प्रस, वीरगंज, १५ साउन/
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिविस पर्साले विन्दवासिनी–पोखरिया सडक कालोपत्र सम्बन्धमा अख्तियारको २०६८/८/२८ गते गरेको निर्णय बमोजिम नै काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
शाखा अधिकृत देवकुमार राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७०/३/२० गतेको निर्णय अनुसार २०६८/८/२८ गते गरेको निर्णय बमोजिम कार्य गर्न निर्देशन गरेको हो ।
जिविस, पर्साले २०६३ भदौ २ गते विन्दवासिनी–पोखरिया सडक कालोपत्र गर्न बिटि/श्रेष्ठ, सिभिल/युएस/सभा, जिया कन्ट्रक्सन, जेभीका सञ्चालक साबिर अन्सारीलाई कार्यादेश दिएकोमा निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौता बमोजिम काम नगरी लापरवाही गरेको हुँदा पटक–पटक ताकेता गरेको र सो ताकेतालाई पनि अटेर गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदारले कबोल गरेको दररेटमा काम सम्पन्न गर्न मन्जुर भए सरकारलाई थप व्ययभार नपर्ने गरी निश्चित समयावधिमा काम गराउनु अन्यथा निजको धरौटी जफत गरी सरकारलाई भएको नोक्सानीको ब्याजसहित हर्जाना असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।
ठेकेदारको मन्जुरीमा २०६९ जेठ मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्न समय दिएको र सो समयमा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि जिविस, पर्साले २०६९ असार १ गते ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुरूप जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट इस्टिमेट गरेर लागत अनुमान रु. २ करोड ८९ लाख ८८ हजार ४ सय ५३ वा काम सम्पन्न गर्नका लागि नियमानुसार लाग्ने खर्च असुल उपर गर्न जिविस पर्साले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा पत्राचार गरेको थियो ।
अख्तियारले २०७०/३/२० गते निर्णय गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले सो सम्बन्धमा कारबाई अगाडि बढाएको बताएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रजिअ कैलाशकुमार बजिमयले अख्तियारको पत्रपछि ठेकेदारहरूसँग रकम असुलीका लागि आफूले पहल शुरु गरेको बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिविस पर्साले विन्दवासिनी–पोखरिया सडक कालोपत्र सम्बन्धमा अख्तियारको २०६८/८/२८ गते गरेको निर्णय बमोजिम नै काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
शाखा अधिकृत देवकुमार राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७०/३/२० गतेको निर्णय अनुसार २०६८/८/२८ गते गरेको निर्णय बमोजिम कार्य गर्न निर्देशन गरेको हो ।
जिविस, पर्साले २०६३ भदौ २ गते विन्दवासिनी–पोखरिया सडक कालोपत्र गर्न बिटि/श्रेष्ठ, सिभिल/युएस/सभा, जिया कन्ट्रक्सन, जेभीका सञ्चालक साबिर अन्सारीलाई कार्यादेश दिएकोमा निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौता बमोजिम काम नगरी लापरवाही गरेको हुँदा पटक–पटक ताकेता गरेको र सो ताकेतालाई पनि अटेर गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदारले कबोल गरेको दररेटमा काम सम्पन्न गर्न मन्जुर भए सरकारलाई थप व्ययभार नपर्ने गरी निश्चित समयावधिमा काम गराउनु अन्यथा निजको धरौटी जफत गरी सरकारलाई भएको नोक्सानीको ब्याजसहित हर्जाना असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।
ठेकेदारको मन्जुरीमा २०६९ जेठ मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्न समय दिएको र सो समयमा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि जिविस, पर्साले २०६९ असार १ गते ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुरूप जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट इस्टिमेट गरेर लागत अनुमान रु. २ करोड ८९ लाख ८८ हजार ४ सय ५३ वा काम सम्पन्न गर्नका लागि नियमानुसार लाग्ने खर्च असुल उपर गर्न जिविस पर्साले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा पत्राचार गरेको थियो ।
अख्तियारले २०७०/३/२० गते निर्णय गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले सो सम्बन्धमा कारबाई अगाडि बढाएको बताएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रजिअ कैलाशकुमार बजिमयले अख्तियारको पत्रपछि ठेकेदारहरूसँग रकम असुलीका लागि आफूले पहल शुरु गरेको बताए ।