बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएपछि देशले निकास पायो भनेर खुशी हुनेहरू यतिबेला फेरि निन्याउरो मुख लगाउन थालेका छन् । सरकार बनेको आज १७ दिन भइसक्दा पनि चुनाव कहिले गराउने भन्नेबारे हालसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको यथार्थता सबैको सामु छ । दलहरूले के खोजेका हुन्, त्यो पनि प्रस्टरूपमा बाहिर आउन सकेको छैन । सबैले मुखले मात्र निर्वाचन भनिरहेका छन् तर निर्वाचनको लागि गर्नुपर्ने गृहकार्यतिर कसैको पनि ध्यान गएको देखिंदैन । अवस्था यही रहने हो भने असारमा चुनाव हुन्छ नै भन्ने विश्वस्त आधार के त ? यो नै आजको यक्ष प्रश्न हो ।
शीर्ष चार नेताहरूले गरेका सहमति नै राष्ट्रिय सहमति होइन । चार दलले गरेको सहमति अग्रगमन होइन, यो पश्चगमन हो । त्यसैले चैत १ गतेको सहमति सच्याउनुपर्दछ ।
चुनाव बहिष्कार गरी सडकमा ओर्लने दलहरू पनि दुई दर्जनभन्दा बढी छन् । चुनाव दलहरूले लड्ने हुन् । दलहरूले जसरी अहिले मतदाता नामावली सड्ढलन कार्यमा अवरोध सृजना गरिरहेका छन्, यो क्रम यसरी नै जारी रहने हो भने कसरी चुनाव होला भन्ने आशड्ढा उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।
खिचडी (जाउलो) भोजनको लागि सबैभन्दा सुपाच्य मानिन्छ । सबै उमेर समूहलाई यो पाच्य हुन्छ र यो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक पनि छ । तर पनि सधैंभरि सबैले खिचडी खान मन पराउँदैनन् । ठीक त्यसैगरी मेलमिलाप, एकता एवं सहकार्यको राजनीतिको यतिबेला नेपाली समाजलाई धेरै आवश्यकता छ । यो ठीक पनि हो, किनभने अहिलेसम्म संविधानसमेत लेखिसकेको अवस्था छैन । शान्ति प्रक्रिया अझै तार्किक निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । अझै पनि गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छैन । धर्म निरपेक्षता तथा सङ्घीयता अझै पनि सुनिश्चित भइसकेको छैन । यी सबै कारणले गर्दा राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य तथा सहमतीय राजनीतिको आवश्यकता छ । यो नै आजको यथार्थ हो । तर, हामीले के पनि बिर्सनुहुन्न भने दलहरूको इच्छा, आकाङ्क्षा तथा उद्देश्यहरू एकअर्काको ठीकविपरीत भएको हुनाले यिनीहरूबीच एकता, सहमति र सहकार्य झूटको खेतीबाहेक केही पनि होइन ।
नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेलगायत संसद्वादी बुर्जुवा राजनीतिक धारका दलहरूले भारतीय पाराको गणतन्त्र र सङ्घीयता खोजेका छन् । उनीहरू मुलुकलाई तथाकथित लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको आंशिक पाँच वर्षे निर्वाचनभित्र फसाएर अनन्त कालसम्म भ्रष्टाचार गरिराख्न पाउने छुट भएको पूँजीवादी संविधान चाहन्छन् । जबकि आजको आवश्यकता वास्तविक अर्थमा जनतालाई मालिक बनाउने र जनाधिकार सुनिश्चित गर्ने जनमुखी संविधान, जसले समाजमा विकास र सम्पन्नतालाई सुनिश्चित गरोस्, चाहिएको छ । यस धारमा रहेका दल यति बेला फुटेर टुक्राटुक्रा भइसकेको हुनाले यो लडाइँ जित्न त्यति सजिलो छैन । दलहरूलाई राम्ररी थाहा छ, हिजोको दिनका पाँच वर्ष केवल सभासद्को भत्ता पचाउन तथा सम्पत्ति कमाउनमैं