–रामेश्वर सेढाई अधिवक्ता
छ महिनामा टुङ्ग्याउने भनिएको र शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण एवं पेचिलो पाटोको रूपमा रहेको माओवादी लडाकूको समायोजन तथा व्यवस्थापन करिब छ वर्षपछि बल्लतल्ल सम्पन्न हुँदा पनि खुशी नै रहेका नागरिकलाई आफ्नो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा नगरी भएको संविधानसभाको दु:खद अवसान र त्यसले सृजना गरेको रिक्तता र तिक्तताले भने निराश बनाएको छ। संविधानसभाको अवसानले पटयारलाग्दो सङ्क्रमणकाल अनिश्चितकालका लागि लम्बिन पुगेको छ। मुलुकको एक मात्र जननिर्वाचित संस्था विघटन भएपछि आफैंले रोजेको प्रतिनिधिबाट सरकार सञ्चालन हुने जनताको अधिकार हनन हुनपुगी भित्र–बाहिरका शक्तिहरूको लामो कसरतको परिणामस्वरूप न्यायपालिका प्रमुखलाई काजमा झिकाएर अन्तरिम कार्यकारी प्रमुख बनाइएको दृश्य पनि जनताले टुलु टुलु हेरिरहनुपरेको छ। पूर्व प्रशासकहरूको निर्दलीय सरकारले शासन सञ्चालन गरिरहेको समकालीन नेपालमा आफूलाई प्रमुख राजनीतिक शक्तिको हैसियतमा उभ्याउँदै आएका शक्तिहरू सङ्क्रमणकाललाई अझ लामो, अनिश्चित, विषम र जटिल बनाउने दाउपेचमा व्यस्त छन्।
लम्बिंदो सङ्क्रमणकालले सृजना गरेको खुकुलो वातावरणले छिमेकीविरुद्ध आतङकवादी गतिविधि गरेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि नेपालमा सुरक्षित ओत लाग्न सहज भएको पटकपटक पुष्टि हुँदै आएको छ। आफ्नो मुलुकमा अपराध गरेर नेपाल प्रवेश गरेकालाई पछ्याउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू हातहतियारसहित नेपाल प्रवेश गरेको घटना अब नौलो लाग्न छोडेको छ। सङ्क्रमणकालको तुवाँलोले ढाकेको मौका छोपेर भारतका थुप्रै अपराधीहरूले नेपालको नागरिकता बेच्ने लोभीपापीहरूबाट नागरिकता हात पारेर नेपालमा तस्करी, अपहरण, फिरौती असुली, लागू औषध, नकली भारु ओसारपसारलगायत अन्य सङगठित अपराधको धन्दा चलाइरहेको समाचारहरू पटकपटक बाहिर आइरहनु र निरन्तर प्रयासको बावजुद नकली भारु कारोबारीहरूको सञ्जाल भत्कन नसक्नु अनि अर्का छिमेकी चीनविरुद्धका गतिविधिहरू पनि जारी रहनुले छर छिमेकीको सुरक्षा चासो झनै बढाएको छ। बाहिर जजसले जेजस्तो भाषा बोले पनि भारत, चीन र पश्चिमाहरूको त्रिपक्षीय तानातानले नेपालको सङ्क्रमणकाल जटिल, अनिश्चित र अन्योलपूर्ण बन्न सघाएको छ। यसले गर्दा सङ्क्रमणकालका भित्री खेलाडीहरू मात्र होइन, बाहिरी खेलाडीहरू पनि उत्तिकै प्रभावी रहेको र यिनको अन्तर्विरोधले नै सङ्क्रमणकाल लम्बिइरहेको बुझ्न कठिन छैन।
प्रमुख चार शक्ति भनिएकाहरूको निर्णायकत्व र बाहय समर्थनमा जुराइएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा धुव्रीकृत भएका राजनीतिक शक्तिहरूको एक अर्काविरुद्ध सम्भावित शक्ति प्रदर्शनको धम्कीले फेरि निरीह जनता चेपुवामा पनुपर्ने हो कि भन्ने त्रास बढाइरहेकै छ। अनेकतिरबाट नियोजितरूपले फैलाइएका मन्द विषहरूको प्रभावले समाजमा विभिन्न नाममा खिचिन पुगेको विभाजनको रेखा मेटाउन कसरी सार्थक प्रयास गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई उपयोग गरेर अधिकाधिक रणनीतिक लाभ लिन उद्यत रहने प्रवृत्ति संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा अझ मुखर हुँदै जाने निश्चित छ। अनिच्छाको बावजुद चुनावी–कार्यकारी प्रमुखको भूमिका स्विकारेको