अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
प्रश्न: आजकल विवाहको छिनोफानोदेखि विवाह हुने दिनसम्म अत्यधिक खर्च र तडकभडक हुने गरेको देखिन्छ। विवाहको छिनोफानो गर्न नै केटा पक्षका पचासजनाभन्दा बढी मानिस केटी पक्षकहाँ जाने गरेका देखिन्छ सुनिन्छ। सबैजनालाई कपडा तथा नगद दक्षिणा पनि केटी पक्षले दिने गरेका सुनिन्छ । यसर्थ केटाकेटीको विवाह गर्दा गराउँदा तिलक दाइजो लिन दिन हुन्छ कि हुँदैन ? विवाहमा जन्ती कतिसम्म लान सक्ने कानुनी प्रावधान छ ? तिलक लिए दिएमा के कस्तो सजायको व्यवस्था छ ? यसको कानुनी कारबाईको प्रक्रिया के हो ?
उत्तर: केटाकेटीको विवाह गर्दा गराउँदा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ बमोजिम तिलक दाइजो वा कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी कर लगाएर लिन हुँदैन। छेकालगायत कुनै काममा पनि बढी खर्च गर्न बाध्य पार्नुहुँदैन। विवाहमा लेनदेनको निम्ति मोलतोल पनि गर्नुहुँदैन। विवाह गर्दा गराउँदा न त दुलहा पक्षले तिलक लिन पाउँछ, न त दुलही पक्षले दुलहा पक्षबाट आफ्नो लागि केही नगदी जिन्सी लिन पाउँछ। विवाह हुँदा वा विवाहपछि यति नगदी जिन्सी दाइजो दान बकस भेटी बिदाइ उपहारसमेत जुनसुकैरूपमा दिनुपर्छ भनी कर लगाउनुहुँदैन। दुवै पक्षले अगावै तय गर्नहुँदैन, दाइजो दिएन भने टण्टा गर्नुहुँदैन, विवाह गर्न इन्कार गर्नुहुँदैन । शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुल परम्पराअनुसार राजीखुशीले दिनेले पनि बढीमा दश हजार रुपैयाँसम्मका मात्र दाइजो दिन हुन्छ। जन्तीको सन्दर्भमा ५१ जनाभन्दा बढी जन्त लानुहुँदैन। जन्तीमा आतिसबाजी गर्नुहुँदैन, एघारजनाभन्दा बढी बाजावाला लानुहुँदैन। विवाहमा भोज गर्दा पनि एकावन्नजनाभन्दा बढीलाई आमन्त्रण गर्नुहुँदैन भन्ने कानुनी प्रावधान छ। सजायको सन्दर्भमा हेर्दा तिलक लिए दिएमा बिगो जफत गरी बार्ह हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीस दिन कैद वा दुवै सजाय, दाइजो लिएमा बिगो जफत गरी दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। जन्त बढी लगेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय, कानुनबमोजिम बाहेक भोज गरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। सरकारी कर्मचारीले उपरोक्त कसुर गरेमा उपरोक्त सजायका अतिरिक्त विभागीय कारबाई पनि गरिने कानुनी प्रावधान छ। तर उपरोक्त कारबाई र सजाय निम्ति उजुर परेको हुनुपर्छ। उजुर नपरेसम्म केही हुँदैन। कोही न कोहीले सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्नैपर्छ । विवाहमा खर्चको हिसाबकिताब प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। उजुर परेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खर्चको विवरण माग गर्न सक्नेछन्। तोकिएको मितिमा विवरण नदिनेलाई पनि तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ। यस्ता किसिमको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्छ भने मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्छन् र फैसला गर्छन्।
प्रश्न: बोक्सीले कसैलाई बिरामी बनाएको वा कसैको ज्यान लिएको भन्ने दाबी कानुनले मान्छ कि मान्दैन ? बोक्सीको आरोपमा कसैलाई दुव्र्यवहार गरियो भने के सजाय हुनसक्छ। त्यस्तो दुव्र्यवहार गर्नेलाई कारबाई चलाउन के कानुनी प्रक्रिया छ ?
