- अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव
कानुनी राज्य स्थापनामा आर्थिक समानताको सिद्धान्तको धेरै योगदान हुन्छ । लोकतन्त्रको प्रमुख मर्म नै हरेक नागरिकको अधिकार समानरूपले संरक्षण गर्नु हो । सबैको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक हैसियत समान स्तरको बनाउनु हो । सबैको स्तर समान भयो भने मुलुकको विकास हुने मान्यता पहिलोपटक अमेरिकी संविधानबाट आएको हो । अमेरिकी संविधान जारी भएको झन्डै ८० वर्षपछि सन् १९६८ मा चौथो कानुनी राज्यको प्रत्याभूति भयो । अशान्ति, विद्रोहको सम्भावना निमिट्यान्न हुन्छ । बेलायती विद्वान् ए.भी. डाइसका अनुसार समानताको हक प्रत्याभूत गर्न तीनवटा आधारभूत तत्त्वबारे राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । पहिलो, कानुनको अगाडि सबै समान हुनुपर्छस दोस्रो, राज्य संयन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिले समानताको सिद्धान्तको कारण विशेष सुविधा पाउनुहुँदैनस तेस्रो, कानुनको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा उच्चपदस्थ अधिकारी पनि आम नागरिक सरह समान अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही समान कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दोषी पाइएमा समान दण्डको भागी हुनुपर्छ । उपरोक्त सिद्धान्तले नागरिकबीच सामानता स्थापित गर्नुका साथै विधिको शासनमा ठूलो ऊर्जा प्रदान गर्ने भएकोले समानताको उपरोक्त सिद्धान्त आधुनिक संविधानको अभिन्न अ·कै रूपमा स्थापित छ ।
उपरोक्त सिद्धान्तबाट के देखिन्छ भने राज्यको सेवा सुविधा उपभोगमा असमानता रहन दिनुहुन्न । प्रधानमन्त्री हुन् वा मन्त्री, पदबाट हटेपछि आम नागरिक सरह हुन्छन् । उनीहरूले पनि एउटा सामान्य नागरिक सरहकै सेवा सुविधा उपभोग गर्नु भनेको आर्थिकरूपले निर्माण भएको धनी गरिबबीचको खाडल पुर्नु हो । तर राजतन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्म बनेका पदाधिकारीहरू असमान ढ·ले राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा–सुविधा पाएर जीवनस्तर आम नागरिकभन्दा धेरै पृथक छ । यसको मापनको उचित विधि र प्रक्रिया नहुँदा मुलुकमा गरिबको सङ्ख्या कति छ र मुलुकको गरिबी कुन अनुपातमा छ भन्ने पनि यकिन गर्न सकिएको छैन । विदेशीहरूको सर्वेक्षणमा भर पर्ने बाध्यता छ । उनीहरूको फरक फरक प्रतिवेदनले सबैलाई भ्रमित पनि पारेको छ । यसले आम जनताबाट मात्र होइन, नीति निर्माणकर्ताबाट पनि गरिबी निवारणतर्फ ठोस पहल चाल्न मुश्किल पर्ने निश्चित छ । हालसालै प्रकाशित केही तथ्याड्ढको चित्र हेर्दा छरस्पष्ट हुन्छ । युएनडिपीले आधा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ भने एचडिआई अर्थात् मानव विकास सूचाड्ढ २०१३ ले ४४ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको बताएको छ । विश्वका एक सय ८६ मुलुकमध्ये नेपाल एक सय ५७ औं स्थानमा रहेको बताइएको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अनुसन्धानमा दक्षिण एसियाका दुई मुलुक नेपाल र ब·लादेशले गरिबी घटाउन निकै योगदान गरेको बताएको छ । सन् २००६ देखि २०११ बीच गरिबको दर ६४.