अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
प्रश्न: लिखत बदर भन्नाले के बुझिन्छ ? बाबु आमाको एक मात्र छोरी छ। छोराहरू छैनन्। केटीको विवाह भारतमा भएको छ। बुवा आमाको निधन भइसकेको छ। उसले आमा बुवाको केही जमिन गाविसको सिफारिसमा आफ्नो गराइसकेकी छ भने केही बाँकी छ। उसले पाएको केही जमिन बिक्री गरिसकेकी छ। बिक्री गरेको अढाई वर्षपछि केटीको काकाको छोराले बिक्री भएको जग्गामा आफ्नो अंश दाबी गर्दै लेखत बदर मुद्दा हाल्यो र अदालतले किन्ने व्यक्तिको पक्षमा फैसला गर्यो। हार्ने पक्षले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। पुनरावेदन अदालतमा पनि उ जित्छ कि हार्छ ?
–एकजना मुद्दाका पक्ष
उत्तर: लेखत बदर भन्नाले रजिस्ट्रेशनको महल अनुसार पारित भएको लेखतलाई सो लेखतबाट हकमा असर पर्ने व्यक्तिले आफ्नो हक जतिको हदसम्मको लेखत बदर गराउने कार्य हो। जस्तै सगोलको जग्गा कुनै सगोलको अंशियारको नाममा दर्ता छ। सगोलको अंशियारले बाँकी अंशियारको सहमति –मन्जुरी नलिई कुनै अर्को व्यक्तिलाई कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गरिदियो भने सहमति मन्जुरी नदिएको अंशियारले आफ्नो हक जतिको सम्पत्तिको हदसम्मको लेखत बदर गराउन सक्छ। राजीनामा लेखतको हकमा लेनदेन महल अनुसार मुद्दा दिइन्छ भने बकस पत्र लेखतको हकमा दान बकसको महल अन्तर्गत मुद्दा दिइन्छ। मुद्दा दिनेको हक उक्त सम्पत्तिमा प्रमाणित भएको र उसको सहमति लिएको नदेखिए प्रमाणित भएमा अदालतले सो पास भएको लेखतलाई उसको हक जतिको जगाको हदसम्म बदर गर्ने गरेको छ। राजीनामा लेखत बदर गर्न लेनदेन व्यवहारको महलको १० अनुसार एक वर्षभित्र थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र मुद्दा दिनुपर्छ भने बकस पत्र लेखतको सन्दर्भमा बकस पत्र लिने व्यक्तिले भोग गरेको मितिले २ वर्षभित्र मुद्दा दिने हदम्याद हुन्छ। सम्पत्ति बिक्री वितरण गर्ने केही विशेष अधिकार घरका मुख्य व्यक्तिलाई प्रदान गरेको देखिन्छ। घरका मुख्य व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउन आफ्नो नामको चलमा सबै र अचलमा आधीसम्म बिक्री व्यवहार गरेमा बदर नहुने प्रावधान अंशबन्डा महलको १९ नं. मा प्रावधान छ। भारतमा बिहे भएकी केटी एक्लै छ र उसका दाजुभाइ छैनन् भने उसको आमा बुवाको अंश उसलाई अपुताली पर्छ। अपुताली परेको सम्पत्ति उसले भारतीय र नेपालको स्थानीय निकायको सिफारिसमा बिक्री गर्न सक्छे। तर उसले आफ्नो बुवाआमाको अंशहक मात्र अपुताली पाउँछे। यदि आफ्ना पटिदारको हक लाग्ने सम्पत्ति उसका बुवाआमाको नाममा छ र उसले अरूलाई बिक्री गर्छे र त्यसमा हकवालाको सहमति–मन्जुरी छैन भने त्यस्तो लिखत अंशियारको हक जति बदर हुन सक्छ। तर पटिदारको हकै साबित भएन र कानुनको हदम्याद भित्र नालिश परेको छैन भने बदर नहुन पनि सक्छ। जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामा किन्ने पक्षले जितेको छ र हार्ने पक्षले पुनरावेदन गरेको छ भने जिल्ला अदालतको फैसला सदर पनि हुन सक्छ र उल्टी पनि हुन सक्छ। जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ? मुनासिब छ, छैन पुनरावेदन अदालतले हेर्छ र जिल्ला अदालतकै फैसला प्रमाणद्वारा मुनासिब पुष्टि हुन्छ भने पुनरावेदन अदालतबाट पनिे शुरु फैसला नै सदर हुन सक्छ। तर जिल्ला अदालतको फैसलामा केही कानुनी त्रुटि देखियो वा न्याय भएको देखिएन भने पुनरावेदन अदालतले उल्टी पनि गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
प्रश्न:कुनै व्यक्ति अपराधी हो होइन सो को निर्णय प्रहरीले दिने हो कि होइन ? अनुसन्धानको निम्ति पक्राउ परेको व्यक्तिलाई यातना दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? कुनै पनि व्यक्तिको खानतलासी गर्दा कुटपिट र दुव्र्यवहार गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? सार्वजनिक सडकजस्तो स्थलमा कुनै व्यक्तिको खानतलासी गर्दा हेर्ने बटुवालाई खानतलासीकर्ताले हप्काउन वा दुव्र्यवहार गर्न मिल्ने कानुनी प्रवधान छ कि छैन ?
–लालबाबू यादव, बहुअरी–१ बारा
उत्तर: लालबाबूजी कुनै पनि व्यक्ति कुनै कसुरको अपराधी हो कि होइन भन्ने कुराको निर्णय दिने अधिकार न्यायिक अधिकारीमा हुन्छ। अपराध अनुसार निर्णय दिने अधिकारी फरक–फरक हुन्छन्। केही अपराधमा सजाय गर्ने अधिकार प्रहरी अधिकारीमा पनि हुन्छ, सबैमा हुँदैन। डाँका, खुन, बलात्कार लगायत मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान मात्र गर्ने हो, अपराधी हो होइन निर्णय दिने अधिकार अदालतको हो। सार्वजनिक हात हतियार खरखाजानालगायत मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीको हो तर अपराधी हो होइन निर्णय दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो । वन तथा भन्सार सम्बन्धी केही मुद्दामा वन अधिकृत भन्सार अधिकृतलाई अधिकार हुन्छ। मातहदका प्रहरी जवानमा कसैले पदीय दायित्व पूरा नगर्दा उसको नोकरीको सन्दर्भमा पहिलो निर्णय दिने अधिकार प्रहरी अधिकारीको हो। अनुसन्धानका लागि पक्राउ परी थुनामा रहेका व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिनुहुँदैन। यस्तो कार्य दण्डनीय हुन्छ। यस्तो व्यवहार गर्नेले कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ भने अन्तरिम संविधान २०६३ तथा यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ तथा प्रहरी ऐन २०१२ मा व्यवस्था छ। यसर्थ अनुसन्धानको निम्ति थुनामा परेकालाई यातना दिनुहुँदैन। साथै कुनेै पनि व्यक्तिको खानतलासी गर्दा असभ्य व्यहार नगर्ने र नचाहिने हैरानी नदिने पनि कानुनी प्रावधान छ। सार्वजनिक सडकमा कुनेै पनि व्यक्तिको खानतलासी गर्दा हेर्ने बटुवा–दर्शकलाई हप्काउन वा असभ्य व्यवहार गर्नुहुँदैन । तर अनुसन्धानमा अवरोध पुर्याउनेलाई वा पुर्याउने प्रयास गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सक्छ। खानतलासी हेर्ने व्यक्ति अनुसन्धानकर्ताका साक्षी हुन् । खानतलासी हेर्न व्यक्तिले खानतलासी मुचुल्कामा साक्षी बसी अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउँछ। साक्षी नबस्नेलाई जरिवाना गर्ने पनि कानुनी प्रावधान छ।
प्रश्न: लिखत बदर भन्नाले के बुझिन्छ ? बाबु आमाको एक मात्र छोरी छ। छोराहरू छैनन्। केटीको विवाह भारतमा भएको छ। बुवा आमाको निधन भइसकेको छ। उसले आमा बुवाको केही जमिन गाविसको सिफारिसमा आफ्नो गराइसकेकी छ भने केही बाँकी छ। उसले पाएको केही जमिन बिक्री गरिसकेकी छ। बिक्री गरेको अढाई वर्षपछि केटीको काकाको छोराले बिक्री भएको जग्गामा आफ्नो अंश दाबी गर्दै लेखत बदर मुद्दा हाल्यो र अदालतले किन्ने व्यक्तिको पक्षमा फैसला गर्यो। हार्ने पक्षले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। पुनरावेदन अदालतमा पनि उ जित्छ कि हार्छ ?