भनिएका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले दाबी गरेझैं संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले सङ्क्रमणकाल छोट्याउँछ वा चुनावी रिङ बाहिर रहेका मोहन वैद्यहरूले दाबी गरेझैं अझ जटिल बनाउँछ, ठोकुवा गरिहाल्ने भरपर्दो आधार छैन। निर्वाचन जित्ने, मतदाता भित्र्याउने र आकर्षित गर्ने खेलमा मुलुकलाई बिर्सिदिन परे पनि नहिच्किचाउने पात्र र प्रवृत्तिहरूको विपक्षमा दरिलो जनमत अभिव्यक्त हुन अझै कति वसन्त कुर्नुपर्ने हो भन्न कठिन छ।
राज्यलाई यो वा त्यो नाउँमा सकेसम्म भुत्ते र कमजोर बनाउने अनि दण्डहीनताविरुद्ध बोलेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने नेताहरूको विरोधाभासपूर्ण चरित्रको मौन साक्षी बनिरहेकै छौ। सङ्क्रमणकाल लम्बिंदै जाँदा छोटो बाटोबाट शक्ति, धन र वैधानिकता हात पार्ने प्रतिस्पर्धा जारी रहँदा हिंसा, अराजकता, भीडतन्त्र, कानुनविहीनता, अस्थिरता र लुटतन्त्रले मुलुक जल्दै र गल्दै गएको छ। जब परिवर्तनका संवाहक भनिएका शक्तिहरू नै जुँगाको लडाइमा अल्झेर जानी नजानी लोकतन्त्रको सौन्दर्यलाई विरूप पार्न प्रत्यक्षपरोक्ष भूमिका खेलिरहेका छन् भने परिवर्तनले किनारा लगाएका शक्तिलाई लोकतन्त्र विरूप हुँदा छाती पोल्ला भनेर कल्पना गर्नु निरर्थक हुन्छ। जति ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनका गफ चुटे पनि आधारभूतरूपमा हामी अहिलेसम्म एउटै वृत्तमा घुमिरहेका छौं। जमेको राजनीतिक तलाउमा ढुङगा हानेर नयाँ तरङग सृजना गर्न सकिएको छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रबन्ध र पीडितको पक्षमा नगण्य मात्रामैं भए पनि अधिकारकर्मीहरूबाट उठिरहेका आवाजहरूलाई निकृष्ट कोटिका शब्दवाण प्रहार गरेर प्रत्यक्षपरोक्षरूपमा दबाउने र यथासम्भव निष्प्रभावी बनाउने कुचेष्टाहरू अझै जारी छन्। महिला र बालबालिकाविरुद्धका हिंसाको कहालीलाग्दो अवस्था छ। विधिको शासन र मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई स्विकारिएको भनिएको यो मुलुकमा आफ्ना छोराको हत्यारालाई सजाय दिलाउन आफ्नै ज्यान दाउमा लगाएर डेढ महिनासम्म नन्दप्रसाद दम्पती आमरण अनशन बस्नुपरेको दृष्टान्तबाट बलिया दल र बलिया नेता कार्यकर्ताको इच्छा र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबावबेगर कुनै पनि आपराधिक घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन गरिंदैन भन्ने कुरा फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ। अधिकारी दम्पतीको जस्तो दृढ अठोट र साहस नभएका अन्य थुप्रैले अझै न्याय पाएका छैनन्। अधिकारी दम्पतीको आमरण अनशन तोडाउने कुनै उपाय काम नलागेपछि अन्तत: आरोपितमध्ये एकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान आरम्भ गरेको त देखाइएको छ, तर बाँकी पक्राउ पर्छन्, पर्दैनन, पक्राउ परिहाले पनि सम्बन्धित दलको चर्को दबावका बीच हुने अनुसन्धानले अन्तत: अपराधीलाई चोख्याउने हो वा दण्डित गर्नेे हो अझै पनि धेरै कुरा गर्भमैं छ। जतिसुकै क्रूरतम र जघण्य घटना भए पनि द्वन्द्वकालमा घटेको भन्ने नाम दिएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलापजस्ता संयन्त्रको उपयोग गरेर राजनीतिक हत्या र व्यक्ति हत्यालाई एउटै किस्तीमा राखी सुनपानी छर्केर गोस्वारा उन्मुक्ति दिने दिलाउने