अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव
२०६३ सालमा अत्यधिक गैरनागरिकले नागरिकता लिएर मुलुक र जनतालाई पारेको अप्ठ्यारोको समाधान नहुँदै फेरि नागरिकता वितरण हुँदैछ। यसपालि पनि विगत जस्तै दश/बीस हजार रुपैयाँमा नागरिकता दिने दिलाउने धन्दा द्रुतगतिमा बढेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ। सात वर्षअगाडि मात्र गरिएको गल्तीको सुधार नगरी पुन: त्यही गल्ती दोहोर्याउनु देश र जनतासित ठूलो बेइमानी हो। नजानी गरिएको गल्ती माफीयोग्य हुनसक्छ तर जानीजानी गरिएको गल्ती ठूलो अपराध हो, जसमा सजायको भागी भइन्छ। विगतको नागरिकता वितरणमा कतिपय राजनीतिकर्मी, कर्मचारी तथा भद्रभलादमीहरूलाई अदालतले सजाय गरेको छ। केही महिनाअगाडि मात्र पर्सा जिल्ला अदालतले एउटा नागरिकता बदर गर्दै गाविस सचिव र गाउँले भद्रभलादमीलगायतलाई जरिवाना गरेको थियो। अद्यापि कति मन्त्रीस्तरका राजनीतिकर्मी अभियुक्त बनेका छन्। नागरिकतासम्बन्धी अपराध फौजदारी अपराध हो, जसमा सानो सजाय भएपनि सरकारी सेवालगायत राजनीतिक पदको लागि पनि अयोग्य ठहरिन्छ। चुनाव पनि लड्न सकिंदैन। यस किसिमको जोखिम थाहा पाएर पनि गैरनागरिकलाई नागरिकता दिलाउनमा सहयोग गर्नु ठूलो जोखिम मोल्नु हो। यो जोखिम जनसमुदायले पनि बुझ्न आवश्यक छ। अरूलाई छोरा बनाइ नागरिकता दिलाउँदा पछि आफ्नो सम्पतिबाट अंश त दिनैपर्छ, राज्यको सेवासुविधामा पनि हिस्सेदारी खोज्छ। आफ्नो सक्कली सन्तानसँग सरकारी सेवाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छ। आपैंmउपर शासन गर्छ । साथै कथंकदाचित पक्राउ परियो भने जेल पनि जानुपर्छ। यो कुरालाई राम्ररी मनन गरेर नै नागरिक दिने दिलाउने कार्यमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । गैरनागरिकले नागरिकता पाएपछि स्थानीय नेताहरूसित पनि प्रतिस्पर्धा गर्छन्। रैथाने नेताहरू मन्त्री नभई स्वर्ग भएका दृष्टान्त छ भने गैरनागरिकहरू पटकपटक मन्त्री भएका हाम्रो सामुन्नेमा नै छ। यसर्थ विगतमा जे गल्ती भयो भयो अब त्यस्ता गल्ती नहोस् भनेर सबै सजग हुनै पर्छ।
नेपालमा जब जब चुनावको चर्चा चल्छ, तब तब नागरिकता वितरणको आवाज उठ्छ र सरकारले वितरण पनि गर्छ। विशेषगरी तराई मधेसमा नागरिकता वितरणको वितण्डा मच्छ । सरकारलाई चुनावको हतार हुन्छ र नेताहरूलाई भोटको। यही दोसाँधमा देशीभन्दा बढी विदेशीले नागरिकता लिने अवसर पाउँछन्। नागरिकता वितरणको इतिहास हेर्दा मधेसवादी दलहरूको जन्म हुनुभन्दा पहिला पनि विदेशीलाई नागरिकता दिने दिलाउने गरिएको थियो । तराईमा यस्ता नागरिकता लिनेहरूमा विशेषगरी व्यापारी र अपराधीहरू थिए। तराईमा ठूला उद्योगपतिदेखि लिएर चिया, सुपारी तथा सुर्तीलगायतका पसल राखी जीवन गुजारा गरिरहेका विदेशीहरू छन्। यस्ता व्यक्तिले नागरिकता लिएर सरकारलाई कर कम तिर्ने अवसर पाउँछन् भने नेपाली