७ बाट ४४.२ पुगेको बताइन्छ भने ब·लादेशमा २००४ देखि २००७ सम्म ३.२ प्रतिशतले गरिबी घटेको देखिएको छ । नेपाल जीवन स्तर सर्वेक्षणका अनुसार गरिब २५.१६ छ । यस तथ्याड्ढबाट के देखिन्छ भने नेपाल गरिब मुलुकको रूपमा दरिए पनि गरिबकै सङ्ख्या यकिन गर्न सकिएको छैन । जहाँ गरिबको सङ्ख्या नै यकिन गर्न सकिएको छैन, त्यहाँ गरिबी हटाएर आर्थिक सामानता कायम गर्ने अवस्थै छैन । यो कम्युनिस्ट सरकारको लागि ठूलो लज्जाको विषय हुनुपर्छ । सत्य तथ्याड्ढसम्म आउन नसक्नुको प्रमुख कारण मौलिक सर्वेक्षण र अनुसन्धानको अभाव हो । यसर्थ मुलुक आर्थिक मामिलामा परनिर्भर त भएकै छ, सर्वेक्षण र अनुसन्धानमा पनि परनिर्भर छ । यसर्थ विदेशीको चश्माले न सही गरिबको पहिचान हुन सक्छ न आर्थिक समानता नै कायम हुन्छ ।
कानुनी राज्यमा कानुनको अख्तियारीबेगर कसैलाई कुनै किसिमको सुविधा दिन मिल्दैन । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा पूर्वशासकहरूलाई सरकारले सुरक्षा सुविधादेखि गाडी, इन्धनलगायत सुविधा प्रदान गर्नुले कानुनी राज्यको उपहास गरेको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले यस्ता गैरकानुनी सेवा–सुविधा बदर मात्र गरेन, सरकारको नाममा केही निर्देशात्मक आदेश पनि जारी गरेको थियो । जुन सकारात्मक हो । राज्यको साधन स्रोतको दुरुपयोगको तथ्याड्ढ पहिल्याउन र कानुनी दायरामा ल्याउन जिम्मेवार निकायलाई अनुगमन गर्ने सुझाव पनि दिएको छ । अदालतबाट भएको उपरोक्त फैसला सराहनीय, सकारात्मक मात्र छैन, मुलुकलाई कानुनी राज्यको मार्गमा हिंडाउने उपयुक्त न्यायिक सुझाव पनि हो । यस्तो फैसला राज्यलाई विधिको शासनमा हिंडाउने, न्यायिक सुझाव दिने लोकतान्त्रिक मुलुकको स्वतन्त्र न्यायपालिकको उपयुक्त भूमिका पनि हो । सरकारले यस्ता फैसलाको सम्मान हेतु कमसेकम सही तथ्याड्ढ आफैं पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ ।
समानताको सिद्धान्तलाई २००४ सालको अन्तरिम शासन विधानदेखि २०६३ को अन्तरिम संविधानलगायतमा संवैधानिकरूपमा व्यवस्था गरी राज्यले आत्मसात गरेको छ । करिब–करिब ६ दशकदेखि मुलुकले समानताको सिद्धान्तलाई संविधानको अभिन्न अ·को रूपमा मान्यता दिंदै आएकोले हरेक खाले विभेद अन्त्य भइसकेको हुनुपथ्र्यो तर हरेक क्षेत्रमा असामानता व्याप्त छ । सरकारी सेवा सुविधामा मात्र असमानता होइन, आर्थिक हैसियतमा पनि ठूलो खाडल छ । उच्चकोटिको भ्रष्टाचार मात्र बढेको छैन, खाद्यान्नको अभाव पनि छ । उच्च ओहदाका बिरामीको कुरुवालाई राज्यद्वारा लाखौं खर्च बेहोरिन्छ भने आम नागरिक उपचार अभावमा परिवारसहित आत्महत्या गर्छ । पहुँचवालाको सपरिवार सरकारी जागिर पाउँछ, लाखौं परिवारका मानिस जागिर नपाएर विदेश जान बाध्य छन्, देह व्यापार गर्न बाध्य छन् । आत्महत्या गर्न बाध्य छन् । यी सबै असमानताका चरम विकृति हुन् । लाखौं मानिस गाँस, कपासको अभावले सुकुमबासी मात्र भएका छैनन्, अर्काको धन–सम्पत्ति कब्जा गरिबसेका छन् भने कोही करोडौं रुपियाँ जरिवाना तिर्न सक्षम छन् । राज्यको साधन स्रोतको दुरुपयोग यति न बढयो कि सबैलाई समान