पर्साको जगरनाथपुर–मिलनचोक सडकखण्ड ग्रेभल गर्ने कार्यमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै उपसमितिले निर्माण कार्य रोक्का गरेको छ। सवा ८ कि.मि.लम्बाइ र ९ मिटर चौडा उक्त सडक ग्रेभल गर्दा निर्माण कम्पनीले निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेको उपभोक्ताको आरोप छ। निर्माण कम्पनीले लागत स्टीमेटअनुसार नै कार्य भइरहेको दाबी गरेको छ भने उपसमितिले लागत स्टीमेटविपरित कार्य भइरहेको आरोप लगाएको छ। निर्माण कम्पनी र उपभोक्ता एकअर्काबीच सद्भाव र सहयोगी रहनुपर्ने पक्ष हुन्। यी दुई पक्षलाई एकअर्काको परिपूरक पनि मानिन्छन्। यी दुई पक्षबीच झगडा गराउने वातावरण समाजका भ्रष्टाचारीहरूले सृजना गरेका छन्।
पेसाप्रति वफादार नभएका भ्रष्ट ठेकदारहरू हैसियतभन्दा कम लागतमा ठेक्का सकार गर्छन्। स्टीमेट नचोरे निर्माण सम्भव हुँदैन अनि विवाद हुन्छ। समाजका केही भ्रष्ट व्यक्तिहरू मसल र मास देखाएर ठेकेदारसँग दाम माग्छन्, दाम नदिए काम अवरुद्ध गर्न उनीहरू अग्रसर हुन्छन्। फेरि त्यहाँ विवाद हुन्छ। यस्ताखाले विवाद र अवरोधहरू सृजना गराउने माला जपेर बसेका हुन्छन्, भ्रष्ट सरकारी अधिकारी र राजनीतिक दलका अगुवाहरू। ताकि सुल्झाउने या चेकजाँच गर्ने निहुँमा झोला भर्ने मौका आओस्। अन्य मुलुकहरूमा निर्माण कार्यले निर्माण कम्पनीको भविष्य निर्धारण गर्छ। निर्मित योजना गुणस्तरहीन ठहर भए कुनै पनि बेला पुन: निर्माण गराइन्छ । निर्धारित अवधिभन्दा विलम्ब भएमा विलम्ब दिन र घण्टाको हिसाबले दण्ड जरिवाना ठेकेदारबाट असुलउपर गरिन्छ। कालोसूचीमा राख्ने, लाइसेन्स जफत गर्ने र जेलमा कोच्नेसम्म कारबाई हुने गरेका छन्। त्यो दुर्दशा भोग्न र इज्जत प्रतिष्ठा दाउमा राख्न कुनै पनि निर्माण व्यवसायीहरू चाहँदैनन्। निर्माण कार्य स्वत: गुणस्तरीय हुन्छ। त्यहाँ उपभोक्ताको टाउको दुखाइ नै रहेन। योजनाको निरीक्षण गर्ने र जनतालाई गुणस्तरीय योजना दिने दायित्व सरकारको हो। भौतिक पूर्वाधारबिना समाजको विकास असम्भव रहेकोले त्यसको गुणस्तरीयताप्रति नेपालबाहेक अधिकांश मुलुकका सरकार सचेत छन्।
निर्माण कम्पनीको बदमासी रोक्न हाम्रो मुलुकमा पनि कडा नियम कानुनहरू नभएका होइनन् । तर त्यही नियम कानुनलाई हतियार बनाएर भ्रष्टाचार गर्नेहरूको सञ्जाल तलदेखि माथिसम्म मौलाएको छ। संस्थागत भ्रष्टाचारले सरकारको निगरानीमा पर्दा हालिदिएको छ। कुनै पनि योजनाको लागत स्टीमेट हुन्छ। स्टीमेट जस्तोसुकै होस् त्यसलाई मान्ने नेपाली उपभोक्ताको चेतनास्तर छ। लागत स्टीमेट पनि गुणस्तरहीन हुनसक्छ। त्यसतर्फ बहस गर्ने अवस्थामा हाम्रो समाज पुगेको छैन। जस्तोसुकै लागत स्टीमेट भएपनि योजना निर्माणपूर्व लागत स्टीमेट सार्वजनिक गर्ने, निर्माणको समयमा उपभोक्ता, निर्माण कम्पनी र सरकारको प्रतिनिधिको रोहबरमा काम गर्ने तथा लागत स्टीमेटबमोजिम कार्य भएमा कुनै अवरोध आउँदैन। कसैले दादागिरी गरेर रकम असुल्न र अवरोध गर्न खोज्छ भने त्यहाँ निर्माण कम्पनीलाई सरकारले सुरक्षा दिनुपर्छ। निर्माण कम्पनी र उपभोक्ताबीच जति विवाद भयो त्यति नै आफूलाई फाइदा देख्ने भ्रष्ट अधिकारीहरू जनताको योजनाका हरेक कुराहरूलाई थाहै नदिई गुपचुप राख्ने गर्छन्। निर्माण व्यवसायी ठेकेदारलाई दुहुनो गाई ठान्ने प्रवृत्तिको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, तबसम्म ठेकेदार र उपभोक्ता परस्पर दुई मित्र पक्षबीच झगडा भइरहन्छ।
