यसै हप्ता नेपाल बारका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केही संवैधानिक कानुनका विद्वानहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु असंवैधानिक कदम हुने बताए । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सखाप पारी लोकतन्त्र नै समाप्त हुन्छ भनी बताएका छन् । कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्री नबन्नुस् भनी प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गरे भने नियुक्त नगर्नको लागि राष्ट्रपतिलाई पनि आग्रह गरे । ती विद्वत् वर्गको आग्रहमा राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाएनन् तर प्रधानमन्त्रीले यो कदम संवैधानिक रहेको भनी अडान लिंदै ती कानुनविद्हरूसँग संविधानको धारा–धारामा छलफल गर्ने चुनौती दिए । आफू कानुनको विद्यार्थी नभएपनि कानुनविद्हरूलाई छलफल गर्न चुनौती दिए । यो चुनौतीको खासै प्रतिक्रिया न त नेपाल बारबाट आयो, न त अदालतबाट, न त संविधानविद्हरूबाट । त्यसपछि एमाओवादीले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कम्मर कसेर लाग्यो । प्रधानमन्त्रीको यस चेतावनीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराको सड्ढेत गर्छ । एक मुलुकमा गैरकानुनी क्षेत्रका व्यक्ति नै कानुनविद्भन्दा बढी कानुनको ज्ञाता छन् भने अर्को कानुनी क्षेत्रमा पनि गैरकानुनविद्को बोलबाला छ । कानुन तथा न्यायक्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रका शक्ति हावी छ । अधिवक्ताहरू र न्यायपालिका एउटा रथका दुई पाङ्ग्रा सरह नै हुन् । अधिवक्ताहरूलाई चेतावनी दिनुले स्वयं न्यायालयलाई चेतावनी नदिएको बुझ्दा पछि अप्ठयारो सिर्जना गर्न सक्छ । स्मरणरहोस्, विज्ञताले ठूलो अर्थ राख्दछ । जसले जे ढिप्पी लगाएपनि जुन क्षेत्रको जो विज्ञ हो, त्योभन्दा बढी गैरविषयका विज्ञ हुनै सक्दैनन् । यदि हुन्छ भने त्यो गैरविषयको विज्ञ नभई उही विषयको विज्ञ कहलाउँछ । हाम्रो प्रधानमन्त्री अर्थशास्त्रका विज्ञ भएकोले अर्थशास्त्र विषयमा उनको यस्तो चेतावनी सुहाउँदो हुन्थ्यो । जहाँसम्म प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वर्तमान संवैधानिक प्रावधानको सवाल छ, त्यो संविधानको कुनै पनि धाराले अनुमति दिंदैन । संविधान मान्ने हो भने धारा ३८ अनुसार नै नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ । उक्त धाराअनुसार संसद् नभई हुँदैन र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार संसद्को सदस्य हुनै पर्छ । धारा ३८ अहिले संसद् नभएर निस्क्रिय छ । संसद्को गठनबेगर नै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने जबरजस्ती प्रयास गरिएको छ । यसलाई फुकाउन बाधा अड्काउ फुकाउने धाराको सहयोगमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राष्ट्रपतिले संसद् गठन वा बिउँताउन जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले यस्तो चेतावनी दिनु अस्वाभाविक पनि छैन किनभने लोकतन्त्रको ढोल पिटेर मात्र लोकतन्त्रवादी बन्न चाहने काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले पनि दलीय नेताहरूलाई बाइपास गरी दलविहीन व्यक्तिलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन् । जन्म दिने आमाले नै सन्तानउपरको माया त्यागेपछि अरूले स्याहार्ने कुरै भएन, कोही दयालुबाहेक । प्रमको पार्टीको महाधिवेशनबाट अनुमोदित प्रस्ताव भएकोले र अन्य दलका नेतालाई प्रम बनाउन नदिने चाहनायुक्त मनसाय भएको बखतमा प्रमबाट यस्तो चेतावनी आउनु अस्वाभाविक होइन । तर कतिपय विद्वानहरूले पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा कुनै आँच नआउने मात्र होइन न्यायपालिका झन् स्वतन्त्र हुने तर्क पेश गर्दै प्रधानन्यायाधीशबाट नै मुलुकले निकास पाउने अपेक्षा देखाएका छन् । बहुदलीय व्यवस्थामा सड्ढट निम्त्याउने पनि दलहरू हुन् र निकास दिने पनि दलहरू मात्र हुन्छन् । दलहरू भूमिकाविहीन भएमा बहुदल नरहने हेक्का त कमसेकम लोकतन्त्रवादीले राख्नै पर्छ । अहिले नेताहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठ्नुमा निश्चितरूपले नेताहरूको अकर्मण्यता हो । प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी बनाउनुहुँदैन भन्नेहरूलाई निकास नचाहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
प्रजातन्त्रको सुरुआतदेखि नै नेताहरूले जनतालाई धोका दिंदै आएका छन् । २००७ सालको परिवर्तनपछि २०१५ सालसम्म नेताहरूले गल्ती नै गरिरहे, जसको कारण संविधानसभाको निर्वाचन नभई संसदीय निर्वाचन भयो । काङ्ग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो तर पनि केही वर्षभित्रै राजा महेन्द्रले बलजफ्ती नेताहरूलाई जेल हुँदै पञ्चायती व्यवस्था लादे । तर, दुई तिहाइ जनमत भएको काङ्ग्रेसको पक्षमा तत्काल जनता उठेनन् । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था तीस वर्षसम्म टिक्यो । तीस वर्षपछि फेरि जनता जागे र २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो । त्यसपछि पनि नेताहरू सचेत नभई गल्ती नै गरिरहे । २०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई अक्षम भन्दै गलहत्याएर हटाए । त्यसपछि पनि जनता राजाको विरोधमा उठेनन् । त्यसपछि २०६१ माघ १९ गतेसम्म राजाले आफूखुशी प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरिरहे । तर जब २०६१ माघ १९ गते जनताले पचाउनै नसक्ने गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल बनाइ दुई व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष बनाए । त्यसपछि जनताले नेताहरूलाई साथ दिन थाले । अनि जनआन्दोलन–२ भयो । यसर्थ नेताहरूको गल्तीलाई जनताले सजाय पनि दिंदै आएका छन् र साथपनि । २००७ देखि २०१५ सम्म गरेको गल्तीको कारण तीस वर्षसम्म जनताले साथ दिएनन् । २०४६ देखि २०५८ सम्म गरेको गल्तीको कारण जनताले नेताहरूको आन्दोलनमा माघ १८ गतेसम्म साथ दिएनन् । जब दलहरूको अस्तित्व नै सड्ढटमा आयो, तब जनता दूधे बालकको आमा जस्तै प्रजातन्त्र जोगाउन राजाविरुद्धको आन्दोलनमा हाम फाले । यसर्थ नेताहरूले जति गल्ती गरेपनि जनताले पूर्णरूपमा दलहरूलाई निमिटयान पार्ने चाहना कहिल्यै राखेनन् । सन्तान बदमास भएपछि जसरी आमाबुबाले न त सन्तानलाई छोड्छन्, न त उसको ज्यान नै लिन्छन् । बरु सन्तानलाई सुधार्ने हरसम्भव प्रयास गर्छन् । त्यसैगरी जनताले दलहरूको समापन होइन कि परिमार्जन चाहेका छन् । यसर्थ निकासको विकल्प दलहरूलाई सखाप पार्ने खालको हुनुहुँदैन । निकास सुधारात्मक हुनुपर्छ । सुधारात्मक भन्नाले सरकार दलविहीन व्यक्ति वा कुनै प्रशासकको नेतृत्वमा भन्दा नेताहरूको दम्भ र शक्तिको उन्माद समाप्त हुने खालको खोज्नुपर्छ । कतिपयले त निर्वाचनको लागि दलहरूको सहमतिमा गैरदलीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा कसरी अलोकतान्त्रिक हुन्छ ? भन्ने गरेका छन् । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चार दलको सहमतिले प्रधानसेनापति वा पूर्वराजालाई कार्यकारी बनाइयो भने मान्न सकिन्छ ? चुनाव त राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गराएका थिए र राजा महेन्द्रले पनि गराउँथ्ये । के ती चुनावले लोकतन्त्र बहाली भयो त ?
