प्रश्न: नागरिकको हैसियतले सार्वजनिक कार्यालयहरूबाट आवश्यक काम कार्यवाहीको जानकारी लिन पाइन्छ कि पाइन्न ? पाइन्छ भने के कस्तो कुराको जानकारी लिन पाइन्छ ? मागेको सूचना सम्बन्धित कर्मचारीले नदिए के गर्नुपर्छ ?
–लालबाबु बारा
उत्तर: लालबाबूजी, नेपालको हरेक नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट सूचना लिन पाउने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रदान गरेको छ । नागरिकको सूचना सम्बन्धी हकलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि व्यवस्था गरेको छ । संविधान र कानुनको यस प्रावधान बमोजिम सूचना पाइन्छ तर केही सूचना प्रवाह नगर्न पनि सोही ऐनमा व्यवस्था छ । प्रतिबन्धित विषयबाहेक कानुन बमोजिम दस्तुर लिएर कार्यालयले मागेको सूचना दिनुपर्छ । नागरिकलाई सूचना दिन र सूचनामा पहुँच स्थापित गर्न हरेक कार्यालयमा एकजना सूचना अधिकारीको व्यवस्था हुने कुरा कानुनले व्यवस्था गरेको छ । सूचना लिन चाहनेले सूचना अधिकारी समक्ष कारणसहित निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन परेपछि तत्कालै दिन सक्ने सूचना छ भने त्यही बेला दिनुपर्छ । तत्काल दिने अवस्था छैन भने पन्ध्र दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना अधिकारीले सूचना लुकाउने उद्देश्यले गलत वा अधूरो सूचना दिएमा वा बदनियतपूर्वक सुचना नदिए वा सूचना दिन अस्वीकार गरेमा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुर गर्न सकिने छ । कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना उपलब्ध गराउन सक्छन् । जानीजानी सूचना लुकाउने काम गरेको पुष्टि भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सूचना अधिकारीलाई विभागीय कार्यवाहीको निम्ति सिफारीस गर्न सक्छन् । कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना नदिने निर्णय गरेमा सोउपर सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान छ । सूचना आयोगले प्रमाण हेरी सूचना दिन सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश दिन सक्छ ।
प्रश्न: बलात्कार र अप्राकृतिक मैथुन भनेको के हो ? समलि·ी बलात्कार र विपरीत लि·ी बलत्कारको दण्ड सजाय एउटै हो कि फरक छ ? एउटा बार्ह बर्वाको केटालाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट भएको छ । यसमा के गर्नुपर्छ ?
उत्तर: बलात्कारलाई नेपालको कानुनी भाषामा जबरजस्ती करणी भनिन्छ । जबरजस्ती करणीको परिभाषा मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलमा गरिएको छ । दण्ड सजायको सन्दर्भमा मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीकै महलले व्यवस्था गरेको छ । जबरजस्ती करणीको १ नं. अनुसार कुनै महिलाको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोर्ह वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी मानिन्छ । यो विपरीत लि·ीसँग बलत्कारको परिभाषा हो । यस्तो अपराधमा सोही महलको ३ नं. ३ क नं. अनुसार सजायको व्यवस्था छ । जसमा अधिकतम पन्ध्र वर्षसम्म र त्यसमा पनि थप सजायको प्रावधान छ । सोही महलको ९ क मा कुनै नाबालकसँग अप्राकृतिक मैथुन गरे गराएमा जबरजस्ती करणी गरेको मानी यसै महलको ३ नं. बमोजिम हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद सजाय गरी मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिन पाउने छ । अप्राकृतिक मैथुन भनेको चार किसिमका कार्यलाई मानिन्छ । १.लोग्ने मानिसले लोग्ने मानिससँग लै·िक मैथुन २. यौन तृप्तिको निम्ति स्वास्नी मानिसले स्वास्नी मानिससँग भग दलादल गर्नु ३. मानिसको मुखमा यौन क्रिया गर्नु ४.हस्तमैथुनलाई समलि·ी करणी मानिएको छ । यस्ता अप्राकृतिक मैथुन गर्ने गराउनेलाई पशु करणीको ४ नं. बमोजिम एक वर्ष कैद वा पाँच हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
कुटपिट भएको व्यक्तिको तत्काल अस्पताल जाँच गराई आक्रमणको प्रकृति र घाखतको प्रकृति अनुसार सजाय गराउन कानुनी कार्यवाही गर्नुपर्छ । आक्रमणको प्रकृति ज्यान लिने खालको छ भने ज्यान मार्ने उद्योगको अपराधमा जाहेरी दिन सकिन्छ । घाखत अ·भ· हुने खालको छ भने अ·भ·को जाहेरी दिनुपर्छ । यसबाहेक कुटपिटको प्रकृति छ भने घटना भएको मितिले ३५ दिन भित्र अदालतमा कुटपिट मुद्दा दिनुपर्छ ।
प्रश्न: कोर्ट फी भनेको के हो ? ब्याज सहित दुई लाख बिगो भएको कपाली तमसुकको मुद्दा गर्दा कति कोर्ट फी लाग्छ ?
