डलरले बढाएको आर्थिक चुनौती

- शीतल महतो   
अमेरिकी डलरको मूल्यले सन् २०१३ मा सातौं रेकर्ड कायम गर्दै बुधवार अहिलेसम्मको उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । एक अमेरिकी डलरको मूल्य बिहीवार १०७ रुपैयाँ नाघेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवारका लागि तोकेको औसतदरअनुसार एक डलर किन्न १०५.३१  रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य मुद्राको खासै धेरै प्रभाव नदेखिए पनि डलरले भने अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ । दिनदिनै डलर बलियो हुँदै जाँदा नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्दै गएको सूचकाड्ढमा देखिन थालेको छ । डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमाथि पर्ने गर्छ । भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुन थालेपछि त्योसँगै नेपाली रुपैयाँको पनि अवमूल्यन हुँदै गएको छ । दुई देशको मुद्राबीचको स्थिर विनिमय दर रहेका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो उतारचढाव नभएपनि नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भने अवश्य भएको छ । बैंकहरूले भारतमा भएको कारोबारका आधारमा नेपालमा डलरको मूल्य तय गर्ने गर्दछन् । विगत चार महिनाको अवधिमा डलरको मूल्य झन्डै १९ प्रतिशतले बढेको तथ्याड्ढ छ ।
    अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ८८ प्रतिशत आयातको हिस्सा भएको मुलुक नेपालका लागि डलरले बढाउने महँगी अहिले मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार १९ प्रतिशतले डलरको मूल्य बढ्दा आयातित वस्तुको मूल्य कम्तीमा २९ प्रतिशत बढ्छ । यसले चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धिलाई सीमित राख्ने सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । लगातार बढ्न थालेको डलरको मूल्यका कारण आयातित वस्तु महँगो हुने क्रमसँगै विदेशी अध्ययन खर्च महँगो हुन थालेको छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेशमा पढ्न जानेले त्यहाँको शिक्षण संस्थालाई बुझाउनुपर्ने शुल्क र अन्य खर्चमा समेत महँगीको चर्को मार परेको छ । डलरको मूल्य बढ्दा विदेशमा पढ्न जाने र रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको हवाई टिकट पनि महँगो भएको छ । मुलुकबाट दैनिक करिब एक हजार तीन सय नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका तथ्याड्ढ छ । डलरको मूल्यमा आएको वृद्धिसँगै सुन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि अकासिएको छ । डलरका कारण मुलुकले विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण पनि महँगो हुँदै गएको छ । तर डलरको मूल्य नियन्त्रण गर्नसक्ने हैसियत नेपालसँग छैन । भारतले डलरको निरन्तर वृद्धि रोक्न विभिन्न प्रयास गरेपनि त्यो सफल हुन सकिरहेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा आगामी दिनमा पनि डलरको जोखिम कायमै रहने प्राय: निश्चित छ । स्थिर विनिमय दरका कारण उक्त जोखिम नेपालमा पनि कायमै रहने अर्थविज्ञहरूको भनाइ छ । भारतीय मुद्रासँग रहेको स्थिर विनिमय दरका कारण नेपालले चाहेर पनि डलरको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने सम्भावना छैन । तर बढ्दो डलरको असरबाट बच्ने केही उपायहरू अपनाउन भने अवश्य सक्छ । यसका लागि सरकारले संवेदनशील भएर लाग्नुपर्दछ । डलरको वृद्धिले हुनसक्ने घाटाबाट बच्ने उपाय खोज्दै लाभ लिनसक्ने सम्भावना पहिल्याउन सक्नुपर्दछ ।
    कुनै पनि मुलुकको मुद्रा अवमूल्यन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार आयातमा पर्दछ र यसले सि·ो अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्नसक्छ । यसको अर्थ मुद्रा कमजोर हुँदा बेफाइदा मात्रै हुन्छ भन्ने पनि होइन । उक्त अवसरलाई छोप्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न सक्नुपर्दछ । मुद्रा अवमूल्यन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा निर्यातबाट लिन सकिन्छ । तर कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा १२ प्रतिशत हिस्सा मात्र निर्यातको भएको हाम्रो मुलुक नेपालले डलरको बढ्दो मूल्यबाट पनि लाभ लिनसक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ । किनभने स्वदेशमा उपादन हुने अधिकांश वस्तुको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बजार मूल्य ३० प्रतिशतसम्म बढ्नसक्ने सम्भावना उच्च रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । तर डलर महँगो भएको अहिलेको अवस्थामा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सक्यौं भने यसबाट बढी फाइदा लिन सकिन्छ । नेपालमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका हस्तकला, गार्मेन्ट, गलैंचा, चिया, कफी, अलैंचीलगायतका कृषिजन्य उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यातबाट बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने सम्भावना बलियोरूपमा देखिएको छ । तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरिएका १९ उत्पादनमा सरकारले बढी ध्यान केन्द्रित गरेर त्यसको निर्यात बढाउनुपर्ने बेला पनि यही हो । अर्कोतिर सरकारले तेस्रो मुलुकका निर्यातकर्तालाई दिंदै आएको सहुलियत यो समय डलरका कारण थप लाभदायक भएको छ । डलर बलियो भएका कारण नेपालमा श्रमिक सस्तोमा पाइने भएकाले पनि यतिखेर विदेशी लगानीकर्ताको केन्द्रबिन्दु नेपाल हुनसक्छ । तर यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ ।
    सबैभन्दा बढी डलरको खपत पेट्रोलियम पदार्थ र सुनमा हुने गर्छ । कुल आयातको २८ प्रतिशत ओगट्ने पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउन बढी डलर खर्चिनुपर्ने भएकोले यसको मूल्य बढ्न जाने निश्चित छ । इन्धनको मूल्यमा हुने वृद्धिसँगै बजार भाउ स्वत: वृद्धि हुन्छ र यसले आम उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धिको चर्को मारमा पार्ने नै छ । हुनत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई कम गर्न नसके पनि सुनको आयातमा भने निश्चित अवधिका लागि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसका साथै डलरको माग कम गर्न केही विलासिताका वस्तुको आयात नीतिमा केही निश्चित समयका लागि परिवर्तन गर्न सकिन्छ । जसअनुसार सर्वसाधारण उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी विलासिताका वस्तुको निश्चित समयका लागि आयात घटाउनेतर्फ पहल गर्नु जरुरी छ । बडा दशैं र तिहारलगायतका चाडपर्व नजिक आउँदै गरेकाले रेमिट्यान्सबाट भित्रिने रकमबाट नेपालले बढी फाइदा लिन सक्छ । अहिलेको जस्तै डलरको मूल्यदर कायम रह्यो वा बढ्यो भने दशैंमा स्वदेशमा रकम पठाउने कामदारका परिवारले भने फाइदा लिन सकिन्छ । कुल रेमिट्यान्समध्ये झन्डै ३० प्रतिशत रकम दशैंका बेला स्वदेशमा भित्रिने गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा रु. ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । तर नेपालमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको करिब ८६ प्रतिशत हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च हुने गरेको छ । यसरी आयातित सामानमा निर्भर रहने नेपाली अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने लाभलाई पनि पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्न सकिने अवस्था सृजना हुन सकिरहेको छैन ।
    यसरी डलरको मूल्यवृद्धिसँगै आयातमाथि निर्भर रहनुपर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्न तथा सबल, सुदृढ र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि उपयुक्त नीति र योजना बनाइ पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न नदिनका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने तथा औद्योगिक वातावरण बनाइ स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित आवश्यक वस्तुको उत्पादन गर्ने, विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्दछ । डलरको मूल्यवृद्धिको कारण देखाएर अनियन्त्रितरूपमा हुनसक्ने महँगी नियन्त्रणका लागि सरकार चनाखो र सचेत हुनुपर्दछ । किनभने यस प्रकारको महँगीले एउटा सामान्य परिवारदेखि मुलुककै अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा असर पार्ने गर्छ । त्यस कारण अनियन्त्रितरूपमा हुने महँगी नियन्त्रणका लागि निरन्तररूपमा बजारको सशक्त नियमन हुनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ र यो सरकारको दायित्व पनि हो । त्यसैले बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न र बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउने कार्यलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
      कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm