अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
प्रश्न: वीरगंजको पश्चिम भएर बगेको सरिसवा नदीको पानी विगतमा औषधि सरह प्रयोग गरिए पनि यतिखेर उद्योगहरूले फोहोर नदीमैं विर्सजित गर्ने गरेको हुँदा सो खोलाको पानीले वरपरको वातावरणलाई मात्र प्रदूषित गरेको छैन, प्राणीजीवनमा नै खतरा पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यस्तो प्रदूषणले साधारणलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न तथा धार्मिक–सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न तथा खोलाको पानीले कृषि गर्नसमेत मुश्किल परी सर्वसाधारणलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। यस्तो क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी प्रावधान छ कि छैन ? छ भने कसबाट छ ? कस्तो कार्यले वातावरण प्रदूषित भएको मानिन्छ ? वातावरण प्रदूषित गर्नेलाई दण्ड सजाय हुने प्रावधान छ कि छैन र प्रदूषण रोका हुन सक्छ कि सक्दैन ?
–अनिल, वीरगंज
उत्तर: अनिलजी, कुनै पनि व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले वातावरण प्रदूषित बनाउने गरी कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन। कसैले वातावरण प्रदूषित बनाएको र सोले कसैलाई क्षति हुन गएमा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार क्षति पुगेको व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति भराई दिन पाउने प्रावधान छ। सो ऐनको दफा १७ मा कानुनविपरीत प्रदूषण–ध्वनि, ताप वा फोहोरमैला सृजना वा निष्कासन गरेको कारण कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो कामबाट प्रभावित व्यक्ति वा संस्थाले क्षतिपूर्ति भराउन चाहेमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। र त्यस्तो निवेदन पर्न आएमा मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने प्रावधान छ।
दण्ड सजायको सन्दर्भमा कानुनी प्रावधान हेर्दा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ५ अनुसार कसैले प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्तावविपरीत कुनै कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्नेछ। त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कसैले वातावरण संरक्षण ऐन, नियम वा निर्देशिकाविपरीत कार्य गरेको छ भने कसुरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ।
सो कानुनको दफा ७ मा कसैले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फाहोर मैला निष्कासन गर्न गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् सरिसवा नदीमा विर्सजित हुर्ने फोहोर कानुनको प्रावधानविपरीत छ। यस्तो कार्य सम्बन्धित निकायले तुरुन्त रोक्न सक्ने देखिन्छ।
प्रश्न: जलस्रोत भनेको के हो ? जलस्रोत दूषित गर्नेलाई दण्ड–सजाय हुने प्रावधान छ कि छैन ?
–राकेशकुमार वीरगंज
उत्तर: राकेशजी, जलस्रोत ऐन २०४९ अनुसार जलस्रोत भन्नाले नेपाल अधिराज्यभित्र भूसतहमा वा भूमिगत वा अन्य जुनसुकै अवस्थामा रहेको पानी सम्झनुपर्छ। त्यस्तो जलस्रोतमा प्रदूषण सहनसीमा नाघ्नेगरी कसैले पनि कुनै किसिमको फोहोर मैला, औद्योगिक निकास, विष, रसायनिक वा विषालु पदार्थ हाली वा प्रयोग गरी जलस्रोत प्रदूषित गर्नुहुँदैन भनी दफा १९ मा व्यवस्था छ।
कसैले बदनियत साथ कुनै खाने पानीको मुहान, बाँध, नहर वा जलस्रोतको उपयोगितासित सम्बन्धित कुनै संरचना वा त्यस्तो संरचनामा असर पार्ने अन्य कुनै संरचना भत्काएमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानि–नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कुनै कामकुराका लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्ने उद्योग गरेमा निजबाट हानि नोक्सानीको विगो असुल गरी विगो बमोजिम जरिवाना वा दश वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान जलस्रोत ऐन २०४९को दफा २२ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ।
प्रश्न: वीरगंजको पश्चिम भएर बगेको सरिसवा नदीको पानी विगतमा औषधि सरह प्रयोग गरिए पनि यतिखेर उद्योगहरूले फोहोर नदीमैं विर्सजित गर्ने गरेको हुँदा सो खोलाको पानीले वरपरको वातावरणलाई मात्र प्रदूषित गरेको छैन, प्राणीजीवनमा नै खतरा पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यस्तो प्रदूषणले साधारणलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न तथा धार्मिक–सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न तथा खोलाको पानीले कृषि गर्नसमेत मुश्किल परी सर्वसाधारणलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। यस्तो क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी प्रावधान छ कि छैन ? छ भने कसबाट छ ? कस्तो कार्यले वातावरण प्रदूषित भएको मानिन्छ ? वातावरण प्रदूषित गर्नेलाई दण्ड सजाय हुने प्रावधान छ कि छैन र प्रदूषण रोका हुन सक्छ कि सक्दैन ?
–अनिल, वीरगंज
उत्तर: अनिलजी, कुनै पनि व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले वातावरण प्रदूषित बनाउने गरी कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन। कसैले वातावरण प्रदूषित बनाएको र सोले कसैलाई क्षति हुन गएमा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार क्षति पुगेको व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति भराई दिन पाउने प्रावधान छ। सो ऐनको दफा १७ मा कानुनविपरीत प्रदूषण–ध्वनि, ताप वा फोहोरमैला सृजना वा निष्कासन गरेको कारण कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो कामबाट प्रभावित व्यक्ति वा संस्थाले क्षतिपूर्ति भराउन चाहेमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। र त्यस्तो निवेदन पर्न आएमा मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने प्रावधान छ।
दण्ड सजायको सन्दर्भमा कानुनी प्रावधान हेर्दा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ५ अनुसार कसैले प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्तावविपरीत कुनै कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्नेछ। त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कसैले वातावरण संरक्षण ऐन, नियम वा निर्देशिकाविपरीत कार्य गरेको छ भने कसुरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ।
सो कानुनको दफा ७ मा कसैले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फाहोर मैला निष्कासन गर्न गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् सरिसवा नदीमा विर्सजित हुर्ने फोहोर कानुनको प्रावधानविपरीत छ। यस्तो कार्य सम्बन्धित निकायले तुरुन्त रोक्न सक्ने देखिन्छ।
प्रश्न: जलस्रोत भनेको के हो ? जलस्रोत दूषित गर्नेलाई दण्ड–सजाय हुने प्रावधान छ कि छैन ?
–राकेशकुमार वीरगंज
उत्तर: राकेशजी, जलस्रोत ऐन २०४९ अनुसार जलस्रोत भन्नाले नेपाल अधिराज्यभित्र भूसतहमा वा भूमिगत वा अन्य जुनसुकै अवस्थामा रहेको पानी सम्झनुपर्छ। त्यस्तो जलस्रोतमा प्रदूषण सहनसीमा नाघ्नेगरी कसैले पनि कुनै किसिमको फोहोर मैला, औद्योगिक निकास, विष, रसायनिक वा विषालु पदार्थ हाली वा प्रयोग गरी जलस्रोत प्रदूषित गर्नुहुँदैन भनी दफा १९ मा व्यवस्था छ।
कसैले बदनियत साथ कुनै खाने पानीको मुहान, बाँध, नहर वा जलस्रोतको उपयोगितासित सम्बन्धित कुनै संरचना वा त्यस्तो संरचनामा असर पार्ने अन्य कुनै संरचना भत्काएमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानि–नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कुनै कामकुराका लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्ने उद्योग गरेमा निजबाट हानि नोक्सानीको विगो असुल गरी विगो बमोजिम जरिवाना वा दश वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान जलस्रोत ऐन २०४९को दफा २२ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ।