- वीरेन्द्रकुमार यादव
केही वर्ष पहिले एउटा हुनेखाने परिवार सँगै बस्दै प्रगति गर्दै आएकोमा परिवारिक सङ्ख्या वृद्धि हुँदा अलग अलग बस्ने सहमति गरी आआफ्नो अंश लिनेदिने गरी मिलापत्र गरे । अंशजस्तो जटिल विषयमा सहमतिले समाधान गर्दा परिवारमा निकै सद्भाव थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर अंशबन्डा लगत्तै त्यहाँ अनेक खिचौला उत्पन्न भयो । सात–आठ कित्त मुद्दा दर्ता भयो । मुद्दाहरू दुई वर्षभन्दा बढी समय विचाराधीन रह्यो । मुद्दाले परिवारभित्र यस्तो दूरी बढायो कि सहोदर दाजुभाइको घरमा मरणहरण र विवाह चाड–पर्वमा समेत बोलचाल रहेन । पानी पँधेरोमा बन्देज लाग्यो । तारेखको दिन शिक्षक–प्राध्यापकजस्ता व्यक्ति बिदा लिएर अदालत धाए । आपसमा झैझगडा र मारपिटसम्मको मनस्थिति देखियो । यसले पदीय मान प्रतिष्ठा पनि जोगिएन । मुद्दाको दस्तुर र वकालत फिसमा कमाइ खर्च भइरहेको थियो ।
नेपाली समाज विशेषगरी तराईमा विकास नहुनु र सामाजिक एकताको कडी कमजोर हुनुको एउटा कारण मुद्दा–मामिला पनि हो । सामान्य विवादलाई स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप गराइदिने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव पनि हो । यसले न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्न मुश्किल पार्छ ।
उपरोक्त विवादलाई अदालतले मेलमिलाप गराई दिन मेलमिलापकर्ता कहाँ पनि रेफर गरेको थियो तर दुवै पक्षको अडानका कारण मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता आयो । सहमतिमा भएको अंशबन्डामा दाजुभाइबीच किन यत्रो विवाद भयो भन्दा जम्मा एक–दुई धुर घडेरी जग्गाको यसको कारण थियो । झगडियाको बाजेको नाउँमा एउटा सानो घडेरी मोही जग्गा थियो । अंशबण्डापछि एकजना भाइले रु. १६ हजारमा जग्गाधनीबाट बाँकी जग्गा खरिद गरे । उक्त जग्गामा अंश चाहियो भनेर अन्य अंशियारले दाबी गर्दा खरिद गर्नेले दामासाहीले पैसा देऊ र सबैजना बाँडेर घर बनाऊ भन्ने प्रस्ताव राखे । गाउँका ठालूहरूले तिम्रै बाजेको मोही जग्गा हो, यसमा तिमीहरूको पनि अंश छ किन दिनुपर्यो रुपियाँ भनेर उचाले । अन्य अंशियारले पैसा नतिरेरै बल जबरजस्ती घर निर्माण गर्न थाले । अनि खरीदकर्ताले खिचौला मुद्दा दिए । त्यसपछि अन्यले पनि चार–पाँचवटा मुद्दा दिए । यो मुद्दा दुई वर्षसम्म चल्यो । तीनजना अंशियारबीच रु. ५ हजारभन्दा केही बढी मिलाएको भए यो विवाद अदालतमा आउने नै थिएन । सानो कुरामा सहनशीलता नअपनाउँदा ६ वटा मुद्दा दुई वर्षदेखि खेप्दैछन् । यस अवधिमा पाँच हजारको दशौं गुना बढी खर्च भयो । पचासौंपटक तारेख धाए । मानसिक तनाव बेहोर्नु र दाजुभाइबीच बोलचाल नहुनु, मरणहरण, बिहे, चाडपर्वमा आवतजावत नहुनुलगायत आन्तरिक पीडा बेहोरे । यस सानो विवादले सामाजिक विकास र सद्भावमा प्रतिकूलता ल्यायो । सामाजिक एकताको जग पनि भत्कियो ।
यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यस्ता लाखौं विवाद नेपाली अदालतमा विचाराधीन रहेकोले सामाजिक सद्भावको अवस्था र आर्थिक समृद्धिको मार्ग कति अवरुद्ध भएको छ सहजै अनुुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता विवाद भारतको लोकअदालतले जस्तो स्थानीय तहमा समाधान गरिदिने हो भने आर्थिक विकास र सामाजिक सद्भावमा टेवा पुग्ने निश्चित छ ।
यस्तो विवादमा मेलमिलाप गराइदिन राज्यले पहल पनि गरेको छ तर प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । प्राय: अदालतमा तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरिएका छन् । तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताबाट जिल्ला, पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालतसम्मको विचाराधीन मुद्दा मिलाइदिने प्रावधान छ । व्यापारिक विवाद मिलाउन मध्यस्थता सम्बन्धी ऐन २०५५ पनि छ । मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर जिल्ला अदालत नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । मेलमिलापको लागि आवश्यक खर्च पनि अदालतले छुटयाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि मेलमिलाप समिति छ । मेलमिलाप सम्बन्धी कानुन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाहेक पनि सामाजिक विवाद समाधान गर्न गैरसरकारी संस्थाहरू सक्रिय छन् भने घरेलुहिंसा जस्ता विवाद समाधानमा प्रशासनको पनि केही हदसम्म पहल छ । जिल्ला शान्ति समितिहरूले पनि द्वन्द्व पीडितहरूको पीडा कम गर्न मेलमिलाप कार्य आरम्भ गरेको देखिन्छ । तर राज्यका यी पहलहरू चाहिए जति प्रभावकारी नभएकै मान्नुपर्छ । किनभने मेलमिलापमा पठाइएकामध्ये बहुत कम मुद्दा मिलापत्र हुने गरेको छ । सयमा मुश्किलले चार–पाँचवटा मुद्दामा मिलापत्र भएको छ । प्राय: देवानी मुद्दा एकपटक मेलमिलापकर्ता समक्ष रेफर हुन्छ तर फेरि अदालतमा फिर्ता आउँछ । प्रयास गर्दा पनि चाहेजति मेलमिलाप गराउन नसक्नु पछाडि केही कमजोरी छ, जसलाई सुधार्न सबै पक्ष सजग हुनै पर्छ । पक्ष–विपक्षले पनि फैसलाले जितेर पाउनुभन्दा मेलमिलापद्वारा बढी पाइन्छ भनी बुझ्न सक्नुपर्छ । मेलमिलापकर्ताले यसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्ने सोच राख्नुहुँदैन । मेलमिलापले समग्र जनता तथा राज्य समेतलाई लाभ रहेकोले सफल पार्नेतर्फ गम्भीर बन्नुपर्छ ।
०६०–२०६१ सालतिर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मिलापत्र गराइदिने प्रयोजनले युएनडिपीको सहयोगमा केही वकिल र न्यायाधीशलाई तालिम दिइयो र केही अदालतमा मिलापत्र मेला आयोजना गरियो । एकाध वर्षपछि यो योजना समाप्त भयो । विदेशी संस्थाले आफ्नो हात झिकेपछि अदालत आफैं सक्रिय भयो । जसले गर्दा नियमावलीमा राखियो र सर्वोच्च अदालतमा समिति नै खडा भयो । प्रत्येक अदालतमा तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरिए, तिनीहरूकहाँ मेलमिलापको लागि रेफर गरेर अभ्यासको पनि निरन्तरता दिंदै आइएको छ । तर अदालतको यस प्रयासले चाहे जति सफलता पाइ रहेको छैन । यसको पछाडि कारणहरू के के छन्, पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । यसको पहिलो कारण फैसला र मिलापत्रबीच फरक छैन भन्ने कुरा समाजमा सम्प्रेषण हुन सकिरहेको छैन । फैसलाबाट एक पक्ष जित्छ, एक पक्ष हार्छ । यसले मन मिल्दैन, मानसिक तनाव बढ्छ र सद्भाव स्थापित हुँदैन । जितेपछि अधिकार प्राप्त हुन्छ तर अमनचयन र शान्ति गुम्छ । मिलापत्रमा दुवै पक्ष विजयी हुन्छ ।
