आशाको किरण देखिनै लागेको बेला हुस्सु उठ्न थालेको छ । मुलुक लामो अन्योलपछि पुन: संविधानसभा निर्वाचन तर्फ उन्मुख भएको बेला चुनावी कार्यक्रम नै बिथोल्ने किसिमका क्रियाकलाप हुन थालेका छन् । एमाओवादीबाट विद्रोह गरेर अलग भएको नेकपा–माओवादी चुनाव बिथोल्ने औपचारिक घोषणामा उत्रने तरखरमा छ । वर्तमान चुनावी सरकार गठन प्रक्रिया र मुख्य चार राजनीतिक शक्तिको सत्ता घेराबन्दी विरुद्ध असन्तुष्ट उक्त पार्टीले सबभन्दा पहिले चुनावमा सहभागी नहुने घोषणा गर्यो । त्यसको केही दिनपछि मतदाता नामावली सड्ढलन टोलीको उपकरण खोस्न थाल्यो । उपकरण जफ्त अभियान हाल नेकपा–माओवादीले पार्टी निर्णय भनी घोषणा गरेको छ । नागरिकता वितरण र पुन: मतदाता नामावली सड्ढलन चार दलीय सहमति अनुसार चुनावी सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । नेकपा–माओवादीको अभियान सरकारको पहिलो कदम नै असफल पार्न केन्द्रित देखिएको छ ।
पार्टी विभाजनकै बेला वैद्य नेतृत्वको माओवादीले जनविद्रोहको आधार तयार गर्ने र शान्तिपूर्ण जनविद्रोह सफल भए आन्दोलन तथा विद्रोहमा सहभागी दल तथा शक्तिहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार बनाउने, अनि मात्र जनसंविधान निर्माण प्रक्रियामा जाने घोषणा गरेको थियो । जनविद्रोहको क्रममा सत्तापक्षले हतियार उठाएमा आफूहरू पनि हतियार उठाउन बाध्य हुने पार्टीले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेकै छ । यद्यपि मोहन वैद्य पुन: हतियार उठाउन अग्रसर होलान् भनी पत्याउनेहरू कमै छन् । वैद्य नेतृत्वको पार्टीको क्रियाकलाप उसको कार्यक्रमतर्फ उन्मुख रहेको कुरामा भने दुइमत छैन । बितेको संविधानसभामा उपस्थित रहेका र नरहेका झन्डै तीन दर्जन साना राजनीतिक दलहरू वैद्यको अवधारणा अनुरूप गठित मोर्चामा सामेल छन् । जनविद्रोह यसै हुँदैन, जनता र राजनीतिक शक्तिहरू साथ हुनु जरुरी छ । यसका लागि उनीहरूको मन जित्न सक्ने, साथ लिन सक्ने साझा मुद्दा जरुरी हुन्छ । नेकपा–माओवादीलाई त्यो साझा मुद्दा जुटाइदिने काम चार राजनीतिक शक्तिहरूले गरिरहेका छन् ।
बितेको संविधानसभामा सभासद् सङ्ख्याको आधारमा ठूला दल, मझौला दल, साना दल नामाकरण गरिएको हो भने चार शक्तिभन्दा बाहिर पनि धेरै पूर्व सभासद्हरू छन् । एमाओवादी र एमालेबाट विद्रोह गरेर बाहिरिएका सभासद्को सङ्ख्या पनि कम छैन । उनीहरूले राजनीतिक विचारलाई आधार बनाएर अलग पार्टीसमेत गठन गरिसकेका छन् । संविधान संशोधनलगायत सरकार गठन, संवैधानिक नियुक्ति र कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवामा चार शक्तिले मात्रै भागबन्डा गरेपछि इतर पक्ष चुप लाग्ने कुरा भएन । सशस्त्र युद्धकालको अप्ठ्यारो समय भारतीय जेलमा परेका मोहन वैद्य ‘किरण’लाई छापामार सर्वोच्च कमान्डर बन्ने रहर अझै छ । मुलुकमा हतियार चलाउन जान्नेहरूको सङ्ख्या द्वन्द्वकालपछि ह्वात्तै बढेको छ । करिब ४० हजारको सङ्ख्यामा