणीय प्रश्न के छ भने यसरी विभाजित अवस्थामा मधेसवादीलाई समर्थन गर्दा जित्छन् त ? निश्चितरूपमा जित्दैनन् । किनभने गैरमधेसी पार्टीको रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको काङ्ग्रेस, एमाले तथा एमाओवादीको भोट खासै विभाजित छैन । तर मधेसवादीको भोट मधेसमा सत्र टुक्रामा विभाजित छ । मधेसलाई माया गर्ने मतदाता निश्चित भए पनि सत्र टुक्रामा विभाजित भएर मत दियो भने गैरमधेसवादी ठूला दललाई उछिन्न किमार्थ सक्दैनन् ।अन्तत: मधेसवादीको जित सड्ढटमा पर्छ । तत्काल एकताबद्ध हुने सम्भावना नभए पनि कमसेकम सबै मधेसवादीहरू कार्यगत एकता गरी क्षेत्रगतरूपमा भागबन्डा लगाउनुपर्छ । जस्तै क्षेत्र नं १ मा एउटालाई सबैले सहयोग गरी आफ्नो उम्मेदवारलाई साइड लगाउनुपर्छ भने अन्य क्षेत्रमा अन्यलाई । यसको लागि सबै नेताहरूलाई एक ठाउँमा राखी एकता गराउन सक्नुपर्छ । कतिपय क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरका पार्टी अध्यक्षहरू चुनाव लडेका छन्, तर तिनीहरूको खासै मत देखिंदैन ।
कुनै पार्टीको अध्यक्ष नै हार्यो भने उसको ऊर्जा कति रहला ? कार्यक्रममा एकजना अधिवक्ताले भन्दै थिए । मधेसवादी दलका एकजना व्यक्ति क्षेत्र नं २ बाट समानुपातिकमा सूचीकृत छन्, ती उम्मेदवारलाई समानुपातिकमा ३ नं क्षेत्रको मत चाहिंदैन । २ नं को मतदाताको मत मात्र चाहिन्छ भनेर प्रचार प्रसार गर्दैछन् । जबकि समानुपातिकमा एउटै निर्वाचन क्षेत्र भएपछि जुनसुकै क्षेत्रका मतदाताले मत हाल्न सक्ने अवस्था छ । उम्मेदवारलाई नै यस प्रावधानबारे जानकारी छैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । यसबाट मधेसवादीहरू कति बौद्धिक व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो बौद्धिकताले मधेसको सवाल संविधानमा लेखिने सम्भावना छ कि छैन विचार गर्न सकिन्छ । यद्यपि एकजना नेताले भन्दै थिए–बुद्धिजीवीहरू दलमा आबद्ध नभएका र खोजेर पनि नपाएकोले बाध्यतावश यस्ता उम्मेदवार छनोट गरिएको हो । निश्चितरूपमा अधिकांश बुद्धिजीवीहरू दलहरूमा आबद्ध छैनन्, तर यसको केही कारण छ । एक त नेतृत्वले त्यस्तो बुद्धिजीवी खोज्छ, जो उसको स्वजातीय वा प्रभावमा पर्ने खालको होस् । गलत वा सही नेतृत्वको समर्थन गरोस् । बुद्धिजीवीले यो शर्त मान्दैन । बुद्धिजीवी भनेको त सबैको हो र कसैको पनि होइन । गलत गर्नेको आलोचना र सही गर्नेलाई प्रोत्साहन दिनु बुद्धिजीवीको धर्म हो । दोस्रो कुरा मधेसवादी दलका नेताहरू सत्ता स्वार्थका कारण टुटफुट भएका र मधेसी बुद्धिजीवीलाई समयमा पहिचान गर्न नसकेको कारण पनि यस्तो अभाव खटकिएको हो । मधेसको उत्थानको लागि मन, वचन र कर्मले आफूलाई समर्पित गरेका बुद्धिजीवीलाई नेताहरूले प्राथमिकतामा नराखेको पनि यथार्थ हो । राजधानीमा निरन्तर आवतजावत र बसोवास नगर्ने तथा कलमजीवी मधेसी बुद्धिजीवीहरू तथ्याड्ढ मधेसवादी दलहरूसँग नहुनु ठूलो कमजोरी हो । कलमको तागत नबुझेका मधेसवादी दलहरूको सफलता कठिन छ ।