दोस्रो कारण हो बिचौलिया । अहिले पनि हाम्रो सामाजका अधिकांश सीधासाधा नागरिक आफ्नोबारे आफैं निर्णय गर्दैन । गाउँघरका एकाध सम्भ्रान्तहरूको इशारामा निर्णय लिन्छन् । ती सम्भ्रान्तहरू निमुखालाई मुद्दा लडाएर आफू लाभ लिन्छन् । त्यस्ताले नभनेसम्म पक्ष राजी हुँदैन । तेस्रो कारण हो, मेलमिलापकर्तामा विकल्पको अभाव । मेलमिलाप हुने प्रमुख सूत्र पक्षहरूलाई मिलन बिन्दुको विकल्प दिनु हो । मिलन बिन्दुको अनेकौं विकल्प मेलमिलापकर्ताले दिन सक्नुपर्छ । जसमा पक्षहरू छानेर सहमति जनाउँछन् । एउटा विकल्पमा असहमति भयो भने अर्को दिनुपर्छ । यसको लागि परिपक्व तालिमको अभाव छ । यस्ता तालिम लिन विदेश पनि पठाउन अपरिहार्य हुन्छ । विदेशबाट तालिम लिएकाहरूलाई मुद्दा जिम्मा लगाउनुपर्छ । गैरसरकारी संस्थाले फिलिपिन्सजस्ता देशमा तालिम पनि दिएको सुनिन्छ तर त्यो तालिम अधिकांश न्यायमूर्ति र ठूला ओहदाधारीहरूलाई दिइन्छ, जसले मेलमिलाप गराउने अवसर नै पाउँदैन । यसर्थ जिल्ला अदालतमा सूचीकृत मेलमिलापकर्तालाई विदेश तालिम दिलाउन सक्नु पर्छ । विदेश पठाउन सक्नुपर्छ । अधिकांश देशमा मेलमिलाप प्रक्रियाले निकै महत्त्व पाएको छ । अर्को कारण आकर्षक पारिश्रमिक र चुस्त व्यवस्थापनको अभाव । मेलमिलापकर्ताले एउटा मुद्दा मिलापत्र गराउन दशांै दिनसम्म अथक प्रयत्न गर्नुपर्छ । आफ्नो सबै काम छोडेर समय दिनुपर्छ तर पारिश्रमिकको प्रभावकारी व्यवस्था छैन । एक बैठकको पाँच सय भए पनि समयमा बजेट निकासा नभएर पूरा पाउन पनि सकिरहेको छैन । गत वर्ष एउटा जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताहरूले दुई लाखभन्दा बढी पाउने काम गरे । तर यस शीर्षकमा जम्मा पचास हजार बजेट आएको प्रशासनले बतायो र यही रकममा दामासाही भाग लगाउन अनुरोध गर्यो । बाध्य भएर दश–बार्हजना मेलमिलाप कर्ताले त्यसैमा बाँडचुँड गरी चित्त बुझाए । तीसौं हजार पाउनुपर्ने ठाउँमा दश–बार्ह हजारमा चित्त बुझाउनुपर्यो । यसबाट अरूलाई सहज न्याय दिलाउन सहयोग गर्नेहरू नै अन्यायमा परेको भन्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाले पनि मेलमिलाप प्रभावकारी हुन नसकेको मान्नुपर्छ । मेलमिलापको अवधारणा हाम्रो मुलक र समाजको लागि नौलो होइन । वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनको दफा १८२ मा मिलापत्रको कानुनी व्यवस्था छ भने हरेक जात, धर्म, सम्प्रदायबीचको विवाद पहिले आफ्नै समाजमा बसेर सल्टाउने प्रचलन पनि छ । यसलाई वैज्ञानिकरूपले व्यवस्थित गर्न नसकिएको मात्र हो । यसको आधुनिक फाइदा समाजमा सम्प्रेषण हुन नसकेको मात्र हो ।
केही वर्ष पहिले एउटा हुनेखाने परिवार सँगै बस्दै प्रगति गर्दै आएकोमा परिवारिक सङ्ख्या वृद्धि हुँदा अलग अलग बस्ने सहमति गरी आआफ्नो अंश लिनेदिने गरी मिलापत्र गरे । अंशजस्तो जटिल विषयमा सहमतिले समाधान गर्दा परिवारमा निकै सद्भाव थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर अंशबन्डा लगत्तै त्यहाँ अनेक खिचौला उत्पन्न भयो । सात–आठ कित्त मुद्दा दर्ता भयो । मुद्दाहरू दुई वर्षभन्दा बढी समय विचाराधीन रह्यो । मुद्दाले परिवारभित्र यस्तो दूरी बढायो कि सहोदर दाजुभाइको घरमा मरणहरण र विवाह चाड–पर्वमा समेत बोलचाल रहेन । पानी पँधेरोमा बन्देज लाग्यो । तारेखको दिन शिक्षक–प्राध्यापकजस्ता व्यक्ति बिदा लिएर अदालत धाए । आपसमा झैझगडा र मारपिटसम्मको मनस्थिति देखियो । यसले पदीय मान प्रतिष्ठा पनि जोगिएन । मुद्दाको दस्तुर र वकालत फिसमा कमाइ खर्च भइरहेको थियो ।
नेपाली समाज विशेषगरी तराईमा विकास नहुनु र सामाजिक एकताको कडी कमजोर हुनुको एउटा कारण मुद्दा–मामिला पनि हो । सामान्य विवादलाई स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप गराइदिने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव पनि हो । यसले न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्न मुश्किल पार्छ ।
उपरोक्त विवादलाई अदालतले मेलमिलाप गराई दिन मेलमिलापकर्ता कहाँ पनि रेफर गरेको थियो तर दुवै पक्षको अडानका कारण मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता आयो । सहमतिमा भएको अंशबन्डामा दाजुभाइबीच किन यत्रो विवाद भयो भन्दा जम्मा एक–दुई धुर घडेरी जग्गाको यसको कारण थियो । झगडियाको बाजेको नाउँमा एउटा सानो घडेरी मोही जग्गा थियो । अंशबण्डापछि एकजना भाइले रु. १६ हजारमा जग्गाधनीबाट बाँकी जग्गा खरिद गरे । उक्त जग्गामा अंश चाहियो भनेर अन्य अंशियारले दाबी गर्दा खरिद गर्नेले दामासाहीले पैसा देऊ र सबैजना बाँडेर घर बनाऊ भन्ने प्रस्ताव राखे । गाउँका ठालूहरूले तिम्रै बाजेको मोही जग्गा हो, यसमा तिमीहरूको पनि अंश छ किन दिनुपर्यो रुपियाँ भनेर उचाले । अन्य अंशियारले पैसा नतिरेरै बल जबरजस्ती घर निर्माण गर्न थाले । अनि खरीदकर्ताले खिचौला मुद्दा दिए । त्यसपछि अन्यले पनि चार–पाँचवटा मुद्दा दिए । यो मुद्दा दुई वर्षसम्म चल्यो । तीनजना अंशियारबीच रु. ५ हजारभन्दा केही बढी मिलाएको भए यो विवाद अदालतमा आउने नै थिएन । सानो कुरामा सहनशीलता नअपनाउँदा ६ वटा मुद्दा दुई वर्षदेखि खेप्दैछन् । यस अवधिमा पाँच हजारको दशौं गुना बढी खर्च भयो । पचासौंपटक तारेख धाए । मानसिक तनाव बेहोर्नु र दाजुभाइबीच बोलचाल नहुनु, मरणहरण, बिहे, चाडपर्वमा आवतजावत नहुनुलगायत आन्तरिक पीडा बेहोरे । यस सानो विवादले सामाजिक विकास र सद्भावमा प्रतिकूलता ल्यायो । सामाजिक एकताको जग पनि भत्कियो ।
यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यस्ता लाखौं विवाद नेपाली अदालतमा विचाराधीन रहेकोले सामाजिक सद्भावको अवस्था र आर्थिक समृद्धिको मार्ग कति अवरुद्ध भएको छ सहजै अनुुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता विवाद भारतको लोकअदालतले जस्तो स्थानीय तहमा समाधान गरिदिने हो भने आर्थिक विकास र सामाजिक सद्भावमा टेवा पुग्ने निश्चित छ ।
यस्तो विवादमा मेलमिलाप गराइदिन राज्यले पहल पनि गरेको छ तर प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । प्राय: अदालतमा तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरिएका छन् । तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताबाट जिल्ला, पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालतसम्मको विचाराधीन मुद्दा मिलाइदिने प्रावधान छ । व्यापारिक विवाद मिलाउन मध्यस्थता सम्बन्धी ऐन २०५५ पनि छ । मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर जिल्ला अदालत नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । मेलमिलापको लागि आवश्यक खर्च पनि अदालतले छुटयाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि मेलमिलाप समिति छ । मेलमिलाप सम्बन्धी कानुन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाहेक पनि सामाजिक विवाद समाधान गर्न गैरसरकारी संस्थाहरू सक्रिय छन् भने घरेलुहिंसा जस्ता विवाद समाधानमा प्रशासनको पनि केही हदसम्म पहल छ । जिल्ला शान्ति समितिहरूले पनि द्वन्द्व पीडितहरूको पीडा कम गर्न मेलमिलाप कार्य आरम्भ गरेको देखिन्छ । तर राज्यका यी पहलहरू चाहिए जति प्रभावकारी नभएकै मान्नुपर्छ । किनभने मेलमिलापमा पठाइएकामध्ये बहुत कम मुद्दा मिलापत्र हुने गरेको छ । सयमा मुश्किलले चार–पाँचवटा मुद्दामा मिलापत्र भएको छ । प्राय: देवानी मुद्दा एकपटक मेलमिलापकर्ता समक्ष रेफर हुन्छ तर फेरि अदालतमा फिर्ता आउँछ । प्रयास गर्दा पनि चाहेजति मेलमिलाप गराउन नसक्नु पछाडि केही कमजोरी छ, जसलाई सुधार्न सबै पक्ष सजग हुनै पर्छ । पक्ष–विपक्षले पनि फैसलाले जितेर पाउनुभन्दा मेलमिलापद्वारा बढी पाइन्छ भनी बुझ्न सक्नुपर्छ । मेलमिलापकर्ताले यसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्ने सोच राख्नुहुँदैन । मेलमिलापले समग्र जनता तथा राज्य समेतलाई लाभ रहेकोले सफल पार्नेतर्फ गम्भीर बन्नुपर्छ ।
०६०–२०६१ सालतिर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मिलापत्र गराइदिने प्रयोजनले युएनडिपीको सहयोगमा केही वकिल र न्यायाधीशलाई तालिम दिइयो र केही अदालतमा मिलापत्र मेला आयोजना गरियो । एकाध वर्षपछि यो योजना समाप्त भयो । विदेशी संस्थाले आफ्नो हात झिकेपछि अदालत आफैं सक्रिय भयो । जसले गर्दा नियमावलीमा राखियो र सर्वोच्च अदालतमा समिति नै खडा भयो । प्रत्येक अदालतमा तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरिए, तिनीहरूकहाँ मेलमिलापको लागि रेफर गरेर अभ्यासको पनि निरन्तरता दिंदै आइएको छ । तर अदालतको यस प्रयासले चाहे जति सफलता पाइ रहेको छैन । यसको पछाडि कारणहरू के के छन्, पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । यसको पहिलो कारण फैसला र मिलापत्रबीच फरक छैन भन्ने कुरा समाजमा सम्प्रेषण हुन सकिरहेको छैन । फैसलाबाट एक पक्ष जित्छ, एक पक्ष हार्छ । यसले मन मिल्दैन, मानसिक तनाव बढ्छ र सद्भाव स्थापित हुँदैन । जितेपछि अधिकार प्राप्त हुन्छ तर अमनचयन र शान्ति गुम्छ । मिलापत्रमा दुवै पक्ष विजयी हुन्छ ।