सरह व्यापारमा सेवासुविभाको अवसर पाउँछन्। जसले रैथाने मधेसीलाई निकै सकस भएको छ। नागरिकता लिएका अपराधीलाई सजायमा पनि राहत छ । मुलकी ऐनको प्रावधान हेर्दा विदेशीलाई ६ महिनाभन्दा माथिको सजायको माग दाबी भएमा पुर्पक्ष निम्ति थुनामैं राख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीको हकमा न्यूनतम तीन वर्षको हद छ। यसर्थ नागरिकता लिएका विदेशी अपराधी मुद्दामा परेपनि छिट्टै छुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसले समाजमा अपराध र दण्डहीनता बढ्छ।
केही महिनाअगाडि एकजना लागूऔषधमा पक्राउ परेका अभियुक्तका बाजे २०५२/५३ सालतिर नेपालमा व्यापार गर्न आएकोमा यतिखेर उनीसित वंशजको नागरिकता छ भने उनका चार/पाँचजना छोराका परिवार पनि नागरिकताधारी भएका देखियो। एउटा गलत नागरिकता वितरणले गर्दा थोरै समयमा देशले चार/पाँच परिवारको भार उठाउनुपर्यो। २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहमा दलहरूलाई हराउन पनि विदेशीलाई मतदाता बनाइयो र सोको आधारमा पनि नागरिकता वितरण भएको जानकारहरू बताउँछन्। २०४८ सालपछि पनि केही प्रयास भयो तर अदालतले रोकेको दृष्टान्त छ । २०६३ सालमा २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ नागरिकता वितरण गरिएको तथ्याङक छ। जसमा अत्यधिक विदेशी र एकदमै कम देशीले पाएको सबैलाई अवगतै छ । कतिपय अपराधी र व्यापारीले २०६३ मा नागरिकता लिएपनि अद्यापि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएका छैनन्। प्रयोग नगर्नुको कारण पक्राउ पर्ने पनि हुनसक्छ। केही वर्षपछि प्रयोग गरियो भने पुरानो भनेर कसैले शङका गर्दैनन्। केही महिनाअगाडि एकजना व्यापारी २०६३ मा लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र, भारतको रासनकार्ड, मतदाता परिचयपत्र तथा ठूलो परिमाणमा भारतीय नोटसहित पक्राउ परे। जसमा मुद्दा चल्यो र नागरिकता अदालतले रद्द मात्र गरेन सर्जमिन सनाखत गर्ने सचिवलगायत स्थानीय नेतालगायत सबैलाई सजाय पनि गर्यो । यसै हप्ता वीरगंजमा एउटा यस्तै नागरिकताको छानबिन भयो र त्यसमा मुद्दा चल्यो। त्यस मुद्दामा पूर्वराज्यमन्त्रीको सिफारिस रहेको हुँदा उनीउपर पनि मुद्दा चल्यो र अदालतमा उपस्थित भई उनले बयान पनि दिइन्। उनलाई अदालतले धरौटी लिई तारेखमा राखेको छ। मुद्दा विचाराधीन छ। फैसलामा सजाय पनि हुनसक्छ। त्यसमा स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता पनि मुछिएका छन्। यसर्थ गलत नागरिकता दिलाउनमा सहयोग गर्ने मन्त्रीहरू पनि कानुनको कठघरामा पर्न थालेको दृष्टान्त सबैको लागि सबक हुनुपर्छ। अपराधयुक्त कार्यबाट होसियार रहनुपर्छ। यस्ता घटना हजारौं निस्कन सक्छन् यदि छानबिन भयो भने। अपराध जहिले पनि अपराध हुन्छ। ढिलो चाँडो सजाय पाइन्छ नै। यदि यो कुरा मन्त्री र नेताहरूले २०६३ सालमा सोचिदिएको भए न त विदेशीले नागरिकता लिन पाउँथे, न त मन्त्रीजस्तो मर्यादित ओहदाका व्यक्ति अभियुक्त बन्नुपथ्र्यो। जेहोस् अब वितरण भइरहेको नागरिकतामा सिफारिसकर्ता सजग हुनुपर्छ। २०६३ सालमा मधेस आन्दोलनको जोसमा होस पुर्याइएन र जसरी पनि चुनाव जित्ने महत्त्वाकाङ्क्षाले विदेशीलाई सहयोग गरियो। तर त्यसले आममधेसीलाई नै बढी पीडा दिंदैछ। आममधेसीकै हिस्सा खोसिंदैछ। पहिला मधेसीहरू गैरमधेसीको चेपुवामा मात्र थिए। तर यतिखेर विदेशी र गैरमधेसी दुवैको चेपुवामा छन्। अर्थात् नेताहरूको अदूरदर्शी सोचले आममधेसीकै अधिकार कटौती हुँदैछ। जुन आममधेसीसित गरिएको ठूलो अन्याय हो। सार्वजनिक भएका तथ्याङकअनुसार भारतका कुख्यात अपराधीहरू सलमान शेष, वादा साजिद, सहनबाज, मुखियाजी भनिने धीरेन्द्र यादवलगायतले नागरिकता लिएका छन् । तराईको समाज अपराधीकरण भइरहेको छ। भारतीय नागरिकले नागरिकता लिई पटक–पटक मन्त्री र सांसदसमेत भएका अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्। यसबाट के देखिन्छ कि गैरनागरिकलाई नागरिक दिलाउनमा सहयोग गरेर हामीले आफ्नै अधिकार आपैंm कटौती गर्दैछौं । ती भारतीयले नागरिकता नलिएको भए उनले पाएका मन्त्री पद कुनै नेपालीले नै पाउँथे। अपराधीलाई नागरिकता दिलाएपछि चुनावमा डरत्रास देखाइ मत लिने अवसर नेताहरूलाई जुट्छ भने अपराध गरेर नेपालमा संरक्षण पाउने मौका अपराधीलाई मिल्छ। तर यसले समग्रमा मधेसी समाजलाई नै हानि पुर्याउँछ।
तराईको सुनसरी जिल्लामा १० देखि १५ हजार रुपैयाँमा नागरिकता दिने धन्दा शुरू भएको समाचार आएका छन् । यो निकै चिन्ताजनक विषय हो। यसको दुष्परिणामलाई विचार गरी सचेत हुनै पर्छ। नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ ले यस्ता गैरनागरिकलाई नागरिकता दिलाउनमा सहयोग गरी सर्जमिन सनाखत गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने प्रावधान छ। विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सहयोग गर्ने जोकोही पनि कानुनको घेरामा पर्न सक्छन् जेल नेल खान सक्छन्। यसर्थ लिनेदिने तथा दिलाउने सबै सजग हुनै पर्छ। चुनावमा कोही नेपाली नछुटोस् भन्ने उद्देश्यले नागरिकता वितरण गर्न आएको टोलीको सदुपयोग गरी रैथाने नागरिकलाई मात्र नागरिकता दिने दिलाउनेमा सहयोग गर्नुपर्छ। दश/बीस हजार रुपैयाँको लोभ निकै महँगो पर्नसक्छ।
विदेशीले नागरिकता लिएपछि नेताहरूलाई व्यक्तिगत लाभबाहेक देश र जनतालाई केही फाइदा छैन। जनताले राज्यबाट पाउने सेवासुविधामा अरूलाई अंश दिनुपरेको छ भने मुलुकको जनसङ्ख्या ह्वात्तै बढेर साधन स्रोत अपुग भएको छ। बेरोजगारी दर बढ्दैछ।
