– गोपाल ठाकुर
अस्ति बिहीवारको मात्रै कुरा हो । चार दलीय संयन्त्र तथा नेकपा–माओवादी सम्बद्ध मोर्चाका नेताहरू काठमाडौंमा गोलमेच सम्मेलनमा बस्ने सहमति गरे । सङ्घीय समाजवादीहरूसँग पनि त्यही दिन संयन्त्रका नेताहरू बसेका थिए । गोलमेच सम्मेलनको सहमतिलाई सङ्घीय समाजवादीहरूले पनि सकारात्मक रूपमैं लिए र त्यहीं टु·ोमा पुग्ने निधो गरी उठे । दुई दिनमा गोलमेचमा केके विषयमा छलफल गर्ने हो त्यसको एजेन्डा तय गर्ने कुरो थियो । एजेन्डा तय गर्नु भनेको निर्णयमा पुग्नु होइन । तर पनि माओवादीहरूले संविधानसभा निर्वाचन मात्रै सार्ने रणनीति लिएका हुन् भन्दै तयारी छलफल पनि अलमलियो । त्यस पछि सत्तापक्षको एउटै शर्त र अडान दोहोरिंदैछ : सरकार र संविधानसभा निर्वाचन मितिमा परिवर्तनबाहेक अरू कुरामा मात्रै कुरा गर्ने गरी गोलमेच सम्मेलन सम्भव छ, त्यसैले यसमा सहमत भए आऊ होइन भने हामी अगाडि बढ्छौं ।
संसारभरि एउटा नजीर छ । विपक्षीहरू आफ्ना असहमतिका कुरालाई माग बनाएर आन्दोलन गर्छन् । आन्दोलन सफल भए तिनै कुरा लागू गर्छन् । बीचमा वार्तामा जानुपर्यो भने तिनै मागहरू उनका अडानका रूपमा आउँछन् । यसरी हेर्ने हो भने माओवादीसम्बद्ध मोर्चा र सङ्घीय समाजवादीहरू गत फागुन ३० को ११ बुँदे चार पक्षीय सहमति र चैत्र १ गतेको २५ बुँदे संविधान संशोधनको राष्ट्रपतीय बाधा–अडकाउ फुकाउ आदेशको खारेजीसँगै सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनबाट राजनीतिक प्रक्रियाको टु·ो लगाउन चाहन्छन् । यसमा सरकार तथा संविधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया वा तिथि कुनै अडानको रूपमा देखिंदैन । सम्मेलनले यही सरकार र निर्वाचन प्रक्रिया मानेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दा कुनै आपत्ति हुँदैन र चाहयो भने यसमा संशोधन वा खारेज गरी नयाँ प्रक्रियामा जान सक्छ । त्यसैले विपक्षीले मागको रूपमा वर्तमान सरकार खारेजी वा निर्वाचन प्रक्रिया स्थगनको कुरो ल्याउँदैमा तर्सिहाल्नुपर्ने कुरो आउँदैन । तर उल्टै सत्ता पक्षबाट यी दुई विषयमा कुरै गर्न नसकिने र त्यस कारण यी विषय बाहेकका कुरामा मात्रै गोलमेच सम्मेलन बोलाउने कुरो गरिन्छ भने त्यो शोभनीय होइन । सत्तापक्षले त विपक्षीको पो कति कुरा मान्ने, कति नमान्ने टु·ो टेबुलमा बसेर लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर यी विषयमा कुरै गर्न सकिंदैन भन्नु गोलमेच सम्मेलन नचाहनु हो, जुन हाम्रा सत्ताधारीहरूले देखाइछाडेका छन् । आखिर यस्तो किन भयो ?
