कर आवश्यक छ । सबैले कर तिर्नु पनि पर्छ । तर विकासशील मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने मनोवृत्ति सार्है कम हुन्छ । जसले गर्दा सरकारले बाध्य भएर अप्रत्यक्ष करको भार बढाउँछ र यसबाट व्यक्ति र सरकारको खर्चमा अपारदर्शिता तथा आर्थिक अनियमितता वृद्धि हुन्छ । प्रत्यक्ष करले जहाँ करदातालाई चेतनशील बनाउँछ, त्यहीं मुद्रा– यातायातलाई घनीभूत पार्छ । विकासशील मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष कर दिनु नागरिकले अपमान ठान्दछ वा हतपति दिन चाहँदैन । यसको पछाडि प्राय: हाम्रो समाजको कृषि मनोविज्ञानले काम गरेको हुन्छ । एउटा कृषक जतिसुकै सम्पत्तिवान् भए पनि ऊसँग नगद थोरै हुन्छ । उसको आय भनेको अन्नबाली हो । यद्यपि आज मानिस नोकरी गर्छन्, मजदुरी गर्छन्, सेवा व्यवसाय गर्छन्, उद्योग–व्यापार गर्छन्स अर्थात् मुद्राको प्रत्यक्ष कारोबार गर्छन् । यसरी प्राप्त आयबाट सरकारले निर्धारण गरेको परिणामबाहेकको रकममा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । सरकारले कर लिएर विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका शीर्षकहरूमा खर्च गर्दछ । कुनै आयोजनाको निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक तथा सरकारी खर्च आदिमा सो रकम प्रयोग हुन्छ ।
नेपालजस्तो मुलुकमा सरकारले पनि आय बमोजिम सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरेको हुँदैन भने जनताले पनि जायज कर तिरिरहेको हुँदैन । यसमा दुवै पक्षको कमजोरी देखिन्छ । जनताको प्रत्यक्ष कर तिर्ने बानी नहुँदा उसले सरकारले गरेको आर्थिक अनियमितताबारे चासो राख्दैन । जनताले सरकारको कारोबारमा चासो नराख्दा सरकार एकपक्षीय हुन्छ र आफूखुशी खर्च गर्छ । भ्रष्टाचारको शुरुआत हुन्छ । सरकारले प्राय: मातहतको मन्त्रालयलाई एउटा लक्ष्य दिएको हुन्छ, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको उद्देश्य लक्ष्य बमोजिम राजस्व सड्ढलन गर्नमा सीमित हुन्छ । लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठ्ने अवस्था रहँदा पनि कर्मचारीहरू चासो राख्दैनन् । अर्थात् कर तिर्ने योग्य व्यक्ति वा संस्था, जसले पहिलेदेखि कर तिरिरहेको छैन, त्यससँग कर तिर्न लगाउन कुनै पहलकदमी गरिंदैन । सरकारले प्रत्येक वर्ष लक्ष्य बढाउँछ र मातहतको मन्त्रालय तथा उस मातहतका कार्यालयहरूले करको दायरा फराकिलो नपारी करको मात्रा बढाएर लक्ष्य प्राप्त गर्छन् । यसबाट कर तिर्नेहरूको एउटा समुदाय बन्न जान्छ र कर नतिर्नेहरूको अर्को । अनि समाजमा असन्तोष पैदा हुन्छ ।
आज एउटा सानोभन्दा सानो व्यापारी वा उद्योगले कर तिर्छ तर त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी आय गर्ने डाक्टर, वकिल तथा कृषकले कर तिर्दैन । जनतालाई कर तिर्ने बानी छैन भने ऊ कर तिर्नबाट जोगिन चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा कर कार्यालयको हात त्यस व्यक्तिको पाकेटसम्म पुग्न सक्नुपर्छ । अर्थात् कर कार्यालयहरूले कर तिर्ने योग्य व्यक्ति वा