हुनत प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मङ्सिरमा हुने संविधानसभा निर्वाचन हुनै आँटेझैं गतिविधि बढाएका छन् । गतिविधि मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय समितिको बैठक बसी निर्वाचन रणनीति तय गर्ने, उम्मेदवार छनोट गर्ने र चुनाव दौडाहाले निर्वाचन सँघारमैं आइसकेको भान पारेको छ । तर कुरा एउटै ठाउँमा अड्केको छस नेकपा–माओवादीसहित निर्वाचन बहिष्कारमा लागेका ३३ दलको प्रतिक्रिया । अहिलेसम्म यी दलले निर्वाचनमा जाने वा बहिष्कार गर्ने छरपस्ट भएको छैन । निर्वाचनमा भाग लिने दलहरू बहिष्कारवादीहरू आए पनि नआए पनि निर्वाचन हुन्छ नै भनिरहेका छन् । एकले अर्कोलाई जवाफ लाउने क्रममा निर्वाचन पक्षधर बहिष्कार हुँदैन, अन्ततोगत्वा बहिष्कारवादी पनि चुनावमा सहभागी हुन्छन् भनिरहेका छन् भने लगत्तै बहिष्कारवादीहरू सक्रिय बहिष्कार गर्ने अर्थात् चुनाव हुन नदिने भाषण ठोक्न थालिहाल्छन् । यसको निष्कर्षमा जनताले के बुझेको छ भने चुनाव भइ नै हाल्यो भने बहिष्कार पनि जोरदार किसिमले हुन्छ । सम्भवत: चुनाव नै हुँदैन होला । राजनीतिक दलहरूले हिजो पनि यस्तै गर्दै आएका छन् । यिनीहरू जुन कुरा जोडले भन्छन्, त्यै काम गर्दैनन् ।
निर्वाचन त हुनै पर्छ । निर्वाचन भएन भने संविधान बन्दैन, सरकार बन्दैन । यो अवस्था राजनीतिक दलहरूलाई नै सहय छैन । संविधानभन्दा पनि सरकारको चाहना राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता हो । रोटीको टुकडामा आफूले हिस्सेदारी तय गर्न नसकेर बिरालाले बाँदरलाई जिम्मा दिएजस्तै आफूालई बाठो ठान्ने राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीहरूलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मा दिएका छन् । त्यसैले यिनलाई पोलो परेको छ । तसर्थ परिणाम जस्तो भए पनि निर्वाचन त हुनै पर्छ, निर्वाचनबाहेक अन्य माध्यमबाट सरकार गठन गर्न सक्ने उपाय पनि छैन । यस अवस्थामा र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले पनि निर्वाचन त गराउनै पर्छ । मङ्सिरमा नहोला, चैत वा अन्य कुनै मितिमा । समस्याभित्र पस्न डराउने हो भने समस्याको निदान हुन सक्दैन । अहिलेको टडकारो समस्या निर्वाचन हो । निर्वाचनका लागि एउटा मात्र डर हो पर्याप्त मतदान हुन्छ कि हुँदैन । जनतालाई सुरक्षाको मात्र आश्वासन दिन सकियो भने निर्वाचन राजनीतिक दलहरूले चिताएभन्दा राम्ररी सम्पन्न हुन्छ । तर गार्हो बेलामा पनि स्वार्थमा रल्लिन्छन् भने अप्ठेरो आइ नलाग्ला भन्न सकिन्न ।
सर्पको मुखमा परेको भ्यागुताको सामुन्ने झिँगा आयो भने ऊ ज्यान जोगाउन छोडेर झिँगा टिप्न लम्कन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति भ्यागुताजस्तै छ । निर्वाचन नहुनु सबैको अस्तित्वको सवाल हो । तर निर्वाचन जित्नकै लागि भोलि आफैंले अर्को कुनै समस्या खडा नगर्लान् भन्न सकिंदैन । एमाले र काङ्ग्रेसले आफूलाई एमाओवादी भन्दा कमजोर ठानेका छन् । यो कमजोरी हटाउन वैद्य पक्षचुनावमा आउनुपर्छ । वैद्य पक्ष चुनावमा आयो भने एमाओवादी कमजोर हुने उसको ठम्याइ छ । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्ष भोलि आफ्नो पराजय देखेर, बहिष्कार पक्षलाई हौंस्याउन सक्छन् । संविधानसभाको यस निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने शक्ति तीनवटा छ । मतदाता, निर्वाचन पक्षधर राजनीतिक दलहरू र बहिष्कारवादी दलहरू । यसमा मतदाता मतदानको पक्षमा छ र रहने छ । बाँकी दुई विपरीत पक्षबारे भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यो विश्वास नेपालका राजनीतिक दलहरूले आजसम्म कमाउनै सकेका छैनन् ।
निर्वाचन त हुनै पर्छ । निर्वाचन भएन भने संविधान बन्दैन, सरकार बन्दैन । यो अवस्था राजनीतिक दलहरूलाई नै सहय छैन । संविधानभन्दा पनि सरकारको चाहना राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता हो । रोटीको टुकडामा आफूले हिस्सेदारी तय गर्न नसकेर बिरालाले बाँदरलाई जिम्मा दिएजस्तै आफूालई बाठो ठान्ने राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीहरूलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मा दिएका छन् । त्यसैले यिनलाई पोलो परेको छ । तसर्थ परिणाम जस्तो भए पनि निर्वाचन त हुनै पर्छ, निर्वाचनबाहेक अन्य माध्यमबाट सरकार गठन गर्न सक्ने उपाय पनि छैन । यस अवस्थामा र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले पनि निर्वाचन त गराउनै पर्छ । मङ्सिरमा नहोला, चैत वा अन्य कुनै मितिमा । समस्याभित्र पस्न डराउने हो भने समस्याको निदान हुन सक्दैन । अहिलेको टडकारो समस्या निर्वाचन हो । निर्वाचनका लागि एउटा मात्र डर हो पर्याप्त मतदान हुन्छ कि हुँदैन । जनतालाई सुरक्षाको मात्र आश्वासन दिन सकियो भने निर्वाचन राजनीतिक दलहरूले चिताएभन्दा राम्ररी सम्पन्न हुन्छ । तर गार्हो बेलामा पनि स्वार्थमा रल्लिन्छन् भने अप्ठेरो आइ नलाग्ला भन्न सकिन्न ।
सर्पको मुखमा परेको भ्यागुताको सामुन्ने झिँगा आयो भने ऊ ज्यान जोगाउन छोडेर झिँगा टिप्न लम्कन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति भ्यागुताजस्तै छ । निर्वाचन नहुनु सबैको अस्तित्वको सवाल हो । तर निर्वाचन जित्नकै लागि भोलि आफैंले अर्को कुनै समस्या खडा नगर्लान् भन्न सकिंदैन । एमाले र काङ्ग्रेसले आफूलाई एमाओवादी भन्दा कमजोर ठानेका छन् । यो कमजोरी हटाउन वैद्य पक्षचुनावमा आउनुपर्छ । वैद्य पक्ष चुनावमा आयो भने एमाओवादी कमजोर हुने उसको ठम्याइ छ । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्ष भोलि आफ्नो पराजय देखेर, बहिष्कार पक्षलाई हौंस्याउन सक्छन् । संविधानसभाको यस निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने शक्ति तीनवटा छ । मतदाता, निर्वाचन पक्षधर राजनीतिक दलहरू र बहिष्कारवादी दलहरू । यसमा मतदाता मतदानको पक्षमा छ र रहने छ । बाँकी दुई विपरीत पक्षबारे भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यो विश्वास नेपालका राजनीतिक दलहरूले आजसम्म कमाउनै सकेका छैनन् ।