भोजपुरीमा एउटा उखान छ : अगिलका हर सँगे पछिलका हर बही । अर्थात् अगाडिको हलोले जताजता जोत्छ पछिल्लो पनि त्यतैतिर जान्छ । कुरो ठीकै हो । हामी जहिले पनि ढँटुवा सत्ताधारीहरूबाट पीडित छौं । गोरखा राज्य विस्तारको क्रममा आधुनिक नेपालको स्वरूप प्राप्त हुँदा पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई चार जात छत्तीस वर्णको फूलवारी बताए । तर तिनैले केही समुदायलाई राज्यमा पहुँचबाट टाढा राख्ने निर्देशन पनि दिए । तिनकै सिको राणाहरूले गरे । ज·बहादुरको मुलुकी ऐन त्यसको साक्षी छ । हुँदाहुँदा केही जाति, समुदायविशेषले स्वदेशमा त कता हो कता, बेलायती पल्टनमा भर्ना हुन पनि थर परिवर्तन गर्नुपर्यो ।
त्यही रोग पुन: लोकतान्त्रिक भनाउँदा शाह राजाहरूमा सर्यो । २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले गणतन्त्र र संविधानसभा ल्याउने घोषणा गरे । नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली जनताले उनलाई राणाहरूको कालकोठरीबाट बाहिर निकालेकाले यी दुई शब्दावलीबाट उनले ऋण तिर्ने कोशिश गरे । तर २०११ सम्म उनी बाँचे पनि चार वर्षमा गणतन्त्र त कता हो कता, संविधानसभा पनि बनेन । उनका छोरा महेन्द्रले त काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट सबैलाई गलहत्याएर शासन गरे । वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रहका बेला त्यसै गरी ढाँटेका थिए । निर्दलीय पञ्चायत वा बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्नुपर्ने ठाउँमा सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदल भने । त्यति मात्र होइन, पछिल्ला दिनहरूमा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि बालिग मताधिकारको सुनिश्चितताको कुरा गरी नेपाली जनतालाई राम्ररी छकाए । उनको वंश विनाशपछि ज्ञानेन्द्रले सबै राजनीतिक दलहरूलाई निषेधकै डालोभित्र राखेका हुनाले २०६५ जेठ १५ देखि नेपालबाट राजतन्त्र नामेट भयो ।
हिन्दीमा एउटा उखान छ : रस्सी जल गई पर बल नहीं गया । हामीकहाँ त्यस्तै भयो । राजतन्त्र त गयो तर साम, दाम, दण्ड र भेदको सामन्ती नीति झन् झाँगिन पुग्यो । २००७ देखि राजतन्त्रले ढाँट्दै आएको संविधानसभाको गठन २०६५ सालमा पूरा त भयो तर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) को ढाँट प्रवृित्तलाई एनेकपा (माओवादी) र तिनकै सिको अन्तिममा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि गरेको हुनाले दुई वर्षको ठाउँमा चार वर्ष लगाएर पनि संविधानसभा संविधान नबनाई तुहियो । चार भने पनि निर्णयको केन्द्रबिन्दुमा रहेका काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूको धार्मिक, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय विरासत शाही राजतन्त्रसँग जोडिएको हुनाले तिनीहरूमा सामन्ती गुण हुनु स्वाभाविक हो भने तिनकै गुमस्तागिरीमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूको पनि विगत जोडिएको हुनाले त्यो पनि धेरै अस्वाभाविक देखिन्न । तर हालै सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा पनि तिनै ढाँटहरूको चङ्गुलमा फसेको देख्दा चित्त दु:ख्नु स्वाभाविक हुन्छ । फोटोसहितको मतदाता नामावली सड्ढलनको मिति बढाउने कुरामा त सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा एक बल्ढयाङ खाइ नै सकेको छ, अरूको पनि कुनै भरोसा छैन । तर अहिले यो मोर्चाको नेतृत्व चारपक्षीय सिन्डिकेटको ढाल भएर उभिएको एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
