सङ्घीयता र भ्रम

- श्रीमन्नारायण मिश्र   
आगामी निर्वाचनमा पनि सङ्घीयता नै प्रमुख मुद्दा हुने निश्चित छ । विगतमा पनि यसैमा सहमति बन्न नसकेपछि संविधान बन्न सकेन । नेपालमा सङ्घीयता अपरिहार्य छ, यसको आफ्नै महत्त्व छ ।
    संसारमा सङ्घीयताको आवश्यकता दुई प्रमुख कारणले महसुस भएको हो । बढी जनसङ्ख्या एवं क्षेत्रफल भएका देशहरूमा प्रशासनिक कार्य कुशलतालाई छिटोछरितो सम्पादन गर्न, द्रुतगतिमा आर्थिक विकास होस् भन्ने ध्येयले तथा अर्को बहुजातीय, बहुभाषिक एवं विभिन्न धर्मसंस्कृति भएका देशहरूमा सबै जाति एवं समुदायका नागरिकको भाषा, संस्कृतिको विकास एवं द्रुत आर्थिक प्रगति होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घीयताको आवश्यकता महसुस गरिन्छ । नेपालमा दोस्रो किसिमको कारणले सङ्घीयताको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । संविधानसभाको आवश्यकता अधिकारको बाँडफाँटका निम्ति महसुस गरिन्छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा देशका सम्पूर्ण शक्ति एवं अधिकार केन्द्रीय सरकारमा निहित हुन्छ, जबकि सङ्घीय शासन प्रणालीमा अधिकारको समुचित विभाजन भई त्यसको निगरानी सर्वोच्च अदालतबाट भइरहेको हुन्छ । नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी एवं विभिन्न धर्मलाई मान्ने मानिसहरू छन् । तसर्थ नेपालमा सङ्घीयताको आवश्यकता छ । फेरि २४३ वर्ष पुरानो एकात्मक शासन प्रणालीमा देशको समग्र विकास हुन नसकेको कारणले पनि देशले सङ्घीय शासनको आवश्यकतालाई महसुस गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताको शासन हुन्छ । जनताको शासन भनेको जनतालाई शासन गर्ने अधिकार दिनु हो । माओवादीले दशवर्षे सशस्त्र सङ्घर्षका बेला प्रत्येक जाति एवं भाषाभाषीलाई निकै आश्वासन दिएको थियो । जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक भेदभावको अन्त्य गरी सुशासनको अधिकार दिने, भाषिक स्वायत्तता प्रदान गर्नेलगायतका धेरै किसिमका आश्वासन बाँडिएको थियो । नेपाली जनतालाई जातजातिमा बाँड्ने काम सर्वप्रथम एमालेले नै गरेको हो, त्यसपछि एमाओवादीले । नेपाली काङ्ग्रेसले पनि एमाले एवं एमाओवादीको सिको गर्दै जातीयतालाई बढावा दिएकै हो । एमाओवादीले त शुरूमा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा पनि गरेको थियो । एमाओवादीबाट मधेसवादी दलका नेता बनेका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि शुरूमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित समग्र मधेसलाई एउटै प्रदेश बनाउने कुरा गर्थे । संयोग, दुवैले यस शब्दलाई बिर्सिदिएका छन् ।
    नेपालमा सङ्घीयताको माग दुई/चार अथवा दश वर्षअगाडिदेखि उठेको होइन । वि.सं.२०१० सालमा नै तराई काङ्ग्ेरसले तराईलाई राज्य प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गरेको थियो । नेपाल सद्भावना पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यस मुद्दालाई उठाउँदै आएको छ । पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले पूर्वी तराई, उपत्यका एवं पश्चिमी पहाड तथा पश्चिमी तराईको माग गरेका थिए । यसका निम्ति पार्टीले वि.सं.२०५० सालमा र २०५५ सालमा गरी दुईपटक आमरण अनशन पनि (दश दिनसम्म) गरेको थियो । त्यतिबेला भएका सहमतिमा पनि यसको कार्यान्वयनबारे उल्लेख गरिएको थियो तर त्यस दिशामा ध्यान दिने काम भएन । एमाओवादीले हतियार लिएर सङ्घर्ष गरेको तथा मधेसमा पनि उग्रप्रदर्शन भएपछि मात्रै देशको अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी सङ्घीयता शब्द जोड्ने काम भएको थियो ।