नियोजित प्रपञ्चलाई मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था र नागरिकहरूको सचेत हिस्साको निरन्तर पहल, निगरानी, खबरदारी, दबाव र कानुनी लडाइँले अझसम्म सफल हुनबाट रोके पनि खतरा टरिसकेको छैन । राजनीतिक दल र भ्रातृ सङगठनलगायत जोसुकैले बन्दको नाउँमा नागरिकलाई सास्ती दिने र बन्द सफल पार्न बल प्रयोग गर्ने विरुद्ध स्वस्फूर्त रूपमा पटकपटक विरोध हुँदा पनि बन्द संस्कृतिका अनुयायीहरू सच्चिन तयार छैनन्। दुर्भाग्यवश यही समयमा आएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि पदाधिकारीविहिन हुन पुगेपछि दण्डहीनताविरुद्ध आवाज उठाउने संवैधानिक अङग शिथिल हुने नै भयो।
बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै फेरि एकपटक यात्रुसहितको बस रोकेर दिउँसै आगो लगाएको निन्दनीय घटना देख्नुसुन्नु परेको छ र यसले लम्बिंदो सङ्क्रमणकालको उर्वर माटोमा कसरी दण्डहीनताको वृक्ष झाङिगदै गइरहेको छ भन्ने प्रतिनिधि उदाहरणको काम गरेको छ। सशस्त्र विद्रोहकालमा सेना र प्रहरीबाट लुटिएका र शान्ति प्रक्रिया आरम्भ भएपछि खोलाले बगाएको सार्वजनिक दाबी गरिएका हतियारहरू लुकाएर राखेको अवस्थामा भर्खरै बरामद हुनुले आसन्न संविधानसभा निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुँदैन कि भन्ने आशङका बढाएको छ। जस्तोसुकै क्रूर र अमानवीय घटना राजनीतिक आवरणको आडमा कानुनको दायरामा आउनु नपर्ने भएपछि अपराध गर्नेहरूको मनोबल उच्च हुनु आश्चर्यजनक होइन। सर्लाही नापी कार्यालयमा हालै बम विस्फोट गराइनु, पर्सामैं घरेलु हतियार बनाउने गिरोह पक्राउ पर्नु र पछिल्ला दिनमा गोलीहरूसमेत बरामद हुनुले तराई क्षेत्र पनि चुनावी हिंसाबाट अछुतो नरहने अशुभ सङकेत गरिरहेको छ। खासगरी पहाडी क्षेत्रमा मोहन वैद्यहरूको सक्रिय बहिष्कारको निशानामा काङ्ग्रेस एमालेका नेता, कार्यकर्ता र उनीहरू निकट मतदाता पर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि कतिपय कोणबाट औंल्याउने गरिएकोले दण्डहीनताको उत्कर्ष आसन्न निर्वाचनमा देखिन असम्भव छैन। बसमा आगो लगाएर सम्भावित बहिष्कारको टेलर त देखाइ नै सकेका छन। विभिन्न अपराधमा संलग्न डनहरूलाई दलहरूले नै सम्मानपूर्वक पालेर पुजेर उनीहरूको बाहुबल र अर्थबलको मनग्गे सदुपयोग गरिरहेका छन्। आपराधिक छवि र पृष्ठभूमि भएका, अपराधको आरोप लागेका र अदालतवाट सजाय पाएका कुन कुन भाग्यमानीहरूले कुन कुन दलको असल, सक्षम, योग्य र जुझारु उम्मेदवार हुन सफल भएर लोकतन्त्र र विधिको शासनको धज्जी उडाउने हुन् केही दिनपछि रहस्यको पर्दा खुल्ने नै छ। निर्वाचनको नाममा उद्योगी व्यापारीलाई तर्साएर, डराएर अर्थ सङकलन गर्ने कार्य त निर्वाचनको विशेषता नै मानिंदै आएकोले जति नै चित्त दुखाए पनि सशक्त प्रतिवाद गर्ने साहस अहिलेसम्म देखिएको छैन। मतदान हुने दिन नजिकिंदै जाँदा खुला सीमाको दुरुपयोग गरेर साना हतियारहरूको आपूर्ति गर्ने गराउने तस्करहरूको सञ्जाल उत्तिकै सल्बलाउनु अनौठो कुरै भएन। समकालीन नेपालमा सङ्क्रमणकालको नाउँमा लामो समयदेखि हामी जे देखिभोगिरहेका छौं, त्यसले दण्डहीनताको प्रहार अझ धेरै वर्ष हामीले देख्नुसहनु पर्ने सङकेत गरिरहेको छ। यसरी लम्बिंदो सङ्क्रमणकालले दण्डहीनता मौलाउँदै जाँदा लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थिरता र दिगो शान्तिको बाटो दुरुह बन्नु अनौठो होइन।