दोस्रो कारण हो बिचौलिया । अहिले पनि हाम्रो सामाजका अधिकांश सीधासाधा नागरिक आफ्नोबारे आफैं निर्णय गर्दैन । गाउँघरका एकाध सम्भ्रान्तहरूको इशारामा निर्णय लिन्छन् । ती सम्भ्रान्तहरू निमुखालाई मुद्दा लडाएर आफू लाभ लिन्छन् । त्यस्ताले नभनेसम्म पक्ष राजी हुँदैन । तेस्रो कारण हो, मेलमिलापकर्तामा विकल्पको अभाव । मेलमिलाप हुने प्रमुख सूत्र पक्षहरूलाई मिलन बिन्दुको विकल्प दिनु हो । मिलन बिन्दुको अनेकौं विकल्प मेलमिलापकर्ताले दिन सक्नुपर्छ । जसमा पक्षहरू छानेर सहमति जनाउँछन् । एउटा विकल्पमा असहमति भयो भने अर्को दिनुपर्छ । यसको लागि परिपक्व तालिमको अभाव छ । यस्ता तालिम लिन विदेश पनि पठाउन अपरिहार्य हुन्छ । विदेशबाट तालिम लिएकाहरूलाई मुद्दा जिम्मा लगाउनुपर्छ । गैरसरकारी संस्थाले फिलिपिन्सजस्ता देशमा तालिम पनि दिएको सुनिन्छ तर त्यो तालिम अधिकांश न्यायमूर्ति र ठूला ओहदाधारीहरूलाई दिइन्छ, जसले मेलमिलाप गराउने अवसर नै पाउँदैन । यसर्थ जिल्ला अदालतमा सूचीकृत मेलमिलापकर्तालाई विदेश तालिम दिलाउन सक्नु पर्छ । विदेश पठाउन सक्नुपर्छ । अधिकांश देशमा मेलमिलाप प्रक्रियाले निकै महत्त्व पाएको छ । अर्को कारण आकर्षक पारिश्रमिक र चुस्त व्यवस्थापनको अभाव । मेलमिलापकर्ताले एउटा मुद्दा मिलापत्र गराउन दशांै दिनसम्म अथक प्रयत्न गर्नुपर्छ । आफ्नो सबै काम छोडेर समय दिनुपर्छ तर पारिश्रमिकको प्रभावकारी व्यवस्था छैन । एक बैठकको पाँच सय भए पनि समयमा बजेट निकासा नभएर पूरा पाउन पनि सकिरहेको छैन । गत वर्ष एउटा जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताहरूले दुई लाखभन्दा बढी पाउने काम गरे । तर यस शीर्षकमा जम्मा पचास हजार बजेट आएको प्रशासनले बतायो र यही रकममा दामासाही भाग लगाउन अनुरोध गर्यो । बाध्य भएर दश–बार्हजना मेलमिलाप कर्ताले त्यसैमा बाँडचुँड गरी चित्त बुझाए । तीसौं हजार पाउनुपर्ने ठाउँमा दश–बार्ह हजारमा चित्त बुझाउनुपर्यो । यसबाट अरूलाई सहज न्याय दिलाउन सहयोग गर्नेहरू नै अन्यायमा परेको भन्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाले पनि मेलमिलाप प्रभावकारी हुन नसकेको मान्नुपर्छ । मेलमिलापको अवधारणा हाम्रो मुलक र समाजको लागि नौलो होइन । वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनको दफा १८२ मा मिलापत्रको कानुनी व्यवस्था छ भने हरेक जात, धर्म, सम्प्रदायबीचको विवाद पहिले आफ्नै समाजमा बसेर सल्टाउने प्रचलन पनि छ । यसलाई वैज्ञानिकरूपले व्यवस्थित गर्न नसकिएको मात्र हो । यसको आधुनिक फाइदा समाजमा सम्प्रेषण हुन नसकेको मात्र हो ।