२०१७ सालमा जनताको अधिकार खोसियो । प्रजातन्त्र मासियो । राजा महेन्द्रले आफैंले दिएको संविधानलाई चपाएर हजम गरे । राजनीतिक दलहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भए । प्रजातन्त्र पक्षधरहरूको लागि कि जेल कि निर्वासन, दुइटा विकल्प मात्रै रहयो भने पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्नेहरूको लागि रामदुहाई भएको थियो । राजतन्त्रबारे नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन अवधारणा संवैधानिक राजतन्त्र हो । तर पार्टीका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सुन्दरीजलको खोरमा थिए । ठीक त्यसको विपरीत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यस बारे शुरुदेखि अहिलेसम्मको अवधारणा गणतन्त्र नै रहेको छ । तर तिनताक पार्टीका नेता डा. केशरज· रायमाझी दरबारमा थिए । ठीक त्यसै बेला कम्बोडियामा राजा नरोदम सिंहानुक आफूखुशी गद्दी त्यागेर सामान्य नागरिक बनेका थिए । नेपालमा पनि राजावादी कम्युनिस्टहरूले राजा महेन्द्रलाई नेपालको सिंहानुक बनाउन पुगेका थिए ।
तुलना गरेर हेर्दा नेपालको राजतन्त्र कहिल्यै पनि जनताको पक्षमा रहेको देखिंदैन । राणा शासनकालमा तत्कालीन श्री ३ को बन्दी रहेको राजतन्त्रलाई प्रजातन्त्रवादीहरूले नै क्रान्ति गरेर संविधानमुनि रहने शर्तमा गद्दीनसिन मानेर पुन: श्री ५ बनाएका थिए । तर दस वर्षको बीचमा कृतघ्नताको पराकाष्ठा नाघेर राजतन्त्र ‘आस्तिनको साँप’ भएर निस्क्यो । आफूलाई मदारीको पञ्जाबाट बाहिर निकाल्नेहरूलाई नै डस्न पुग्यो । २०५८ सालमा पनि करिबकरिब त्यस्तै भयो । राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश पछि एउटा विद्रोह हुने स्थिति तयार हुँदै थियो । तर नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला सबैभन्दा अग्रिम पङ्क्तिमा उभिएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई वैधानिकता दिए । त्यसको वर्ष दिन बित्दा नबित्दै ज्ञानेन्द्र पुन: एक पटक आफ्ना बुवाको पदचिह्न पछ्याउन पुगे । अन्तत: नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो विधानबाट राजतन्त्र हटाउनु पर्यो जुन नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो । फलत: ५ वर्षदेखि नेपाल गणतन्त्रको अभ्यास गर्दैछ ।
संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने हुन् वा गणतन्त्र, नेपालका प्रमुख भनिने दलहरूका नेताहरूको विगत दरबारसँग जोडिएको छ । त्यो निकटता विगतमा राजाका भाइभरदार, कुल पुरोहित, सैनिक पदाधिकारी वा केही नभए पनि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिकरूपमा उनीहरू नेपालका शाही राजवंशसँग निकट छन् । त्यसैले नेपालका आम जनता राज्यको मालिक हुने अवस्थाबाट उनीहरू विगतदेखि वर्तमानसम्म त्रसित छन् । फलस्वरूप आफ्नो पकड राज्यमा कमजोर हुने बित्तिकै उनीहरू शाही राजवंशसँग निकट हुन पुग्छन् ।
