संविधानसभाको दोस्रो चुनावका लागि तिथि नतोकिए पनि मुलुकमा चुनावी चहलपहल शुरू हुन थालेको छ। चुनाव पक्षधर राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरू हरेक मञ्च तथा कार्यक्रमहरूलाई चुनावी कार्यक्रमको रूपमा परिणत गरिरहेका छन्। यसपटकको चुनावमा सङ्घीयताको नारालाई नै दलहरूले मुख्यरूपमा उठाउने सङकेत देखाएका छन्। यसर्थ उनीहरू सङ्घीयताको नारा दिंदै जनताको बीचमा आइरहेका छन्। अहिले असल सङ्घीयताको पक्षधर देखाउन दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो दलले चुनावको मुख्य मुद्दा सङ्घीयतालाई बनाएको बताउँदै तमलोपा मात्र एक असल सङ्घीयतावादी दल भएको प्रचार गर्न व्यस्त छन्। त्यसैगरी एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड एमाओवादी मात्र सङ्घीयतावादी पार्टी भएको र उसको पछाडि अरू दल लागेको दाबी गर्दैछन्। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादी र एमाले सङ्घीयताविरोधी भएको आरोप लगाउँदै नेपाली काङ्ग्रेस मात्र सङ्घीयताको पक्षधर भएको जिकिर गर्न पछि परेनन्।
संविधानसभाको पहिलो चुनावले दिएको दुई वर्षे अवधिलाई चार वर्ष बनाउँदा पनि दलहरूले संविधाननिर्माण गर्न सकेनन् । सङ्घीयताको सवालमा दलहरू एकमत हुन नसकेकोले नै संविधान नबनेको जगजाहेरै छ। मुलुकमा सङ्घ कतिवटा रहने, सङ्घीयता विभाजनको आधार जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक के हुने ? भन्नेबारेमा दलहरूको साझा धारणा बन्न नसकेकोले संविधान बन्न नसकेको हो। यस विषयमा एउटै दलभित्र पनि फरक–फरक धारहरू छन्। उनीहरूको विचार, दृष्टिकोण फरक छन्। कतिपय दलहरू सङ्घीयताबारे एक बुँदामा निर्णयमा पुगेको भए तापनि अर्को बुँदामा अन्योल कायमै छ। प्रदेशको सङ्ख्याबारे निर्णयमा पुगेका दलहरू राज्य विभाजनको आधार र सिमानाबारे अन्योलमा छन् भने राज्य विभाजनको आधारबारे निर्णयमा पुगेका दल सिमाना र सङ्ख्याबारे अनिर्णयको अवस्थामा छन्। यही अवस्था रहेमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भएपनि त्यसबाट गठन हुने संविधानसभाले मुलुकको संविधान बनाउन सक्दैन। राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन नसके जनता अन्योलमा पर्नेछन्। यसो हुँदा जनताबीच टकराव तथा तनावको स्थिति सिर्जना हुन्छ। दलहरूले चुनावभन्दा पहिले नै आ–आफ्नोतर्फबाट सङ्घीयतासम्बन्धी सबै बुँदाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ। यसो भएमा सबै दलका सार्वजनिक धारणाहरूमाथि मतदाताले छलफल र बहस गर्दै निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुनेछ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले गोलमटोल भाषणबाजी गरेर अझै पनि जनतालाई गुमराहमा पार्ने दुस्प्रयास गर्दैछन्। ‘हामी सङ्घीयता पक्षधर हौं’ भन्ने अनि अन्य दलहरूलाई गाली गर्दै ताली खाने कार्य उनीहरूले शुरू गरेका छन्। सङ्घीयता पक्षधर हौं भन्ने दलहरूले प्रदेश सङ्ख्या, राज्य विभाजनका आधार, सिमाना तथा क्षेत्रफल, प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, न्यायिक र प्रशासनिक परिधि तथा हिजो विवादमा रहेका बुँदाहरूका बारेमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जुन दलको अवधारणा सही लाग्छ जनताले उसैलाई मत प्रदान गर्नेछन्। जसले भोलिको दिनमा संविधाननिर्माणका लागि मार्गनिर्दिेष्ट गर्नेछ। यसर्थ दलका नेताहरूले अरूले के गर्दैछ भन्नेमा नअल्झेर आफ्नो दलसँग संविधाननिर्माणको खाका के छ ? सो लिएर जनताको बीचमा आउन जरुरी छ ।
संविधानसभाको पहिलो चुनावले दिएको दुई वर्षे अवधिलाई चार वर्ष बनाउँदा पनि दलहरूले संविधाननिर्माण गर्न सकेनन् । सङ्घीयताको सवालमा दलहरू एकमत हुन नसकेकोले नै संविधान नबनेको जगजाहेरै छ। मुलुकमा सङ्घ कतिवटा रहने, सङ्घीयता विभाजनको आधार जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक के हुने ? भन्नेबारेमा दलहरूको साझा धारणा बन्न नसकेकोले संविधान बन्न नसकेको हो। यस विषयमा एउटै दलभित्र पनि फरक–फरक धारहरू छन्। उनीहरूको विचार, दृष्टिकोण फरक छन्। कतिपय दलहरू सङ्घीयताबारे एक बुँदामा निर्णयमा पुगेको भए तापनि अर्को बुँदामा अन्योल कायमै छ। प्रदेशको सङ्ख्याबारे निर्णयमा पुगेका दलहरू राज्य विभाजनको आधार र सिमानाबारे अन्योलमा छन् भने राज्य विभाजनको आधारबारे निर्णयमा पुगेका दल सिमाना र सङ्ख्याबारे अनिर्णयको अवस्थामा छन्। यही अवस्था रहेमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भएपनि त्यसबाट गठन हुने संविधानसभाले मुलुकको संविधान बनाउन सक्दैन। राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन नसके जनता अन्योलमा पर्नेछन्। यसो हुँदा जनताबीच टकराव तथा तनावको स्थिति सिर्जना हुन्छ। दलहरूले चुनावभन्दा पहिले नै आ–आफ्नोतर्फबाट सङ्घीयतासम्बन्धी सबै बुँदाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ। यसो भएमा सबै दलका सार्वजनिक धारणाहरूमाथि मतदाताले छलफल र बहस गर्दै निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुनेछ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले गोलमटोल भाषणबाजी गरेर अझै पनि जनतालाई गुमराहमा पार्ने दुस्प्रयास गर्दैछन्। ‘हामी सङ्घीयता पक्षधर हौं’ भन्ने अनि अन्य दलहरूलाई गाली गर्दै ताली खाने कार्य उनीहरूले शुरू गरेका छन्। सङ्घीयता पक्षधर हौं भन्ने दलहरूले प्रदेश सङ्ख्या, राज्य विभाजनका आधार, सिमाना तथा क्षेत्रफल, प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, न्यायिक र प्रशासनिक परिधि तथा हिजो विवादमा रहेका बुँदाहरूका बारेमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जुन दलको अवधारणा सही लाग्छ जनताले उसैलाई मत प्रदान गर्नेछन्। जसले भोलिको दिनमा संविधाननिर्माणका लागि मार्गनिर्दिेष्ट गर्नेछ। यसर्थ दलका नेताहरूले अरूले के गर्दैछ भन्नेमा नअल्झेर आफ्नो दलसँग संविधाननिर्माणको खाका के छ ? सो लिएर जनताको बीचमा आउन जरुरी छ ।