–एकजना मुद्दाका पक्ष
उत्तर: लेखत बदर भन्नाले रजिस्ट्रेशनको महल अनुसार पारित भएको लेखतलाई सो लेखतबाट हकमा असर पर्ने व्यक्तिले आफ्नो हक जतिको हदसम्मको लेखत बदर गराउने कार्य हो। जस्तै सगोलको जग्गा कुनै सगोलको अंशियारको नाममा दर्ता छ। सगोलको अंशियारले बाँकी अंशियारको सहमति –मन्जुरी नलिई कुनै अर्को व्यक्तिलाई कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गरिदियो भने सहमति मन्जुरी नदिएको अंशियारले आफ्नो हक जतिको सम्पत्तिको हदसम्मको लेखत बदर गराउन सक्छ। राजीनामा लेखतको हकमा लेनदेन महल अनुसार मुद्दा दिइन्छ भने बकस पत्र लेखतको हकमा दान बकसको महल अन्तर्गत मुद्दा दिइन्छ। मुद्दा दिनेको हक उक्त सम्पत्तिमा प्रमाणित भएको र उसको सहमति लिएको नदेखिए प्रमाणित भएमा अदालतले सो पास भएको लेखतलाई उसको हक जतिको जगाको हदसम्म बदर गर्ने गरेको छ। राजीनामा लेखत बदर गर्न लेनदेन व्यवहारको महलको १० अनुसार एक वर्षभित्र थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र मुद्दा दिनुपर्छ भने बकस पत्र लेखतको सन्दर्भमा बकस पत्र लिने व्यक्तिले भोग गरेको मितिले २ वर्षभित्र मुद्दा दिने हदम्याद हुन्छ। सम्पत्ति बिक्री वितरण गर्ने केही विशेष अधिकार घरका मुख्य व्यक्तिलाई प्रदान गरेको देखिन्छ। घरका मुख्य व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउन आफ्नो नामको चलमा सबै र अचलमा आधीसम्म बिक्री व्यवहार गरेमा बदर नहुने प्रावधान अंशबन्डा महलको १९ नं. मा प्रावधान छ। भारतमा बिहे भएकी केटी एक्लै छ र उसका दाजुभाइ छैनन् भने उसको आमा बुवाको अंश उसलाई अपुताली पर्छ। अपुताली परेको सम्पत्ति उसले भारतीय र नेपालको स्थानीय निकायको सिफारिसमा बिक्री गर्न सक्छे। तर उसले आफ्नो बुवाआमाको अंशहक मात्र अपुताली पाउँछे। यदि आफ्ना पटिदारको हक लाग्ने सम्पत्ति उसका बुवाआमाको नाममा छ र उसले अरूलाई बिक्री गर्छे र त्यसमा हकवालाको सहमति–मन्जुरी छैन भने त्यस्तो लिखत अंशियारको हक जति बदर हुन सक्छ। तर पटिदारको हकै साबित भएन र कानुनको हदम्याद भित्र नालिश परेको छैन भने बदर नहुन पनि सक्छ। जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामा किन्ने पक्षले जितेको छ र हार्ने पक्षले पुनरावेदन गरेको छ भने जिल्ला अदालतको फैसला सदर पनि हुन सक्छ र उल्टी पनि हुन सक्छ। जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ? मुनासिब छ, छैन पुनरावेदन अदालतले हेर्छ र जिल्ला अदालतकै फैसला प्रमाणद्वारा मुनासिब पुष्टि हुन्छ भने पुनरावेदन अदालतबाट पनिे शुरु फैसला नै सदर हुन सक्छ। तर जिल्ला अदालतको फैसलामा केही कानुनी त्रुटि देखियो वा न्याय भएको देखिएन भने पुनरावेदन अदालतले उल्टी पनि गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
