अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
प्रश्न: यातना भन्ने शब्दको कुनै कानुनले परिभाषा गरेको छ कि छैन ? र कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिन कानुनले मिल्छ कि मिल्दैन ? यातनामा परेको व्यक्तिको उजुरी लाग्छ भने उजुरी कहाँ गर्ने ?
–नीरजकुमार गुप्ता, वीरगंज–१४
उत्तर: नीरजजी, यातना भन्ने शब्दलाई यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ ले दफा २ मा परिभाषा गरेको छ, सो दफा अनुसार विषय वा प्रसङगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा यातना भन्नाले अनुसन्धान तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अन्य कुनै किसिमले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक वा मानसिक यातना सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजसँग गरिराखेको निर्मम, अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहारलाई समेतलाई जनाउँछ। सोही कानुनको दफा ३ मा यातना दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ। सो दफा अनुसार अनुसार कुनै किसिमको यातना दिनुहुँदैन।
स्पष्टीकरण
– यस उपदफा प्रयोजनको लागि (थुना)मा रहेको भन्ने शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम हिरासतमा रहेको अवस्थालाई समेत जनाउँछ।
– सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा वा छोड्दा सम्भव भएसम्म सरकारी सेवामा रहेको चिकित्सक र चिकित्सक उपलब्ध नहुने अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारी आपैंmले निजको शारीरिक स्थितिको जाँच गरी गराई सोको अभिलेख खडा गरी राख्नुपर्छ । दफा ४ अनुसार नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीले कुनै व्यक्तिलाई यातना दिइएको ठहरेमा पीडित व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजि क्षतिपूर्ति दिनेछ भनी व्यवस्था कानुनले गरेको छ।
पीडित व्यक्तिले आफूलाई यातना दिइएको मितिले वा थुनाबाट मुक्त भएको ३५ दिनभित्र क्षतिपूर्तिको मागदाबी गरी आफू थुनामा रहेको जिल्लाको अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ। पीडित व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा अन्य कुनै कारणबाट पीडित व्यक्ति आपैंmले उजुरी दिन नसक्ने अवस्था भएमा त्यसको कारण खोली निजको परिवारको उमेर पुगेको कुनै व्यक्ति वा निजको कानुन व्यवसायीले उजुरी दिन सक्नेछ। यस्तो निवेदन परेमा अदालतले तीन दिनभित्र थुनामा रहेको व्यक्तिको शारीरिक वा मानसिक जाँच गराउन आदेश दिन सक्नेछ। यसरी जाँच गर्दा उपचार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपचार गराउने कानुनी प्रावधान छ। यस्तो उजुरी सही ठहर भएमा पीडित व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट रु. १ लाखसम्म क्षतिपूर्ति गराइदिने निर्णय गर्न सक्नेछ साथै बदनियत चिताई उजुरी दिइएको ठहरेमा जिल्ला अदालतले यस्तो उजुरी दिने व्यक्तिलाई रु. पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। साथै यातना दिने सरकारी कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाई गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनेछ भन्ने कानुनी प्रावधान छ।
प्रश्न: कुनै व्यक्तिको नाउँमा एक बिघा जग्गा मोही छ मोहीको चारजना छोराहरू र एउटा पत्नी छन्। मोही हक नामसारी गराउन आपैंmंमा बाझाबाझ गरिरहेका छन्। सो मोही हक कसलाई प्राप्त हुन्छ ?
उत्तर: मोहीको मृत्युपछि मोहीको सगोलको हकवालामध्ये मोहीले पत्याएको व्यक्तिलाई मोही हक प्राप्त हुन्छ भन्ने भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को प्रावधान छ। मोहीको मृत्युपछि चारजना छोरा र पत्नी हकवाला छन् भने जग्गाधनीले जसलाई पत्याउँछ उसलाई मोही हक प्राप्त हुन्छ।
प्रश्न: यातना भन्ने शब्दको कुनै कानुनले परिभाषा गरेको छ कि छैन ? र कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिन कानुनले मिल्छ कि मिल्दैन ? यातनामा परेको व्यक्तिको उजुरी लाग्छ भने उजुरी कहाँ गर्ने ?
–नीरजकुमार गुप्ता, वीरगंज–१४
उत्तर: नीरजजी, यातना भन्ने शब्दलाई यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ ले दफा २ मा परिभाषा गरेको छ, सो दफा अनुसार विषय वा प्रसङगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा यातना भन्नाले अनुसन्धान तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अन्य कुनै किसिमले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक वा मानसिक यातना सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजसँग गरिराखेको निर्मम, अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहारलाई समेतलाई जनाउँछ। सोही कानुनको दफा ३ मा यातना दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ। सो दफा अनुसार अनुसार कुनै किसिमको यातना दिनुहुँदैन।
स्पष्टीकरण
– यस उपदफा प्रयोजनको लागि (थुना)मा रहेको भन्ने शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम हिरासतमा रहेको अवस्थालाई समेत जनाउँछ।
– सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा वा छोड्दा सम्भव भएसम्म सरकारी सेवामा रहेको चिकित्सक र चिकित्सक उपलब्ध नहुने अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारी आपैंmले निजको शारीरिक स्थितिको जाँच गरी गराई सोको अभिलेख खडा गरी राख्नुपर्छ । दफा ४ अनुसार नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीले कुनै व्यक्तिलाई यातना दिइएको ठहरेमा पीडित व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजि क्षतिपूर्ति दिनेछ भनी व्यवस्था कानुनले गरेको छ।
पीडित व्यक्तिले आफूलाई यातना दिइएको मितिले वा थुनाबाट मुक्त भएको ३५ दिनभित्र क्षतिपूर्तिको मागदाबी गरी आफू थुनामा रहेको जिल्लाको अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ। पीडित व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा अन्य कुनै कारणबाट पीडित व्यक्ति आपैंmले उजुरी दिन नसक्ने अवस्था भएमा त्यसको कारण खोली निजको परिवारको उमेर पुगेको कुनै व्यक्ति वा निजको कानुन व्यवसायीले उजुरी दिन सक्नेछ। यस्तो निवेदन परेमा अदालतले तीन दिनभित्र थुनामा रहेको व्यक्तिको शारीरिक वा मानसिक जाँच गराउन आदेश दिन सक्नेछ। यसरी जाँच गर्दा उपचार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपचार गराउने कानुनी प्रावधान छ। यस्तो उजुरी सही ठहर भएमा पीडित व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट रु. १ लाखसम्म क्षतिपूर्ति गराइदिने निर्णय गर्न सक्नेछ साथै बदनियत चिताई उजुरी दिइएको ठहरेमा जिल्ला अदालतले यस्तो उजुरी दिने व्यक्तिलाई रु. पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। साथै यातना दिने सरकारी कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाई गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनेछ भन्ने कानुनी प्रावधान छ।
प्रश्न: कुनै व्यक्तिको नाउँमा एक बिघा जग्गा मोही छ मोहीको चारजना छोराहरू र एउटा पत्नी छन्। मोही हक नामसारी गराउन आपैंmंमा बाझाबाझ गरिरहेका छन्। सो मोही हक कसलाई प्राप्त हुन्छ ?
उत्तर: मोहीको मृत्युपछि मोहीको सगोलको हकवालामध्ये मोहीले पत्याएको व्यक्तिलाई मोही हक प्राप्त हुन्छ भन्ने भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को प्रावधान छ। मोहीको मृत्युपछि चारजना छोरा र पत्नी हकवाला छन् भने जग्गाधनीले जसलाई पत्याउँछ उसलाई मोही हक प्राप्त हुन्छ।