यस भौतिक परिस्थितिमा सत्तापक्षले पहिल्यै अडान राखेपछि गोलमेच सम्मेलन त रछ्यानमैं पुगेको अनुभव भएको छ जसलाई अलि कठिन भए पनि सरकार र निर्वाचन मितिमध्ये कुनै एउटा सत्तापक्षले भने अनुसार र अर्को विपक्षले भने अनुसार गर्ने गरी अगाडि बढ्ने विकल्प समाप्त भने भएको छैन । यसमा अर्को उपाय पनि गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको गोलमेच सम्मेलनबाट यसै सरकारलाई निरन्तरता दिंदै रेग्मीकै नेतृत्वमा दलीय मन्त्रीहरूलाई पनि ठाउँ दिने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ । संविधानसभा सदस्य सङ्ख्याको कुरोमा ५८५ मा आइसकेकाहरूले ६०१ मा नजान मरिहत्ते गर्नु मनासिब देखिंदैन । अर्कोतिर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग गर्दै भोक हडताल गर्नेतिर पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।
भनिएला यी सबै गर्नको लागि समय छैन । तर यसका लागि हामी अलि पछि फर्केर हेर्दा छर्ल· हुन्छ । विगतमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन कतिपटक सर्यो ? संविधानसभा गठन हुँदा २०६७ जेठ १४ पछि समय थियो ? गत वर्ष भट्टराई सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरे अनुसार मङ्सिर ७ पछि समय थियो ? यही सिन्डिकेट र नोकरशाही सरकारको गठनपश्चात् असार ७ पछि समय थियो कि ? तर ती सबै तिथिमितिहरू किन धराशायी भए ? वास्तवमा सारपक्षलाई बेवास्ता गरी रूपपक्षको पछि लाग्दा विगतमा ती दुर्दिनहरू आए । अहिले पनि पहिले सहमति र पछि निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गर्दा हुन्थ्यो । तर त्यसो नगरी पहिला निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गरी पछि सहमतिको प्रयास गर्न यी नवसामन्तहरूको मस्तिष्कमा कताबाट बुद्धि फुर्यो कुन्नि ? अहिले आएर सहमति गर्दा सरकार र मङ्सिर ७ प्रभावित हुने पिरलोमा घोरिएर वास्तवमा केही हुनेवाला छैन । किनभने सहमति र सद्भाव लत्याइयो भने पहिलो संविधानसभा जस्तै दोस्रो संविधान सभाको नियति नहुने सुनिश्चितता गर्न सकिंदैन । त्यसले संविधान दिए पनि आम नेपालीको स्वामित्वबिना त्यसको आयु लामो हुन धौधौ पर्छ । यदि त्यसो हो भने हामी नेपालीहरू जहिले पनि संविधान निर्माणमैं अलमलिइरहने त ? यदि होइन भने सहमति खोज्नुपर्छ । सार पक्षलाई बलियो गरी समाएर रूप पक्ष त सजिलै मिलाउन सकिन्छ । अहिले हामीलाई हाम्रो र राम्रो संविधान चाहिएको छ । हाम्रो भयो तर सार्वभौम कुरा नसमेट्दा राम्रो बन्न सक्तैन । ठीक त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय नकल गरी राम्रो मात्रै बनाउने कोशिश गरियो भने त्यो हाम्रो बन्न सक्दैन । यदि हाम्रो हुन सकेन भने हामीले के गर्ने ? यी सबै जिज्ञासाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सहमति जरुरी छ । आगे नवसामन्तवादले जे गर्छन्, प्रतिफल पनि त्यस्तै आउँछ ।
वाणस्थली, महादेवस्थान–७, काठमाडौं
अस्ति बिहीवारको मात्रै कुरा हो । चार दलीय संयन्त्र तथा नेकपा–माओवादी सम्बद्ध मोर्चाका नेताहरू काठमाडौंमा गोलमेच सम्मेलनमा बस्ने सहमति गरे । सङ्घीय समाजवादीहरूसँग पनि त्यही दिन संयन्त्रका नेताहरू बसेका थिए । गोलमेच सम्मेलनको सहमतिलाई सङ्घीय समाजवादीहरूले पनि सकारात्मक रूपमैं लिए र त्यहीं टु·ोमा पुग्ने निधो गरी उठे । दुई दिनमा गोलमेचमा केके विषयमा छलफल गर्ने हो त्यसको एजेन्डा तय गर्ने कुरो थियो । एजेन्डा तय गर्नु भनेको निर्णयमा पुग्नु होइन । तर पनि माओवादीहरूले संविधानसभा निर्वाचन मात्रै सार्ने रणनीति लिएका हुन् भन्दै तयारी छलफल पनि अलमलियो । त्यस पछि सत्तापक्षको एउटै शर्त र अडान दोहोरिंदैछ : सरकार र संविधानसभा निर्वाचन मितिमा परिवर्तनबाहेक अरू कुरामा मात्रै कुरा गर्ने गरी गोलमेच सम्मेलन सम्भव छ, त्यसैले यसमा सहमत भए आऊ होइन भने हामी अगाडि बढ्छौं ।