–राजेश, सर्लाही, अधिकारकर्मी
उत्तर: राजेशजी, बोक्सीले कसैलाई बिरामी पारेको वा कसैको जयान लिएको कुरामा कानुनले विश्वास गर्दैन, त्यस्तो दाबी लाग्न सक्दैन। बोक्सीको आरोपमा कसैलाई कसैले दुव्र्यवहार गर्यो भने त्यो नेपालको कानुनअनुसार अपराध हो। त्यो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनले सजाय गर्छ। मुलकी ऐन अदलको महलअनुसार कसैले कसैलाई बोक्सो वा बोक्सीको आरोप लगाउने वा त्यस्तो आरोपमा निजलाई बसोवास गरेको ठाउँबाट निकाला गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा अन्य कुनै अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा यातना दिने काम गरेमा वा कुनै रोग लागेको व्यक्तिलाई त्यस्तो रोग लागेको कारणबाट तिरस्कार वा अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरी निजलाई बसोवास गरेको ठाउँबाट निकाला गरेमा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ हुने कानुनी प्रावधान छ। यस्तो मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने भएकोले पीडित पक्षले पीडक उपर सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउनुपर्छ। पीडकलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइन्छ। अपराध गरेको प्रमाणित भएमा उपरोक्तबमोजिम सजाय हुनेछ।
प्रश्न: लिखत बदर भन्नाले के बुझिन्छ ? बुबाआमाको एकमात्र छोरी छ। छोरा छैन। केटीको विवाह भारतमा भएको छ। बुबाआमाको निधन भइसकेको छ । छोरीले आमाबुबाको केही जमीन गाविसको सिफारिसमा आफ्नो नाममा गराइसकेको छ भने केही बाँकी छ। छोरीले पाएको केही जमीन बिक्री गरिदिएको छ। बिक्री गरेको अढाई वर्षपछि केटीको काकाको छोराले बिक्री भएको जग्गामा आफ्नो अंशको दावा गर्दै लेखत बदर मुद्दा हाल्यो र अदालतले किन्ने व्यक्तिको पक्षमा फैसला गर्यो। हार्ने पक्षले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। पुनरावेदन अदालतमा ऊ जित्छ कि हार्छ।
–एकजना मुद्दाका पक्ष
उत्तर: लेखत बदर भन्नाले रजिस्ट्रेसनको महलअनुसार पारित भएको लेखतलाई सो लेखतबाट हकमा असर पर्ने व्यक्तिले आफ्नो हक जतिको हदसम्मको लेखत बदर गराउने कार्य हो। जस्तै सगोलको जग्गा कुनै सगोलको अंशियारको नाममा दर्ता छ। सगोलको अंशियारले बाँकी अंशियारको सहमति मन्जुरी नलिई कुनै अर्को व्यक्तिलाई कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गरिदियो भने सहमति मन्जुरी नदिएको अंशियारले आफ्नो हक जतिको सम्पत्तिको हदसम्मको लेखतलाई बदर गराउन सक्छ। राजीनामा लेखतको हकमा लेनदेन महलअनुसार मुद्दा दिइन्छ भने बकसपत्र लेखतको हकमा दान बकसको महल अन्तर्गत मुद्दा दिइन्छ । मुद्दा दिनेको हक उक्त सम्पत्तिमा प्रमाणित भएको र उसको सहमति लिएको नदेखिए प्रमाणित भएमा अदालतले सो पास भएको लेखतलाई उसको हक जतिको जग्गाको हदसम्म बदर गर्ने गरेको छ । राजीनामा लेखतलाई बदर गर्नलाई लेनदेन व्यवहारको महलको १० अनुसार एक वर्षभित्रमा थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्रमा मुद्दा दिनुपर्छ भने बकसपत्र लेखतको सन्दर्भमा बकसपत्र लिने व्यक्तिले भोग गरेको मितिले २ वर्षभित्रमा मुद्दा दिने हदम्याद हुन्छ । सम्पत्ति बिक्री वितरण गर्ने केही विशेष अधिकार घरका मुख्य व्यक्तिलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । घरका मुख्य व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउनलाई आफ्नो नामको चलमा सबै र अचलमा आधीसम्म बिक्री व्यवहार गरेमा बदर नहुने प्रावधान अंशबण्डा महलको १९ नं. मा प्रावधान छ । भारतमा बिहे भएकी केटी एक्लै छ र उनको दाजुभाइ छैन भने उनको आमाबुबाको अंश उनैलाई अपुताली पर्छ । अपुताली परेको सम्पत्ति उसले भारतीय र नेपालको स्थानीय निकायको सिफारिसमा बिक्री गर्नसक्छ । तर उनले आफ्नो बुबाआमाको अंश हक मात्र अपुताली पाउँछ । यदि आफ्ना नातेदारको हक लाग्ने सम्पत्ति उनको बुबाआमाको नाममा छ र उनले अरूलाई बिक्री गर्छे र त्यसमा हकवालाको सहमति मन्जुरी छैन भने त्यस्तो लिखत अंशियारको हक जति बदर हुनसक्छ तर नातेदारको हकै साबित भएन र कानुनको हदम्यादभित्र नालेस परेको छैन भने बदर नहुन पनि सक्छ । जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामा किन्ने पक्षले जितेको छ र हार्ने पक्षले पुनरावेदन गरेको छ भने जिल्ला अदालतको फैसला सदर पनि हुनसक्छ र उल्टी पनि हुनसक्छ । जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ? मुनासिब छ, छैन पुनरावेदन अदालतले हेर्छ र जिल्ला अदालतकै फैसला प्रमाणद्वार मुनासिब पुष्टि हुन्छ भने पुनरावेदन अदालतले पनि शुरू फैसला नै सदर गर्नसक्छ तर जिल्ला अदालतको फैसलामा केही कानुनी त्रुटि देखियो वा न्याय भएको देखिएन भने पुनरावेदन अदालतले उल्टी पनि गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
प्रश्न: आजकल विवाहको छिनोफानोदेखि विवाह हुने दिनसम्म अत्यधिक खर्च र तडकभडक हुने गरेको देखिन्छ। विवाहको छिनोफानो गर्न नै केटा पक्षका पचासजनाभन्दा बढी मानिस केटी पक्षकहाँ जाने गरेका देखिन्छ सुनिन्छ। सबैजनालाई कपडा तथा नगद दक्षिणा पनि केटी पक्षले दिने गरेका सुनिन्छ । यसर्थ केटाकेटीको विवाह गर्दा गराउँदा तिलक दाइजो लिन दिन हुन्छ कि हुँदैन ? विवाहमा जन्ती कतिसम्म लान सक्ने कानुनी प्रावधान छ ? तिलक लिए दिएमा के कस्तो सजायको व्यवस्था छ ? यसको कानुनी कारबाईको प्रक्रिया के हो ?