–चन्देश्वर पिडारी
उत्तर: कोर्ट फी र आय टिकट दस्तुर फरक–फरक हो । कोर्ट फी ऐन २०१७ अनुसार अदालतले नालेस वा उजुर वा पुनरावेदन साथ वा रिभिजन हुँदा लिने फी हो । विगो खुलेको मुद्दामा विगो बमोजिम कोर्ट फी लाग्छ । कोर्ट फी २००० सम्म पाँच प्रतिशत, २३ हजारसम्म ४ प्रतिशत, ७५ हजारसम्म ३ प्रतिशत, डेढ लाखसम्म दुई प्रतिशत, त्यसपछि बाँकी जति भए पनि एक प्रतिशत लाग्छ । उपरोक्त प्रावधान अनुसार दुई लाख रुपियाँको विगोको कोर्ट फी पाँच हजार दुई सय सत्तरी रुपियाँ लाग्छ । यसमा टिकट दस्तुर छुट्टै लाग्छ । कपाली तमसुक गराउँदा एक हजारमा ४ रुपियाँको दरले टिकट टाँस्नुपर्छ । टिकट नटाँसी कपाली बनाउनेले सो कपाली तमसुक अनुसार मुद्दा दिंदा एक हजारमा रु. बीसको दरले टिकट दस्तुर बुझाउनुपर्छ । यसैले कपाली तमसुक बनाएर कर्जा प्रवाह गर्दा एक हजारमा ४ रुपियाँको दरले टिकट सोही दिन टाँसी त्यसमा ऋणीको सही छाप गराई राखियो भने सस्तो पर्छ ।
–लालबाबु बारा
उत्तर: लालबाबूजी, नेपालको हरेक नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट सूचना लिन पाउने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रदान गरेको छ । नागरिकको सूचना सम्बन्धी हकलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि व्यवस्था गरेको छ । संविधान र कानुनको यस प्रावधान बमोजिम सूचना पाइन्छ तर केही सूचना प्रवाह नगर्न पनि सोही ऐनमा व्यवस्था छ । प्रतिबन्धित विषयबाहेक कानुन बमोजिम दस्तुर लिएर कार्यालयले मागेको सूचना दिनुपर्छ । नागरिकलाई सूचना दिन र सूचनामा पहुँच स्थापित गर्न हरेक कार्यालयमा एकजना सूचना अधिकारीको व्यवस्था हुने कुरा कानुनले व्यवस्था गरेको छ । सूचना लिन चाहनेले सूचना अधिकारी समक्ष कारणसहित निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन परेपछि तत्कालै दिन सक्ने सूचना छ भने त्यही बेला दिनुपर्छ । तत्काल दिने अवस्था छैन भने पन्ध्र दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना अधिकारीले सूचना लुकाउने उद्देश्यले गलत वा अधूरो सूचना दिएमा वा बदनियतपूर्वक सुचना नदिए वा सूचना दिन अस्वीकार गरेमा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुर गर्न सकिने छ । कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना उपलब्ध गराउन सक्छन् । जानीजानी सूचना लुकाउने काम गरेको पुष्टि भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सूचना अधिकारीलाई विभागीय कार्यवाहीको निम्ति सिफारीस गर्न सक्छन् । कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना नदिने निर्णय गरेमा सोउपर सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान छ । सूचना आयोगले प्रमाण हेरी सूचना दिन सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश दिन सक्छ ।
प्रश्न: बलात्कार र अप्राकृतिक मैथुन भनेको के हो ? समलि·ी बलात्कार र विपरीत लि·ी बलत्कारको दण्ड सजाय एउटै हो कि फरक छ ? एउटा बार्ह बर्वाको केटालाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट भएको छ । यसमा के गर्नुपर्छ ?
