नेपाली काङ्ग्रेसले आर्थिक क्रान्ति गर्ने उदारीकरणको जुन नीति अख्तियार गरेर थियो, त्यसको महत्त्व क्रमश: स्थापित हुँदै गएको छ । राष्ट्रियस्तरमा जनजीवनको हरेक क्षेत्रमा तुलनात्मक अध्ययन गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले ठूलो फड्को मार्न लगाएको स्पष्ट हुन्छ । क्षेत्रगतरूपमा विचार गर्दा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल (पोखरा) विश्वविद्यालयको स्थापनाका साथै मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज, १०ं२ को शिक्षा प्रणालीबाट जहाँ अनुत्पादक भएर बसेको ठूलो लगानी उत्पादक बन्यो, त्यहींको लगानी र शैक्षिक सुगमता बढ्न गएको हो । त्यस्तै हवाई सेवा क्षेत्रमा सरकारी लगानीको एक मात्र वायुसेवा संस्थाको सट्टा १०/१२ वटा निजी कम्पनीहरूले वायुसेवा प्रदान गरिरहेका छन् भने दूरसञ्चारको क्षेत्रमा ५० हजार ल्यान्डलाइनमा सीमित दूरसञ्चार आज करोडौं ग्राहकलाई प्रत्यक्ष र आफ्नो भौतिक पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिएर पनि दक्षिण एसियामैं उन्नतस्तरको दूरसञ्चार सुविधासम्पन्न छ । सडक सञ्जालको विस्तार भएर मोटर यातायातको सुगमता बढेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरूको सेवाले सरकारी अस्पतालमा रोगीको चाप घट्नुको कारण आमजनताले बढी सेवा पाउन थालेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमैं ३०/३२ वटा वाणिज्य बैंक झन् बढी फाइनान्स कम्पनी र सहकारी संस्थामार्फत् आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दो छ । यसरी आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा हिंडिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसले जग बसाल्ने कार्य त गर्यो तर घर बनाउन सकेन किनभने यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक थियो, उत्पादनमा वृद्धि । यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले अरुण तेस्रो ४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अत्यन्त महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि ल्यायो, जसमा एसियाली विकास बैंकले ऋण दिन मन्जुर गरिसकेको थियो । तर दुर्भाग्यवश त्यस बेला २०४६ को जनान्दोलनमा सँगै हिंडेको कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले हठात योजनाको विरोध गर्न थाल्यो र एडिभीलाई पार्टीस्तरबाट नै योजना आएमा यसको निर्माण हुन नदिन सशक्त विरोध गर्ने पत्र पठायो । यसको फलस्वरूप देशले आज ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । किनभने २०५२ सालपश्चात् २०६२ सम्म कुनै विद्युत् आयोजना निर्माण हुन सकेन । विद्युत् शक्तिको माग बर्सेनि १०० मेगावाटले बढ्दो छ भने उत्पादन १०–२० मेगावाटले । ऊर्जाको यस असन्तुलनले गर्दा र २०५२ सालदेखि शुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताले आजसम्म देश औद्योगिक विकासको नेपाली काङ्ग्रेसको मार्गचित्रमा हिंड्न सकेन, जसको फलस्वरूप हामी सबैले १०–१२ घण्टासम्मको अँध्यारो भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको आर्थिक उपलब्धि र नीतिको चर्चा गर्दा विश्व बैंकका अध्यक्ष व्क्ष्: थ्यलन प्ष्m को ब् उबतज तय भलम उयखभचतथ नामक १८ अक्टुबरको त्जभ ज्ष्mबबिथबल त्ष्mभक मा प्रकाशित लेखबारे चर्चा गर्नु उचित होला ।
उहाँ भन्नुहुन्छ–करिब १ अर्ब मान्छेको दैनिकी १.२५ डलर प्रतिदिनको आम्दानीबाट चल्दछ, जुन हाम्रो नैतिकतामाथि दाग वा धब्बा हो । ६ महिना अगाडि विश्व बैंकले दुईवटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । पहिलो २०३० सम्म निरपेक्ष गरिबी समाप्त गर्ने तथा दोस्रो, निम्न आय वर्गका ४० प्रतिशतको समृद्धि बढाउने । यसका लागि हाम्रो राजनीतिमा हामीले ३ वटा तत्त्व समावेश गरेका छौं ।
१. हामी निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्तम रोजगार सृजना गर्नेछौं ।
२. राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वमा रहेका देशहरूमा स्थायित्वका लागि प्रयत्न गर्नेछौं । यसको लागि हामी त्यस्ता देशमा ५० प्रतिशतसम्म लगानी बढाउने सोचमा छौं, र ३. महिला सशक्तीकरण र वातावरणीय परिवर्तनको लागि केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्दछ ।
नेपाली काङ्ग्रेसले २००७ सालको क्रान्तिदेखि संविधानसभाको एकमात्र विकल्प लिएर हिंडेको कसैबाट लुकेको छैन । यस क्रममा २०४६ सालको जनान्दोलन पछि यसको कार्यक्रम हेर्दा विश्व बैंकका वर्तमान अध्यक्षले राजनीतिकरूपमा प्रस्तावित गर्नुभएको तीनवटै विकल्पलाई पहिलेदेखि नै अनुसरण गरेको स्पष्ट देखिन्छ । माओवादी द्वन्द्व समाप्त गरेर उनीहरूलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन गरिएको १२ बुँदे समझदारी र निर्वाचन हारिने पूर्वजानकारी भएर पनि पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गराई शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यभन्दा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने महाप्रयास अरू के हुन सक्छ ? रोजगारी सृजनाको लागि लगानीको उपयुक्त वातावरण अपरिहार्य हुन्छ र यो राजनीतिक स्थिरता र ऊर्जाको अभावमा असम्भव छ भन्ने हेक्का राखेको कारण नै २०४६ सालपछि नेकाले अरुण तेस्रो र आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको हो । आर्थिक उदारीकरणको सफलताबाट त्रसित वा भनौं प्रजातन्त्रविरोधी शक्तिहरूले त्यसपछि अस्थिरता जन्माउने प्रयास गरे, जसको फलस्वरूप नेपाली काङ्ग्रेसभित्र र बाहिर अस्थिरता उत्पन्न भएको हो । तात्कालिकरूपमा नेका नेताहरूले लाभ–हानिको गणित गर्न थालेकाले २०५८ पनि आयो तर त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई काङ्ग्रेसको नेताभन्दा राष्ट्रकै अभिभावकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै विगतबाट सिको लिएर सबै समस्याको समाधान गर्नुभएको हो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सीट हासिल गरी एमाओवादी सत्तारूढ भए पनि जनतालाई उसले बाँडेको आशा संविधानसभाको विघटनबाट समाप्त भयो । त्यस बेला पनि नेका संविधान बनाउन र संविधानसभा जोगाउन अटल भएर उभिरहेको थियो र आज पनि छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । आर्थिक मोर्चामा ल्याइएको यस्तो क्रान्तिकारी कदमको फलस्वरूप नै आज शिक्षाको विस्तार भएको छ, बाल मृत्युदर घट्दो छ, औसत नेपालीको आयु ६० बाट बढेर ६५ वर्ष पुगेको छ । यसबाट चेतनाको वृद्धि भएको छ र त्यसैले नेपाली जनताले यस दोस्रो संविधानसभा चुनावलाई वि.सं. २०६४ को पहिलो चुनावकै दृष्टिकोणबाट हेर्ने छैन जस्तो लाग्छ ।