कम्युनिस्टहरू बलिया भए राजतन्त्र जान्छ र त्यो आफ्नो लागि हितकर हुँदैन भनेर विश्वेश्वरले कहिल्यै पनि सहकार्यमा विश्वास गरेनन् । बरु कम्युनिस्टहरूभन्दा आफूलाई जेलमा जाक्ने राजालाई नै नजिक ठाने । गिरिजाबाबूले पनि राजतन्त्र जानै लाग्दा ‘बेबी किङ’ भन्न शुरु गरेकै हुन् । तर काङ्ग्रेसी नेताहरूभन्दा अव्वल दर्जाका हिमायती हामीकहाँ कम्युनिस्ट नेताहरू देखिएका छन् । डा. रायमाझीको कुरो जगजाहिर भइ नै सकेको छ । एउटा आदर्श पुरुषको रूपमा मानिएका नेपालका पहिला कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन बाजेले पनि जेलबाट निस्कँदा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई जीवित सत्य भनेकै हुन् । माधव नेपालले दाम चढाएर ढोगेकै हुन् र ज्ञानेन्द्रको विज्ञापनमा प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर निवेदन हालेकै हुन् । उनका यी कमजोरीहरूलाई माओवादीहरूले विगत संविधानसभाको निर्वाचनमा राम्रै भजाएको देखियो ।
राजा वीरेन्द्र जीवित हुँदासम्म राजतन्त्रसँग एक खालको अघोषित सहकार्य थियो भनेर त उहिले नै माओवादीहरूले स्वीकार गरिसकेको विषय हो भने अहिले आएर उनीहरूको एक पक्षले राष्ट्रियताको लागि राजासँग मिल्ने र अर्को पक्षले कमल थापामार्फत् ज्ञानेन्द्रसँग सम्बन्ध स्थापित गरेको तथ्य एकपछि अर्को गरी स्वीकार गर्दैछन् । भित्र जेसुकै भए पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कुनै पनि कार्यक्रम माओवादीहरूले नबिथोलेको त सत्य नै हो । यसले के प्रमाणित गर्दछ भने राजा ज्ञानेन्द्रको आफ्नै अचाक्ली राजतन्त्र उन्मूलनको पहिलो कारण हो, जसले गर्दा जनभावना उनको विपरीत गइसकेकोले राजनीतिक दलका नेताहरू बाध्यतावश यो कदम उठाएका हुन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, के तिनीहरू अहिले पश्चात्ताप त गर्दैछैनन् ? काङ्ग्रेस र एमालेको एक पक्ष अहिले पनि बेलाबखत २०४७ सालको संविधान ब्युँताउने कुरा गर्छन् । विगतमा पनि बहुभाषिक अभ्यासमा लगाइएको न्यायिक प्रतिबन्धमा दीपावली मनाउँदा र राजतन्त्रीय पहिचानको प्रतीक भएको एकजातीय पहिरनलाई एकमात्र नेपाली पहिरन मान्ने बाध्यता गणतन्त्रमा पनि नेपाली जनतामाथि लाद्ने प्रतिगमनमा त उनीहरू सँगै देखिएकै हुन् । एमाओवादी सधैंभरि काङ्ग्रेस र एमालेको विरोधमा हुन्छ तर निर्णायक घडीमा उनीहरूसँगै मिलिभगत गर्छ । संविधानसभामा कहिले आठ त कहिले एघार प्रदेशको बेनामी कुपनमा एमाओवादीको सहमति देखिनु, जातीय–सामुदायिक पहिचान र वर्ग सङ्घर्षलाई जोडेर लाने गरी पहिचान सहितको सङ्घीयताको पक्षमा दुईतिहाई बहुमत देखिएपछि संविधानसभा भ· गर्नु, राजतन्त्रले बनाएको राज्यसंयन्त्रकै निरन्तरता हुने गरी पहिचान पक्षधरहरूलाई कुनै पनि हालतमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने काङ्ग्रेस र एमालेको प्रतिगामी सोचसँग सहमत भई एउटा सिन्डिकेट स्थापित गर्नु र ज्ञानेन्द्रीय शैलीमा संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा गर्नु तथा एमाओवादीबाट अलग्गिएका माओवादी नेताहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै सबैभन्दा राष्ट्रवादी देख्नुजस्ता प्रस·हरूलाई जोडेर हेर्दा धेरै गाँठो फुक्ने देखिन्छ । हाम्रा नेताहरूमा कोही दायाँ हातले त कोही देब्रे हातले प्रतिगमनलाई सहजै अँगालेको प्रस्टिन्छ ।
अहिले एमाओवादीसहित एमाले र काङ्ग्रेसको मतियार भएको मधेसी मोर्चाले जनताको आम सहभागितालाई इनकार गर्ने गरी घोषणा गरेको संविधानसभा निर्वाचन जसरी पनि गराएर छाड्ने कुरा गर्नु र माओवादीले राष्ट्रियताको कुरा उठाएर अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्रसँग नजिकिएको स्पष्ट अभिव्यक्ति दिनु नेपालमा नयाँ शैलीमा पुन: प्रतिगमन निम्तिन सक्ने खतराको सड्ढेत हो । जातीय, भाषिक, सामुदायिक, धार्मिक, क्षेत्रीयरूपले सबैको नेपाल हुन नदिने दुश्चक्र हो ।
