रेलवे स्टेसन, बसपार्क, मानिसको भीडभाड रहने हाटबजार पाकेटमारहरूका लागि उपयुक्त स्थान हुन्। पाकेटमारहरू मौका पाउने बित्तिकै अरूको पकेट साफ गरिदिन्छन्। उनीहरूको सञ्जाल छ। एकले पिछा गरेको मालदार व्यक्तिको पकेट रित्याउन नसके अर्कैको जिम्मा लगाइदिन्छन्। पाकेटमारीबाट आएको भागबन्डामा सङ्ख्या वृद्धि हुनपुग्छ। विचरा यात्रुलाई आफ्नो पकेटको सम्पत्ति अरूले अंशभाग लगाएर पिछा गरिरहेको थाहै हुँदैन। पाकेटमारहरू कहिलेकाहीँ रङगेहात सर्वसाधारणको फेला पर्छन्। त्यतिबेला बच्न उनीहरू बडो गज्जबको नाटक गर्छन्। ‘चोर–चोर’ भन्दै एक हुल नौजवानहरू लखेटे जस्तो गर्छन्। नजिक परे पाकेटमारमाथि दुई/चार थप्पड जमाउँछन् पनि। केही मिनटमा चोर फरार। चोरचोर भन्दै मुडकी वर्षाएको अभिनय गरेर पछिपछि दौड्नेहरू त वास्तवमा चोरकै सञ्जालका सदस्यहरू हुन्छन्। साथीलाई पक्राउ पर्नबाट जोगाउन उनीहरूले यस्तो चाल चलिरहेका हुन्छन्।
बाँकी बक्यौता सङ्घर्ष समितिले गौर नगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलन चलायो। उक्त समितिले रिले अनसन हुँदै नगरपालिकाका प्रमुख र प्राविधिकहरूको कार्यकक्षमा समेत तालाबन्दी गरे। पछि समिति र नपाबीच सहमति भयो ‘एक महिनाभित्र बाँकी बक्यौता भुक्तानी दिने’ भनेर। गौर नगरपालिकाले विभिन्न तीन चरणमा छुट्टाछुट्टै तीन पक्षलाई कार्यादेशबिना नै ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागतको योजना निर्माण गर्न दिएको रहेछ। संयोग नगरका अधिकारी परिवर्तन भयो। जनताले थाहा पाएर विरोध गर्ने तयारी भएकै बेला नगरका नयाँ अधिकारीले निकासा रोक्का गरिदियो। अनि योजना निर्माणकर्ताहरूले निकासा पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन थाले। दुई पक्षबीच तनाव सिर्जना भएको नाटक मञ्चन गरियो र अन्तत: निकासा दिने सहमति बन्यो। कमिसनको चक्करमा नगरको ढुकुटी रित्याउन तल्लीन हुनेहरू भ्रष्ट हुन्। उनीहरूले कार्यादेशबिना नै गरेका कामहरू अनियमित हुन्। गैरकानुनी तरिकाले गरिएको लगानी कानुनको फन्दामा परे भुस हुन्छ। यदि कुनै भ्रष्टाचारी व्यक्तिले कारबाईबाट बच्न आत्महत्याको धम्की दिन्छ भने पनि कानुनत: उन्मुक्ति पाउँदैन।
गौर नगरमा मात्र होइन, वीरगंज नगरलगायत मुलुकका नगर, गाविस र जिविसहरूमा कमिसनको लोभमा परेका अधिकारीहरूले यसरी योजना निर्माण गराइरहेका छन्। जनताको ढुकुटी रित्याउन सक्रिय सञ्जालबारे जनता अनभिज्ञ छन्। अकस्मात् यसरी थाहा भयो भने पनि ‘चोरचोर मौसेरा भाइ’ नगरका अधिकारी र योजना निर्माणकर्ताले नाटक मञ्चन गर्ने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरिएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। कार्यादेशबिना अनियमित कामबापतको कमिसनको भागबन्डामा गौरका वर्तमान पदाधिकारीहरूको पनि इमानदारितामाथि प्रश्नचिन्ह उठिसकेको छ। पहिले नै काम सम्पन्न एवं भुक्तानी सम्पन्न भइसकेको भए पछिल्लो