उत्तर: बलात्कारलाई नेपालको कानुनी भाषामा जबरजस्ती करणी भनिन्छ । जबरजस्ती करणीको परिभाषा मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलमा गरिएको छ । दण्ड सजायको सन्दर्भमा मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीकै महलले व्यवस्था गरेको छ । जबरजस्ती करणीको १ नं. अनुसार कुनै महिलाको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोर्ह वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी मानिन्छ । यो विपरीत लि·ीसँग बलत्कारको परिभाषा हो । यस्तो अपराधमा सोही महलको ३ नं. ३ क नं. अनुसार सजायको व्यवस्था छ । जसमा अधिकतम पन्ध्र वर्षसम्म र त्यसमा पनि थप सजायको प्रावधान छ । सोही महलको ९ क मा कुनै नाबालकसँग अप्राकृतिक मैथुन गरे गराएमा जबरजस्ती करणी गरेको मानी यसै महलको ३ नं. बमोजिम हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद सजाय गरी मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिन पाउने छ । अप्राकृतिक मैथुन भनेको चार किसिमका कार्यलाई मानिन्छ । १.लोग्ने मानिसले लोग्ने मानिससँग लै·िक मैथुन २. यौन तृप्तिको निम्ति स्वास्नी मानिसले स्वास्नी मानिससँग भग दलादल गर्नु ३. मानिसको मुखमा यौन क्रिया गर्नु ४.हस्तमैथुनलाई समलि·ी करणी मानिएको छ । यस्ता अप्राकृतिक मैथुन गर्ने गराउनेलाई पशु करणीको ४ नं. बमोजिम एक वर्ष कैद वा पाँच हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
कुटपिट भएको व्यक्तिको तत्काल अस्पताल जाँच गराई आक्रमणको प्रकृति र घाखतको प्रकृति अनुसार सजाय गराउन कानुनी कार्यवाही गर्नुपर्छ । आक्रमणको प्रकृति ज्यान लिने खालको छ भने ज्यान मार्ने उद्योगको अपराधमा जाहेरी दिन सकिन्छ । घाखत अ·भ· हुने खालको छ भने अ·भ·को जाहेरी दिनुपर्छ । यसबाहेक कुटपिटको प्रकृति छ भने घटना भएको मितिले ३५ दिन भित्र अदालतमा कुटपिट मुद्दा दिनुपर्छ ।
प्रश्न: कोर्ट फी भनेको के हो ? ब्याज सहित दुई लाख बिगो भएको कपाली तमसुकको मुद्दा गर्दा कति कोर्ट फी लाग्छ ?
–चन्देश्वर पिडारी
उत्तर: कोर्ट फी र आय टिकट दस्तुर फरक–फरक हो । कोर्ट फी ऐन २०१७ अनुसार अदालतले नालेस वा उजुर वा पुनरावेदन साथ वा रिभिजन हुँदा लिने फी हो । विगो खुलेको मुद्दामा विगो बमोजिम कोर्ट फी लाग्छ । कोर्ट फी २००० सम्म पाँच प्रतिशत, २३ हजारसम्म ४ प्रतिशत, ७५ हजारसम्म ३ प्रतिशत, डेढ लाखसम्म दुई प्रतिशत, त्यसपछि बाँकी जति भए पनि एक प्रतिशत लाग्छ । उपरोक्त प्रावधान अनुसार दुई लाख रुपियाँको विगोको कोर्ट फी पाँच हजार दुई सय सत्तरी रुपियाँ लाग्छ । यसमा टिकट दस्तुर छुट्टै लाग्छ । कपाली तमसुक गराउँदा एक हजारमा ४ रुपियाँको दरले टिकट टाँस्नुपर्छ । टिकट नटाँसी कपाली बनाउनेले सो कपाली तमसुक अनुसार मुद्दा दिंदा एक हजारमा रु. बीसको दरले टिकट दस्तुर बुझाउनुपर्छ । यसैले कपाली तमसुक बनाएर कर्जा प्रवाह गर्दा एक हजारमा ४ रुपियाँको दरले टिकट सोही दिन टाँसी त्यसमा ऋणीको सही छाप गराई राखियो भने सस्तो पर्छ ।
- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव