प्रस, वीरगंज, १३ वैशाख/
संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ को परिच्छेद २ को २.१.५ अनुसार अनुमति नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइँदैन। सञ्चालन भएको पाइएमा शिक्षा ऐन, नियमबमोजिम जरिवानासहित विद्यालय बन्द गरिनेछ। त्यस्तै २.१.६ अनुसार विद्यालयले प्रत्येक वर्ष एउटा मात्र कक्षा थप गर्न पाउने प्रावधान भए तापनि सोविपरीत वीरगंजका विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले तल्लो कक्षाको अनुमति लिएर माथिल्लो कक्षा खुलेआम सञ्चालन गरिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरू बिनाअनुमति नै सञ्चालनमा छन् ।
संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ को परिच्छेद २ को २.१.५ अनुसार अनुमति नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइँदैन। सञ्चालन भएको पाइएमा शिक्षा ऐन, नियमबमोजिम जरिवानासहित विद्यालय बन्द गरिनेछ। त्यस्तै २.१.६ अनुसार विद्यालयले प्रत्येक वर्ष एउटा मात्र कक्षा थप गर्न पाउने प्रावधान भए तापनि सोविपरीत वीरगंजका विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले तल्लो कक्षाको अनुमति लिएर माथिल्लो कक्षा खुलेआम सञ्चालन गरिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरू बिनाअनुमति नै सञ्चालनमा छन् ।
यस सम्बन्धमा प्याब्सन र एन–प्याब्सनले पटक–पटक जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ध्यान आकृष्ट गराउँदा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय मौन छ। बिनाअनुमति सञ्चालित विद्यालयहरूले बर्सेनि लाखौं रकम अभिभावकसँग ठगी गरिरहेका छन्। अभिभावकहरू विद्यालयद्वारा गरिने विज्ञापनको प्रलोभनमा परी यस्ता विद्यालयहरूमा आफ्ना नानीहरूलाई भर्ना गराइरहेका छन्।
यस्ता विद्यालयहरूले जथाभावी भर्ना लिने, भर्ना लिंदा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्र र जन्मदर्ता प्रमाणपत्रसमेत लिने गरेका छैनन्। यस्ता विद्यालयहरूले स्वीकृत पाठ्यपुस्तक लागू पनि गरेका छैनन्। प्याब्सनको सहयोगमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तीन/तीनपटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि यी विद्यालयहरूले त्यस सूचनाको बेवास्ता गरेका पाइएको छ। अभिभावकलाई खुलेआम ठगिरहेका यस्ता विद्यालयहरूप्रति अभिभावक सङ्घसमेत मौन छ।
आर. के. डिभाइन एउटै नाउँ भएको विद्यालय वीरगंजको छपकैंया वडा नं. १ र ३ मा सञ्चालित छ भने ज्ञानवाटिकाको शाखा भनी बिनास्वीकृति कक्षा ५ सम्म नगवामा सञ्चालन भइरहेको छ।
यसैगरी मान्यताप्राप्त केही विद्यालयहरूले पनि स्थानान्तरण प्रमाणपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रबेगर भर्ना लिइरहेका छन्। कतिपय विद्यालयहरूले अभिभावकहरूले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्र माग गर्दा नदिने गरेका वा चर्को शुल्क लिएर मात्र दिने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा प्याब्सन र एन–प्याब्सनले मातहतमा रहेका विद्यालयहरूले यस्तो कार्य गरिरहेको लिखित जानकारी प्राप्त भएमा कारबाई गर्ने बताएको छ। कुनै पनि संस्थामा आबद्ध नरहेका विद्यालयहरूलाई कसले कारबाई गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यस्ता विद्यालयहरूले गर्दा स्थापित विद्यालयहरूलाई मर्का परिरहेको छ। यस्तै यस्ता विद्यालयहरूबारे जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जानकारी हुनु तर कारबाई नहुनु आपैंmमा हास्यास्पद छ।
अर्कोतिर विद्यालय दर्ता प्रक्रिया बन्द रहे तापनि प्रत्येक वर्ष नयाँ विद्यालय खुल्ने क्रम भने जारी छ। यस्तो कार्यमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मिलेमतो रहने गरेको स्रोतको दाबी छ।