विदेशीलाई नागरिकता वितरणमा २०६३ सालको कानुनको खुकुलोपन जिम्मेवार रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। अधिकारीहरूले आफू सजायको भागी हुनु नपरोस् भनेर कानुनलाई दोष लगाएको हुन सक्छन् । नागरिकतासम्बन्धी वर्तमान कानुनी प्रावधानले सही नागरिकलाई पहिचान गर्न ठूलो अवसर दिएको छ। तर हामी त्यो अवसरलाई दुरुपयोग गरिरहेका छौं । २०६३ सालभन्दा पहिला एकजना स्थानीय प्रतिनिधिले सनाखत गरेपछि नागरिकता पाइँथ्यो। तर २०६३ सालको कानुनले आठजनाको सनाखतको अनिवार्यता बनाएको छ। आठजनाको सनाखतको बाध्यता राख्नुको प्रमुख कारण स्वदेशीलाई पहिचान गर्नु नै हो। एकाधजनाले सनाखत गर्दा झुक्किन सकिन्छ तर आठजना दलका नेताले सनाखत गर्दा निश्चितरूपमा फिल्टर हुन्छ भन्ने कानुनको मनसाय हो। कानुनको यो मनसायको गलत प्रयोग हुँदैछ। आठजनाले सनाखत गर्नु खुकुलो प्रावधान होइन। कानुनको एउटा कमजोरी छ । त्यो कमजोरीका कारणले नै विदेशीहरू नागरिकता लिन तत्पर हुन्छन् र दिलाउने सहयोगीहरूलाई ऊर्जा मिल्छ। त्यो कमजोरी भनेको नागरिकता दिने निर्णयकर्तालाई उत्तरदायी बनाएको छैन । जतिजनाले सनाखत गरेपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा टोली प्रमुखले निर्णय नगरेसम्म नागरिकता पाइँदैन। तर तिनीहरूलाई कुनै सजायको प्रावधान छैन । जसले गर्दा गलत व्यक्तिको सिफारिस हुँदा पनि उनीहरू आफ्नो पदीय हैसियतअनुसार जाँचबुझ नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरिदिन्छन्। यसर्थ त्यस्ता अधिकारीलाई पनि उत्तरदायी बनाउने प्रावधान भयो भने केही सुधार हुनसक्छ ।
यतिखेर गाउँगाउँमा टोली खटिसकेकोले विगत जस्तै विदेशीहरूले नागरिकता नलिऊन् भनेर सबै पक्ष सजग हुनैपर्छ।
२०६३ सालमा अत्यधिक गैरनागरिकले नागरिकता लिएर मुलुक र जनतालाई पारेको अप्ठ्यारोको समाधान नहुँदै फेरि नागरिकता वितरण हुँदैछ। यसपालि पनि विगत जस्तै दश/बीस हजार रुपैयाँमा नागरिकता दिने दिलाउने धन्दा द्रुतगतिमा बढेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ। सात वर्षअगाडि मात्र गरिएको गल्तीको सुधार नगरी पुन: त्यही गल्ती दोहोर्याउनु देश र जनतासित ठूलो बेइमानी हो। नजानी गरिएको गल्ती माफीयोग्य हुनसक्छ तर जानीजानी गरिएको गल्ती ठूलो अपराध हो, जसमा सजायको भागी भइन्छ। विगतको नागरिकता वितरणमा कतिपय राजनीतिकर्मी, कर्मचारी तथा भद्रभलादमीहरूलाई अदालतले सजाय गरेको छ। केही महिनाअगाडि मात्र पर्सा जिल्ला अदालतले एउटा नागरिकता बदर गर्दै गाविस सचिव र गाउँले भद्रभलादमीलगायतलाई जरिवाना गरेको थियो। अद्यापि कति मन्त्रीस्तरका राजनीतिकर्मी अभियुक्त बनेका छन्। नागरिकतासम्बन्धी अपराध फौजदारी अपराध हो, जसमा सानो सजाय भएपनि सरकारी सेवालगायत राजनीतिक पदको लागि पनि अयोग्य ठहरिन्छ। चुनाव पनि लड्न सकिंदैन। यस किसिमको जोखिम थाहा पाएर पनि गैरनागरिकलाई नागरिकता दिलाउनमा सहयोग गर्नु ठूलो जोखिम मोल्नु हो। यो जोखिम जनसमुदायले पनि बुझ्न आवश्यक छ। अरूलाई छोरा बनाइ नागरिकता दिलाउँदा पछि आफ्नो सम्पतिबाट अंश त दिनैपर्छ, राज्यको सेवासुविधामा पनि हिस्सेदारी खोज्छ। आफ्नो सक्कली सन्तानसँग सरकारी सेवाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छ। आपैंmउपर शासन गर्छ । साथै कथंकदाचित पक्राउ परियो भने जेल पनि जानुपर्छ। यो कुरालाई राम्ररी मनन गरेर नै नागरिक दिने दिलाउने कार्यमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । गैरनागरिकले नागरिकता पाएपछि स्थानीय नेताहरूसित पनि प्रतिस्पर्धा गर्छन्। रैथाने नेताहरू मन्त्री नभई स्वर्ग भएका दृष्टान्त छ भने गैरनागरिकहरू पटकपटक मन्त्री भएका हाम्रो सामुन्नेमा नै छ। यसर्थ विगतमा जे गल्ती भयो भयो अब त्यस्ता गल्ती नहोस् भनेर सबै सजग हुनै पर्छ।
नेपालमा जब जब चुनावको चर्चा चल्छ, तब तब नागरिकता वितरणको आवाज उठ्छ र सरकारले वितरण पनि गर्छ। विशेषगरी तराई मधेसमा नागरिकता वितरणको वितण्डा मच्छ । सरकारलाई चुनावको हतार हुन्छ र नेताहरूलाई भोटको। यही दोसाँधमा देशीभन्दा बढी विदेशीले नागरिकता लिने अवसर पाउँछन्। नागरिकता वितरणको इतिहास हेर्दा मधेसवादी दलहरूको जन्म हुनुभन्दा पहिला पनि विदेशीलाई नागरिकता दिने दिलाउने गरिएको थियो । तराईमा यस्ता नागरिकता लिनेहरूमा विशेषगरी व्यापारी र अपराधीहरू थिए। तराईमा ठूला उद्योगपतिदेखि लिएर चिया, सुपारी तथा सुर्तीलगायतका पसल राखी जीवन गुजारा गरिरहेका विदेशीहरू छन्। यस्ता व्यक्तिले नागरिकता लिएर सरकारलाई कर कम तिर्ने अवसर पाउँछन् भने नेपाली सरह व्यापारमा सेवासुविभाको अवसर पाउँछन्। जसले रैथाने मधेसीलाई निकै सकस भएको छ। नागरिकता लिएका अपराधीलाई सजायमा पनि राहत छ । मुलकी ऐनको प्रावधान हेर्दा विदेशीलाई ६ महिनाभन्दा माथिको सजायको माग दाबी भएमा पुर्पक्ष निम्ति थुनामैं राख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीको हकमा न्यूनतम तीन वर्षको हद छ। यसर्थ नागरिकता लिएका विदेशी अपराधी मुद्दामा परेपनि छिट्टै छुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसले समाजमा अपराध र दण्डहीनता बढ्छ।
केही महिनाअगाडि एकजना लागूऔषधमा पक्राउ परेका अभियुक्तका बाजे २०५२/५३ सालतिर नेपालमा व्यापार गर्न आएकोमा यतिखेर उनीसित वंशजको नागरिकता छ भने उनका चार/पाँचजना छोराका परिवार पनि नागरिकताधारी भएका देखियो। एउटा गलत नागरिकता वितरणले गर्दा थोरै समयमा देशले चार/पाँच परिवारको भार उठाउनुपर्यो। २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहमा दलहरूलाई हराउन पनि विदेशीलाई मतदाता बनाइयो र सोको आधारमा पनि नागरिकता वितरण भएको जानकारहरू बताउँछन्। २०४८ सालपछि पनि केही प्रयास भयो तर अदालतले रोकेको दृष्टान्त छ । २०६३ सालमा २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ नागरिकता वितरण गरिएको तथ्याङक छ। जसमा अत्यधिक विदेशी र एकदमै कम देशीले पाएको सबैलाई अवगतै छ । कतिपय अपराधी र व्यापारीले २०६३ मा नागरिकता लिएपनि