अधिवक्ता दामोदर पौडेल
एकीकृत नेकपा माओवादीले यो देशको नाम र झन्डा बदल्न चाहेको र त्यसबारेमा संविधानसभामा समेत छलफल गरेको तथ्य एमाले नेता भीम रावलसमेतले बारम्बार उल्लेख गरेका छन्। त्यतिमात्र होइन सङ्घीयतामा प्रान्तलाई देशबाट अलग हुनेबाहेक अरू सबै अधिकार दिनेसमेत माओवादीको एजेन्डा हो। सबै प्रान्तले अलग हुन चाहेमा र अरू देशमा नै मिल्न चाहेमा देशबाट अलग हुनबाट रोक्ने कानुन र संविधानलाई बदल्न सकिन्छ। युगोस्लाभिया आज एउटै देश छैन, जर्मन एउटै देश बनेको छ। त्यहां संविधान बदलेर नै सबै सम्भव भएको हो।
सरकारमा पुग्नुभन्दा पहिला कम्युनिस्टहरू राष्ट्रियताको चर्को नारा लगाउँछन् तर सरकारमा पुगेपछि सरकार जोगाउन विदेशीको शरणमा समेत पुग्दछन्। अहिले यो जिम्मा माओवादीको भागमा परेको छ। त्यसैले त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो देशमा विदेशीको दबाबलाई सबैभन्दा बढी रोक्न सक्ने दल नेपाली काङ्ग्रेस नै रहेछ भने र काङ्ग्ेरस नेता सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेकोमा विदेशीको कारणले सम्भव नभएको बताउनसमेत पछि परेनन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउने चाबी नै विदेशीसँग रहेको बताए। सरकारको लागि विदेशीको भरमा परेका र काङ्ग्रेस त्यसको विपक्षमा रहेको उनीहरूको भनाइबाट प्रस्ट भएको छ भने सुशील कोइरालाले भनेकै थिए कि उनी लोकतन्त्र र राष्ट्रियतासँग सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री बन्न चहाँदैनन्।
नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै कम्युनिस्टहरू भन्छन् एउटा र गर्छन् अर्को। रूसमा स्टालीनले हिटलरलाई हराएको भ्रम छ। यथार्थमा हिटलर र स्टालीन मिलेर जर्मनीभन्दा पश्चिममा हिटलरले उपनिवेश चलाउने र जर्मनीदेखि पूर्वमा स्टालीनले कम्युनिस्ट उपनिवेश चलाउने योजनाअनुसार द्वितीय विश्वयुद्धको सुरुआत भएको तथ्य बारम्बार आएको छ। पछि हिटलरले पूर्वमा पनि हमला गरेपछि मात्र स्टालीनले हिटलरको विपक्षमा लडेका थिए। रूसी कम्युनिस्टहरूले चौधवटा राष्ट्रहरूलाई स्वेच्छिक युनियनमा राखेको भने पनि व्यवहारमा जबरजस्ती रूसमा गाभेका थिए। लेनिनले जर्मन शासक हिटलरबाट पहिला भत्ता लिने गरेका तथ्यहरू पनि बाहिर आएका छन् । जबरजस्ती नभएको भए कम्युनिस्ट व्यवस्था हुँदासम्म बोल्न नसक्नेहरू त्यो व्यवस्था अन्त्य भएपछि स्वतन्त्र हुने थिएनन्। यसको उत्तर कम्युनिस्टहरूसँग छैन। लोकतन्त्रको स्थापनापछि सोभियत सङ्घ एक हुन सकेको भए धेरै सकारात्मक पक्ष देख्न सकिने थियो, त्यो अलग विषय हो। तर कम्युनिस्टहरूको राष्ट्रियताको नारा ठूलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई गाभ्नेमा परिणत भएको छ र ठूला देशको राष्ट्रियताको मात्र कदर भएको छ। सायद त्यसैले होला प्रचण्डले दक्षिण एशियालाई सोभियत बनाउने भनेर हिंसात्मक गतिविधिको समयमा भनेका थिए।
माओवादीले आफ्नो सातौं महाधिवेशनमा नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद जनमत सङ्ग्रहबाट निराकरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। सुगौली सन्धि, १९५० को सन्धि, कालापानी वा सुस्तासमेत मात्र नभई जवाहरलाल नेहरूले हिमालयसम्म भारतको सीमा क्षेत्र भनेकाले नेपलमा र भारतमा जनमत गर्ने र संयुक्त जनमतबाट जे परिणाम आउँदछ त्यही गर्ने हो भने यसको परिणाम के निस्केला ? सबैलाई थाहा छ। बरु त्यस्ता कुरा सीधैं भने हुन्छ कि साना देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा ठूलो देशको मुख्यमन्त्री नै ठीक छ। तर जनतालाई झुक्याउने काम गर्दै नगरौं। सरकारमा नहुँदा सुस्तामा मार्च गर्ने प्रचण्ड बिग्रेड अहिले मार्च होइन जनमतले देश नै मर्ज गर्नसक्ने सङकेत गर्न थालेका छन्। हामी जनताको चाहनाको कदर गर्दछौं तर जनतालाई झुक्याउन चाहँदैनौं भन्ने भावना हुनु आवश्यक छ।
नेहरूले भारतको सिमाना हिमालय हो भन्दा वीपी प्रधानमन्त्री थिए र उनले तुरुन्तै विरोध गरेका थिए। नेहरूले पछि माफी मागेका थिए। कम्युनिस्ट सांसदले सगरमाथा चीनको हो भनेर नेपालको संसद्मा भनिरहँदा वीपीले चीनमा गएर माओलाई सम्झाएर यो नेपालको हो भनाएका थिए र त्यही आधारमा सगरमाथा अहिले पनि नेपालको छ। कम्युनिस्टहरूको र काङ्ग्रेसको राष्ट्रवादको विश्लेषण यसबाट पनि गर्न सकिन्छ।
चुनाव जित्नको लागि विभिन्न चर्का नारा लगाउने र चुनाव जितेपछि सत्तामा बस्न राष्ट्रियताको विरुद्धमा समेत काम गर्न तयार हुने कम्युनिस्ट प्रवृत्तिबाट जनता प्रस्ट हुनुपर्दछ। राष्ट्रियता बन्दुक देखाएर जनतालाई तर्साउँदै सत्तामा गएर बलियो हुँदैन। बरु जनतालाई सजग, सक्रिय, चेतनशील, विकसित, क्षमतावान बनाएर र अधिकतम समानता दिएर मात्र हुन्छ।
लेनिनले एउटा देशमा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र हुन्छ भनेकोमा नेपालमा एउटा मात्र सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड र बाबुरामहरूको माओवादी नै होइन भने चित्रबहादुरहरू, ओलीहरू, झलनाथ तथा वैद्यहरूले जनतालाई उत्तर दिनै पर्दछ कि बन्दुकको प्रयोग गर्ने कला बढी हुनेहरू नै वास्तविक साम्यवादी हुन् कि होइनन् ?
कम्युनिस्ट विचारमा लोभ र भ्रम तथा त्रासले लागेका भएपनि निष्पक्षरूपमा बुझ्नेहरूले यो विचारको माध्यम रहेको भनिएको कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको मोह त्याग्ने कि ? बहुलवादको माध्यमबाटै साम्यवाद आउन सक्दछ र त्यसको लागि जनजीविकाको प्रत्याभूति र विकासको फ्युजन पूर्वाधार भएको मान्ने वीपीहरू साम्यवादी कि त्रासको आधारमा जनतालाई भ्रम र डरमा पार्ने साम्यवादी ? गल्ती गर्नेहरूलाई सजिलैसँग हटाएर राम्रो गर्नेहरूलाई ल्याउने अधिकारको वकालत गर्ने वीपीको सोच पूँजीवादी हुन्छ भने जनतालाई गरिबी र त्रास बाँड्ने चाहिँ साम्यवादी हो ?
राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन छोड्ने र लोकतन्त्र दिवस कोठामा मनाउने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राष्ट्रियता कस्तो होला ? माओवादीले चाहेको राष्ट्रवाद र लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ ?