प्रश्न:कुनै व्यक्ति अपराधी हो होइन सो को निर्णय प्रहरीले दिने हो कि होइन ? अनुसन्धानको निम्ति पक्राउ परेको व्यक्तिलाई यातना दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? कुनै पनि व्यक्तिको खानतलासी गर्दा कुटपिट र दुव्र्यवहार गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? सार्वजनिक सडकजस्तो स्थलमा कुनै व्यक्तिको खानतलासी गर्दा हेर्ने बटुवालाई खानतलासीकर्ताले हप्काउन वा दुव्र्यवहार गर्न मिल्ने कानुनी प्रवधान छ कि छैन ?
–लालबाबू यादव, बहुअरी–१ बारा
उत्तर: लालबाबूजी कुनै पनि व्यक्ति कुनै कसुरको अपराधी हो कि होइन भन्ने कुराको निर्णय दिने अधिकार न्यायिक अधिकारीमा हुन्छ। अपराध अनुसार निर्णय दिने अधिकारी फरक–फरक हुन्छन्। केही अपराधमा सजाय गर्ने अधिकार प्रहरी अधिकारीमा पनि हुन्छ, सबैमा हुँदैन। डाँका, खुन, बलात्कार लगायत मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान मात्र गर्ने हो, अपराधी हो होइन निर्णय दिने अधिकार अदालतको हो। सार्वजनिक हात हतियार खरखाजानालगायत मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीको हो तर अपराधी हो होइन निर्णय दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो । वन तथा भन्सार सम्बन्धी केही मुद्दामा वन अधिकृत भन्सार अधिकृतलाई अधिकार हुन्छ। मातहदका प्रहरी जवानमा कसैले पदीय दायित्व पूरा नगर्दा उसको नोकरीको सन्दर्भमा पहिलो निर्णय दिने अधिकार प्रहरी अधिकारीको हो। अनुसन्धानका लागि पक्राउ परी थुनामा रहेका व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिनुहुँदैन। यस्तो कार्य दण्डनीय हुन्छ। यस्तो व्यवहार गर्नेले कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ भने अन्तरिम संविधान २०६३ तथा यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ तथा प्रहरी ऐन २०१२ मा व्यवस्था छ। यसर्थ अनुसन्धानको निम्ति थुनामा परेकालाई यातना दिनुहुँदैन। साथै कुनेै पनि व्यक्तिको खानतलासी गर्दा असभ्य व्यहार नगर्ने र नचाहिने हैरानी नदिने पनि कानुनी प्रावधान छ। सार्वजनिक सडकमा कुनेै पनि व्यक्तिको खानतलासी गर्दा हेर्ने बटुवा–दर्शकलाई हप्काउन वा असभ्य व्यवहार गर्नुहुँदैन । तर अनुसन्धानमा अवरोध पुर्याउनेलाई वा पुर्याउने प्रयास गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सक्छ। खानतलासी हेर्ने व्यक्ति अनुसन्धानकर्ताका साक्षी हुन् । खानतलासी हेर्न व्यक्तिले खानतलासी मुचुल्कामा साक्षी बसी अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउँछ। साक्षी नबस्नेलाई जरिवाना गर्ने पनि कानुनी प्रावधान छ।