अद्यापि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएका छैनन्। प्रयोग नगर्नुको कारण पक्राउ पर्ने पनि हुनसक्छ। केही वर्षपछि प्रयोग गरियो भने पुरानो भनेर कसैले शङका गर्दैनन्। केही महिनाअगाडि एकजना व्यापारी २०६३ मा लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र, भारतको रासनकार्ड, मतदाता परिचयपत्र तथा ठूलो परिमाणमा भारतीय नोटसहित पक्राउ परे। जसमा मुद्दा चल्यो र नागरिकता अदालतले रद्द मात्र गरेन सर्जमिन सनाखत गर्ने सचिवलगायत स्थानीय नेतालगायत सबैलाई सजाय पनि गर्यो । यसै हप्ता वीरगंजमा एउटा यस्तै नागरिकताको छानबिन भयो र त्यसमा मुद्दा चल्यो। त्यस मुद्दामा पूर्वराज्यमन्त्रीको सिफारिस रहेको हुँदा उनीउपर पनि मुद्दा चल्यो र अदालतमा उपस्थित भई उनले बयान पनि दिइन्। उनलाई अदालतले धरौटी लिई तारेखमा राखेको छ। मुद्दा विचाराधीन छ। फैसलामा सजाय पनि हुनसक्छ। त्यसमा स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता पनि मुछिएका छन्। यसर्थ गलत नागरिकता दिलाउनमा सहयोग गर्ने मन्त्रीहरू पनि कानुनको कठघरामा पर्न थालेको दृष्टान्त सबैको लागि सबक हुनुपर्छ। अपराधयुक्त कार्यबाट होसियार रहनुपर्छ। यस्ता घटना हजारौं निस्कन सक्छन् यदि छानबिन भयो भने। अपराध जहिले पनि अपराध हुन्छ। ढिलो चाँडो सजाय पाइन्छ नै। यदि यो कुरा मन्त्री र नेताहरूले २०६३ सालमा सोचिदिएको भए न त विदेशीले नागरिकता लिन पाउँथे, न त मन्त्रीजस्तो मर्यादित ओहदाका व्यक्ति अभियुक्त बन्नुपथ्र्यो। जेहोस् अब वितरण भइरहेको नागरिकतामा सिफारिसकर्ता सजग हुनुपर्छ। २०६३ सालमा मधेस आन्दोलनको जोसमा होस पुर्याइएन र जसरी पनि चुनाव जित्ने महत्त्वाकाङ्क्षाले विदेशीलाई सहयोग गरियो। तर त्यसले आममधेसीलाई नै बढी पीडा दिंदैछ। आममधेसीकै हिस्सा खोसिंदैछ। पहिला मधेसीहरू गैरमधेसीको चेपुवामा मात्र थिए। तर यतिखेर विदेशी र गैरमधेसी दुवैको चेपुवामा छन्। अर्थात् नेताहरूको अदूरदर्शी सोचले आममधेसीकै अधिकार कटौती हुँदैछ। जुन आममधेसीसित गरिएको ठूलो अन्याय हो। सार्वजनिक भएका तथ्याङकअनुसार भारतका कुख्यात अपराधीहरू सलमान शेष, वादा साजिद, सहनबाज, मुखियाजी भनिने धीरेन्द्र यादवलगायतले नागरिकता लिएका छन् । तराईको समाज अपराधीकरण भइरहेको छ। भारतीय नागरिकले नागरिकता लिई पटक–पटक मन्त्री र सांसदसमेत भएका अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्। यसबाट के देखिन्छ कि गैरनागरिकलाई नागरिक दिलाउनमा सहयोग गरेर हामीले आफ्नै अधिकार आपैंm कटौती गर्दैछौं । ती भारतीयले नागरिकता नलिएको भए उनले पाएका मन्त्री पद कुनै नेपालीले नै पाउँथे। अपराधीलाई नागरिकता दिलाएपछि चुनावमा डरत्रास देखाइ मत लिने अवसर नेताहरूलाई जुट्छ भने अपराध गरेर नेपालमा संरक्षण पाउने मौका अपराधीलाई मिल्छ। तर यसले समग्रमा मधेसी समाजलाई नै हानि पुर्याउँछ।