त्यस्तै देशमा समावेशीको सबैभन्दा चर्को नारा दिने माओवादीले गठन गरेका धेरै जातीय मोर्चाहरूमा बाहुन, क्षेत्रीहरूकै बहुमत छ।
रोल्पामा प्रचण्ड र बाबुरामहरूले २०६९ माघ ४ गते भाषणको क्रममा भनेछन्– अग्रगमनको पक्षधर एकमात्र दृढ दल उनीहरूको एनेकपा माओवादी मात्र हो र यसबाट फुटेकाले ठूलो गल्ती गरेका छन् र क्रान्तिलाई धोका दिएका छन्। आफ्नो दलको विचारलाई राम्रो भन्ने अधिकार उनीहरूमा छ तर कम्युनिस्टहरू आफ्नो विचारलाई मात्र राम्रो भनेर अरूलाई प्रतिबन्धित नै गर्नुपर्दछ भन्छन् भने लोकतन्त्रवादीहरू आफ्नो विचार राम्रो भनिरहँदा पनि अरूको विचारलाई निषेध गर्ने पक्षमा रहँदैनन्। उनीहरू नयाँ सम्भावनालाई कम्युनिस्टहरूले जस्तो स्वीकार नगर्ने तर गर्दछौंसम्म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्दैनन्। नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादी दल नेपाली काङ्ग्रेसको लक्ष्य वीपीले भने जस्तै लोकतान्त्रिक किसिमले पूर्ण समानता र विकास हो भन्ने सबैले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्दछ। उनले साम्यवादमा लोकतन्त्र थपिदिए समाजवाद अर्थात् हामीले बुझ्ने गरेको लोकतान्त्रिक समाजवाद हुन्छ भनेका छन्। काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा साम्यवादको लागि केही नगरेको आरोप पनि लाग्न सक्नु स्वाभाविक हो। वास्तवमा कम्युनिस्टहरू र सबैभन्दा परम्परावादी कम्युनिस्ट माओवादी सरकारमा हुँदासमेत कुनै काम साम्यवादको लागि भएका छैनन्। के आफ्ना लडाकूहरू र घाइतेहरूमध्ये केहीलाई पैसा बाँडेर, भ्रमणमा पैसा खर्च गरेर, धेरै सल्लाहकारहरू र मन्त्री राखेर साम्यवाद आउने हो भने माओवादीले साम्यवाद ल्याइसक्यो भन्दा हुन्छ। विरोधी दलका कार्यकर्ताहरूलाई मारेर वा जिउँदै सञ्चारकर्मीलाई मार्नेहरूलाई आममाफी दिएर आतङकको शासन कायम गरेर आफूद्वारा नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमबाट समानता र साम्यवाद भनेपछि साम्यवाद आउँछ कि ?
काङ्ग्रेसले साम्यवादको लागि कम्युनिस्टहरूले भन्दा बढी काम गरेको छ। प्रचार गर्न नसकेको मात्र हो। काङ्ग्रेससँग जनतालाई भ्रम पार्ने संयन्त्र छैन । माओवादी हिंसाभन्दा पहिला काङ्ग्रेसको सरकारले देशको आर्थिक विकास दर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याएको थियो। उद्योगहरू खुल्नु, जनताले मजदुरी गर्न पाउनु, यातायातको विकास हुनु साम्यवादका माध्यम हुन् र विकासले साम्यवाद ल्याउन सहयोग गर्दछ भन्ने काङ्ग्रेसको मान्यता पनि हो। कम्युनिस्टहरूको साम्यवाद भने अचम्मको छ। सत्ता कब्जा गर्ने, सेनासमेतमा पकड राखेर जनताले उनीहरूको विरोध गर्न नसक्ने बनाउने र साम्यवाद आउन थालेको घोषणा गर्ने अनि साम्यवाद आइसक्यो भन्ने, यही नै अहिलेसम्मको विश्वमा देखिएको अवस्था हो। विरोधीहरू हुँदा पनि उनीहरूले विरोध गर्न नसक्ने गरेर विकासको माध्यमबाट मात्र वास्तविक साम्यवाद आउन सक्दछ, बन्दुकबाट होइन भन्ने काङ्ग्रेसले राम्रोसँग बुझेको छ।
त्यस्तै २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै आएकोमा शहीद गेटमा भएको त्रिभुवनसमेत प्रजातन्त्रका योद्धाहरू र शहीदहरूको सम्मान गर्ने थलो र प्रतीकको रूपमा रहेको स्थानलाई यो सरकारले हटाउन चाहेको थियो। विभिन्न प्रयासपछि रोकियो। प्रधानमन्त्रीले पहिलाको चलनअनुसार शहीद गेटमा गएर शहीदको सम्मान गर्ने परम्परालाई तोडे, जसले गर्दा उनी प्रजातन्त्रको पक्षमा भन्दा राणाशाहीको वा अर्को तानाशाहीको पक्षमा नै थिए र छन् भन्ने देखिंदैन र ? लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकतासँग नै बेखबर सरकार राष्ट्रियताप्रति कसरी सजग रहन्छ ?
बाबुरामले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रेमा यो देश क्गद(:भचनभ (अरू देशको उपनिवेश जस्तो हुने) हुने बताएकामा यो देशको आर्थिक अवस्था बिगार्ने कार्य उनीहरूबाटै भएका हुन्। माओवादीले नै विकास अवरुद्ध गर्ने र आपैंm देश क्गद(mभचनभ हुन्छ भन्नु राष्ट्रघातको तयारी गर्नु हो। माओवादीले भारतसँग बिप्पा सम्झौता आफ्नै सक्रियतामा गरेको हो तर चीनसमेतका देशहरूसँग त्यही प्रकारको सम्झौता गर्न यो सरकार चाहेको छैन। बाबुराम सरकारले देशको विमानस्थल र अध्यागमनको कार्य विदेशीलाई जिम्मा लगाउने पक्षमा लागेकोबारे सञ्चारमाध्यममा आएका हुन्। विख्यात समाचारमाध्यम विकिलिक्सले माओवादी लडाकूहरूलाई भारतमा राज्य पक्षबाट तालिम दिने कार्य गरेकोलाई प्रस्ट गर्दै अमेरिकी राजदूतले भारतसँग भारतको
दोहोरो कार्यबारे सोधेकोसमेत उल्लेख गरेको थियो। विवेक शाहले लेखेको पुस्तकमा पनि यो तथ्य उल्लेख छ।
माओवादीलाई वैद्य माओवादीका नेताहरूले भन्ने गरेका छन् कि बाबुराम सरकार र प्रचण्डहरू विदेशी दलाल र सिद्धान्तहीन भएको र उनीहरू सत्ताको लागि जे पनि गर्न तयार भएको र अवसरवादी भएकोले यो दलबाट अलगिनुपरेको हो।
यी तथ्यहरूले माओवादीका बारे बुझ्न सहयोग होला नै।
एकीकृत नेकपा माओवादीले यो देशको नाम र झन्डा बदल्न चाहेको र त्यसबारेमा संविधानसभामा समेत छलफल गरेको तथ्य एमाले नेता भीम रावलसमेतले बारम्बार उल्लेख गरेका छन्। त्यतिमात्र होइन सङ्घीयतामा प्रान्तलाई देशबाट अलग हुनेबाहेक अरू सबै अधिकार दिनेसमेत माओवादीको एजेन्डा हो। सबै प्रान्तले अलग हुन चाहेमा र अरू देशमा नै मिल्न चाहेमा देशबाट अलग हुनबाट रोक्ने कानुन र संविधानलाई बदल्न सकिन्छ। युगोस्लाभिया आज एउटै देश छैन, जर्मन एउटै देश बनेको छ। त्यहां संविधान बदलेर नै सबै सम्भव भएको हो।
सरकारमा पुग्नुभन्दा पहिला कम्युनिस्टहरू राष्ट्रियताको चर्को नारा लगाउँछन् तर सरकारमा पुगेपछि सरकार जोगाउन विदेशीको शरणमा समेत पुग्दछन्। अहिले यो जिम्मा माओवादीको भागमा परेको छ। त्यसैले त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो देशमा विदेशीको दबाबलाई सबैभन्दा बढी रोक्न सक्ने दल नेपाली काङ्ग्रेस नै रहेछ भने र काङ्ग्ेरस नेता सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेकोमा विदेशीको कारणले सम्भव नभएको बताउनसमेत पछि परेनन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउने चाबी नै विदेशीसँग रहेको बताए। सरकारको लागि विदेशीको भरमा परेका र काङ्ग्रेस त्यसको विपक्षमा रहेको उनीहरूको भनाइबाट प्रस्ट भएको छ भने सुशील कोइरालाले भनेकै थिए कि उनी लोकतन्त्र र राष्ट्रियतासँग सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री बन्न चहाँदैनन्।
नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै कम्युनिस्टहरू भन्छन् एउटा र गर्छन् अर्को। रूसमा स्टालीनले हिटलरलाई हराएको भ्रम छ। यथार्थमा हिटलर र स्टालीन मिलेर जर्मनीभन्दा पश्चिममा हिटलरले उपनिवेश चलाउने र जर्मनीदेखि पूर्वमा स्टालीनले कम्युनिस्ट उपनिवेश चलाउने योजनाअनुसार द्वितीय विश्वयुद्धको सुरुआत भएको तथ्य बारम्बार आएको छ। पछि हिटलरले पूर्वमा पनि हमला गरेपछि मात्र स्टालीनले हिटलरको विपक्षमा लडेका थिए। रूसी कम्युनिस्टहरूले चौधवटा राष्ट्रहरूलाई स्वेच्छिक युनियनमा राखेको भने पनि व्यवहारमा जबरजस्ती रूसमा गाभेका थिए। लेनिनले जर्मन शासक हिटलरबाट पहिला भत्ता लिने गरेका तथ्यहरू पनि बाहिर आएका छन् । जबरजस्ती नभएको भए कम्युनिस्ट व्यवस्था हुँदासम्म बोल्न नसक्नेहरू त्यो व्यवस्था अन्त्य भएपछि स्वतन्त्र हुने थिएनन्। यसको उत्तर कम्युनिस्टहरूसँग छैन। लोकतन्त्रको स्थापनापछि सोभियत सङ्घ एक हुन सकेको भए धेरै सकारात्मक पक्ष देख्न सकिने थियो, त्यो अलग विषय हो। तर कम्युनिस्टहरूको राष्ट्रियताको नारा ठूलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई गाभ्नेमा परिणत भएको छ र ठूला देशको राष्ट्रियताको मात्र कदर भएको छ। सायद त्यसैले होला प्रचण्डले दक्षिण एशियालाई सोभियत बनाउने भनेर हिंसात्मक गतिविधिको समयमा भनेका थिए।
माओवादीले आफ्नो सातौं महाधिवेशनमा नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद जनमत सङ्ग्रहबाट निराकरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। सुगौली सन्धि, १९५० को सन्धि, कालापानी वा सुस्तासमेत मात्र नभई जवाहरलाल नेहरूले हिमालयसम्म भारतको सीमा क्षेत्र भनेकाले नेपलमा र भारतमा जनमत गर्ने र संयुक्त जनमतबाट जे परिणाम आउँदछ त्यही गर्ने हो भने यसको परिणाम के निस्केला ? सबैलाई थाहा छ। बरु त्यस्ता कुरा सीधैं भने हुन्छ कि साना देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा ठूलो देशको मुख्यमन्त्री नै ठीक छ। तर जनतालाई झुक्याउने काम गर्दै नगरौं। सरकारमा नहुँदा सुस्तामा मार्च गर्ने प्रचण्ड बिग्रेड अहिले मार्च होइन जनमतले देश नै मर्ज गर्नसक्ने सङकेत गर्न थालेका छन्। हामी जनताको चाहनाको कदर गर्दछौं तर जनतालाई झुक्याउन चाहँदैनौं भन्ने भावना हुनु आवश्यक छ।
नेहरूले भारतको सिमाना हिमालय हो भन्दा वीपी प्रधानमन्त्री थिए र उनले तुरुन्तै विरोध गरेका थिए। नेहरूले पछि माफी मागेका थिए। कम्युनिस्ट सांसदले सगरमाथा चीनको हो भनेर नेपालको संसद्मा भनिरहँदा वीपीले चीनमा गएर माओलाई सम्झाएर यो नेपालको हो भनाएका थिए र त्यही आधारमा सगरमाथा अहिले पनि नेपालको छ। कम्युनिस्टहरूको र काङ्ग्रेसको राष्ट्रवादको विश्लेषण यसबाट पनि गर्न सकिन्छ।
चुनाव जित्नको लागि विभिन्न चर्का नारा लगाउने र चुनाव जितेपछि सत्तामा बस्न राष्ट्रियताको विरुद्धमा समेत काम गर्न तयार हुने कम्युनिस्ट प्रवृत्तिबाट जनता प्रस्ट हुनुपर्दछ। राष्ट्रियता बन्दुक देखाएर जनतालाई तर्साउँदै सत्तामा गएर बलियो हुँदैन। बरु जनतालाई सजग, सक्रिय, चेतनशील, विकसित, क्षमतावान बनाएर र अधिकतम समानता दिएर मात्र हुन्छ।
लेनिनले एउटा देशमा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र हुन्छ भनेकोमा नेपालमा एउटा मात्र सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड र बाबुरामहरूको माओवादी नै होइन भने चित्रबहादुरहरू, ओलीहरू, झलनाथ तथा वैद्यहरूले जनतालाई उत्तर दिनै पर्दछ कि बन्दुकको प्रयोग गर्ने कला बढी हुनेहरू नै वास्तविक साम्यवादी हुन् कि होइनन् ?
कम्युनिस्ट विचारमा लोभ र भ्रम तथा त्रासले लागेका भएपनि निष्पक्षरूपमा बुझ्नेहरूले यो विचारको माध्यम रहेको भनिएको कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको मोह त्याग्ने कि ? बहुलवादको माध्यमबाटै साम्यवाद आउन सक्दछ र त्यसको लागि जनजीविकाको प्रत्याभूति र विकासको फ्युजन पूर्वाधार भएको मान्ने वीपीहरू साम्यवादी कि त्रासको आधारमा जनतालाई भ्रम र डरमा पार्ने साम्यवादी ? गल्ती गर्नेहरूलाई सजिलैसँग हटाएर राम्रो गर्नेहरूलाई ल्याउने अधिकारको वकालत गर्ने वीपीको सोच पूँजीवादी हुन्छ भने जनतालाई गरिबी र त्रास बाँड्ने चाहिँ साम्यवादी हो ?
राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन छोड्ने र लोकतन्त्र दिवस कोठामा मनाउने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राष्ट्रियता कस्तो होला ? माओवादीले चाहेको राष्ट्रवाद र लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ ?
त्यस्तै देशमा समावेशीको सबैभन्दा चर्को नारा दिने माओवादीले गठन गरेका धेरै जातीय मोर्चाहरूमा बाहुन, क्षेत्रीहरूकै बहुमत छ।
रोल्पामा प्रचण्ड र बाबुरामहरूले २०६९ माघ ४ गते भाषणको क्रममा भनेछन्– अग्रगमनको पक्षधर एकमात्र दृढ दल उनीहरूको एनेकपा माओवादी मात्र हो र यसबाट फुटेकाले ठूलो गल्ती गरेका छन् र क्रान्तिलाई धोका दिएका छन्। आफ्नो दलको विचारलाई राम्रो भन्ने अधिकार उनीहरूमा छ तर कम्युनिस्टहरू आफ्नो विचारलाई मात्र राम्रो भनेर अरूलाई प्रतिबन्धित नै गर्नुपर्दछ भन्छन् भने लोकतन्त्रवादीहरू आफ्नो विचार राम्रो भनिरहँदा पनि अरूको विचारलाई निषेध गर्ने पक्षमा रहँदैनन्। उनीहरू नयाँ सम्भावनालाई कम्युनिस्टहरूले जस्तो स्वीकार नगर्ने तर गर्दछौंसम्म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्दैनन्। नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादी दल नेपाली काङ्ग्रेसको लक्ष्य वीपीले भने जस्तै लोकतान्त्रिक किसिमले पूर्ण समानता र विकास हो भन्ने सबैले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्दछ। उनले साम्यवादमा लोकतन्त्र थपिदिए समाजवाद अर्थात् हामीले बुझ्ने गरेको लोकतान्त्रिक समाजवाद हुन्छ भनेका छन्। काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा साम्यवादको लागि केही नगरेको आरोप पनि लाग्न सक्नु स्वाभाविक हो। वास्तवमा कम्युनिस्टहरू र सबैभन्दा परम्परावादी कम्युनिस्ट माओवादी सरकारमा हुँदासमेत कुनै काम साम्यवादको लागि भएका छैनन्। के आफ्ना लडाकूहरू र घाइतेहरूमध्ये केहीलाई पैसा बाँडेर, भ्रमणमा पैसा खर्च गरेर, धेरै सल्लाहकारहरू र मन्त्री राखेर साम्यवाद आउने हो भने माओवादीले साम्यवाद ल्याइसक्यो भन्दा हुन्छ। विरोधी दलका कार्यकर्ताहरूलाई मारेर वा जिउँदै सञ्चारकर्मीलाई मार्नेहरूलाई आममाफी दिएर आतङकको शासन कायम गरेर आफूद्वारा नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमबाट समानता र साम्यवाद भनेपछि साम्यवाद आउँछ कि ?
काङ्ग्रेसले साम्यवादको लागि कम्युनिस्टहरूले भन्दा बढी काम गरेको छ। प्रचार गर्न नसकेको मात्र हो। काङ्ग्रेससँग जनतालाई भ्रम पार्ने संयन्त्र छैन । माओवादी हिंसाभन्दा पहिला काङ्ग्रेसको सरकारले देशको आर्थिक विकास दर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याएको थियो। उद्योगहरू खुल्नु, जनताले मजदुरी गर्न पाउनु, यातायातको विकास हुनु साम्यवादका माध्यम हुन् र विकासले साम्यवाद ल्याउन सहयोग गर्दछ भन्ने काङ्ग्रेसको मान्यता पनि हो। कम्युनिस्टहरूको साम्यवाद भने अचम्मको छ। सत्ता कब्जा गर्ने, सेनासमेतमा पकड राखेर जनताले उनीहरूको विरोध गर्न नसक्ने बनाउने र साम्यवाद आउन थालेको घोषणा गर्ने अनि साम्यवाद आइसक्यो भन्ने, यही नै अहिलेसम्मको विश्वमा देखिएको अवस्था हो। विरोधीहरू हुँदा पनि उनीहरूले विरोध गर्न नसक्ने गरेर विकासको माध्यमबाट मात्र वास्तविक साम्यवाद आउन सक्दछ, बन्दुकबाट होइन भन्ने काङ्ग्रेसले राम्रोसँग बुझेको छ।
त्यस्तै २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै आएकोमा शहीद गेटमा भएको त्रिभुवनसमेत प्रजातन्त्रका योद्धाहरू र शहीदहरूको सम्मान गर्ने थलो र प्रतीकको रूपमा रहेको स्थानलाई यो सरकारले हटाउन चाहेको थियो। विभिन्न प्रयासपछि रोकियो। प्रधानमन्त्रीले पहिलाको चलनअनुसार शहीद गेटमा गएर शहीदको सम्मान गर्ने परम्परालाई तोडे, जसले गर्दा उनी प्रजातन्त्रको पक्षमा भन्दा राणाशाहीको वा अर्को तानाशाहीको पक्षमा नै थिए र छन् भन्ने देखिंदैन र ? लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकतासँग नै बेखबर सरकार राष्ट्रियताप्रति कसरी सजग रहन्छ ?
बाबुरामले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रेमा यो देश क्गद(:भचनभ (अरू देशको उपनिवेश जस्तो हुने) हुने बताएकामा यो देशको आर्थिक अवस्था बिगार्ने कार्य उनीहरूबाटै भएका हुन्। माओवादीले नै विकास अवरुद्ध गर्ने र आपैंm देश क्गद(mभचनभ हुन्छ भन्नु राष्ट्रघातको तयारी गर्नु हो। माओवादीले भारतसँग बिप्पा सम्झौता आफ्नै सक्रियतामा गरेको हो तर चीनसमेतका देशहरूसँग त्यही प्रकारको सम्झौता गर्न यो सरकार चाहेको छैन। बाबुराम सरकारले देशको विमानस्थल र अध्यागमनको कार्य विदेशीलाई जिम्मा लगाउने पक्षमा लागेकोबारे सञ्चारमाध्यममा आएका हुन्। विख्यात समाचारमाध्यम विकिलिक्सले माओवादी लडाकूहरूलाई भारतमा राज्य पक्षबाट तालिम दिने कार्य गरेकोलाई प्रस्ट गर्दै अमेरिकी राजदूतले भारतसँग भारतको
दोहोरो कार्यबारे सोधेकोसमेत उल्लेख गरेको थियो। विवेक शाहले लेखेको पुस्तकमा पनि यो तथ्य उल्लेख छ।
माओवादीलाई वैद्य माओवादीका नेताहरूले भन्ने गरेका छन् कि बाबुराम सरकार र प्रचण्डहरू विदेशी दलाल र सिद्धान्तहीन भएको र उनीहरू सत्ताको लागि जे पनि गर्न तयार भएको र अवसरवादी भएकोले यो दलबाट अलगिनुपरेको हो।
यी तथ्यहरूले माओवादीका बारे बुझ्न सहयोग होला नै।