यसो भनिरहँदा पनि सम्भावनाका ढोकाहरू जनताका लागि कहिल्यै पनि बन्द हुँदैन । नेपाली जनता २००७ सालदेखि उल्लेखनीय हिसाबले अजेय शक्तिको रूपमा अघि बढ्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । महेन्द्रलाई सिंहानुक बनाउने प्रयासको धज्जी उडिसकेको छ । सिंहानुकको कुरा गर्दा उनकै देशमा पनि उनी सर्वमान्य नरहेको कुरो हामीले बिर्सिनुहुन्न । सिंहानुकका छोरा रनरिद्ध र हुनसेन पक्षधरबीच सङ्घर्षले गर्दा कम्बोडियाले पनि लामै दु:ख पाएको हो । फेरि कहाँ सिहानुक स्वेच्छाले गद्दी त्याग्ने र कहाँ महेन्द्र वा ज्ञानेन्द्र जो गद्दीको लागि जेसुकै पनि गर्ने ? यो मिल्न सक्ने कुरै होइन ।
राष्ट्रियताकै कुरा गर्ने हो भने यो हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशमा मात्र होइन, राज्य पनि सबैको नभई द्वन्द्वको समाधान हुन्न । यो कुरामा राजतन्त्रले जहिले पनि दमनको नीति लियो । त्यसको लागि उसले मित्रराष्ट्रहरूको पनि दुरुपयोग गर्यो । अधिकारको पक्षमा बोल्ने र उठ्नेहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व र देशद्रोहीको विशेषण भिडायो । हाम्रा नदीनाला, कलाकौशल, पुरातात्त्विक वस्तु, वनज·ल सबैको आफ्नो गद्दी सुरक्षाको लागि देशीविदेशी तस्करहरूसँग सौदेबाजी गर्यो । तसर्थ आज उग्र राष्ट्रवादको नाममा बहुलवादलाई इन्कार गर्ने र ऐतिहासिकरूपमा असफल र प्रतिगामी तत्त्वसँग कसैले पनि हात मिलाएर केही पाउनेवाला छैन ।
यसो भनिरहँदा सत्ता–सिन्डिकेटको तर्फबाट राज्यका सुरक्षा निकायले पनि नपुगेर आफ्नो दलीय युवा दस्ता लगाएर भए पनि निर्वाचन गराउने जिद्दी–कि बालहठ, कि राजहठ हुन पुग्छ । विगतमा पनि मधेस आन्दोलन चलिरहँदा नेपाली सेना र विद्रोही लडाकाहरू लगाएर दबाउने प्रयत्न नभएको होइन । तर परिणाम के भयो ? यिनै नेताहरूले पहिचान पक्षधर नयाँ शक्तिलाई नयाँ रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भयो । वास्तवमा यिनीहरूलाई त्यही नै अपच हुनुको कारणले देश यहाँ आइपुगेको छ । यसबीच पहिचान पक्षधर शक्तिहरूमा फुट र विचलन पनि देखिएको छ । मधेसी मोर्चाको नाममा केही यिनका मतियार पनि बनेका छन् ।
तर जसरी रायमाझी जन्माउने राजतन्त्र इतिहासमा सीमित भयो, त्यही प्रवृित्त जारी राखे अरूहरू पनि इतिहासमा सीमित हुन सक्छन् । त्यसैले अब पनि कुपाच्य पदार्थ खाने हो भने नयाँ अपच शुरु हुन्छ र शरीरको लागि लामो समयसम्म अपच भइरहे स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ । प्राकृतिक चिकित्साले सबै रोगको कारण पेट बताउँछ र सबै रोगको औषधि एक । हाम्रो राजनीति पनि कोखामा दाँत राख्नाले अपचको शिकार भएको छ । त्यसैले हामीकहाँ सिंहानुकको अवतार र पुनरावतारको कुरा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा बेलाबखतमा उठ्ने गर्छ । यदि यस्तो गलत विचारले प्रश्रय पायो भने हामी नयाँ अन्धकारमा फस्ने निश्चित छ । त्यसैले पहिचान र समृद्धि दुवैलाई एउटा सिक्काको दुई पाटा बुझ्दै पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको संविधान सुनिश्चित हुनेगरी जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका साथ संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ ।
वाणस्थली, महादेवस्थान–७, काठमाडौं
