असार महिनाभित्र चुनाव गराउने उद्देश्यका साथ गठित अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले असारमा निर्वाचन नगराउने निश्चित भइसकेको छ । चार राजनीतिक शक्तिहरूले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता सुम्पँदा सकभर असारभित्रै चुनाव गराउने, काबु बाहिरको परिस्थिति आएमा मात्र मङ्सिरमा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा मङ्सिरमा पनि चुनाव सम्पन्न हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । चुनावको मिति घोषणा गर्नमा विलम्ब हुनुको मुख्य कारण सरकारको ढुलमुल रवैया र राजनीतिक दलहरूको शर्त हनुमानजीको पुच्छर जस्तै लम्ंिबदै जानु हो ।
चुनावको मिति घोषणा गर्नुमा विलम्ब हुनुको मुख्य कारण दलहरूकै गैरजिम्मेवार भूमिका हो । निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच बढेको विवादका कारण नै बढी समस्या उत्पन्न भएको हो । निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्रको आधारमा निर्वाचन गराउने निर्णय गरिसकेको हो । मधेसवादी दलहरूले सबै बालिग नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरुन्जेल मतदाता परिचयपत्र लागू गर्नु उचित नहुने अडान राख्दै आएको छन् । नेपाल सरकारले यस दिशामा पाइला पनि चालेको छ र विभिन्न टोलीहरूमार्फत् नागरिकता वितरण गर्ने अभियान थालिएको छ । सम्भवत: चाँडै नै फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र लागू गर्ने निर्वाचन आयोगको परिकल्पना साकार हुनेछ । फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र लागू भएबाट चुनाव स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष सम्पन्न गराउन मदत मिल्नेछ । चुनावी धाँधलीको सम्भावना समाप्त भएर जानेछ । एक मतदाताले चार–चार ठाउँको मतदाता सूचीमा नाम लेखाएको कारण मतदाता सङ्ख्यामा पनि १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कमी आउने सम्भावना छ । राजनीतिक दलहरूको अनावश्यक शर्त र अडानका कारण पनि निर्वाचनमा विलम्ब भइरहेको छ । एकातिर राजनीतिक शक्तिहरूले समानुपातिक निर्वाचनमा ‘थ्रेस होल्ड’ राख्ने निर्णय गर्छन् अर्कोतिर त्यसको विरोध पनि गर्छन् । नेकपा (एमाले) दृढतापूर्वक यस प्रस्तावको पक्षमा उभिएको देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि कमोबेस थ्रेस होल्डको पक्षमा देखिन्छ । मधेसवादी दलहरू न यस प्रस्तावको पक्षमा खुलेर आएको देखिन्छ न यसको विरोधमा नै । त्यसैगरी संविधानसभा सभासद्को सङ्ख्या कति राख्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद देखिएको छ । चार राजनीतिक शक्तिहरूले ४९१ र १० मनोनीत गरी ५०१ सङ्ख्या राख्नुपर्ने विषयमा सहमति जनाइसकेका छन् । झन्डै तीन दर्जन राजनीतिक दलहरू खुलेरै यसको विपक्षमा लागेका छन् ।
विघटित संविधानसभामा सबैभन्दा बढी चर्को आलोचना यसको आकारलाई लिएर पनि भएको थियो । भारतजस्तो विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देशको संविधानसभामा पनि यति सभासद्हरू थिएनन् । अन्य देशहरूमा पनि यत्रो ठूलो आकारको संविधानसभाको इतिहास कहीं कतै छैन । दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाले आफ्नो कार्यकाल आफैं बढाएर चार वर्ष पुर्याउँदा पनि त्यति आलोचित भएन, जति विरोध यसको आकारलाई लिएर भएको थियो । चार वर्षमा सभासद्हरूको तलब भत्ताका लागि नै दुई अर्ब जति राज्यकोषमा व्ययभार परेको थियो । संसद सचिवालयको तथ्याड्ढ अनुसार डेढ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ सभासद्हरूको तलबमा र तेत्तीस करोड जति भत्तामा खर्च भएको थियो । संविधान निर्माणका निम्ति दाताहरूले गरेको खर्च समेत जोड्दा विगत चार वर्षमा ९१ अर्ब भन्दा बढी लगानी खेर गयो । सानो आकारको संविधानसभा भएको भए बाँकी पैसा अन्य उत्पादनमूलक काममा खर्च गर्न सकिन्थ्यो ।
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनको प्याकेज सहमतिमा दलहरू सभासद् सङ्ख्या घटाएर ४९१ मा सीमित गर्न सहमत थिए । त्यसै अनुरूपको संवैधानिक व्यवस्थासमेत भइसकेपछि पुन: सभासदहरूको सङ्ख्या ६ सय एक बनाउने चलखेल शुरु भएको छ । साना दलहरूको चिन्ता भनेको थ्रेसहोल्डका कारण आफू सभासद् बन्न नपाउने र पार्टीको मान्यता नपाउने हो । वि.सं. २०५६ सालको निर्वाचनसम्म तीन प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो र त्यति बेलासम्म चारवटा राजनीतिक पार्टीले मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका थिए ।
जनान्दोलन २ को सफलतापछि सात राजनीतिक दल र माओवादी प्रमुख एवं निर्णायक राजनीतिक शक्ति मानिए । वि.सं. २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनपछि त्यो मान्यता पनि समाप्त भयो । नाम मात्रका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका दलहरूलाई पनि ठूला दलकै समकक्ष मान्यता प्रदान गरिएको थियो । व्यवहारमा भने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीले नै राष्ट्रिय राजनीतिको भाग्य निर्धारण गर्दै रहे । जनतालाई ढाँट्नका निम्ति एकले अर्काको विरोध पनि गर्ने तर व्यवहारमा भने दिनदिनै बैठक गर्ने र सहमतिको नाटक गर्ने गरेका थिए । देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम यी ठूला तीन दलले नै गरे । केही समयपछि मात्रै मधेसवादी दलहरूले पनि चर्को विरोध गरेका कारण तीन दलीय सिन्डिकेटमा चौथो पात्रको स्थान हासिल गरे तापनि चार दलीय संयन्त्रको बैठकमा तीन दलको निर्णयको किनारामा साक्षी बस्दै आएको छ । विघटित संविधानसभा सभासद्हरूले निर्णय प्रक्रियामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेनन् । उनीहरू पार्टी ह्वीप मान्न बाध्य थिए । संविधासभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको संयन्त्र, विवाद समाधान उपसमिति र प्रमुख चार शक्तिका शीर्ष नेताहरू नै संविधान निर्माणको निर्णायक पक्रियामा थिए ।
संविधानसभाको महत्त्व र उपादेयता यसको संस्थामा मात्रै नभई यसको असल एवं जनउत्तरदायी काम कारबाईमा निर्भर हुनेछ । संविधानसभाको माध्यमबाट नेपालको संविधान बनोस् भन्ने चाहना नेपाली जनताको धेरै पुरानो हो । संविधानसभाबाट बनेको संविधान नै पूर्णत: लोकतान्त्रिक साबित हुनेछ । यस संविधानले मधेसी, जनजाति, दलितलगायत सबै वर्गको चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्नेछ । निर्वाचनको विरोध गर्नेहरू र अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको राजीनामा माग्नेहरू यथार्थमा नयाँ संविधानका विरोधी हुन् । गएको साढे चार वर्षमा संविधानसभामैं जन्मेका राजनीतिक दलहरू, एनजिओबाट राजनीतिक दल बनेका र जातीय स·ठनबाट राजनीतिक दलको रूपमा आकार ग्रहण गरेकाहरू नै तेत्तीस दलको जन्तमा सामिल छन् । जनतामा नगएका, जन उत्तरदायी नभएका र देश एवं जनताबारे चिन्ता नभएका दल र तिनका नेताहरू नै विभिन्न बहाना झिकेर चुनावको विरोध गरिरहेका छन् । संविधानसभाबाट बन्ने संविधानको विरोध कुनै पनि राजनीतिज्ञले गर्ने छैन । अहिलेको सरकार भनेको कर्मचारीहरूको सरकार हो । यस सरकारको यथाशीघ्र बिदाइका निम्ति समयमैं निर्वाचन आवश्यक छ । एमाओवादी पार्टी सैद्धान्तिकरूपमा मात्रै होइन, व्यवहारिक रूपमा पनि अब एमालेकै नयाँ संस्करण बन्दैछ । पार्टी अध्यक्षद्वारा समय–समयमा कुरा फेर्नु यसैको सड्ढेत हो । तर यथार्थ भनेको निर्वाचनको विकल्प छैन ।
भ्mबष् िस्( बल)कजचष्mबल२थबजयय।अयm