बनाउनुपर्नेमा नागरिकलाई विभिन्न वर्गमा विभक्त गरेको छ । अहिले नेपालमा उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग तथा विपन्न वर्गमा श्रेणी विभाजन भएको छ । यस्ता वर्गीय विभाजनले के स्पष्ट गर्छ भने राज्यले समानताको जति वकालत गरेपनि व्यवहारमा लागू गर्न सकेको देखिन्न । साम्यवादको प्रमुख मान्यता नै आर्थिक समानता ल्याउनु हो । नेपालमा अत्यधिक साम्यवादी विचारधाराका दल तथा विज्ञहरू भएर पनि अद्यापि आर्थिक समानता स्थापित नहुनुले साम्यवादी विचारधाराको उपयुक्त प्रयोग नभएको भन्न सकिन्छ । यतिखेरको द्वन्द्व र विद्रोहले के सड्ढेत गर्छ भने मुलुकमा असमानता बढेको छ । यो असमानता कम भएन भने भविष्यमा पनि द्वन्द्व र विद्रोह भइरहने छ । यस कुरालाई सबैले हृदय·म गर्नुपर्छ ।
समानता कायम गर्न सकारात्मक विभेदलाई प्रभावकारी औजारको रूपमा लिने गरिन्छ । सकारात्मक विभेद भनेको पछाडि परेको वर्गलाई प्रतिस्पर्धी, क्षमतावान बनाउन राज्यको स्रोत साधनमाथि सबैको समान अधिकार रहने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप कार्य गर्नु हो । यसलाई हृदय·म गर्दै पिछडिएको, कमजोर एवं वञ्चित वर्गलाई विशेष हेरचाह गरी उच्चस्तरको वर्ग सरह सक्षम एवं ऊर्जावान् बनाउन विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
समानता कायम गर्न मुलुकले संवैधानिक प्रावधान मात्र बनाएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कबुल पनि गरेको छ, तर पनि लक्षित वर्गको पीडा ज्यूूँकात्यूूँ छ । सकारात्मक विभेदको सहुलियत पाउने वर्गभित्र पनि सीमित सङ्ख्यामा टाठाबाठा छन्, जो सहुलियत हत्याउन सफल छन् । त्यस वर्गभित्रका लक्षित व्यक्ति र परिवारको पहिचान गर्न नसक्नु, त्यस्ताहरूलाई कहिलेसम्म समानस्तरको बनाउन सक्ने ठोस लक्ष्य नहुनु, त्यस्ता वर्गको सशक्तीकरण तथा संरक्षणको निमित्त विशेष कानुनको तर्जुमा नगर्नु, उपरोक्त वर्गभित्रका संरक्षण पाउने व्यक्तिको परिभाषासमेत गर्न नसक्नु असफलताको प्रमुख कारणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
यस कमजोरीलाई आधार बनाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने सुविधा केही सम्भ्रान्त वर्गले हत्याउन सफल भएका छन् । जस्तै पिछडिएका दलित समुदायलाई प्रदान गरिने सुविधा पहुँचवाला दलितले पाएको छ, मधेसीको सुविधा सम्भ्रान्त मधेसीले पाएको छ । यसले राज्यको शक्ति दुरुपयोग त भएकै छ, सकारात्मक संवैधानिक प्रावधानको पनि उपहास भएको छ । पीडित वर्ग झन् पीडित बन्दै गएको छ भने सम्भ्रान्त वर्ग भ्रष्टाचार, गैरकानुनी कार्यको दलदलमा भासिंदै छ । यस्ता समस्या हाम्रो मात्र देखिन्न । अन्य ठूला मुलुकमा पनि छ । भारतमा सन् १९५१ देखि सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिए पनि यस सीमाभित्र पारिएका वर्गको जीवनस्तरमा खासै सुधार भएको पाइँदैन । यस्तो पीडा कम गर्न नसकेको कारण सरकार पनि उदासीन देखिएको छ । यसबाट नेपालले पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा अशान्ति, सशस्त्र विद्रोह तथा आन्दोलन हुने प्रमुख कारण यस्ता विभेदको बढोत्तरी भएकोले