    कतिपय मधेसवादी दलहरूले समग्र मधेसलाई एउटै प्रदेश बनाउने माग गर्नु पछाडिका कारण सोध्न चाहन्छन्, कतिपयले यसलाई विखण्डनको सम्भावनाको रूपमा हेर्दैछन् तर यो भ्रम मात्रै हो । मधेसवादीहरूले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक एवं भौगोलिक एकरूपताको आधारमा एक वा दुई प्रदेशको माग गरेका छन् । भौगोलिक एकरूपताको आधारमा एक वा दुई प्रदेशको माग गरेका छन् । झापा र मोरङका राजवंशी एवं थारूहरू तथा पश्चिममा दाङ, बर्दियादेखि कैलाली कञ्चनपुरसम्मका थारूहरूको आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थालाई हेर्दा तिनको सम्यक विकासका निम्ति एक वा बढीभन्दा बढी दुई प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । मधेसी समुदायभित्र हिन्दू, मुसलमान, सिख एवं इसाई धर्मलाई मान्ने व्यक्तिहरू छन् । मधेसीभित्र दर्जनौं जातजाति छन् । मधेसी एउटा खास जात नभएर साझा संस्कृति, साझा सामाजिक अवस्था भएको विभिन्न धर्मावलम्बी र विभिन्न जातिको साझा पहिचान हो । मधेसीको परिभाषाभित्र चारवटै धर्म एवं बाहुन, क्षेत्री, कायस्थ, वैश्य, थारू, दलित एवं दर्जनौं विभिन्न जातिका मानिस पर्छन् । मधेसीले मागेको सङ्घीयता जातीय होइन, बहुजातीय अथवा सामुदायिक पहिचान हो । पहाडी क्षेत्रका जनजातिले जातीय सङ्घीयता मागेका हुन् । त्यहाँ पनि सामुदायिक हिसाबले सङ्घीयता दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
    काङ्ग्रेस, एमालेलगायतले जातीय स·ठन खोल्दा, जातीय राजनीति गर्दा, जातीय उन्माद फैलाउँदा त्यो राजनीति र रणनीतिको हिस्सा हुन पुग्छ तर अरू दलले गर्न खोज्दा त्यो जातिवाद हुन जान्छ । एमालेले मधेसवादी दल एवं एमाओवादीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न मधेसी एवं जातजातिभित्र विभिन्न जातिलाई एकजुट हुनबाट रोक्यो, मधेसमा थारू र मुसलमानलाई तिमीहरू मधेशी नै होइनौ भन्न लगायो । त्यही काम जनजातिमा पनि भयो । एमालेले जति पनि थारू नेताहरूलाई मधेसीका विरुद्ध खडा गरेको थियो, ती सबै आज छुट्टै पार्टीमा छन् । पहाडी क्षेत्रका जनजातिहरूको वर्चस्व भएको एमालेको दोस्रो गढ मानिएको पूर्वी पहाडमा पनि एमालेको स·ठन साह्रै कमजोर छ ।  आगामी चुनावमा एमालेका अध्यक्षलाई समेत सफलता पाउन कठिन परिश्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एमालेले खडा गरेको जातीय स·ठन आज उसको निम्ति घाँडो साबित भइरहेको छ । एमालेभित्र पढेलेखेका नेताहरूको कमी छैन तर पनि उनीहरू आफ्नै पार्टीका जनजाति नेताहरूलाई किन सम्झाउन सकिरहेका छैनन् ? मधेसी नेताहरू किन एमाले पार्टीको अनुशासनविपरीत गइरहेका छन् । चुनावको घोषणा भएपछि दलहरूमा भागमभागको अवस्था छ । मधेसीहरूमध्ये पूर्वका राजवंशी, मध्यतिरका यादव, वैश्य एवं पश्चिमका थारूहरू एकनासले पीडित छन् । प्रतिरक्षा र परराष्ट्र सेवामा यिनीहरूले स्थान पाएका छैनन् । सरकारी जागीरका अवसर समाप्त भइसकेका छन् । परिस्थितिले थारू र गैरथारूलाई एकै मिलनबिन्दुमा ल्याइदिएको छ । सम्पूर्ण तराई थारूवानको रूपमा होस् अथवा