अब आशङ्कालाई ठाउँ छैन

    निर्वाचनको राप उच्चतम बिन्दुमा पुग्न थालेको छ । पार्टीगत तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जोश र सक्रियता चरम अवस्थामा पुगेको अवस्था देखिएको छ । निर्वाचनका लागि मत माग्ने सबै प्रक्रिया धरातलमा छताछुल्ल भएको छ । यद्यपि निर्वाचन आचारसंहिताको कठोर जालोलाई उम्मेदवारहरूले राम्ररी च्यात्न सकेका छैनन् । लुकीछिपी निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कामकारबाई भइरहेको छ । यसले देखावटी खर्च गर्ने परम्परामा रोक लागेको छ, तर मत खरिद गर्न गोप्यरूपमा गरिने पैसाको चलखेल भने जारी छ । निर्वाचन जसैजसै निकट आउँदै जानेछ, उम्मेदवारहरूले पैसाको खोलो बगाउन थाल्नेछन् । हुनत मतदातामा आइसकेको चेतनाले गर्दा पैसाको प्रभाव त्यस रूपमा असरकारक होला भन्न सकिन्न । हो जहाँ अशिक्षित र निरपेक्ष गरीबी भएको जनसमुदाय छ, त्यहाँ पैसाले निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित बनाउने छैन भन्न सकिन्न । तापनि सबैको एउटै धारणा के रहेको छ भने योग्य र जनताले रुचाएको तथा संविधान लेखनमा दखल राख्न सक्ने उम्मेदवारको परिणाममा कुनै पनि प्रकारको निर्वाचनइतर क्रियाकलापले प्रतिकूलता थप्न नपाओस् ।
    एकातिर निर्वाचनको राप यति बिघ्न तीव्र भइरहेको छ, त्यहीं एउटा समूह निर्वाचनप्रति अझै पनि आशड्ढित देखिएको छ । के निर्वाचन होला ? त्यस समूहको यो प्रश्न फाट्टफुट्ट सुन्न पाइरहेको छ । यस आशड्ढापछाडि दुईवटा कारण प्रमुख देखिएको छ । एउटा सशक्त कारण, नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलको सक्रिय बहिष्कार तथा दोस्रो एउटा ठूलै समूहले निर्वाचन बहिष्कार गरिरहेको बेला, कुनै पनि अपर्झट्ट कारण तेर्सियो भने ? अपर्झट्ट कारण भनेको कथंकदाचित अन्तिम अवस्थामा बहिष्कारवादीहरूको हृदय परिवर्तन भयो र उनीहरूले पनि निर्वाचनमा सहभागी बन्ने इच्छा व्यक्त गरे भने ? दुवै कारणमध्ये बहिष्कारलाई भवितव्य भनी स्वीकार गर्नुबाहेक अर्को उपाय छैन । संविधान बनाउने कार्यमा कसैको पनि असहमति हुनु नपर्ने हो । किनकि प्रजातन्त्र भनेकै बहुमतको प्रधानता हो । जब बहुमत राजनीतिक दल तथा जनताले निर्दिष्ट प्रक्रियामा निर्वाचन गर्ने स्वीकार गरिसकेपछि अल्पमतले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हो । अन्यथा त्यो प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक हुनै सक्दैन । अल्पमतले कुनै पनि तगारो तेस्र्याएर आफ्नो अनुकूल सबैथोक गराउन चाहयो भने प्रजातन्त्रको मर्म नै धुजाधुजा हुन्छ ।
    के ३३ दलीय बहिष्कारहरूको मन परिवर्तन भयो भने निर्वाचन रोक्न वा समय सार्न सकिन्छ ? यस कुराले निर्वाचनलाई अलमल्याउन सक्छ । तर त्यस्तो हुनु स्वैरकल्पना मात्र हो । बहिष्कारवादीमध्ये अगुवा नेकपा–माओवादी संसद्वादी पार्टी होइन । त्यसैले उसले संसद्वादी प्रक्रिया अन्तर्गत निर्वाचनमा जाने कुरै आउँदैन । ऊ माउ पार्टीसँग यसै विमतिबिन्दुमा छुट्टिएको हो । यस दोस्रो सम्भवनामा अलिकति पनि दम छैन । तसर्थ निर्वाचन, कुनै दुर्दमनीय दुर्घटना भएन भने रोकिने अवस्था देखिन्न । बहिष्कारवादीहरूले आफ्नो चलखेल आफू बलियो भएको ठाउँमा मात्र सम्पन्न गर्न सक्नेछन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा जनतामा मतदान गर्ने अति बलशाली लालसा देखिएको छ । त्यसलाई रोक्न सकिन्न । तसर्थ संविधान बनाउने ऐतिहासिक बेलामा राष्ट्र समग्रमा सहभागी हुन पाएन भनेर दु:खेसो व्यक्त गर्दै निर्वाचनलाई परिणतिमा पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो । र त्यो आवश्यकता अवश्यमेव पूरा हुनेछ ।