संसारभरि एउटा नजीर छ । विपक्षीहरू आफ्ना असहमतिका कुरालाई माग बनाएर आन्दोलन गर्छन् । आन्दोलन सफल भए तिनै कुरा लागू गर्छन् । बीचमा वार्तामा जानुपर्यो भने तिनै मागहरू उनका अडानका रूपमा आउँछन् । यसरी हेर्ने हो भने माओवादीसम्बद्ध मोर्चा र सङ्घीय समाजवादीहरू गत फागुन ३० को ११ बुँदे चार पक्षीय सहमति र चैत्र १ गतेको २५ बुँदे संविधान संशोधनको राष्ट्रपतीय बाधा–अडकाउ फुकाउ आदेशको खारेजीसँगै सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनबाट राजनीतिक प्रक्रियाको टु·ो लगाउन चाहन्छन् । यसमा सरकार तथा संविधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया वा तिथि कुनै अडानको रूपमा देखिंदैन । सम्मेलनले यही सरकार र निर्वाचन प्रक्रिया मानेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दा कुनै आपत्ति हुँदैन र चाहयो भने यसमा संशोधन वा खारेज गरी नयाँ प्रक्रियामा जान सक्छ । त्यसैले विपक्षीले मागको रूपमा वर्तमान सरकार खारेजी वा निर्वाचन प्रक्रिया स्थगनको कुरो ल्याउँदैमा तर्सिहाल्नुपर्ने कुरो आउँदैन । तर उल्टै सत्ता पक्षबाट यी दुई विषयमा कुरै गर्न नसकिने र त्यस कारण यी विषय बाहेकका कुरामा मात्रै गोलमेच सम्मेलन बोलाउने कुरो गरिन्छ भने त्यो शोभनीय होइन । सत्तापक्षले त विपक्षीको पो कति कुरा मान्ने, कति नमान्ने टु·ो टेबुलमा बसेर लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर यी विषयमा कुरै गर्न सकिंदैन भन्नु गोलमेच सम्मेलन नचाहनु हो, जुन हाम्रा सत्ताधारीहरूले देखाइछाडेका छन् । आखिर यस्तो किन भयो ?
भोजपुरीमा एउटा उखान छ : अगिलका हर सँगे पछिलका हर बही । अर्थात् अगाडिको हलोले जताजता जोत्छ पछिल्लो पनि त्यतैतिर जान्छ । कुरो ठीकै हो । हामी जहिले पनि ढँटुवा सत्ताधारीहरूबाट पीडित छौं । गोरखा राज्य विस्तारको क्रममा आधुनिक नेपालको स्वरूप प्राप्त हुँदा पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई चार जात छत्तीस वर्णको फूलवारी बताए । तर तिनैले केही समुदायलाई राज्यमा पहुँचबाट टाढा राख्ने निर्देशन पनि दिए । तिनकै सिको राणाहरूले गरे । ज·बहादुरको मुलुकी ऐन त्यसको साक्षी छ । हुँदाहुँदा केही जाति, समुदायविशेषले स्वदेशमा त कता हो कता, बेलायती पल्टनमा भर्ना हुन पनि थर परिवर्तन गर्नुपर्यो ।
त्यही रोग पुन: लोकतान्त्रिक भनाउँदा शाह राजाहरूमा सर्यो । २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले गणतन्त्र र संविधानसभा ल्याउने घोषणा गरे । नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली जनताले उनलाई राणाहरूको कालकोठरीबाट बाहिर निकालेकाले यी दुई शब्दावलीबाट उनले ऋण तिर्ने कोशिश गरे । तर २०११ सम्म उनी बाँचे पनि चार वर्षमा गणतन्त्र त कता हो कता, संविधानसभा पनि बनेन । उनका छोरा महेन्द्रले त काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट सबैलाई गलहत्याएर शासन गरे । वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रहका बेला त्यसै गरी ढाँटेका थिए । निर्दलीय पञ्चायत वा बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्नुपर्ने ठाउँमा सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदल भने । त्यति मात्र होइन, पछिल्ला दिनहरूमा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि बालिग मताधिकारको सुनिश्चितताको कुरा गरी नेपाली जनतालाई राम्ररी छकाए । उनको वंश विनाशपछि ज्ञानेन्द्रले सबै राजनीतिक दलहरूलाई निषेधकै डालोभित्र राखेका हुनाले २०६५ जेठ १५ देखि नेपालबाट राजतन्त्र नामेट भयो ।
हिन्दीमा एउटा उखान छ : रस्सी जल गई पर बल नहीं गया । हामीकहाँ त्यस्तै भयो । राजतन्त्र त गयो तर साम, दाम, दण्ड र भेदको सामन्ती नीति झन् झाँगिन पुग्यो । २००७ देखि राजतन्त्रले ढाँट्दै आएको संविधानसभाको गठन २०६५ सालमा पूरा त भयो तर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) को ढाँट प्रवृित्तलाई एनेकपा (माओवादी) र तिनकै सिको अन्तिममा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि गरेको हुनाले दुई वर्षको ठाउँमा चार वर्ष लगाएर पनि संविधानसभा संविधान नबनाई तुहियो । चार भने पनि निर्णयको केन्द्रबिन्दुमा