पेसाप्रति वफादार नभएका भ्रष्ट ठेकदारहरू हैसियतभन्दा कम लागतमा ठेक्का सकार गर्छन्। स्टीमेट नचोरे निर्माण सम्भव हुँदैन अनि विवाद हुन्छ। समाजका केही भ्रष्ट व्यक्तिहरू मसल र मास देखाएर ठेकेदारसँग दाम माग्छन्, दाम नदिए काम अवरुद्ध गर्न उनीहरू अग्रसर हुन्छन्। फेरि त्यहाँ विवाद हुन्छ। यस्ताखाले विवाद र अवरोधहरू सृजना गराउने माला जपेर बसेका हुन्छन्, भ्रष्ट सरकारी अधिकारी र राजनीतिक दलका अगुवाहरू। ताकि सुल्झाउने या चेकजाँच गर्ने निहुँमा झोला भर्ने मौका आओस्। अन्य मुलुकहरूमा निर्माण कार्यले निर्माण कम्पनीको भविष्य निर्धारण गर्छ। निर्मित योजना गुणस्तरहीन ठहर भए कुनै पनि बेला पुन: निर्माण गराइन्छ । निर्धारित अवधिभन्दा विलम्ब भएमा विलम्ब दिन र घण्टाको हिसाबले दण्ड जरिवाना ठेकेदारबाट असुलउपर गरिन्छ। कालोसूचीमा राख्ने, लाइसेन्स जफत गर्ने र जेलमा कोच्नेसम्म कारबाई हुने गरेका छन्। त्यो दुर्दशा भोग्न र इज्जत प्रतिष्ठा दाउमा राख्न कुनै पनि निर्माण व्यवसायीहरू चाहँदैनन्। निर्माण कार्य स्वत: गुणस्तरीय हुन्छ। त्यहाँ उपभोक्ताको टाउको दुखाइ नै रहेन। योजनाको निरीक्षण गर्ने र जनतालाई गुणस्तरीय योजना दिने दायित्व सरकारको हो। भौतिक पूर्वाधारबिना समाजको विकास असम्भव रहेकोले त्यसको गुणस्तरीयताप्रति नेपालबाहेक अधिकांश मुलुकका सरकार सचेत छन्।
निर्माण कम्पनीको बदमासी रोक्न हाम्रो मुलुकमा पनि कडा नियम कानुनहरू नभएका होइनन् । तर त्यही नियम कानुनलाई हतियार बनाएर भ्रष्टाचार गर्नेहरूको सञ्जाल तलदेखि माथिसम्म मौलाएको छ। संस्थागत भ्रष्टाचारले सरकारको निगरानीमा पर्दा हालिदिएको छ। कुनै पनि योजनाको लागत स्टीमेट हुन्छ। स्टीमेट जस्तोसुकै होस् त्यसलाई मान्ने नेपाली उपभोक्ताको चेतनास्तर छ। लागत स्टीमेट पनि गुणस्तरहीन हुनसक्छ। त्यसतर्फ बहस गर्ने अवस्थामा हाम्रो समाज पुगेको छैन। जस्तोसुकै लागत स्टीमेट भएपनि योजना निर्माणपूर्व लागत स्टीमेट सार्वजनिक गर्ने, निर्माणको समयमा उपभोक्ता, निर्माण कम्पनी र सरकारको प्रतिनिधिको रोहबरमा काम गर्ने तथा लागत स्टीमेटबमोजिम कार्य भएमा कुनै अवरोध आउँदैन। कसैले दादागिरी गरेर रकम असुल्न र अवरोध गर्न खोज्छ भने त्यहाँ निर्माण कम्पनीलाई सरकारले सुरक्षा दिनुपर्छ। निर्माण कम्पनी र उपभोक्ताबीच जति विवाद भयो त्यति नै आफूलाई फाइदा देख्ने भ्रष्ट अधिकारीहरू जनताको योजनाका हरेक कुराहरूलाई थाहै नदिई गुपचुप राख्ने गर्छन्। निर्माण व्यवसायी ठेकेदारलाई दुहुनो गाई ठान्ने प्रवृत्तिको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, तबसम्म ठेकेदार र उपभोक्ता परस्पर दुई मित्र पक्षबीच झगडा भइरहन्छ।