प्रेम लामा, ठोरी, १५ फागुन/
मित्रराष्ट्र भारतको सहयोगमा निर्माणाधीन निर्मलबस्ती–ठोरी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत दुईवटा पोल खडा गर्न भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अवरोध गरेपछि स्थानीयस्तरमा आज बसेको दुई पक्षीय वार्ता निष्कर्षहीन टुङिगएको छ।
नेपाल–भारत दशगजानजिक पर्ने स्थानमा खडा गरिएको दुईवटा विद्युतीय पोल अज्ञात समूहले भाँचिदिएको थियो ।
सोही स्थानमा पुन: पोल खडा गर्न एसएसबी पोस्ट भिखनाठोरीले अवरोध गर्दै आएको छ। पछिल्लोपटक पोल गाडी सकेपछि माटो पुर्न बाँकी रहँदा एसएसबीका जवानहरू आएर अवरोध गरेका थिए
सो सम्बन्धमा नेपाली र भारतीय पक्षबीच एसएसबी पोस्ट भिखनाठोरीमा आज वार्ता भएको थियो । वार्तामा नेपाल पक्षबाट इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरीका प्रहरी निरीक्षक मुक्तिनारायण चौधरीको नेतृत्वमा जिविस पर्साका सहायक इन्जिनियर ईश्वरदेव यादव, विद्युतीकरण ठेक्का कम्पनी जनमुखी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि नरेशप्रसाद केशरी र
ठोरी खोला पोल निर्माण कम्पनी मृत एन्ड सञ्जीवनी कम्पनीका प्रतिनिधि लक्ष्मण उपाध्यायको सहभागिता
थियो।
त्यसैगरी भारतीय पक्षबाट नरकटियागंजका एसडिएम महम्मद आलमको नेतृत्वमा एसएसबीका सहसेनानायक एके ठाकुर र गौनाहा अञ्चलका सीओ तारकेश्वर यादवले भाग लिएका थिए।
वार्ताको क्रममा पोल गाड्न अवरोध पुर्याउनुको कारणबारे नेपाली पक्षले प्रश्न राख्दा भारतीय पक्षले उक्त क्षेत्र आफ्नो सीमाभित्र पर्ने र सो क्षेत्रमा अनधिकृतरूपमा कुनै पनि कार्य हुनबाट रोक्ने आफ्नो दायित्व भएको जिकिर गरेका थिए। उक्त स्थानमा निर्माण कार्य रोक्न भारतीय सरकारबाट कुनै निर्देशन नआएको भारतीय पक्षको तर्कबाट प्रस्ट भएको थियो।
वार्तामा सहभागी जिविस पर्साका सहायक इन्जिनियर यादवका अनुसार भारतीय पक्षले परियोजनामा आफूहरूको विरोध नरहेको दोहर्याएका थिए। सो समस्याबारे भारतका डीएमलाई
भारतीय पक्षले जानकारी गराउने र नेपालका प्रजिअलाई नेपाली
पक्षले जानकारी गराउने साथै उपल्लो निकायको निर्णय जे आउँछ, त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ।
यति लामो अवधिदेखि विवादित र योजनामा अवरोध पुगिरहेको घटना सम्बन्धमा अझैसम्म पनि भारतीय जिल्ला अधिकारी र नेपाली जिल्ला अधिकारीसम्म कुरा नपुगेको भन्दै नेपाल– भारत दुवै पक्षका स्थानीय बासिन्दाहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। नेपाली ठोरी र भारतीय ठोरीका बासिन्दाहरूबीच यस विषयलाई लिएर कुनै मनमुटाव र तनाव नरहेको र सरकारी पक्षको निर्णयलाई कुरेर बसेको दुवैतर्फका बासिन्दाहरूले बताएका छन्।
मित्रराष्ट्र भारतको सहयोगमा निर्माणाधीन निर्मलबस्ती–ठोरी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत दुईवटा पोल खडा गर्न भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अवरोध गरेपछि स्थानीयस्तरमा आज बसेको दुई पक्षीय वार्ता निष्कर्षहीन टुङिगएको छ।
नेपाल–भारत दशगजानजिक पर्ने स्थानमा खडा गरिएको दुईवटा विद्युतीय पोल अज्ञात समूहले भाँचिदिएको थियो ।
सोही स्थानमा पुन: पोल खडा गर्न एसएसबी पोस्ट भिखनाठोरीले अवरोध गर्दै आएको छ। पछिल्लोपटक पोल गाडी सकेपछि माटो पुर्न बाँकी रहँदा एसएसबीका जवानहरू आएर अवरोध गरेका थिए
सो सम्बन्धमा नेपाली र भारतीय पक्षबीच एसएसबी पोस्ट भिखनाठोरीमा आज वार्ता भएको थियो । वार्तामा नेपाल पक्षबाट इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरीका प्रहरी निरीक्षक मुक्तिनारायण चौधरीको नेतृत्वमा जिविस पर्साका सहायक इन्जिनियर ईश्वरदेव यादव, विद्युतीकरण ठेक्का कम्पनी जनमुखी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि नरेशप्रसाद केशरी र
ठोरी खोला पोल निर्माण कम्पनी मृत एन्ड सञ्जीवनी कम्पनीका प्रतिनिधि लक्ष्मण उपाध्यायको सहभागिता
थियो।
त्यसैगरी भारतीय पक्षबाट नरकटियागंजका एसडिएम महम्मद आलमको नेतृत्वमा एसएसबीका सहसेनानायक एके ठाकुर र गौनाहा अञ्चलका सीओ तारकेश्वर यादवले भाग लिएका थिए।
वार्ताको क्रममा पोल गाड्न अवरोध पुर्याउनुको कारणबारे नेपाली पक्षले प्रश्न राख्दा भारतीय पक्षले उक्त क्षेत्र आफ्नो सीमाभित्र पर्ने र सो क्षेत्रमा अनधिकृतरूपमा कुनै पनि कार्य हुनबाट रोक्ने आफ्नो दायित्व भएको जिकिर गरेका थिए। उक्त स्थानमा निर्माण कार्य रोक्न भारतीय सरकारबाट कुनै निर्देशन नआएको भारतीय पक्षको तर्कबाट प्रस्ट भएको थियो।
वार्तामा सहभागी जिविस पर्साका सहायक इन्जिनियर यादवका अनुसार भारतीय पक्षले परियोजनामा आफूहरूको विरोध नरहेको दोहर्याएका थिए। सो समस्याबारे भारतका डीएमलाई
भारतीय पक्षले जानकारी गराउने र नेपालका प्रजिअलाई नेपाली
पक्षले जानकारी गराउने साथै उपल्लो निकायको निर्णय जे आउँछ, त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ।
यति लामो अवधिदेखि विवादित र योजनामा अवरोध पुगिरहेको घटना सम्बन्धमा अझैसम्म पनि भारतीय जिल्ला अधिकारी र नेपाली जिल्ला अधिकारीसम्म कुरा नपुगेको भन्दै नेपाल– भारत दुवै पक्षका स्थानीय बासिन्दाहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। नेपाली ठोरी र भारतीय ठोरीका बासिन्दाहरूबीच यस विषयलाई लिएर कुनै मनमुटाव र तनाव नरहेको र सरकारी पक्षको निर्णयलाई कुरेर बसेको दुवैतर्फका बासिन्दाहरूले बताएका छन्।