आगामी दिनमा अन्त्य गर्न गम्भीर हुनैपर्छ । समाधानका निमित्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर हरेक वर्ग भित्रका आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक दृष्टिले पिछडिएका, मानव विकास सूचकाड्ढको दृष्टिले न्यूनतम मापदण्ड तल रहेका तथा चरम गरिबीमा बाँचिरहेकाहरूको पहिचान गरी सङ्ख्या समेत किटान गरी जीवनस्तर सुधार गर्ने निश्चित समायवधि तोक्नुपर्छ । यस्ता सुविधा यसबाहेकका अरूले भोगेका छन् भने खोसिनुका साथै दण्डनीय बनाउन सक्नुपर्छ । संरक्षणको नाममा शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने प्रभावकारी, स्वतन्त्र तथा स्वस्फूर्त संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ । सरकारी कामकाजमा सबैको पहुँच स्थापित गर्न एकरूपको कानुनी व्यवस्था पनि नगरिहुन्न । आगामी संविधानमा बालक, वृद्ध, अपा·ता भएका, मानसिक रूपमा अशक्त, मानव विकास सूचकाड्ढले निर्धारित गरेको सामान्य स्तरभन्दा तल रहेका महिला, दलित मधेसी तथा किसान लगायत वर्गभित्र पछाडि परेकाहरूको विशेष संरक्षण, सशक्तीकरणका लागि विशेष व्यवस्था संविधानमा नै तोकिनुपर्छ । यसले यस वर्गभित्रका सम्भ्रान्त वर्ग स्वत: बाहिर निस्कन्छन् भने वास्तविक पीडितको पीडा कम गर्न राज्य सफल हुन सक्छ । यस्तो नहुनुको पछाडि सरकारले न्यायोचित कदम नचालेकोले नै हो । वर्तमान सरकार प्रमुख आफैं न्यायको प्रमुख रहेकाले यस्तो कमजोरी हुन नदिनतर्फ गम्भीरताको अपेक्षा छ । कमसेकम सही अनुसन्धान वर्तमान सरकारले गरेर जनतामा उत्पन भ्रम चिर्न सक्नुपर्छ ।
कानुनी राज्य स्थापनामा आर्थिक समानताको सिद्धान्तको धेरै योगदान हुन्छ । लोकतन्त्रको प्रमुख मर्म नै हरेक नागरिकको अधिकार समानरूपले संरक्षण गर्नु हो । सबैको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक हैसियत समान स्तरको बनाउनु हो । सबैको स्तर समान भयो भने मुलुकको विकास हुने मान्यता पहिलोपटक अमेरिकी संविधानबाट आएको हो । अमेरिकी संविधान जारी भएको झन्डै ८० वर्षपछि सन् १९६८ मा चौथो कानुनी राज्यको प्रत्याभूति भयो । अशान्ति, विद्रोहको सम्भावना निमिट्यान्न हुन्छ । बेलायती विद्वान् ए.भी. डाइसका अनुसार समानताको हक प्रत्याभूत गर्न तीनवटा आधारभूत तत्त्वबारे राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । पहिलो, कानुनको अगाडि सबै समान हुनुपर्छस दोस्रो, राज्य संयन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिले समानताको सिद्धान्तको कारण विशेष सुविधा पाउनुहुँदैनस तेस्रो, कानुनको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा उच्चपदस्थ अधिकारी पनि आम नागरिक सरह समान अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही समान कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दोषी पाइएमा समान दण्डको भागी हुनुपर्छ । उपरोक्त सिद्धान्तले नागरिकबीच सामानता स्थापित गर्नुका साथै विधिको शासनमा ठूलो ऊर्जा प्रदान गर्ने भएकोले समानताको उपरोक्त सिद्धान्त आधुनिक संविधानको अभिन्न अ·कै रूपमा स्थापित छ ।