रहेका काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूको धार्मिक, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय विरासत शाही राजतन्त्रसँग जोडिएको हुनाले तिनीहरूमा सामन्ती गुण हुनु स्वाभाविक हो भने तिनकै गुमस्तागिरीमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूको पनि विगत जोडिएको हुनाले त्यो पनि धेरै अस्वाभाविक देखिन्न । तर हालै सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा पनि तिनै ढाँटहरूको चङ्गुलमा फसेको देख्दा चित्त दु:ख्नु स्वाभाविक हुन्छ । फोटोसहितको मतदाता नामावली सड्ढलनको मिति बढाउने कुरामा त सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा एक बल्ढयाङ खाइ नै सकेको छ, अरूको पनि कुनै भरोसा छैन । तर अहिले यो मोर्चाको नेतृत्व चारपक्षीय सिन्डिकेटको ढाल भएर उभिएको एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
यस भौतिक परिस्थितिमा सत्तापक्षले पहिल्यै अडान राखेपछि गोलमेच सम्मेलन त रछ्यानमैं पुगेको अनुभव भएको छ जसलाई अलि कठिन भए पनि सरकार र निर्वाचन मितिमध्ये कुनै एउटा सत्तापक्षले भने अनुसार र अर्को विपक्षले भने अनुसार गर्ने गरी अगाडि बढ्ने विकल्प समाप्त भने भएको छैन । यसमा अर्को उपाय पनि गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको गोलमेच सम्मेलनबाट यसै सरकारलाई निरन्तरता दिंदै रेग्मीकै नेतृत्वमा दलीय मन्त्रीहरूलाई पनि ठाउँ दिने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ । संविधानसभा सदस्य सङ्ख्याको कुरोमा ५८५ मा आइसकेकाहरूले ६०१ मा नजान मरिहत्ते गर्नु मनासिब देखिंदैन । अर्कोतिर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग गर्दै भोक हडताल गर्नेतिर पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।
भनिएला यी सबै गर्नको लागि समय छैन । तर यसका लागि हामी अलि पछि फर्केर हेर्दा छर्ल· हुन्छ । विगतमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन कतिपटक सर्यो ? संविधानसभा गठन हुँदा २०६७ जेठ १४ पछि समय थियो ? गत वर्ष भट्टराई सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरे अनुसार मङ्सिर ७ पछि समय थियो ? यही सिन्डिकेट र नोकरशाही सरकारको गठनपश्चात् असार ७ पछि समय थियो कि ? तर ती सबै तिथिमितिहरू किन धराशायी भए ? वास्तवमा सारपक्षलाई बेवास्ता गरी रूपपक्षको पछि लाग्दा विगतमा ती दुर्दिनहरू आए । अहिले पनि पहिले सहमति र पछि निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गर्दा हुन्थ्यो । तर त्यसो नगरी पहिला निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गरी पछि सहमतिको प्रयास गर्न यी नवसामन्तहरूको मस्तिष्कमा कताबाट बुद्धि फुर्यो कुन्नि ? अहिले आएर सहमति गर्दा सरकार र मङ्सिर ७ प्रभावित हुने पिरलोमा घोरिएर वास्तवमा केही हुनेवाला छैन । किनभने सहमति र सद्भाव लत्याइयो भने पहिलो संविधानसभा जस्तै दोस्रो संविधान सभाको नियति नहुने सुनिश्चितता गर्न सकिंदैन । त्यसले संविधान दिए पनि आम नेपालीको स्वामित्वबिना त्यसको आयु लामो हुन धौधौ पर्छ । यदि त्यसो हो भने हामी नेपालीहरू जहिले पनि संविधान निर्माणमैं अलमलिइरहने त ? यदि होइन भने सहमति खोज्नुपर्छ । सार पक्षलाई बलियो गरी समाएर रूप पक्ष त सजिलै मिलाउन सकिन्छ । अहिले हामीलाई हाम्रो र राम्रो संविधान चाहिएको छ । हाम्रो भयो तर सार्वभौम कुरा नसमेट्दा राम्रो बन्न सक्तैन । ठीक त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय नकल गरी राम्रो मात्रै बनाउने कोशिश गरियो भने त्यो हाम्रो बन्न सक्दैन । यदि हाम्रो हुन सकेन भने हामीले के गर्ने ? यी सबै जिज्ञासाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सहमति जरुरी छ । आगे नवसामन्तवादले जे गर्छन्, प्रतिफल पनि त्यस्तै आउँछ ।
वाणस्थली, महादेवस्थान–७, काठमाडौं