“खाद्य सुरक्षा र पोषणको आधार, खाद्य प्रणालीमा दिगो सुधार” भन्ने मूल नाराका साथ ३३ औं विश्व खाद्य दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ । सन् २०५० मा विश्वको जनसङ्ख्या नौ अर्ब पुग्ने र उक्त जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आपूर्ति गर्न हाल विश्वको खाद्यान्न उत्पादनलाई ७० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने अनुमान संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि स·ठनको छ । गरिबी र पोषणयुक्त खाद्यान्नको अभावले गर्दा चालीस प्रतिशत नेपालीले न्यूनतम क्यालोरी (दुई हजार १४६ क्यालोरी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति) उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने तीमध्ये सुदूरपश्चिममा ४४ दशमलव ९ र मध्यपश्चिममा ४४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको तथ्याड्ढ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको छ । त्यसमा पनि द्रुत गतिमा जल, ज·ल र जमिन तथा जैविक स्रोतहरू घट्दै जानुले नेपालको कृषि क्षेत्र थप समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ ।
हुनत नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँको झन्डै ७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छन् । उनीहरूले जीवन निर्वाहका लागि मुख्यरूपमा खेतीपाती र पशुपालन गर्ने गर्छन् । तर विगत केही वर्ष यतादेखि कृषिप्रधान मुलुक नेपाल खाद्य असुरक्षाको चपेटामा पर्दै आएको छ । खाद्य असुरक्षा वा खाद्यान्न अभावको स्थितिलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्र कति परम्परागत र गैरव्यावसायिक छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । सम्भवत: विश्वमा नेपाल एउटा मात्र यस्तो देश हो, जोसँग आर्थिक उन्नतिका प्रशस्त सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि यहाँको अधिकांश जनता दु:खी छ र मुलुक गरिबतममध्ये एक हो । नेपालको जलवायु, भूबनोट र प्राकृतिक स्रोतहरू सबै नेपालीलाई समृद्ध बनाउन सक्षम छ । तर यसको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावमा नेपाल आर्थिक रूपले समृद्ध बन्न सकेको छैन । आर्थिक उन्नतिका लागि विद्यमान प्रशस्त सम्भावनाहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सशक्त सम्भावना रहेको कृषि क्षेत्र आज पनि उपेक्षित छ । कृषि विकासमा देखिएको अवरोध नै नेपालको गरिबी र विपन्नताको मुख्य कारण पनि हो । यसले खाद्य असुरक्षा र कुपोषणलाई समेत बढाइरहेको छ ।
कृषिलाई विकासको मूल उत्प्रेरक र निर्यात व्यापारको सम्भावना दुवै भएको क्षेत्र मानिन्छ । यसको विकासका लागि आवश्यक पर्ने जलवायु, वातावरण र उर्वर भूमि नेपाललाई प्रकृतिले सित्तैमा प्रदान गरेको छ । तर नेपालमा पश्चिमबाट आएको नवउदारवादको लहरका कारण राज्य कृषि क्षेत्रबाट पन्छिन खोज्दै जाँदा धेरै अर्थमा कृषि क्षेत्र तहसनहस हुन पुग्यो । कृषि प्रसार अलपत्र पर्यो । कृषि अनुसन्धानमा शिथिलता छायो र कृषि मन्त्रालय एवं विभाग उदासीन बन्न पुग्यो । कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग हराउँदै गयो । समयमा गुणस्तरीय बीउबिजन र मलखादको आपूर्ति हुन नसक्दा समग्र कृषि क्षेत्र नै नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्यो । तापनि हामी नेपाली उदारीकरण र निजीकरणको लहरमा बढी नै उत्साहित बनेर होमियौं । कृषि मलमा अनुदान दिनेजस्तो कुरा व्यापारीकै माध्यमबाट गरिन खोज्दा त्यसले उत्पन्न गरेको विकृति सबैले बुझ्नेगरी प्रकट भएकै हो । अहिले आएर देशभर कृषि मलको हाहाकार भई किसानले खेती गर्ने मुख्य समयमा नै मल पाउन नसक्नु त्यसैको परिणाम हो । यो ज्यादै पीडादायी कुरा हो । उदारवाद र निजीकरणको नाममा हाम्रोजस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको कामबाट राज्यले जिम्मेवारी पन्छाउन पाउँदैन । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि, सिंचाइ, उन्नत बीउ र मलखाद, विद्युत् तथा सडकजस्ता कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको विकासमा राज्यले सहयोगी र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ । किनभने कृषिमा क्रान्ति ल्याउनका लागि यी सबै पूर्वाधारहरू पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ ।