मधेसको नाममा केही पनि हुने होइन भन्ने कुरालाई यिनीहरूले राम्ररी बुझेका छन् । मधेसभित्र दशदेखि ९० प्रतिशतसम्म नेपाली भाषी पनि छन् । शरद्सिंह भण्डारी जस्ता नेतालाई मधेसको नामप्रति कुनै आपत्ति छैन । भोलि मधेस प्रदेश भएमा एमाले, काङ्ग्रेस र एमाओवादीलगायतका दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यसमा रहने नै छ । देशको राजधानी काठमाडौं नै रहने हो । देशको नाम नेपाल नै रहने हो । आर्थिक सहयोगका निम्ति केन्द्र अथवा काठमाडौंसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न प्रान्तीय सरकारको आवश्यकता हुन जानेछ । अधिकारको विषयलाई लिएर कथम्कदाचित मतभेद उत्पन्न भयो भने त्यसको निराकरण काठमाडौंमा रहने सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ । केन्द्रीय सरकारमा बाहुन र क्षेत्रीको वर्चस्व रहनेछ । अधिकारको बाँडफाँट संविधानले नै गरिदिनेछ । अन्तिम व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले नै गरिदिनेछ । अन्तिम व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ । कथम्कदाचित कुनै राज्य सरकारले बलजफ्ती गर्न खोज्यो भने राष्ट्रपतिले त्यस राज्यमा राज्यपालकको शासन (राष्ट्रपति शासन) लागू गर्न सक्नेछन् । सङ्घीयताको राम्रो पक्षबारे चर्चा नगर्नु तर कृत्रिमरूपमा भ्रामक विषयलाई ल्याएर सङ्घीयताप्रति वितृष्णा जगाउने काम भइरहेको छ । पूर्वी पहाडमा आज जनजाति उग्र छन् तर प्रान्तीय सरकारको स्थापना भइसकेपछि तिनमा दायित्वबोध आउनेछ । आर्थिक प्रगतिका निम्ति काठमाडौंको सहयोग चाहिन्छ नै तसर्थ केन्द्रीय सरकारसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनु बाध्यता हुनेछ । कतिपयले आर्थिक नाकाबन्दी जस्तो वाहियात र निरर्थक कुरा गर्दछन् । जनआन्दोलन–२ ताका महिनौं नेपाल बन्द भएको थियो । मधेस आन्दोलनमा पनि बन्द भएको थियो । बन्द हड्ताल वर्षमा एक वा दुई दिनका निम्ति मात्रै हुने गर्दछ । यो ३६५ दिनको तालिका हुन सक्दैन । राष्ट्र विखण्डनको अवस्था काल्पनिक कुरा हो ।
    राष्ट्रप्रेम सबैमा एक समान छ । सङ्घीयता भएको देशमा विखण्डन तब आउँछ, जब लोकतान्त्रिक शासन हुँदैन जस्तो कि रूस र चेकोस्लोभाकिया । कतिपयले भारतमा सङ्घीय शासन भएर पनि माओवादी विद्रोह भएको तर्क दिन्छन् । तर, सवा अर्ब जनसङ्ख्या भएको लोकतान्त्रिक देश भारतमा सङ्घीयता अपनाएको वर्षौंपछि यस्तो अवस्था आएको हो, त्यो पनि केही सीमित जिल्लामा मात्रै । लोकतान्त्रिक शासन भएको देशमा राष्ट्र विखण्डनको समस्या आउनै सक्दैन । नेपाली जनता एकात्मक शासनविरुद्ध रहेको प्रस्ट भइसकेको छ । नेपाली जनताले भारतमा जस्तो सङ्घीय शासन चाहेका छन् । हामी स्वीट्जरल्यान्ड र अमेरिका पुग्नुपर्दैन ।
    अल्पसङ्ख्यकले अनावश्यक भय लिनुहुँदैन । भारतमा सबैभन्दा बढी जातिवाद तमिलनाडूमा थियो तर आज पनि त्यहाँ बाहुन नै मुख्यमन्त्री छन् । तुलनात्मकरूपमा हेर्ने हो भने भारतमा बाहुनहरू नै बढी प्रधानमन्त्री भएका छन् । बाहुन, क्षेत्री धेरै ठाउँमा प्रान्तीय शासनमा मुख्यमन्त्री भएका छन् । केन्द्रीय शासनमा बाहुन–क्षेत्रीको वर्चस्व रहने नै छ । तसर्थ सङ्घीयताको सवालमा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्दछ । सङ्घीयतामा गएमा देश विखण्डन हुँदैन बरु नगएमा यस्तो अवस्था आउनसक्छ ।
बल)कजचष्mबल२थबजयय।अयm