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गर्ने र सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश एवं फैसलाहरूलाई बेवास्ता गर्ने क्रम यस अघिका सरकारका पालासम्म हुँदै आएकोमा स्वयं प्र.न्या.ले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको र कतिपय महत्त्वपूर्ण आदेश एवं फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्य लुकेको छैन। निकट विगतमा महान्यायाधिवक्ताले नै दण्डहीनताको पक्षपोषण गरेको आरोप लागेकै हो र सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको पनि हो। सर्वोच्च अदालतले नबोलिदिएको भए आफ्नै सहकर्मीहरूबाट बलात्कृत सुन्तली धामीले राहतको साँस फेर्न पाउने थिइनन्। अपराधको आरोप लागेकाहरू कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता बनेर अभियोग फिर्ता गराउन अग्रसर हुने र शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकाल सफल पार्ने नाउँमा आफ्ना दलका नेता, कार्यकर्ता भन्दै सरकारमा पुगेको बेला सबै दलले पालैपालो जुनसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिने प्रवृत्तिउपर पटकपटक भएका न्यायिक हस्तक्षेपले न्यायको लाज ढाक्न केही न केही सहयोग पक्कै पुर्याएको छ । विगतको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने शान्ति सम्झौता यता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा ५७ थान, पुष्पकमल दाहालको पालामा ३४९ थान, माधव कुमार नेपालको पालामा २५५ मुद्दा फिर्ता लिएको दृष्टान्त भएकोमा डा. बाबुराम भट्टराइको पालामा आएर त ७ सयको हाराहारीमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय हुनुले समाजमा दुष्प्रभाव परेको छ। यसरी हेर्दा राज्यले नै दण्डहीनताको पक्षपोषण गर्दै आएको आरोप लगाउनेलाई थप सहज बनाइदिएको छ। हुन पनि सन् २०११ को तुलनामा २०१२ बढी हिंसात्मक भएको अभिलेखले देखाउँछ। यसर्थ मुद्दा फिर्ता पनि दण्डहीनताको निम्ति प्रमुख कारक रहेको यथार्थलाई उपेक्षा गर्न सकिंदैन। कारणहरू जतिसुकै खोतले पनि मूलत: लम्बिंदो सङ्क्रमणकाल नै बढ्दो दण्डहीनताको निम्ति जिम्मेवार छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।
लम्बिंदो सङ्क्रमणकालले सृजना गरेको खुकुलो वातावरणले छिमेकीविरुद्ध आतङकवादी गतिविधि गरेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि नेपालमा सुरक्षित ओत लाग्न सहज भएको पटकपटक पुष्टि हुँदै आएको छ। आफ्नो मुलुकमा अपराध गरेर नेपाल प्रवेश गरेकालाई पछ्याउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू हातहतियारसहित नेपाल प्रवेश गरेको घटना अब नौलो लाग्न छोडेको छ। सङ्क्रमणकालको तुवाँलोले ढाकेको मौका छोपेर भारतका थुप्रै अपराधीहरूले नेपालको नागरिकता बेच्ने लोभीपापीहरूबाट नागरिकता हात पारेर नेपालमा तस्करी, अपहरण, फिरौती असुली, लागू औषध, नकली भारु ओसारपसारलगायत अन्य सङगठित अपराधको धन्दा चलाइरहेको समाचारहरू पटकपटक बाहिर आइरहनु र निरन्तर प्रयासको बावजुद नकली भारु कारोबारीहरूको सञ्जाल भत्कन नसक्नु अनि अर्का छिमेकी चीनविरुद्धका गतिविधिहरू पनि जारी रहनुले छर छिमेकीको सुरक्षा चासो झनै बढाएको छ। बाहिर जजसले जेजस्तो भाषा बोले पनि भारत, चीन र पश्चिमाहरूको त्रिपक्षीय तानातानले नेपालको सङ्क्रमणकाल जटिल, अनिश्चित र अन्योलपूर्ण बन्न सघाएको छ। यसले गर्दा सङ्क्रमणकालका भित्री खेलाडीहरू मात्र होइन, बाहिरी खेलाडीहरू पनि उत्तिकै प्रभावी रहेको र यिनको अन्तर्विरोधले नै सङ्क्रमणकाल लम्बिइरहेको बुझ्न कठिन छैन।