उत्तर: केटाकेटीको विवाह गर्दा गराउँदा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ बमोजिम तिलक दाइजो वा कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी कर लगाएर लिन हुँदैन। छेकालगायत कुनै काममा पनि बढी खर्च गर्न बाध्य पार्नुहुँदैन। विवाहमा लेनदेनको निम्ति मोलतोल पनि गर्नुहुँदैन। विवाह गर्दा गराउँदा न त दुलहा पक्षले तिलक लिन पाउँछ, न त दुलही पक्षले दुलहा पक्षबाट आफ्नो लागि केही नगदी जिन्सी लिन पाउँछ। विवाह हुँदा वा विवाहपछि यति नगदी जिन्सी दाइजो दान बकस भेटी बिदाइ उपहारसमेत जुनसुकैरूपमा दिनुपर्छ भनी कर लगाउनुहुँदैन। दुवै पक्षले अगावै तय गर्नहुँदैन, दाइजो दिएन भने टण्टा गर्नुहुँदैन, विवाह गर्न इन्कार गर्नुहुँदैन । शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुल परम्पराअनुसार राजीखुशीले दिनेले पनि बढीमा दश हजार रुपैयाँसम्मका मात्र दाइजो दिन हुन्छ। जन्तीको सन्दर्भमा ५१ जनाभन्दा बढी जन्त लानुहुँदैन। जन्तीमा आतिसबाजी गर्नुहुँदैन, एघारजनाभन्दा बढी बाजावाला लानुहुँदैन। विवाहमा भोज गर्दा पनि एकावन्नजनाभन्दा बढीलाई आमन्त्रण गर्नुहुँदैन भन्ने कानुनी प्रावधान छ। सजायको सन्दर्भमा हेर्दा तिलक लिए दिएमा बिगो जफत गरी बार्ह हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीस दिन कैद वा दुवै सजाय, दाइजो लिएमा बिगो जफत गरी दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। जन्त बढी लगेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय, कानुनबमोजिम बाहेक भोज गरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। सरकारी कर्मचारीले उपरोक्त कसुर गरेमा उपरोक्त सजायका अतिरिक्त विभागीय कारबाई पनि गरिने कानुनी प्रावधान छ। तर उपरोक्त कारबाई र सजाय निम्ति उजुर परेको हुनुपर्छ। उजुर नपरेसम्म केही हुँदैन। कोही न कोहीले सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्नैपर्छ । विवाहमा खर्चको हिसाबकिताब प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। उजुर परेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खर्चको विवरण माग गर्न सक्नेछन्। तोकिएको मितिमा विवरण नदिनेलाई पनि तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ। यस्ता किसिमको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्छ भने मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्छन् र फैसला गर्छन्।
प्रश्न: बोक्सीले कसैलाई बिरामी बनाएको वा कसैको ज्यान लिएको भन्ने दाबी कानुनले मान्छ कि मान्दैन ? बोक्सीको आरोपमा कसैलाई दुव्र्यवहार गरियो भने के सजाय हुनसक्छ। त्यस्तो दुव्र्यवहार गर्नेलाई कारबाई चलाउन के कानुनी प्रक्रिया छ ?
–राजेश, सर्लाही, अधिकारकर्मी
उत्तर: राजेशजी, बोक्सीले कसैलाई बिरामी पारेको वा कसैको जयान लिएको कुरामा कानुनले विश्वास गर्दैन, त्यस्तो दाबी लाग्न सक्दैन। बोक्सीको आरोपमा कसैलाई कसैले दुव्र्यवहार गर्यो भने त्यो नेपालको कानुनअनुसार अपराध हो। त्यो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनले सजाय गर्छ। मुलकी ऐन अदलको महलअनुसार कसैले कसैलाई बोक्सो वा बोक्सीको आरोप लगाउने वा त्यस्तो आरोपमा निजलाई बसोवास गरेको ठाउँबाट निकाला गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा अन्य कुनै अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा यातना दिने काम गरेमा वा कुनै रोग लागेको व्यक्तिलाई त्यस्तो रोग लागेको कारणबाट तिरस्कार वा अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरी निजलाई बसोवास गरेको ठाउँबाट निकाला गरेमा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ हुने कानुनी प्रावधान छ। यस्तो मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने भएकोले पीडित पक्षले पीडक उपर सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउनुपर्छ। पीडकलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइन्छ। अपराध गरेको प्रमाणित भएमा उपरोक्तबमोजिम सजाय हुनेछ।