तराईको सुनसरी जिल्लामा १० देखि १५ हजार रुपैयाँमा नागरिकता दिने धन्दा शुरू भएको समाचार आएका छन् । यो निकै चिन्ताजनक विषय हो। यसको दुष्परिणामलाई विचार गरी सचेत हुनै पर्छ। नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ ले यस्ता गैरनागरिकलाई नागरिकता दिलाउनमा सहयोग गरी सर्जमिन सनाखत गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने प्रावधान छ। विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सहयोग गर्ने जोकोही पनि कानुनको घेरामा पर्न सक्छन् जेल नेल खान सक्छन्। यसर्थ लिनेदिने तथा दिलाउने सबै सजग हुनै पर्छ। चुनावमा कोही नेपाली नछुटोस् भन्ने उद्देश्यले नागरिकता वितरण गर्न आएको टोलीको सदुपयोग गरी रैथाने नागरिकलाई मात्र नागरिकता दिने दिलाउनेमा सहयोग गर्नुपर्छ। दश/बीस हजार रुपैयाँको लोभ निकै महँगो पर्नसक्छ।
विदेशीले नागरिकता लिएपछि नेताहरूलाई व्यक्तिगत लाभबाहेक देश र जनतालाई केही फाइदा छैन। जनताले राज्यबाट पाउने सेवासुविधामा अरूलाई अंश दिनुपरेको छ भने मुलुकको जनसङ्ख्या ह्वात्तै बढेर साधन स्रोत अपुग भएको छ। बेरोजगारी दर बढ्दैछ।
विदेशीलाई नागरिकता वितरणमा २०६३ सालको कानुनको खुकुलोपन जिम्मेवार रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। अधिकारीहरूले आफू सजायको भागी हुनु नपरोस् भनेर कानुनलाई दोष लगाएको हुन सक्छन् । नागरिकतासम्बन्धी वर्तमान कानुनी प्रावधानले सही नागरिकलाई पहिचान गर्न ठूलो अवसर दिएको छ। तर हामी त्यो अवसरलाई दुरुपयोग गरिरहेका छौं । २०६३ सालभन्दा पहिला एकजना स्थानीय प्रतिनिधिले सनाखत गरेपछि नागरिकता पाइँथ्यो। तर २०६३ सालको कानुनले आठजनाको सनाखतको अनिवार्यता बनाएको छ। आठजनाको सनाखतको बाध्यता राख्नुको प्रमुख कारण स्वदेशीलाई पहिचान गर्नु नै हो। एकाधजनाले सनाखत गर्दा झुक्किन सकिन्छ तर आठजना दलका नेताले सनाखत गर्दा निश्चितरूपमा फिल्टर हुन्छ भन्ने कानुनको मनसाय हो। कानुनको यो मनसायको गलत प्रयोग हुँदैछ। आठजनाले सनाखत गर्नु खुकुलो प्रावधान होइन। कानुनको एउटा कमजोरी छ । त्यो कमजोरीका कारणले नै विदेशीहरू नागरिकता लिन तत्पर हुन्छन् र दिलाउने सहयोगीहरूलाई ऊर्जा मिल्छ। त्यो कमजोरी भनेको नागरिकता दिने निर्णयकर्तालाई उत्तरदायी बनाएको छैन । जतिजनाले सनाखत गरेपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा टोली प्रमुखले निर्णय नगरेसम्म नागरिकता पाइँदैन। तर तिनीहरूलाई कुनै सजायको प्रावधान छैन । जसले गर्दा गलत व्यक्तिको सिफारिस हुँदा पनि उनीहरू आफ्नो पदीय हैसियतअनुसार जाँचबुझ नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरिदिन्छन्। यसर्थ त्यस्ता अधिकारीलाई पनि उत्तरदायी बनाउने प्रावधान भयो भने केही सुधार हुनसक्छ ।
यतिखेर गाउँगाउँमा टोली खटिसकेकोले विगत जस्तै विदेशीहरूले नागरिकता नलिऊन् भनेर सबै पक्ष सजग हुनैपर्छ।