बितेको हुनाले जनताले चुनावमा स्याबासीभन्दा पनि दण्ड नै दिनेछ । त्यसैले मुखले चुनाव भन्ने तर चुनावको लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न ढिलाइ गर्ने जस्ता प्रवृत्तिगत व्यवहारमा यिनीहरू लागेका देखिन्छन् । असारमा निर्वाचन गर्ने कुरा यिनीहरू एकातिर गर्दैछन् भने अर्कोतिर एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू अझै पनि सार्वजनिकरूपमा प्रधान न्यायाधीशको पदबाट खिलराज रेग्मीको राजीनामा माग्दैछन् र शेखर कोइरालाजस्ता नेताले सार्वजनिकरूपमा चुनावी प्रचार गर्न आफ्नो क्षेत्रमा जाँदैछु पनि भन्दैछन् । यस्ता दोधारे कुरामा दलहरूका नेताहरू लागिपरेका हुनाले जनतामा चुनाव हुन्छ वा हुन्न भनी अलमल हुनु स्वाभाविकै हो ।
आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने आँट कुनै पनि दलले देखाउन सकेको छैन । उनीहरू सबैलाई थाहा छ, हाम्रो विगतको काम जनमुखीभन्दा पनि आफूमुखी बढी भएको कारण जनताबाट यसपालि पक्कै पनि तिरस्कार पाइने छ । त्यसकारण उनीहरू लोकतन्त्र र गणतन्त्रको ब्यानरमुनि धु्रवीकृत हुन खोज्दैछन् । सङ्घीयता समर्थक र सङ्घीयता विरोधीको आवरणमा चुनावमा जनताको ध्यान आकषित गर्न खोज्दैछन् । यो राम्रो कुरा हो । तर दलका नेताहरूको चरित्रबाट नेपाली जनता पूर्णत: सुपरिचित भइसकेका छन् । एउटा सानो पदको लागि दल फोड्ने नेताहरू भोलिका दिनमा ठूलो मन्त्रालयको भागको लोभमा समीकरण नतोड्लान् भन्ने आधार पनि छैन । दुई वर्ष लगाएर गर्नुपर्ने काम चार वर्षमा पनि गर्न नसक्ने यी दलहरू अबको निर्वाचनपछि संविधान बनाउँछन् भन्ने आधार के ? प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर श्री रेग्मीले जेठ १४ भन्दा बढी समय थप्न नपाउने आदेश गरेको कारणले नै बाध्यात्मक अवस्थामा संविधानसभा विघटन गरिएको जगजाहेर छ । यति बेला उही रेग्मी स्वयं चुनावी परिषद्का अध्यक्ष भएर असार नभए मङ्सिरसम्म संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनी नियुक्ति पाएका छन् । बाहिरबाट भन्न जति सजिलो थियो यति बेला गर्न यिनलाई त्यत्तिकै गार्हो छ । त्यही भएर भन्ने गरिन्छ ‘भनिदिनेलाई सजिलो पुर्याउनेलाई गार्हो’ ।
एउटा चनाले कहिले पनि भाँडा फोड्न सक्दैन । सबैले सहयोग नगरेकै कारण विगतमा संविधानसभा असफल भएको हो । अझै पनि दलहरू संविधानसभा निर्वाचनको लागि मात्र होइन कि कस्तो संविधान बनाउने, त्यो एजेन्डा लिएर जनतामा जान जरुरी छ । जनताले पनि कस्तो संविधान चाहेको हो, त्यस्तै दललाई अत्यधिक मत दिएर जिताउन जरुरी छ । होइन भने फेरि पनि संविधानसभाको हत्या असमयमैं हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति कसले दिने ? संसार कहाँबाट कहाँ गइसक्यो तर हामी कुर्सीको लडाइँमा मात्र लागेका छौं । आजको युगमा देश र दुनियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्थायी सरकारको खाँचो छ । अस्थायी सरकार रहेसम्म गुलियो पछाडि झिँगा भन्केजस्तै फेरि पनि हाम्रा दलहरूका नेताहरू कुर्सीकै पछाडि भागिरहने छन् भन्ने कुरा समयमैं सबैले आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।
