सरकारले चुनावलाई लक्षित गरी घरदैलोमा नागरिकता टोली खटाइरहेको बेला गाविस सचिवहरूले नागरिकतासम्बन्धी सिफारिस बन्द गरेका छन् । नागरिकताको सिफारिस गर्दा झूटो विवरणमा सिफारिस गरेको भन्दै गाविस सचिवहरूलाई प्रशासनिक कारबाई शुरू भएपछि गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रले ‘सिफारिस नगर्ने’ राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि बहाल रहँदा नागरिकतासम्बन्धी कागजातमा गाविस अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले सिफारिस गर्थे । स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन भएपछि गाविसबाट गरिने सिफारिससम्बन्धी सम्पूर्ण काम गाविस सचिवले गर्दै आएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि र गाविस सचिवको नितान्त फरक जिम्मेवारीहरू छन् । तर सरकारले राजनीतिक जिम्मेवारीसमेत गाविस सचिवको काँधमा थोपरेपछि समस्या भएको छ ।
स्थानीयसँग चिनजान, घुलमिल र विश्वसनीयता भएका व्यक्तिले नै चुनाव जित्ने हो । गाविसस्तरमा चुनाव जितेका नेताले आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्राय: बासिन्दालाई चिनेका हुन्छन् । विवरण थाहा पाउन नसकेमा आफ्ना कार्यकर्ता वा स्थानीय सञ्जालमार्फत् पनि उनीहरूले यथार्थ पत्ता लगाउन सक्छन् । स्थानीय निकायका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई सहयोग गर्न वडामा वडाअध्यक्ष र टोलटोलमा परिषद् सदस्यहरू क्रियाशील हुन्छन् । यसर्थ उनीहरूका निम्ति नागरिकताको अनुसूचीमा “फलानोलाई म राम्ररी चिन्दछु” भनेर सिफारिस गर्न गाह्रो हुँदैन । गलत सिफारिसको कारण दण्ड, जरिवाना वा थुनामा परेपनि राजनीति गर्नेहरूका लागि यो झन् ग्रेड थपे सरह हुन्छ । तर, सामान्य कर्मचारीको लागि भने उसको नौकरी धरापमा पर्ने र भविष्य नै बर्बाद हुने अवस्था आउन सक्छ । गाविस सचिव स्थानीय नै हुनुपर्ने नियम नभएको र उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा भइरहने हुँदा आफू कार्यरत क्षेत्रका सबैलाई चिन्न सक्दैनन् । कतिपय स्थानमा एकजना सचिवले चार/पाँचवटा गाविससमेत हेर्ने गरेका छन् । फेरि पनि उनीहरूले ‘......लाई म राम्रोसँग चिन्दछु ।’ भन्ने बेहोरा लेखिएको नागरिकताको अनुसूची फाराममा बाध्य भएर सिफारिस गर्नैपर्छ ।
सिफारिस गर्ने पदाधिकारी परिवर्तन भएपनि सरकारले नागरिकता अनुसूचीको बेहोरा परिवर्तन गरेको छैन । टोली खटेको समयमा त निवेदकको अनुहारमा हेर्ने फुर्सदसमेत सचिवहरूलाई हुँदैन । विलम्ब भयो भने सचिवको टाउकोमा निवेदकहरू खनिन पनि बेर लाउँदैनन् । धाकधम्की लगाएर पनि कतिपय सेवाग्राहीले सचिवबाट सिफारिस लिएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । यो अवस्थामा गाविस सचिवले सारा निवेदकलाई कसरी चिन्न सक्छ ? कतिपय गलत नियत भएका सचिवहरूले लोभमा परेर पनि नागरिकताको सिफारिस गरेका होलान् । यथार्थमा गाविस सचिवले ठोकुवाका साथ सिफारिस गर्नुपर्ने नियम नै गलत छ । सर्जमिन मुचुल्का गराउने कार्यसम्म सचिवलाई दिनु व्यावहारिक र न्यायोचित हुन्छ । यसर्थ ‘अनुसूची फारामको बेहोरा नै सच्याउनुपर्छ’ भन्ने माग राखेर गाविस सचिवहरू आन्दोलित भएका छन् । गरौं कि मरौंको अचानोमा परेका सचिवहरूको पीडालाई अरूहरूले बुझ्न नसके पनि कर्मचारी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त बुझ्नुपर्ने हो ।
स्थानीयसँग चिनजान, घुलमिल र विश्वसनीयता भएका व्यक्तिले नै चुनाव जित्ने हो । गाविसस्तरमा चुनाव जितेका नेताले आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्राय: बासिन्दालाई चिनेका हुन्छन् । विवरण थाहा पाउन नसकेमा आफ्ना कार्यकर्ता वा स्थानीय सञ्जालमार्फत् पनि उनीहरूले यथार्थ पत्ता लगाउन सक्छन् । स्थानीय निकायका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई सहयोग गर्न वडामा वडाअध्यक्ष र टोलटोलमा परिषद् सदस्यहरू क्रियाशील हुन्छन् । यसर्थ उनीहरूका निम्ति नागरिकताको अनुसूचीमा “फलानोलाई म राम्ररी चिन्दछु” भनेर सिफारिस गर्न गाह्रो हुँदैन । गलत सिफारिसको कारण दण्ड, जरिवाना वा थुनामा परेपनि राजनीति गर्नेहरूका लागि यो झन् ग्रेड थपे सरह हुन्छ । तर, सामान्य कर्मचारीको लागि भने उसको नौकरी धरापमा पर्ने र भविष्य नै बर्बाद हुने अवस्था आउन सक्छ । गाविस सचिव स्थानीय नै हुनुपर्ने नियम नभएको र उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा भइरहने हुँदा आफू कार्यरत क्षेत्रका सबैलाई चिन्न सक्दैनन् । कतिपय स्थानमा एकजना सचिवले चार/पाँचवटा गाविससमेत हेर्ने गरेका छन् । फेरि पनि उनीहरूले ‘......लाई म राम्रोसँग चिन्दछु ।’ भन्ने बेहोरा लेखिएको नागरिकताको अनुसूची फाराममा बाध्य भएर सिफारिस गर्नैपर्छ ।
सिफारिस गर्ने पदाधिकारी परिवर्तन भएपनि सरकारले नागरिकता अनुसूचीको बेहोरा परिवर्तन गरेको छैन । टोली खटेको समयमा त निवेदकको अनुहारमा हेर्ने फुर्सदसमेत सचिवहरूलाई हुँदैन । विलम्ब भयो भने सचिवको टाउकोमा निवेदकहरू खनिन पनि बेर लाउँदैनन् । धाकधम्की लगाएर पनि कतिपय सेवाग्राहीले सचिवबाट सिफारिस लिएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । यो अवस्थामा गाविस सचिवले सारा निवेदकलाई कसरी चिन्न सक्छ ? कतिपय गलत नियत भएका सचिवहरूले लोभमा परेर पनि नागरिकताको सिफारिस गरेका होलान् । यथार्थमा गाविस सचिवले ठोकुवाका साथ सिफारिस गर्नुपर्ने नियम नै गलत छ । सर्जमिन मुचुल्का गराउने कार्यसम्म सचिवलाई दिनु व्यावहारिक र न्यायोचित हुन्छ । यसर्थ ‘अनुसूची फारामको बेहोरा नै सच्याउनुपर्छ’ भन्ने माग राखेर गाविस सचिवहरू आन्दोलित भएका छन् । गरौं कि मरौंको अचानोमा परेका सचिवहरूको पीडालाई अरूहरूले बुझ्न नसके पनि कर्मचारी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त बुझ्नुपर्ने हो ।