प्रमुख चार शक्ति भनिएकाहरूको निर्णायकत्व र बाहय समर्थनमा जुराइएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा धुव्रीकृत भएका राजनीतिक शक्तिहरूको एक अर्काविरुद्ध सम्भावित शक्ति प्रदर्शनको धम्कीले फेरि निरीह जनता चेपुवामा पनुपर्ने हो कि भन्ने त्रास बढाइरहेकै छ। अनेकतिरबाट नियोजितरूपले फैलाइएका मन्द विषहरूको प्रभावले समाजमा विभिन्न नाममा खिचिन पुगेको विभाजनको रेखा मेटाउन कसरी सार्थक प्रयास गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई उपयोग गरेर अधिकाधिक रणनीतिक लाभ लिन उद्यत रहने प्रवृत्ति संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा अझ मुखर हुँदै जाने निश्चित छ। अनिच्छाको बावजुद चुनावी–कार्यकारी प्रमुखको भूमिका स्विकारेको भनिएका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले दाबी गरेझैं संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले सङ्क्रमणकाल छोट्याउँछ वा चुनावी रिङ बाहिर रहेका मोहन वैद्यहरूले दाबी गरेझैं अझ जटिल बनाउँछ, ठोकुवा गरिहाल्ने भरपर्दो आधार छैन। निर्वाचन जित्ने, मतदाता भित्र्याउने र आकर्षित गर्ने खेलमा मुलुकलाई बिर्सिदिन परे पनि नहिच्किचाउने पात्र र प्रवृत्तिहरूको विपक्षमा दरिलो जनमत अभिव्यक्त हुन अझै कति वसन्त कुर्नुपर्ने हो भन्न कठिन छ।
राज्यलाई यो वा त्यो नाउँमा सकेसम्म भुत्ते र कमजोर बनाउने अनि दण्डहीनताविरुद्ध बोलेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने नेताहरूको विरोधाभासपूर्ण चरित्रको मौन साक्षी बनिरहेकै छौ। सङ्क्रमणकाल लम्बिंदै जाँदा छोटो बाटोबाट शक्ति, धन र वैधानिकता हात पार्ने प्रतिस्पर्धा जारी रहँदा हिंसा, अराजकता, भीडतन्त्र, कानुनविहीनता, अस्थिरता र लुटतन्त्रले मुलुक जल्दै र गल्दै गएको छ। जब परिवर्तनका संवाहक भनिएका शक्तिहरू नै जुँगाको लडाइमा अल्झेर जानी नजानी लोकतन्त्रको सौन्दर्यलाई विरूप पार्न प्रत्यक्षपरोक्ष भूमिका खेलिरहेका छन् भने परिवर्तनले किनारा लगाएका शक्तिलाई लोकतन्त्र विरूप हुँदा छाती पोल्ला भनेर कल्पना गर्नु निरर्थक हुन्छ। जति ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनका गफ चुटे पनि आधारभूतरूपमा हामी अहिलेसम्म एउटै वृत्तमा घुमिरहेका छौं। जमेको राजनीतिक तलाउमा ढुङगा हानेर नयाँ तरङग सृजना गर्न सकिएको छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रबन्ध र पीडितको पक्षमा नगण्य मात्रामैं भए पनि अधिकारकर्मीहरूबाट उठिरहेका आवाजहरूलाई निकृष्ट कोटिका शब्दवाण प्रहार गरेर प्रत्यक्षपरोक्षरूपमा दबाउने र यथासम्भव निष्प्रभावी बनाउने कुचेष्टाहरू अझै जारी छन्। महिला र बालबालिकाविरुद्धका हिंसाको कहालीलाग्दो अवस्था छ। विधिको शासन र मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई स्विकारिएको भनिएको यो मुलुकमा आफ्ना छोराको हत्यारालाई सजाय दिलाउन आफ्नै ज्यान दाउमा लगाएर डेढ महिनासम्म नन्दप्रसाद दम्पती आमरण अनशन बस्नुपरेको दृष्टान्तबाट बलिया दल र बलिया नेता कार्यकर्ताको इच्छा र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबावबेगर कुनै पनि आपराधिक घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन गरिंदैन भन्ने कुरा फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ। अधिकारी दम्पतीको जस्तो दृढ अठोट र साहस नभएका अन्य थुप्रैले अझै न्याय पाएका छैनन्। अधिकारी दम्पतीको आमरण अनशन तोडाउने कुनै उपाय काम नलागेपछि अन्तत: आरोपितमध्ये एकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान आरम्भ गरेको त देखाइएको छ, तर बाँकी पक्राउ पर्छन्, पर्दैनन, पक्राउ परिहाले पनि सम्बन्धित दलको चर्को दबावका बीच हुने अनुसन्धानले अन्तत: अपराधीलाई चोख्याउने हो वा दण्डित गर्नेे हो अझै पनि धेरै कुरा गर्भमैं छ। जतिसुकै क्रूरतम र जघण्य घटना भए पनि द्वन्द्वकालमा घटेको भन्ने नाम दिएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलापजस्ता संयन्त्रको उपयोग गरेर राजनीतिक हत्या र व्यक्ति हत्यालाई एउटै किस्तीमा राखी सुनपानी छर्केर गोस्वारा उन्मुक्ति दिने दिलाउने नियोजित प्रपञ्चलाई मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था र नागरिकहरूको सचेत हिस्साको निरन्तर पहल, निगरानी, खबरदारी, दबाव र कानुनी लडाइँले अझसम्म सफल हुनबाट रोके पनि खतरा टरिसकेको छैन । राजनीतिक दल र भ्रातृ सङगठनलगायत जोसुकैले बन्दको नाउँमा नागरिकलाई सास्ती दिने र बन्द सफल पार्न बल प्रयोग गर्ने विरुद्ध स्वस्फूर्त रूपमा पटकपटक विरोध हुँदा पनि बन्द संस्कृतिका अनुयायीहरू सच्चिन तयार छैनन्। दुर्भाग्यवश यही समयमा आएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि पदाधिकारीविहिन हुन पुगेपछि दण्डहीनताविरुद्ध आवाज उठाउने संवैधानिक अङग शिथिल हुने नै भयो।
बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै फेरि एकपटक यात्रुसहितको बस रोकेर दिउँसै आगो लगाएको निन्दनीय घटना देख्नुसुन्नु परेको छ र यसले लम्बिंदो सङ्क्रमणकालको उर्वर माटोमा कसरी दण्डहीनताको वृक्ष झाङिगदै गइरहेको छ भन्ने प्रतिनिधि उदाहरणको काम गरेको छ। सशस्त्र विद्रोहकालमा सेना र प्रहरीबाट लुटिएका र शान्ति प्रक्रिया आरम्भ भएपछि खोलाले बगाएको सार्वजनिक दाबी गरिएका हतियारहरू लुकाएर राखेको अवस्थामा भर्खरै बरामद हुनुले आसन्न संविधानसभा निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुँदैन कि भन्ने आशङका बढाएको छ। जस्तोसुकै क्रूर र अमानवीय घटना राजनीतिक आवरणको आडमा कानुनको दायरामा आउनु नपर्ने भएपछि अपराध गर्नेहरूको मनोबल उच्च हुनु आश्चर्यजनक होइन। सर्लाही नापी कार्यालयमा हालै बम विस्फोट गराइनु, पर्सामैं घरेलु हतियार बनाउने गिरोह पक्राउ पर्नु र पछिल्ला दिनमा गोलीहरूसमेत बरामद हुनुले तराई क्षेत्र पनि चुनावी हिंसाबाट अछुतो नरहने अशुभ सङकेत गरिरहेको छ। खासगरी पहाडी क्षेत्रमा मोहन वैद्यहरूको सक्रिय बहिष्कारको निशानामा काङ्ग्रेस एमालेका नेता, कार्यकर्ता र उनीहरू निकट मतदाता पर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि कतिपय कोणबाट औंल्याउने गरिएकोले दण्डहीनताको उत्कर्ष आसन्न निर्वाचनमा देखिन असम्भव छैन। बसमा आगो लगाएर सम्भावित बहिष्कारको टेलर त देखाइ नै सकेका छन। विभिन्न अपराधमा संलग्न डनहरूलाई दलहरूले नै सम्मानपूर्वक पालेर पुजेर उनीहरूको बाहुबल र