गत चुनावमा मधेसवादी जनमतको दुई अवस्था थियो । थोरै जितेका थिए भने अधिकांश निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थिए । जित्ने उम्मेदवारको तुलनामा थोरै कम मत ल्याउनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । तर यतिखेर निकटम प्रतिद्वन्द्वी पनि बन्ने अवस्था देखिन्न, किनभने अन्य दलको जनमत लगभग उस्तै देखिन्छ भने मधेसवादीको मत विभिन्न मधेसवादी दलबीच विभाजित हुनेछ । पर्साको क्षेत्र नं १ कै कुरा गरौं– त्यहाँबाट मजफो नेपालका उम्मेदवार जितेका थिए र काङ्ग्रेस निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थियो । यतिखेर त्यही क्षेत्रमा राष्ट्रिय अध्यक्ष सरिता गिरी, भाग्यनाथ गुप्ता, पूर्वमन्त्री करिमा बेगम तथा पूर्व मेयर विमल श्रीवास्तवजस्ता दर्जनौं मधेसवादी दलका उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । ती सबैले केही नकेही मत पाउँछन् नै । ती सबैले पाउने मत भनेको मधेसको एजेन्डामा सहमत हुनेहरूको मात्र हो । यसले मधेसमैत्री मत निश्चितरूपमा बाँडिन्छ । अन्य क्षेत्रको अवस्था त गत चुनावमा पनि दयनीय नै थियो । यसर्थ गत चुनावमा मधेसवादीले जितेको क्षेत्र पनि सड्ढटग्रस्त भएको ठानी सुधारतर्फ ध्यान नदिनु दुर्घटना निम्त्याउनु हो । अन्य दलहरूको आन्तरिक विवादले थोरै प्रभाव पार्छ । यतिखेर मधेसवादीलगायत सबैको घोषणापत्रमा मधेसको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको छ, जबकि मधेसवादीकै घोषणापत्रमा एकरूपता देखिन्न । मधेसमा प्रदेशको सङ्ख्या, राजधानी बनाउने, स्वायत्तता तथा आत्म निर्णयको अधिकार जस्ता सवालमा मधेसवादीबीच एकरूपता छैन । वीरगंजलाई राजधानी बनाउने कुरालाई मधेसवादीहरूले ओझेलमा मात्र पारेका छैनन्, राष्ट्रकै लागि निकै महत्त्वपूर्ण, ऐतिहासिक वीरगंज नगर सड्ढटमा छ । वीरगंज सड्ढटमा पर्नुको प्रमुख कारण मधेसवादीमा बारा, पर्सा, रौटहटलगायतका व्यक्तिको वर्चस्व छैन । यी तीन जिल्लाको त भाषा, संस्कृति पनि मधेसवादीले नै जोखिममा पारेको जनगुनासो छ । यसले पनि जनमतमा प्रतिकूलता नपर्ने देखिन्न । यसर्थ बेलेैमा विचार पुर्याउन अपरिहार्य छ । यस्ता कुरामा बुद्धिजीवीहरूको जोड हुनुपर्छ । मधेसको जनमत एकाउन्न प्रतिशत गणना गरिंदैछ । एकाउन्न प्रतिशतमा थारू, मुसलमान,पहाडी मूल, मारवाडीलगायत छन् । यतिखेर थारू, मुसलमान आफूलाई मधेसी मानिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई मधेसवादीमा सामेलमा गराउने खासै पहल पनि भएको छैन । धार्मिक एजेन्डाले गर्दा केही मधेसी जनमत राजावादीतर्फ आकर्षित छ । मुस्लिम समुदायको संरक्षणको एजेन्डा कसैको प्राथमिकतामा छैन ।
मधेसमा जातीय संवेदनशीलता पनि उत्तिकै छ, जसले गर्दा जातीय उम्मेदवारतर्फ मत जान्छ । मधेसमा निर्णायक अवस्थामा रहेका पहाडे मूलका रैथानेलाई अद्यापि मधेसवादीले आफ्नो ठानेको छैन । मधेसी बुद्धिजीवीले पनि कित्ताकाट गरेजस्तै देखिन्छ । यसर्थ मधेसका यी तमाम समस्या समाधानार्थ बुद्धिजीवी नागरिक समाजको भूमिका अपरिहार्य छ । यसका लागि मधेसवादी नेताहरूले व्यक्तिगत इगो छाडी बुद्धिजीवीहरूलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा राखी सहमति खोज्न जरुरी छ । अनि मात्र केही सुधारको आशा गर्न सकिन्छ ।