वास्तवमा मुलुकले २००७ सालदेखि भोगिरहेको पीडाको प्रमुख कारण दल नभई व्यक्तिवादी स्वार्थ हो । दलका अध्यक्षहरूले आफूलाई पहिले पनि सर्वेसर्वा ठान्थे र अहिले पनि ठानिरहेका छन् । त्यही व्यक्तिवादी नेताहरूको वरिपरि निकासको खोजी भइरहेकोले निकास आइरहेको छैन । आधा शताब्दीको बलिदानपछि गठन भएको संविधानसभा सवा नौ अर्ब खर्च गरेर पनि विघटन हुनुमा प्रमुख चार दलका चार शीर्षनेताहरूको अकर्मण्यता नै प्रमुख कारण हो । ती चार अक्षम र असफल नेताहरूले नै आज पनि निकास खोज्दैछन् । जसरी कुहिएको खानालाई ताजा बनाउन नसकिंदैन त्यसैगरी यी नेताहरूले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैनन् । संविधानसभामा ३२ दलहरू थिए । जसमध्ये २८ दलको खासै भूमिका कहिल्यै पनि रहेन । तिनीहरूले चाहेर न त संविधान दिन सक्थे, न त संविधानसभा विघटन नै गर्न सक्थे । दलविहीन अवस्था आयो भने लोकतन्त्र सखाप हुन्छ नै ती निर्दोष दलहरूसित पनि ठूलो अन्याय हुन जान्छ । चार दलका चार शीर्ष नेताहरूले एकले अर्कालाई स्वीकार गरेका छैनन् । त्यसबाहेक २८ दलका अध्यक्षहरू छन् । पूर्वसभामुखहरू छन् । दलसँग आबद्ध हजारौं विद्वत् वर्गहरू छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति छन् । ती कसैमा विकल्प नदेखिनु सड्ढीर्ण मानसिकताको उपज हो । यतिखेर साना दलहरूलाई नेतृत्व दियो भने चार ठूला दलहरूका लागि ठूलो सजाय पनि हुन्छ । यो सजाय भनेको कार्यालय प्रमुखलाई त्यही कार्यालयमा सहायक पदमा झार्ने सरह हो ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका विधिको शासनको मूलभूत सिद्धान्त र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट ग्रहण गरिएको छ । वैधताको सिद्धान्तसँग प्रजातान्त्रिक संस्था र विधिको शासनको अविभाज्य सम्बन्ध रहेको हुन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचमा निश्चित र विशिष्ट उत्तरदायित्व हुन्छ । पृथकीकरणको यस मान्यताअनुसार कुनै निकायले अर्को निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । यसै कारणले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायप्रणालीको कोसेढु·ा मानिएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको क्षमताको स्पष्ट सीमा निर्धारणको अभावमा विधिको शासन र उपयुक्त मानव अधिकार नीति लागू गराउन कठिन हुन्छ । ती अ·हरूबीच निरपेक्ष भिन्नता सुनिश्चित गर्ने कानुन र मापदण्डहरू अवलम्बन गर्न बारम्बार मानव अधिकार समितिले सिफारिस गर्ने गरेको छ, ताकि न्यायपालिकाउपर कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नसकोस् । यस सिद्धान्तको आधारमा भन्नुपर्दा प्रधानन्यायाधीश नै प्रमुख कार्यकारी बनेपछि शक्ति पृथकीकरणको धज्जी त उड्छ नै मानव अधिकारको संरक्षण पनि गम्भीर सड्ढटमा पर्न सक्छ । न्यायपालिकाउपर कार्यकारी प्रधानन्यायाधीशको हस्तक्षेपको सम्भावना बढ्छ नै दुवै अ·बीच स्पष्ट सीमाड्ढन पनि भेटिंदैन । यतिखेर त संसद् पनि नभएकोले संसद्को अधिकार पनि एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ । यस अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले आग्रह स्वीकार गर्ने छाँटकाँट देखाउनु, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि केही नबोल्नु, न्यायाधीश समाजले पनि मौन धारण गर्नु र लोकतन्त्रका हिमायती अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन बस्नु बुझिनसक्नु भएको छ । यस्तो कार्यले नेपालबाट प्रजातन्त्र उन्मूलन नै गर्ने ध्येय रहेको या नेपाललाई असफल राष्ट्र घोषित गरेर विदेशी शक्तिको जिम्मा लगाउने नियत रहेको मान्न सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीशबाट मात्र मुलुकले निकास पाउने आशा गर्नु पनि यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्नु हो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला न्यायालय न्यायाधीश विहीन बन्यो । बार र बेन्चबीचको सम्बन्ध सुमधुर देखिएन । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारको आरोप अलिकति पनि कम भएन । तल्लो तहको न्यायाधीशको नियुक्ति पनि समयमा हुन सकेन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध पनि विगतको तुलनामा कटु नै रहयो ।
यसर्थ वर्तमान प्रधानन्यायाधीश क्रियाशील रहेको क्षेत्रमा चाहेको जति सफलता देख्न सकिएन भने अनुभव नै नरहेको राजनीतिमा उनी कसरी सफल होलान् ?