प्रश्न: लिखत बदर भन्नाले के बुझिन्छ ? बुबाआमाको एकमात्र छोरी छ। छोरा छैन। केटीको विवाह भारतमा भएको छ। बुबाआमाको निधन भइसकेको छ । छोरीले आमाबुबाको केही जमीन गाविसको सिफारिसमा आफ्नो नाममा गराइसकेको छ भने केही बाँकी छ। छोरीले पाएको केही जमीन बिक्री गरिदिएको छ। बिक्री गरेको अढाई वर्षपछि केटीको काकाको छोराले बिक्री भएको जग्गामा आफ्नो अंशको दावा गर्दै लेखत बदर मुद्दा हाल्यो र अदालतले किन्ने व्यक्तिको पक्षमा फैसला गर्यो। हार्ने पक्षले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। पुनरावेदन अदालतमा ऊ जित्छ कि हार्छ।
–एकजना मुद्दाका पक्ष
उत्तर: लेखत बदर भन्नाले रजिस्ट्रेसनको महलअनुसार पारित भएको लेखतलाई सो लेखतबाट हकमा असर पर्ने व्यक्तिले आफ्नो हक जतिको हदसम्मको लेखत बदर गराउने कार्य हो। जस्तै सगोलको जग्गा कुनै सगोलको अंशियारको नाममा दर्ता छ। सगोलको अंशियारले बाँकी अंशियारको सहमति मन्जुरी नलिई कुनै अर्को व्यक्तिलाई कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गरिदियो भने सहमति मन्जुरी नदिएको अंशियारले आफ्नो हक जतिको सम्पत्तिको हदसम्मको लेखतलाई बदर गराउन सक्छ। राजीनामा लेखतको हकमा लेनदेन महलअनुसार मुद्दा दिइन्छ भने बकसपत्र लेखतको हकमा दान बकसको महल अन्तर्गत मुद्दा दिइन्छ । मुद्दा दिनेको हक उक्त सम्पत्तिमा प्रमाणित भएको र उसको सहमति लिएको नदेखिए प्रमाणित भएमा अदालतले सो पास भएको लेखतलाई उसको हक जतिको जग्गाको हदसम्म बदर गर्ने गरेको छ । राजीनामा लेखतलाई बदर गर्नलाई लेनदेन व्यवहारको महलको १० अनुसार एक वर्षभित्रमा थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्रमा मुद्दा दिनुपर्छ भने बकसपत्र लेखतको सन्दर्भमा बकसपत्र लिने व्यक्तिले भोग गरेको मितिले २ वर्षभित्रमा मुद्दा दिने हदम्याद हुन्छ । सम्पत्ति बिक्री वितरण गर्ने केही विशेष अधिकार घरका मुख्य व्यक्तिलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । घरका मुख्य व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउनलाई आफ्नो नामको चलमा सबै र अचलमा आधीसम्म बिक्री व्यवहार गरेमा बदर नहुने प्रावधान अंशबण्डा महलको १९ नं. मा प्रावधान छ । भारतमा बिहे भएकी केटी एक्लै छ र उनको दाजुभाइ छैन भने उनको आमाबुबाको अंश उनैलाई अपुताली पर्छ । अपुताली परेको सम्पत्ति उसले भारतीय र नेपालको स्थानीय निकायको सिफारिसमा बिक्री गर्नसक्छ । तर उनले आफ्नो बुबाआमाको अंश हक मात्र अपुताली पाउँछ । यदि आफ्ना नातेदारको हक लाग्ने सम्पत्ति उनको बुबाआमाको नाममा छ र उनले अरूलाई बिक्री गर्छे र त्यसमा हकवालाको सहमति मन्जुरी छैन भने त्यस्तो लिखत अंशियारको हक जति बदर हुनसक्छ तर नातेदारको हकै साबित भएन र कानुनको हदम्यादभित्र नालेस परेको छैन भने बदर नहुन पनि सक्छ । जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामा किन्ने पक्षले जितेको छ र हार्ने पक्षले पुनरावेदन गरेको छ भने जिल्ला अदालतको फैसला सदर पनि हुनसक्छ र उल्टी पनि हुनसक्छ । जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ? मुनासिब छ, छैन पुनरावेदन अदालतले हेर्छ र जिल्ला अदालतकै फैसला प्रमाणद्वार मुनासिब पुष्टि हुन्छ भने पुनरावेदन अदालतले पनि शुरू फैसला नै सदर गर्नसक्छ तर जिल्ला अदालतको फैसलामा केही कानुनी त्रुटि देखियो वा न्याय भएको देखिएन भने पुनरावेदन अदालतले उल्टी पनि गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
