अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाविसका सचिवहरूमाथि आफ्नो वक्रदृष्टि केन्द्रित गर्न थालेको छ । यताका दिनमा गाविस सचिवहरू विभिन्न निकायबाट कारबाईमा पर्न थालेका छन् । हो पनि प्राय: गाविस सचिवहरूमाथि सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफूखुशी हिनामिना गरेको, लक्षित समूहभन्दा व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग गरेको लगायत गाउँको विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम थोरै मात्र खर्च गरेर खाइदिने गरेको आरोपहरू लाग्दै आएका छन् । यी आरोपहरूमा प्राय: सही छन् । गाविस सचिवहरू गाउँ नजाने, आफ्नो सरोकारको गाउँका बासिन्दाहरूलाई सेवा उपलब्ध नगराउने, गाउँ परिषद् लुकीछिपी शहरको होटलहरूमा गरी पारदर्शिता भ· गर्नेजस्ता थुप्रै आरोपहरू गाविस सचिवहरूको थाप्लोमा लादिएका छन् । अति भएपछि अत्याचार हुन्छ र अत्याचारको निराकरण एक दिन हुन्छ थाहा भएर पनि गाविस सचिवहरू आफ्नो भविष्यप्रति उदासीन हुनु उदेकलाग्दो कुरा हो । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो गाविस सचिवहरूमाथि अवगाल आउँछ, आज दुई चारजना मात्र अख्तियारको फन्दामा परेका छन्, भोलि अरू पनि पर्लान्, अनि गाउँको काम कसले गर्ने, सेवा प्रदायक नै नरहेपछि गाउँले जनताको सामाजिक जीवन कहाँ पुग्छ ?
गाविसहरूमा हुने अनियमितता, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारका लागि प्रत्यक्ष रूपमा गाविस सचिवहरू दोषी छन् भन्न धक मानिरहनुपर्दैन । तर बितेको १४ वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुनु, गाविसलाई उत्तरदायित्व नभएको स्थानीय राजनीतिक दलहरूको संरक्षणमा छाड्नु, उनीहरूको दबाब थेग्ने हैसियत गाविस सचिवको नहुनुजस्ता कारणहरू पनि छन् जसले गाविस सचिवहरूलाई अचानो बनाएको छ । भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा जति सत्य हो, त्यो भ्रष्टाचार एक्लो गाविस सचिवले गरेको होइन भन्ने कुरा पनि त्यति नै सत्य छ । अझ नैतिकरूपमा गाविस सचिवभन्दा बढी दोषी उसलाई दबाब दिएर भ्रष्टाचार गर्न लगाउने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू दोषी छन् । तर कहिले पनि गाविस सचिवको भ्रष्टाचारमा यी कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका सुनिएको छैन । हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मानिस पक्राउ पर्ने, दण्ड सहने, जरिवाना तिर्ने निरन्तर चलिरहे पनि भ्रष्टाचारमा कमी नआउनुमा यही एक पक्षीय कारबाई जिम्मेवार रहेको छ । दैवको पापी भनेजस्तै गाविस सचिवहरूमाथि कसैको पनि प्रहार हुन्छ । असल दोषी चाहिं जानीजानी उम्क्याइन्छ ।