उपरोक्त सिद्धान्तबाट के देखिन्छ भने राज्यको सेवा सुविधा उपभोगमा असमानता रहन दिनुहुन्न । प्रधानमन्त्री हुन् वा मन्त्री, पदबाट हटेपछि आम नागरिक सरह हुन्छन् । उनीहरूले पनि एउटा सामान्य नागरिक सरहकै सेवा सुविधा उपभोग गर्नु भनेको आर्थिकरूपले निर्माण भएको धनी गरिबबीचको खाडल पुर्नु हो । तर राजतन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्म बनेका पदाधिकारीहरू असमान ढ·ले राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा–सुविधा पाएर जीवनस्तर आम नागरिकभन्दा धेरै पृथक छ । यसको मापनको उचित विधि र प्रक्रिया नहुँदा मुलुकमा गरिबको सङ्ख्या कति छ र मुलुकको गरिबी कुन अनुपातमा छ भन्ने पनि यकिन गर्न सकिएको छैन । विदेशीहरूको सर्वेक्षणमा भर पर्ने बाध्यता छ । उनीहरूको फरक फरक प्रतिवेदनले सबैलाई भ्रमित पनि पारेको छ । यसले आम जनताबाट मात्र होइन, नीति निर्माणकर्ताबाट पनि गरिबी निवारणतर्फ ठोस पहल चाल्न मुश्किल पर्ने निश्चित छ । हालसालै प्रकाशित केही तथ्याड्ढको चित्र हेर्दा छरस्पष्ट हुन्छ । युएनडिपीले आधा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ भने एचडिआई अर्थात् मानव विकास सूचाड्ढ २०१३ ले ४४ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको बताएको छ । विश्वका एक सय ८६ मुलुकमध्ये नेपाल एक सय ५७ औं स्थानमा रहेको बताइएको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अनुसन्धानमा दक्षिण एसियाका दुई मुलुक नेपाल र ब·लादेशले गरिबी घटाउन निकै योगदान गरेको बताएको छ । सन् २००६ देखि २०११ बीच गरिबको दर ६४.७ बाट ४४.२ पुगेको बताइन्छ भने ब·लादेशमा २००४ देखि २००७ सम्म ३.२ प्रतिशतले गरिबी घटेको देखिएको छ । नेपाल जीवन स्तर सर्वेक्षणका अनुसार गरिब २५.१६ छ । यस तथ्याड्ढबाट के देखिन्छ भने नेपाल गरिब मुलुकको रूपमा दरिए पनि गरिबकै सङ्ख्या यकिन गर्न सकिएको छैन । जहाँ गरिबको सङ्ख्या नै यकिन गर्न सकिएको छैन, त्यहाँ गरिबी हटाएर आर्थिक सामानता कायम गर्ने अवस्थै छैन । यो कम्युनिस्ट सरकारको लागि ठूलो लज्जाको विषय हुनुपर्छ । सत्य तथ्याड्ढसम्म आउन नसक्नुको प्रमुख कारण मौलिक सर्वेक्षण र अनुसन्धानको अभाव हो । यसर्थ मुलुक आर्थिक मामिलामा परनिर्भर त भएकै छ, सर्वेक्षण र अनुसन्धानमा पनि परनिर्भर छ । यसर्थ विदेशीको चश्माले न सही गरिबको पहिचान हुन सक्छ न आर्थिक समानता नै कायम हुन्छ ।
कानुनी राज्यमा कानुनको अख्तियारीबेगर कसैलाई कुनै किसिमको सुविधा दिन मिल्दैन । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा पूर्वशासकहरूलाई सरकारले सुरक्षा सुविधादेखि गाडी, इन्धनलगायत सुविधा प्रदान गर्नुले कानुनी राज्यको उपहास गरेको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले यस्ता गैरकानुनी सेवा–सुविधा बदर मात्र गरेन, सरकारको नाममा केही निर्देशात्मक आदेश पनि जारी गरेको थियो । जुन सकारात्मक हो । राज्यको साधन स्रोतको दुरुपयोगको तथ्याड्ढ पहिल्याउन र कानुनी दायरामा ल्याउन जिम्मेवार निकायलाई अनुगमन गर्ने सुझाव पनि दिएको छ । अदालतबाट भएको उपरोक्त फैसला सराहनीय, सकारात्मक मात्र छैन, मुलुकलाई कानुनी राज्यको मार्गमा हिंडाउने उपयुक्त न्यायिक सुझाव पनि हो । यस्तो फैसला राज्यलाई विधिको शासनमा हिंडाउने, न्यायिक सुझाव दिने लोकतान्त्रिक मुलुकको स्वतन्त्र न्यायपालिकको उपयुक्त भूमिका पनि हो । सरकारले यस्ता फैसलाको सम्मान हेतु कमसेकम सही तथ्याड्ढ आफैं पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ ।