त्यस्तै कृषि उत्पादनको बजार स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि विस्तार गर्न तथा किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक सीप र आधुनिक स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि हस्तानान्तरण एवं कृषिजन्य औजारको उत्पादन, वितरण र त्यसको समुचित प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक कार्ययोजना बनाई त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । गरिब तथा निमुखा जनताको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकोले हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि कृषि सधैं महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ । तर ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्य र कृषि क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने यो सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । कृषिमा लगानी गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक स्वयं उदासीन हुँदै गएको अवस्था छ । विगत डेढ दशक अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाली किसान अहिले खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य भएको छ । कृषिको महत्त्व दृष्टिगत गरी सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यसलाई औद्योगिक एंव व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने योजना त अघि सार्यो तर त्यसका लागि आवश्यक लगानी र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेन । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्नका लागि कृषि उत्पादन, भण्डारणमा हुने क्षति न्यूनीकरण, किसानलाई ऋण कर्जा र सहयोग तथा खाद्य प्रशोधनजस्ता महत्त्वपूर्ण रणनीतिलाई राज्यले पूर्णप्रतिबद्धता र इमानदारिताका साथ लागू गर्न सकेन । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले विश्वभरि नै कृषिमा लगानी बढिरहेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पनि आवश्यक पर्ने जलवायु अनुकूलता अनुसारको कृषि कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भएको छ । यसरी कृषि क्षेत्रमा आमूल संरचनात्मक परिवर्तनका साथै त्यसको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सकेमा मात्र नेपालको तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
कृषिलाई व्यवसायीकरण मात्र होइन, प्रतिस्पर्धामा ल्याउन सक्नुपर्दछ । यसका लागि सरकारले खाद्य सुरक्षा, कृषिको व्यवसायीकरण र कृषिमा जलवायु परिवर्तनको अनुकूलीकरणलाई मुख्य रूपमा केन्द्रीकृत गरी एकीकृतरूपमा कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्दछ । कृषि प्रणालीमा बढ्दै गएको रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि, नपुंसक वा गुणस्तहीन बीउको प्रयोगले पर्यावरणीय तथा मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न थालेको छ । अत्यधिक रासायनिक मल र कीटनाशक विषादिका कारण माटोको उर्वरा शक्ति क्षीण हुँदै गएको छ । विगत डेढ दशक पहिले दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा उर्वर नेपालको माटो अहिले सबैभन्दा कम उर्वर भएको विज्ञहरूको दाबी छ । गुणस्तरीय कृषि उत्पादनका लागि प्रा·ारिक, पर्यावरणीय र स्थानीय स्रोतहरूको उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीमा जोड दिनुपर्दछ । मुलुकमा कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने अब कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने खालको आर्थिक क्रान्ति र आन्दोलन जरुरी छ । मुलुक दिगो आर्थिक विकासका लागि अधिकांश जनताले अपनाउँदै आएको कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक र आधुनिकरूपमा विकास गर्नैपर्दछ । यसका लागि सशक्तरूपमा कृषिको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ र त्यो कार्य चरणबद्धरूपमा हुनुपर्दछ । कृषिको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण गर्नु भनेको नै कृषिलाई मर्यादित, उन्नतशील र आधुनिक पेशामा रूपान्तरण गर्नु हो । कृषिलाई उद्यम र कृषकलाई कृषि उद्यमी बनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि सरकार, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र एकै साथ हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
विद्यमान निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक नबनाएसम्म किसानको जीवनस्तर सुध्रन सक्दैन । न यसले मुलुकमा कृषि क्रान्ति हुन्छ, न आर्थिक क्रान्ति नै । कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो भने कृषिको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र प्रर्वद्धन गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाई सरकारी सुविधाको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्दछ । भौगोलिक तथा व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा गुणस्तरीय कृषि सामग्री र बजार सेवा प्रदान गर्न सरकारी निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यावसायिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ । त्यस्तै कृषि उत्पादनको बजार स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि विस्तार गर्न तथा किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक सीप र आधुनिक स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि हस्तान्तरण एवं कृषिजन्य औजारको उत्पादन, वितरण र समुचित प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक कार्ययोजना बनाई त्यसलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
