अपराध वा भ्रष्टाचार बढ्नुमा कारबाईको अभाव त मूल कारण हो नै, पीडित वा सरोकारवाला पक्षले वास्ता नगरिदिंदा पनि हो । भ्रष्टाचार चारैतिर व्याप्त छ, तर सोधीखोजी र निगरानी नराख्दा भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्ने र सामान्य नागरिकले दु:ख पाउने अवस्थाले गर्दा देशमा सुशासनको अकाल परेको र लोकतन्त्र निस्सासिन पुगेको जोकसैले अनुभूत गरेको कुरा हो । सार्वजनिक जग्गाहरू, मठ मन्दिरका जग्गाहरू बलजबर्जस्ती अतिक्रमण भइरहेको हुन्छ, सरोकारवाला पक्षले वास्ता गर्दैन । अदालतको फैसलाबाट तेरोमेरो विवाद समाप्त भइसकेको अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले काम नगरिदिंदा न्यायको अनुभूति हुन छाडेको छ । यी र यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, जसले नेपालको उन्नति र नागरिकको अधिकारमाथि बन्देज लगाएको छ । घूस नखाई नियुक्ति नदिने, अनियमितता देखेर पनि वास्ता नगरिदिने, उजुरी गर्दा कारबाई नगरिदिनेजस्तो शून्य क्रियाशीलता देशमा बढ्दै जाँदा कसको भलो हुन्छ ? केही मुठ्ठीभर मानिसलाई सुख होला, समग्र समाजको कुनै पनि अवस्थामा भलो हुन सक्दैन ।
यस्तो बेला एउटा सुखद समाचारको प्रत्यक्षीकरण भएको छ । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबारे स्थानीयदेखि सबै सञ्चारमाध्यमहरूले लेखिबोलिरहँदा पनि त्यहाँको अवस्था सुध्रिनुको साटो दिनदिनै रसातलतर्फ गइरहेको, पीडित रोगीसँग खेलवाड भइरहेको, अस्पताल व्यवस्थापन समिति स्वयं अनियमिततामा आहाल खेलिरहेको जानेरबुझेर पनि चासो नदेखाइएको अवस्थामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय विकास अधिकारीले आफ्नै पहलमा त्यहाँ भएको अनियमितताविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हालेर कारबाई गर्न लगाउनु सुखद सन्देश हो । अस्पताल विकास समितिमा स्थानीय प्रशासन तथा जिल्ला विकास समितिका प्रमुख, पदेन सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था रहँदा पनि यी दुवै निकायलाई झुक्याएर गलत निर्णय लेखिनु तथा नियुक्तिका नाममा अनियमितता गर्नु उदेकलाग्दो कुरा हो । अनियमितता गर्नेहरूको मनोबल कतिसम्म बढेको छ भन्ने कुरा यसै घटनाबाट प्रमाणित हुन्छ । तर बैठकमा एकथोक सल्लाह भएको, पछि निर्णय पुस्तिकामा अर्कै थोक लेखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै बैठकमा सहभागी सप्रजिअ लुकबहादर क्षत्री र स्थाविअ गजेन्द्र ठाकुरले आफैं अख्तियारमा लिखित उजुरी दिएपछि अहिले कारबाई थालिएको छ ।
सामान्यतया नेपालमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले उजुरी हाल्ने परिपाटी छैन । अनाहक कसैको कोपभाजन किन बन्ने भन्ने धारणा हामीकहाँ व्याप्त छ । यसै मनोवृत्तिले गर्दा अनियमितता गर्नेहरूलाई हौसला प्राप्त हुन्छ । समितिको बैठकमा ‘दरबन्दी अनुसार’ भर्ना गर्ने सल्लाह भएकोमा ‘आवश्यकता अनुसार’ भर्ना गर्ने लेखेर झुक्याउन खोज्नुलाई अनियमितता गर्ने आँट ठूलै भएको मान्नुपर्छ । तर त्यस्तालाई तह लगाउन अधिकारीद्वयले आफैं उजुरी हाल्नु प्रशंसनीय छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैले अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, अनियमितताको विरोधमा सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुपर्छ भन्ने सन्देश यस घटनाले दिएको छ । दुवै युवा अधिकारीहरूको यस तत्परताले वीरगंजमा केही हदसम्म भए पनि अनियमितता गर्नेहरूमा त्रास पस्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर आफूसँग सम्बद्ध भएको र झुक्याउन खोजेको प्रतिशोधमा मात्र यो तदारुकता देखाइएको हो भने यस कार्यबाट खासै उपलब्धि प्राप्त हुनेछैन ।
यस्तो बेला एउटा सुखद समाचारको प्रत्यक्षीकरण भएको छ । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबारे स्थानीयदेखि सबै सञ्चारमाध्यमहरूले लेखिबोलिरहँदा पनि त्यहाँको अवस्था सुध्रिनुको साटो दिनदिनै रसातलतर्फ गइरहेको, पीडित रोगीसँग खेलवाड भइरहेको, अस्पताल व्यवस्थापन समिति स्वयं अनियमिततामा आहाल खेलिरहेको जानेरबुझेर पनि चासो नदेखाइएको अवस्थामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय विकास अधिकारीले आफ्नै पहलमा त्यहाँ भएको अनियमितताविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हालेर कारबाई गर्न लगाउनु सुखद सन्देश हो । अस्पताल विकास समितिमा स्थानीय प्रशासन तथा जिल्ला विकास समितिका प्रमुख, पदेन सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था रहँदा पनि यी दुवै निकायलाई झुक्याएर गलत निर्णय लेखिनु तथा नियुक्तिका नाममा अनियमितता गर्नु उदेकलाग्दो कुरा हो । अनियमितता गर्नेहरूको मनोबल कतिसम्म बढेको छ भन्ने कुरा यसै घटनाबाट प्रमाणित हुन्छ । तर बैठकमा एकथोक सल्लाह भएको, पछि निर्णय पुस्तिकामा अर्कै थोक लेखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै बैठकमा सहभागी सप्रजिअ लुकबहादर क्षत्री र स्थाविअ गजेन्द्र ठाकुरले आफैं अख्तियारमा लिखित उजुरी दिएपछि अहिले कारबाई थालिएको छ ।
सामान्यतया नेपालमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले उजुरी हाल्ने परिपाटी छैन । अनाहक कसैको कोपभाजन किन बन्ने भन्ने धारणा हामीकहाँ व्याप्त छ । यसै मनोवृत्तिले गर्दा अनियमितता गर्नेहरूलाई हौसला प्राप्त हुन्छ । समितिको बैठकमा ‘दरबन्दी अनुसार’ भर्ना गर्ने सल्लाह भएकोमा ‘आवश्यकता अनुसार’ भर्ना गर्ने लेखेर झुक्याउन खोज्नुलाई अनियमितता गर्ने आँट ठूलै भएको मान्नुपर्छ । तर त्यस्तालाई तह लगाउन अधिकारीद्वयले आफैं उजुरी हाल्नु प्रशंसनीय छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैले अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, अनियमितताको विरोधमा सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुपर्छ भन्ने सन्देश यस घटनाले दिएको छ । दुवै युवा अधिकारीहरूको यस तत्परताले वीरगंजमा केही हदसम्म भए पनि अनियमितता गर्नेहरूमा त्रास पस्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर आफूसँग सम्बद्ध भएको र झुक्याउन खोजेको प्रतिशोधमा मात्र यो तदारुकता देखाइएको हो भने यस कार्यबाट खासै उपलब्धि प्राप्त हुनेछैन ।