समानताको सिद्धान्तलाई २००४ सालको अन्तरिम शासन विधानदेखि २०६३ को अन्तरिम संविधानलगायतमा संवैधानिकरूपमा व्यवस्था गरी राज्यले आत्मसात गरेको छ । करिब–करिब ६ दशकदेखि मुलुकले समानताको सिद्धान्तलाई संविधानको अभिन्न अ·को रूपमा मान्यता दिंदै आएकोले हरेक खाले विभेद अन्त्य भइसकेको हुनुपथ्र्यो तर हरेक क्षेत्रमा असामानता व्याप्त छ । सरकारी सेवा सुविधामा मात्र असमानता होइन, आर्थिक हैसियतमा पनि ठूलो खाडल छ । उच्चकोटिको भ्रष्टाचार मात्र बढेको छैन, खाद्यान्नको अभाव पनि छ । उच्च ओहदाका बिरामीको कुरुवालाई राज्यद्वारा लाखौं खर्च बेहोरिन्छ भने आम नागरिक उपचार अभावमा परिवारसहित आत्महत्या गर्छ । पहुँचवालाको सपरिवार सरकारी जागिर पाउँछ, लाखौं परिवारका मानिस जागिर नपाएर विदेश जान बाध्य छन्, देह व्यापार गर्न बाध्य छन् । आत्महत्या गर्न बाध्य छन् । यी सबै असमानताका चरम विकृति हुन् । लाखौं मानिस गाँस, कपासको अभावले सुकुमबासी मात्र भएका छैनन्, अर्काको धन–सम्पत्ति कब्जा गरिबसेका छन् भने कोही करोडौं रुपियाँ जरिवाना तिर्न सक्षम छन् । राज्यको साधन स्रोतको दुरुपयोग यति न बढयो कि सबैलाई समान बनाउनुपर्नेमा नागरिकलाई विभिन्न वर्गमा विभक्त गरेको छ । अहिले नेपालमा उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग तथा विपन्न वर्गमा श्रेणी विभाजन भएको छ । यस्ता वर्गीय विभाजनले के स्पष्ट गर्छ भने राज्यले समानताको जति वकालत गरेपनि व्यवहारमा लागू गर्न सकेको देखिन्न । साम्यवादको प्रमुख मान्यता नै आर्थिक समानता ल्याउनु हो । नेपालमा अत्यधिक साम्यवादी विचारधाराका दल तथा विज्ञहरू भएर पनि अद्यापि आर्थिक समानता स्थापित नहुनुले साम्यवादी विचारधाराको उपयुक्त प्रयोग नभएको भन्न सकिन्छ । यतिखेरको द्वन्द्व र विद्रोहले के सड्ढेत गर्छ भने मुलुकमा असमानता बढेको छ । यो असमानता कम भएन भने भविष्यमा पनि द्वन्द्व र विद्रोह भइरहने छ । यस कुरालाई सबैले हृदय·म गर्नुपर्छ ।
समानता कायम गर्न सकारात्मक विभेदलाई प्रभावकारी औजारको रूपमा लिने गरिन्छ । सकारात्मक विभेद भनेको पछाडि परेको वर्गलाई प्रतिस्पर्धी, क्षमतावान बनाउन राज्यको स्रोत साधनमाथि सबैको समान अधिकार रहने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप कार्य गर्नु हो । यसलाई हृदय·म गर्दै पिछडिएको, कमजोर एवं वञ्चित वर्गलाई विशेष हेरचाह गरी उच्चस्तरको वर्ग सरह सक्षम एवं ऊर्जावान् बनाउन विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