समुदायको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । तिनीहरूमा कर तिर्ने बानी बसाल्न प्रयत्न गर्नुपर्छ । र यस कार्यमा निष्पक्ष तथा न्यायकर्ता पनि बन्नुपर्छ । कुनै पनि उद्योग–व्यापार वा सेवा सधैं एकनासले चल्दैन । त्यसमा आरोह–अवरोह आउँछ । कुनै वर्ष बढी आमदनी हुन्छ भने कुनै वर्ष हानि हुन सक्छ । त्यसमा कर कार्यालय सहिष्णु बन्नुपर्छ र कर तिर्न जिद्दी नगरी वास्तविकता बुझेर बढी आय नभएको अवस्थामा चाहिने मात्रामा मात्र कर लगाउनुपर्छ । यसरी आपसी विश्वास कायम भयो भने करको दायरा बढ्छ र राष्ट्रको आयमा पनि वृद्धि हुन्छ । कर प्रणाली करदातामैत्री बन्न पुग्छ ।
नेपालजस्तो मुलुकमा सरकारले पनि आय बमोजिम सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरेको हुँदैन भने जनताले पनि जायज कर तिरिरहेको हुँदैन । यसमा दुवै पक्षको कमजोरी देखिन्छ । जनताको प्रत्यक्ष कर तिर्ने बानी नहुँदा उसले सरकारले गरेको आर्थिक अनियमितताबारे चासो राख्दैन । जनताले सरकारको कारोबारमा चासो नराख्दा सरकार एकपक्षीय हुन्छ र आफूखुशी खर्च गर्छ । भ्रष्टाचारको शुरुआत हुन्छ । सरकारले प्राय: मातहतको मन्त्रालयलाई एउटा लक्ष्य दिएको हुन्छ, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको उद्देश्य लक्ष्य बमोजिम राजस्व सड्ढलन गर्नमा सीमित हुन्छ । लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठ्ने अवस्था रहँदा पनि कर्मचारीहरू चासो राख्दैनन् । अर्थात् कर तिर्ने योग्य व्यक्ति वा संस्था, जसले पहिलेदेखि कर तिरिरहेको छैन, त्यससँग कर तिर्न लगाउन कुनै पहलकदमी गरिंदैन । सरकारले प्रत्येक वर्ष लक्ष्य बढाउँछ र मातहतको मन्त्रालय तथा उस मातहतका कार्यालयहरूले करको दायरा फराकिलो नपारी करको मात्रा बढाएर लक्ष्य प्राप्त गर्छन् । यसबाट कर तिर्नेहरूको एउटा समुदाय बन्न जान्छ र कर नतिर्नेहरूको अर्को । अनि समाजमा असन्तोष पैदा हुन्छ ।
आज एउटा सानोभन्दा सानो व्यापारी वा उद्योगले कर तिर्छ तर त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी आय गर्ने डाक्टर, वकिल तथा कृषकले कर तिर्दैन । जनतालाई कर तिर्ने बानी छैन भने ऊ कर तिर्नबाट जोगिन चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा कर कार्यालयको हात त्यस व्यक्तिको पाकेटसम्म पुग्न सक्नुपर्छ । अर्थात् कर कार्यालयहरूले कर तिर्ने योग्य व्यक्ति वा समुदायको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । तिनीहरूमा कर तिर्ने बानी बसाल्न प्रयत्न गर्नुपर्छ । र यस कार्यमा निष्पक्ष तथा न्यायकर्ता पनि बन्नुपर्छ । कुनै पनि उद्योग–व्यापार वा सेवा सधैं एकनासले चल्दैन । त्यसमा आरोह–अवरोह आउँछ । कुनै वर्ष बढी आमदनी हुन्छ भने कुनै वर्ष हानि हुन सक्छ । त्यसमा कर कार्यालय सहिष्णु बन्नुपर्छ र कर तिर्न जिद्दी नगरी वास्तविकता बुझेर बढी आय नभएको अवस्थामा चाहिने मात्रामा मात्र कर लगाउनुपर्छ । यसरी आपसी विश्वास कायम भयो भने करको दायरा बढ्छ र राष्ट्रको आयमा पनि वृद्धि हुन्छ । कर प्रणाली करदातामैत्री बन्न पुग्छ ।