अधिकारीहरू समावेश हुन पाउने थिएनन्। नगरका अधिकारी परिवर्तन, मालदार यात्रुलाई प्लेटफर्मका पाकेटमारले अर्को पाकेटमारलाई हस्तान्तरण गरेजस्तै मात्रै हो। होइन भने कार्यादेशबिना नै काम गर्ने निर्माणकर्ता र काम दिने पूर्वअधिकारीलाई कारबाईको कठघरामा उभ्याउनेतर्फ नगरका वर्तमान अधिकारीहरू लाग्न सक्नुपथ्र्यो। जनता यहाँ भ्रममा परेका छन्। जनताको रगत पसिनाले भरिएको ढुकुटी चोर्नेहरूलाई समयमा चिन्न सक्नुपर्छ।
बाँकी बक्यौता सङ्घर्ष समितिले गौर नगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलन चलायो। उक्त समितिले रिले अनसन हुँदै नगरपालिकाका प्रमुख र प्राविधिकहरूको कार्यकक्षमा समेत तालाबन्दी गरे। पछि समिति र नपाबीच सहमति भयो ‘एक महिनाभित्र बाँकी बक्यौता भुक्तानी दिने’ भनेर। गौर नगरपालिकाले विभिन्न तीन चरणमा छुट्टाछुट्टै तीन पक्षलाई कार्यादेशबिना नै ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागतको योजना निर्माण गर्न दिएको रहेछ। संयोग नगरका अधिकारी परिवर्तन भयो। जनताले थाहा पाएर विरोध गर्ने तयारी भएकै बेला नगरका नयाँ अधिकारीले निकासा रोक्का गरिदियो। अनि योजना निर्माणकर्ताहरूले निकासा पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन थाले। दुई पक्षबीच तनाव सिर्जना भएको नाटक मञ्चन गरियो र अन्तत: निकासा दिने सहमति बन्यो। कमिसनको चक्करमा नगरको ढुकुटी रित्याउन तल्लीन हुनेहरू भ्रष्ट हुन्। उनीहरूले कार्यादेशबिना नै गरेका कामहरू अनियमित हुन्। गैरकानुनी तरिकाले गरिएको लगानी कानुनको फन्दामा परे भुस हुन्छ। यदि कुनै भ्रष्टाचारी व्यक्तिले कारबाईबाट बच्न आत्महत्याको धम्की दिन्छ भने पनि कानुनत: उन्मुक्ति पाउँदैन।
गौर नगरमा मात्र होइन, वीरगंज नगरलगायत मुलुकका नगर, गाविस र जिविसहरूमा कमिसनको लोभमा परेका अधिकारीहरूले यसरी योजना निर्माण गराइरहेका छन्। जनताको ढुकुटी रित्याउन सक्रिय सञ्जालबारे जनता अनभिज्ञ छन्। अकस्मात् यसरी थाहा भयो भने पनि ‘चोरचोर मौसेरा भाइ’ नगरका अधिकारी र योजना निर्माणकर्ताले नाटक मञ्चन गर्ने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरिएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। कार्यादेशबिना अनियमित कामबापतको कमिसनको भागबन्डामा गौरका वर्तमान पदाधिकारीहरूको पनि इमानदारितामाथि प्रश्नचिन्ह उठिसकेको छ। पहिले नै काम सम्पन्न एवं भुक्तानी सम्पन्न भइसकेको भए पछिल्लो अधिकारीहरू समावेश हुन पाउने थिएनन्। नगरका अधिकारी परिवर्तन, मालदार यात्रुलाई प्लेटफर्मका पाकेटमारले अर्को पाकेटमारलाई हस्तान्तरण गरेजस्तै मात्रै हो। होइन भने कार्यादेशबिना नै काम गर्ने निर्माणकर्ता र काम दिने पूर्वअधिकारीलाई कारबाईको कठघरामा उभ्याउनेतर्फ नगरका वर्तमान अधिकारीहरू लाग्न सक्नुपथ्र्यो। जनता यहाँ भ्रममा परेका छन्। जनताको रगत पसिनाले भरिएको ढुकुटी चोर्नेहरूलाई समयमा चिन्न सक्नुपर्छ।