समानता कायम गर्न मुलुकले संवैधानिक प्रावधान मात्र बनाएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कबुल पनि गरेको छ, तर पनि लक्षित वर्गको पीडा ज्यूूँकात्यूूँ छ । सकारात्मक विभेदको सहुलियत पाउने वर्गभित्र पनि सीमित सङ्ख्यामा टाठाबाठा छन्, जो सहुलियत हत्याउन सफल छन् । त्यस वर्गभित्रका लक्षित व्यक्ति र परिवारको पहिचान गर्न नसक्नु, त्यस्ताहरूलाई कहिलेसम्म समानस्तरको बनाउन सक्ने ठोस लक्ष्य नहुनु, त्यस्ता वर्गको सशक्तीकरण तथा संरक्षणको निमित्त विशेष कानुनको तर्जुमा नगर्नु, उपरोक्त वर्गभित्रका संरक्षण पाउने व्यक्तिको परिभाषासमेत गर्न नसक्नु असफलताको प्रमुख कारणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
यस कमजोरीलाई आधार बनाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने सुविधा केही सम्भ्रान्त वर्गले हत्याउन सफल भएका छन् । जस्तै पिछडिएका दलित समुदायलाई प्रदान गरिने सुविधा पहुँचवाला दलितले पाएको छ, मधेसीको सुविधा सम्भ्रान्त मधेसीले पाएको छ । यसले राज्यको शक्ति दुरुपयोग त भएकै छ, सकारात्मक संवैधानिक प्रावधानको पनि उपहास भएको छ । पीडित वर्ग झन् पीडित बन्दै गएको छ भने सम्भ्रान्त वर्ग भ्रष्टाचार, गैरकानुनी कार्यको दलदलमा भासिंदै छ । यस्ता समस्या हाम्रो मात्र देखिन्न । अन्य ठूला मुलुकमा पनि छ । भारतमा सन् १९५१ देखि सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिए पनि यस सीमाभित्र पारिएका वर्गको जीवनस्तरमा खासै सुधार भएको पाइँदैन । यस्तो पीडा कम गर्न नसकेको कारण सरकार पनि उदासीन देखिएको छ । यसबाट नेपालले पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा अशान्ति, सशस्त्र विद्रोह तथा आन्दोलन हुने प्रमुख कारण यस्ता विभेदको बढोत्तरी भएकोले आगामी दिनमा अन्त्य गर्न गम्भीर हुनैपर्छ । समाधानका निमित्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर हरेक वर्ग भित्रका आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक दृष्टिले पिछडिएका, मानव विकास सूचकाड्ढको दृष्टिले न्यूनतम मापदण्ड तल रहेका तथा चरम गरिबीमा बाँचिरहेकाहरूको पहिचान गरी सङ्ख्या समेत किटान गरी जीवनस्तर सुधार गर्ने निश्चित समायवधि तोक्नुपर्छ । यस्ता सुविधा यसबाहेकका अरूले भोगेका छन् भने खोसिनुका साथै दण्डनीय बनाउन सक्नुपर्छ । संरक्षणको नाममा शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने प्रभावकारी, स्वतन्त्र तथा स्वस्फूर्त संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ । सरकारी कामकाजमा सबैको पहुँच स्थापित गर्न एकरूपको कानुनी व्यवस्था पनि नगरिहुन्न । आगामी संविधानमा बालक, वृद्ध, अपा·ता भएका, मानसिक रूपमा अशक्त, मानव विकास सूचकाड्ढले निर्धारित गरेको सामान्य स्तरभन्दा तल रहेका महिला, दलित मधेसी तथा किसान लगायत वर्गभित्र पछाडि परेकाहरूको विशेष संरक्षण, सशक्तीकरणका लागि विशेष व्यवस्था संविधानमा नै तोकिनुपर्छ । यसले यस वर्गभित्रका सम्भ्रान्त वर्ग स्वत: बाहिर निस्कन्छन् भने वास्तविक पीडितको पीडा कम गर्न राज्य सफल हुन सक्छ । यस्तो नहुनुको पछाडि सरकारले न्यायोचित कदम नचालेकोले नै हो । वर्तमान सरकार प्रमुख आफैं न्यायको प्रमुख रहेकाले यस्तो कमजोरी हुन नदिनतर्फ गम्भीरताको अपेक्षा छ । कमसेकम सही अनुसन्धान वर्तमान सरकारले गरेर जनतामा उत्पन भ्रम चिर्न सक्नुपर्छ ।