गाविस सचिवलाई मात्र दोष दिएर, कारबाईको भागी बनाउनु र गाउँलेलाई थाहै नदिई गाउँ परिषद्को बैठकबाट योजनाहरू स्वीकृत गर्ने र त्यसको अनुमोदन गर्ने सबैलाई कानुनको कठघरामा नल्याएसम्म न्याय भएको मानिन सक्दैन । लामो समयसम्म माओवादी धम्कीको सन्त्रास र पछि भूमिगत समूहको त्रासबाट मनोबल चुँडिएर शहरमा लुकेर काम गर्नुपरेको गाविस सचिवलाई एक्लो दोषी ठहर गरेर भ्रष्टाचारमा उसको पृष्ठपोषण गर्ने अन्यतिर कर्के आँखा पनि नलाउनु न्याय प्रक्रियाका लागि लाजमर्दो कुरा हो । फाँसी दिइने व्यक्तिको घाँटी फाँसीको फन्दाभन्दा सानो भएकोले मोटो गर्दन भएको व्यक्तिलाई उसको ठाउँमा फाँसी दिने निर्णय गर्नुजस्तै मत्स्य न्याय हो । अख्तियार सक्षम संस्था हो, उसले सक्रियताको नाममा गाविस सचिवमाथि कारबाई गर्नु र मतियारहरूलाई छाड्नु यस्तै मत्स्य न्यायको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु हो । यसले देशबाट भ्रष्टाचार कम हुँदैन, किनकि भ्रष्टाचारका मतियारहरूको मनोबल यसबाट झर्दैन झन् उकासिन्छ ।
गाविसहरूमा हुने अनियमितता, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारका लागि प्रत्यक्ष रूपमा गाविस सचिवहरू दोषी छन् भन्न धक मानिरहनुपर्दैन । तर बितेको १४ वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुनु, गाविसलाई उत्तरदायित्व नभएको स्थानीय राजनीतिक दलहरूको संरक्षणमा छाड्नु, उनीहरूको दबाब थेग्ने हैसियत गाविस सचिवको नहुनुजस्ता कारणहरू पनि छन् जसले गाविस सचिवहरूलाई अचानो बनाएको छ । भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा जति सत्य हो, त्यो भ्रष्टाचार एक्लो गाविस सचिवले गरेको होइन भन्ने कुरा पनि त्यति नै सत्य छ । अझ नैतिकरूपमा गाविस सचिवभन्दा बढी दोषी उसलाई दबाब दिएर भ्रष्टाचार गर्न लगाउने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू दोषी छन् । तर कहिले पनि गाविस सचिवको भ्रष्टाचारमा यी कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका सुनिएको छैन । हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मानिस पक्राउ पर्ने, दण्ड सहने, जरिवाना तिर्ने निरन्तर चलिरहे पनि भ्रष्टाचारमा कमी नआउनुमा यही एक पक्षीय कारबाई जिम्मेवार रहेको छ । दैवको पापी भनेजस्तै गाविस सचिवहरूमाथि कसैको पनि प्रहार हुन्छ । असल दोषी चाहिं जानीजानी उम्क्याइन्छ ।
गाविस सचिवलाई मात्र दोष दिएर, कारबाईको भागी बनाउनु र गाउँलेलाई थाहै नदिई गाउँ परिषद्को बैठकबाट योजनाहरू स्वीकृत गर्ने र त्यसको अनुमोदन गर्ने सबैलाई कानुनको कठघरामा नल्याएसम्म न्याय भएको मानिन सक्दैन । लामो समयसम्म माओवादी धम्कीको सन्त्रास र पछि भूमिगत समूहको त्रासबाट मनोबल चुँडिएर शहरमा लुकेर काम गर्नुपरेको गाविस सचिवलाई एक्लो दोषी ठहर गरेर भ्रष्टाचारमा उसको पृष्ठपोषण गर्ने अन्यतिर कर्के आँखा पनि नलाउनु न्याय प्रक्रियाका लागि लाजमर्दो कुरा हो । फाँसी दिइने व्यक्तिको घाँटी फाँसीको फन्दाभन्दा सानो भएकोले मोटो गर्दन भएको व्यक्तिलाई उसको ठाउँमा फाँसी दिने निर्णय गर्नुजस्तै मत्स्य न्याय हो । अख्तियार सक्षम संस्था हो, उसले सक्रियताको नाममा गाविस सचिवमाथि कारबाई गर्नु र मतियारहरूलाई छाड्नु यस्तै मत्स्य न्यायको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु हो । यसले देशबाट भ्रष्टाचार कम हुँदैन, किनकि भ्रष्टाचारका मतियारहरूको मनोबल यसबाट झर्दैन झन् उकासिन्छ ।