तालिम प्राप्त जनशक्ति सरकारको नियन्त्रण बाहिर छ । मुलुकको ३५ भन्दा बढी जिल्ला अहिले पनि सरकारको पकड बाहिर छ । यस अवस्थामा एउटा कुशल स·ठकले व्यवस्थाविरोधी स·ठन गर्यो भने लोकतन्त्र र मुलुकको लागि चुनौती बन्न सक्छ । समयमा चुनाव हुन नसके द्वन्द्व निश्चित छ । तसर्थ असन्तुष्ट शक्ति र सत्ता सञ्चालकहरूलाई एउटै जुवामा नार्न अब मुलुकवासीले पनि दबाबकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
पार्टी विभाजनकै बेला वैद्य नेतृत्वको माओवादीले जनविद्रोहको आधार तयार गर्ने र शान्तिपूर्ण जनविद्रोह सफल भए आन्दोलन तथा विद्रोहमा सहभागी दल तथा शक्तिहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार बनाउने, अनि मात्र जनसंविधान निर्माण प्रक्रियामा जाने घोषणा गरेको थियो । जनविद्रोहको क्रममा सत्तापक्षले हतियार उठाएमा आफूहरू पनि हतियार उठाउन बाध्य हुने पार्टीले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेकै छ । यद्यपि मोहन वैद्य पुन: हतियार उठाउन अग्रसर होलान् भनी पत्याउनेहरू कमै छन् । वैद्य नेतृत्वको पार्टीको क्रियाकलाप उसको कार्यक्रमतर्फ उन्मुख रहेको कुरामा भने दुइमत छैन । बितेको संविधानसभामा उपस्थित रहेका र नरहेका झन्डै तीन दर्जन साना राजनीतिक दलहरू वैद्यको अवधारणा अनुरूप गठित मोर्चामा सामेल छन् । जनविद्रोह यसै हुँदैन, जनता र राजनीतिक शक्तिहरू साथ हुनु जरुरी छ । यसका लागि उनीहरूको मन जित्न सक्ने, साथ लिन सक्ने साझा मुद्दा जरुरी हुन्छ । नेकपा–माओवादीलाई त्यो साझा मुद्दा जुटाइदिने काम चार राजनीतिक शक्तिहरूले गरिरहेका छन् ।
बितेको संविधानसभामा सभासद् सङ्ख्याको आधारमा ठूला दल, मझौला दल, साना दल नामाकरण गरिएको हो भने चार शक्तिभन्दा बाहिर पनि धेरै पूर्व सभासद्हरू छन् । एमाओवादी र एमालेबाट विद्रोह गरेर बाहिरिएका सभासद्को सङ्ख्या पनि कम छैन । उनीहरूले राजनीतिक विचारलाई आधार बनाएर अलग पार्टीसमेत गठन गरिसकेका छन् । संविधान संशोधनलगायत सरकार गठन, संवैधानिक नियुक्ति र कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवामा चार शक्तिले मात्रै भागबन्डा गरेपछि इतर पक्ष चुप लाग्ने कुरा भएन । सशस्त्र युद्धकालको अप्ठ्यारो समय भारतीय जेलमा परेका मोहन वैद्य ‘किरण’लाई छापामार सर्वोच्च कमान्डर बन्ने रहर अझै छ । मुलुकमा हतियार चलाउन जान्नेहरूको सङ्ख्या द्वन्द्वकालपछि ह्वात्तै बढेको छ । करिब ४० हजारको सङ्ख्यामा तालिम प्राप्त जनशक्ति सरकारको नियन्त्रण बाहिर छ । मुलुकको ३५ भन्दा बढी जिल्ला अहिले पनि सरकारको पकड बाहिर छ । यस अवस्थामा एउटा कुशल स·ठकले व्यवस्थाविरोधी स·ठन गर्यो भने लोकतन्त्र र मुलुकको लागि चुनौती बन्न सक्छ । समयमा चुनाव हुन नसके द्वन्द्व निश्चित छ । तसर्थ असन्तुष्ट शक्ति र सत्ता सञ्चालकहरूलाई एउटै जुवामा नार्न अब मुलुकवासीले पनि दबाबकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।