एकपटक फेरि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन हुने निश्चित भइसकेको छ । आगामी चुनावको मिति घोषणा हुने औपचारिककता मात्रै छ । असार सात गते निर्वाचन हुने सम्भावना सार्है न्यून छ । चुनावपूर्व गठबन्धन अथवा मोर्चा बनाउने अभ्यास हुन थालेको छ । ठूला राजनैतिक दलहरू मात्र होइन, मधेसवादी र जातीय स·ठनहरू पनि सानो वा बृहत् मोर्चा बनाउने अभियानमा लागिपरेका छन् । जहाँसम्म ठूला राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा बन्ने चुनावी मोर्चाको सवाल छ, त्यसको विश्वसनीयतामाथि धेरै कोणबाट प्रश्नचिह्न उठ्न सक्दछ ।
नेपाली काङ्ग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रवादी पार्टी हो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा यसको भूमिका सदैव अग्रणी र महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ, तर विगत केही वर्षदेखि यसको लोकप्रियतामा र्हास आएको छ, फलस्वरूप जनाधारमा पनि कमी आएको छ । वि.सं. २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट र मत प्रतिशत हासिल गरेको थियो । मत प्रतिशत तीन–चौथाईभन्दा बढी वा त्यसैको हाराहारीमा थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको तीस वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउन कम्युनिस्टलाई राजकीय संरक्षण (गोप्य रूपमा) दिने काम भयो । कम्युनिस्ट विचार एवं दर्शनका किताबहरू गाउँ गाउँ, घर–घरमा पाइन्थ्यो । राष्ट्रवादको परिभाषामा लोकतन्त्रको विरोधलाई पनि अनिवार्य मानिएको थियो । वि.सं. २०४६ सालको आन्दोलनको सफलतापश्चात् वि.सं.२०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले सामान्य बहुमत हासिल गर्यो भने उसले प्राप्त गरेको मत पचास प्रतिशतभन्दा बढी नै थियो । नेपाल सद्भावना पार्टीजस्ता मधेसवादी दलले चार प्रतिशतभन्दा बढी मत हासिल गर्यो दुवै राप्रपाले मिलाएर दश प्रतिशतको हाराहारीमा मत प्राप्त गरे । पुराना वामपन्थी नेताहरू विष्णुबहादुर मानन्धर, तुलसीलाल अमात्य र कृष्णराज वर्माजस्ता वामपन्थी नेताहरूको प्रभावको तुलनामा झापाकाण्डका नक्सलाइट नेताहरू र माक्र्सवादी नेताहरूको एकताबाट बनेको नेकपा एमाले प्रमखु प्रतिपक्षी दलको रूपमा स्थापित भयो । यस पार्टीले २० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्यो भने अन्य वाम दलहरूले दश प्रतिशत जति मत हासिल गरे ।
नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण मुलुकले २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भोग्नुपर्यो । त्यस चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको मत प्रतिशतमा कमी नआए पनि सीट सङ्ख्यामा कमी आयो र दोस्रो ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । केही वामपन्थी दलको बहिष्कार र कतिपय वामपन्थी दलको मत नेकपा (एमाले) तिर हस्तान्तर भएको कारण एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो । एकीकृत भएर चुनावमा लडेको कारण दक्षिणपन्थी स·ठन राप्रपाले पनि बीस सिट जति जित्न सक्यो । दुवै दलको मत प्रतिशतमा पनि वृद्धि भयो । सद्भावनाको मत प्रतिशतमा कमी नआए पनि सीट सङ्ख्या आधी हुन पुग्यो । खण्डित जनादेशका कारण पाँच वर्षसम्म सरकार गठन र विघटनमा राजनीति केन्द्रित रहयो । तमाम विकृत असंसदीय क्रियाकलापहरू भए तथा संसद्वादी दलहरू अलोकप्रिय पनि भए । वि.सं. २०५१ सालको आम निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको स्थान प्राप्त गरेको एमाले वि.सं. २०५६ सालको चुनाव आउँदासम्म दुई टुक्रामा विभाजित भए । नेपाली काङ्ग्रेस एकजुट भएर लडेको कारण पुन: आफ्नो पुरानो स्थान प्राप्त गरे । यसको सीट सङ्ख्या र मत प्रतिशतमा पनि वृद्धि भयो ।
वि.सं. २०५६ सालको आम निर्वाचन पश्चात् देशको राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भयो । नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्म मात्रै सीमित नरही कोइराला र देउवामा केन्द्रित हुन पुग्यो । एकपटक फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण उसको सरकार पतनको शिकार हुन पुग्यो । ऋत्विक रोशनकाण्ड र भूमि सम्बन्धी हदबन्दी विधेयकले नेपाली काङ्ग्रेसलाई उसको जनाधार भएको क्षेत्र मधेसमा पनि पराई बनाइदिने काम गर्यो । राष्ट्रियताको सवालमा राजधानी काठमाडौं र पहाडी क्षेत्रमा शड्ढाको परिधि भित्र आइसकेको नेपाली काङ्ग्रेस उपरोक्त दुई घटनाका कारण मधेसमा अलोकप्रिय बन्न पुग्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधान, राजदरबार एवं रक्षामन्त्री रहेका बेला राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । त्यस घटनाको जाँच पनि भयो, प्रतिवेदन पनि आयो तर आज पनि जनमानसमा अनेकौं प्रश्न अनुत्तरित छ । नेपाली काङ्ग्रेसलाई उक्त घटनाले पनि सामान्यरूपमा अलोकप्रिय बनायो किनभने सरकार उसकै थियो । सुरक्षाको जिम्मेवारी उसकै थियो ।
माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको कारण नेपाली काङ्ग्रेससँग एमाले पनि जनताबाट टाढिन पुग्यो । उपरोक्त दुई दलका नेता एवं कार्यकर्ता एक दशकसम्म भगवान–भरोसे थिए । हुने–खानेहरू राजधानी वा जिल्ला सदरमुकाममा पलायन गरे तर गाउँ घर छोड्ने हैसियत नभएका किसानहरू आल–मुलाझैं काटिए । जर्मनीका शासक एडल्फ हिटलर जसलाई कि तानाशाह पनि भनिन्छ उनले भनेका थिए “जनता त्यस स्त्री (आईमाई) को समान हुन्छ जो निर्धा लोग्नेको पत्नी भएर बाँच्नुको सट्टा सबल, सामथ्र्यवान् पुरुषको जोई हुन बढी मन पराउँछे” । स्वाभाविकरूपमा आआफ्ना समर्थकहरूलाई सुरक्षा दिन असफल भएको कारण नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले आफ्नो जनाधार गुमाउने काम गरे । बितेको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र २२.७९ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु उसको पराभवको सड्ढेत हो । यस अर्थमा एमाले भाग्यमानी भयो, उसले २१.६४ प्रतिशत प्राप्त गर्न सफल रहयो । नेपाली काङ्ग्रेसको मतमा झन्डै ३३/३४ प्रतिशतको र्हास आयो । यो गम्भीर विषय हो, जसको भर्पाई सजिलै पूरा हुन सक्दैन । १२ प्रतिशतजति मत मधेसवादी दलले हासिल गरे भने पाँच प्रतिशत जति राप्रपाहरूले । यस अर्थमा लोकतन्त्रवादीहरूले प्राप्त गरेको मत चालीस प्रतिशतभन्दा अलि बढी हुन आउँछ । नेकपा (एमाले) को मतलाई समेत यसमा गाँसिदिने हो भने यो दुई तिहाईको नजिक हुन आउँछ तर वामपन्थीहरूको मत प्रतिशत जोड्ने हो भने यो साठी प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आउँछ । अब जबकि एनेकपा
(माओवादी) ले पनि आफूलाई रूपान्तरण गरिसकेको छ र नेकपा (एमाले) कै दाजु भाई बनेको छ, यस्तो अवस्थामा आगामी चुनावमा कसमाथि दाग लागेको छ भन्दा पनि कसको दाग राम्रो छ भन्ने आधारमा मतदान होला भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
वि.सं. २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष र मधेस आन्दोलनका कारण जनादेश उपरोक्त दलहरूको पक्षमा थियो । माओवादीले ३०.५२ प्रतिशत र मधेसवादी दलले १२ प्रतिशत जति मत हासिल गर्नु यसैको परिणाम थियो । गएको चार वर्षमा संविधान बन्न सकेन तर राष्ट्रिय राजनीति धु्रवीकृत भएको छ । सङ्घीयताको सवालमा नेका एवं एमाले प्रस्ट नभएका कारण आफ्ना सहयोगी दल गुमाइरहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्घीयताको मुद्दालाई खुलेर समर्थन नजनाएको कारण मधेसबाट आफ्नो जनाधार पनि गुमाएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने दलको रूपमा लिइएका मधेसवादी दलहरू पनि यसभन्दा टाढिन पुगेका छन् । सङ्घीयताको सवालमा एमालेवादी अपेक्षाकृत उदार देखिएको कारण नै मधेसवादी दलहरूले यसलाई समर्थन गरेको हुन सक्दछ । मधेसी मोर्चामा शामिल नभएका दलहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई समर्थन गर्न नसक्नुको मूल कारण सङ्घीयताप्रतिको धारणाका कारण नै हो । मधेसवादी दलहरूलाई यो कुरा राम्ररी थाहा भएको हुनुपर्दछ कि सङ्घीयतासहितको संविधानको निम्ति उनीहरूलाई ठूला दलको समर्थन चाहिन्छ नै । चुनावमा एमाओवादीसँग मधेसी मोर्चाको तालमेल नभए पनि चुनाव पछि यी दलहरू स्वाभाविक सहयोगी साबित हुनेछन् । एमाओवादी–मधेसी मोर्चा सरकारको डेढ वर्षको कार्यकालबाट मधेसवादीलाई यदि लाभ भएको छैन भने हानि पनि भएको छैन । तर एमाओवादीलाई भने निकै लाभ भएको छ । आज मधेसको प्रत्येक गाउँ–टोलमा एमाओवादी सजिलै प्रवेश गर्न पाइरहेको छ, स·ठन पनि गर्न सकिरहेको छ । हुन सक्दछ एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, मधेसवादी दलका नेता पनि एमाओवादीमा प्रवेश गरून् । यस्तो भयो भने कमी–कमजोरी नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले कै मानिने छ, जसले आफूलाई जनताको सेवक होइन, मालिक ठान्ने काम गरे । अब मधेसवादी दलले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई मात्रै मान्नु आवश्यक रहेन । आगामी चुनाव पनि सङ्घीयता पक्षधर र सङ्घीयता विरोधीबीच केन्द्रित रहने छ । अब पहाडी क्षेत्रमा पनि जनजातिहरूको छुट्टै पार्टी गठन भएको कारण नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई त्यस भेगमा पनि अप्ठयारो हुनेछ । नेपाली काङ्ग्रेसले मधेसवादी दलसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास गर्नुपर्दथ्यो । एउटा लोकतन्त्रवादी
पार्टीले सङ्घीयताको सवालमा सङ्कुचित धारणा राख्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
आगामी चुनाव अवश्य पनि सङ्घीयता पक्षधर र यसका विरोधीको रूपमा केन्द्रित हुनेछ, यसबाहेक मुद्दा पनि
छैन । बल)कजचष्mबल२थबजयय।अयm