अर्थबलको मनग्गे सदुपयोग गरिरहेका छन्। आपराधिक छवि र पृष्ठभूमि भएका, अपराधको आरोप लागेका र अदालतवाट सजाय पाएका कुन कुन भाग्यमानीहरूले कुन कुन दलको असल, सक्षम, योग्य र जुझारु उम्मेदवार हुन सफल भएर लोकतन्त्र र विधिको शासनको धज्जी उडाउने हुन् केही दिनपछि रहस्यको पर्दा खुल्ने नै छ। निर्वाचनको नाममा उद्योगी व्यापारीलाई तर्साएर, डराएर अर्थ सङकलन गर्ने कार्य त निर्वाचनको विशेषता नै मानिंदै आएकोले जति नै चित्त दुखाए पनि सशक्त प्रतिवाद गर्ने साहस अहिलेसम्म देखिएको छैन। मतदान हुने दिन नजिकिंदै जाँदा खुला सीमाको दुरुपयोग गरेर साना हतियारहरूको आपूर्ति गर्ने गराउने तस्करहरूको सञ्जाल उत्तिकै सल्बलाउनु अनौठो कुरै भएन। समकालीन नेपालमा सङ्क्रमणकालको नाउँमा लामो समयदेखि हामी जे देखिभोगिरहेका छौं, त्यसले दण्डहीनताको प्रहार अझ धेरै वर्ष हामीले देख्नुसहनु पर्ने सङकेत गरिरहेको छ। यसरी लम्बिंदो सङ्क्रमणकालले दण्डहीनता मौलाउँदै जाँदा लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थिरता र दिगो शान्तिको बाटो दुरुह बन्नु अनौठो होइन।
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गर्ने र सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश एवं फैसलाहरूलाई बेवास्ता गर्ने क्रम यस अघिका सरकारका पालासम्म हुँदै आएकोमा स्वयं प्र.न्या.ले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको र कतिपय महत्त्वपूर्ण आदेश एवं फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्य लुकेको छैन। निकट विगतमा महान्यायाधिवक्ताले नै दण्डहीनताको पक्षपोषण गरेको आरोप लागेकै हो र सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको पनि हो। सर्वोच्च अदालतले नबोलिदिएको भए आफ्नै सहकर्मीहरूबाट बलात्कृत सुन्तली धामीले राहतको साँस फेर्न पाउने थिइनन्। अपराधको आरोप लागेकाहरू कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता बनेर अभियोग फिर्ता गराउन अग्रसर हुने र शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकाल सफल पार्ने नाउँमा आफ्ना दलका नेता, कार्यकर्ता भन्दै सरकारमा पुगेको बेला सबै दलले पालैपालो जुनसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिने प्रवृत्तिउपर पटकपटक भएका न्यायिक हस्तक्षेपले न्यायको लाज ढाक्न केही न केही सहयोग पक्कै पुर्याएको छ । विगतको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने शान्ति सम्झौता यता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा ५७ थान, पुष्पकमल दाहालको पालामा ३४९ थान, माधव कुमार नेपालको पालामा २५५ मुद्दा फिर्ता लिएको दृष्टान्त भएकोमा डा. बाबुराम भट्टराइको पालामा आएर त ७ सयको हाराहारीमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय हुनुले समाजमा दुष्प्रभाव परेको छ। यसरी हेर्दा राज्यले नै दण्डहीनताको पक्षपोषण गर्दै आएको आरोप लगाउनेलाई थप सहज बनाइदिएको छ। हुन पनि सन् २०११ को तुलनामा २०१२ बढी हिंसात्मक भएको अभिलेखले देखाउँछ। यसर्थ मुद्दा फिर्ता पनि दण्डहीनताको निम्ति प्रमुख कारक रहेको यथार्थलाई उपेक्षा गर्न सकिंदैन। कारणहरू जतिसुकै खोतले पनि मूलत: लम्बिंदो सङ्क्रमणकाल नै बढ्दो दण्डहीनताको निम्ति जिम्मेवार छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।