पर्साको हरपुर गाविस वडा नं. ८ मा स्थित सिंघियाही खोलामा नवनिर्मित पक्की पुल उद्घाटन गरिएको छ। दुई करोड पैसठ्ठी लाख रूपैयाँको लागतमा निर्मित उक्त पुलको उद्घाटन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीले गरेका हुन्। उद्घाटन समारोहमा सहभागीहरूले पुल निर्माण कम्पनीलाई धन्यवाद दिए। निर्माणस्थल आसपासका बासिन्दा तथा सेवाग्राहीहरूले पनि निर्माण कम्पनीलाई धन्यवाद दिए। निर्धारित समयमा नै पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको हुनाले निर्माण कम्पनी धन्यवाद एवं प्रशंसाका पात्र बनेका थिए।
लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर जतिसुकै रटान लगाएपनि विकास निर्माण बजेटमा जनताको पहुँच छैन। सत्ताको आशीर्वादप्राप्त पहुँचवालाहरूको भने सहज पहुँच छ। अपवादको रूपमा सर्वसाधारणले अति आवश्यक अवस्थामा पाउने योजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ। योजना साकार हुन नदिन अवरोध पुर्याउने कार्य निर्माण व्यवसायीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। विकास निर्माणको लागि जनता कति आकुलव्याकुल छन् भन्ने कुरा सिंघियाहीमा पुल निर्माण गर्न ठेक्का लिएको कम्पनीले पाएको प्रशंसाबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। पुलको गुणस्तरको कुरा छोडौं, पुल निर्माण कार्य समयमैं सम्पन्न भएकोमा जनता खुशी छन्। धेरै योजनाहरू निर्माण शुरू भएर पनि पूरा हुँदैनन्। कतिपय योजनाहरू निर्माणको क्रममैं वर्षौ बित्ने गरेको छ। पहिलो कुरा त पिछडिएका क्षेत्रका जनताले विकास निर्माण योजना पाउनै गार्हो, कुनै तरिकाले कार्यक्रम पाइहाले पनि ठेकेदारले समयमा काम नगर्ने, योजना नै रद्द भइजानेलगायतका समस्याहरू छन्। वीरगंज–पोखरिया सडक कालोपत्रे, धोबिनी गाविसस्थित ओरिया खोलाको पुललगायत दर्जनौं यस्ता योजनाहरू छन्, जो निर्माण थालिएपछि योजना लथालिङ भएको छ। यस्ता योजनाहरूमा निर्माण कम्पनीको बेइमानीका कारण जनताको घरदैलोमा आएका योजनाहरू अलपत्र परेका हुन्छन्। निर्माण कम्पनीले सकिनसकी ठेक्का सकार गर्ने अनि समयमा काम नगर्ने, समयमा काम नहुँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेर योजनामा नाफा नदेखिने भएपछि कामै नगर्ने परिपाटी बढेको छ। काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाई गर्ने कानून मुलुकमा भए तापनि ऐन कानुन प्रयोग गर्नेेहरूको स्वार्थ त्यसमा जोडिएपछि कानुन निरीह बनेको छ।
सेवाग्राही सर्वसाधारण जनता तथा उपभोक्ताले योजनाको लागत स्टीमेटसमेत हेर्न पाउँदैनन्। सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक धाउँदासमेत उनीहरूले सूचना नपाइरहेका गुनासाहरू दिनहुँ सुनिन्छन्। निर्माण कम्पनीले जसरी निर्माण गरे त्यसै होला भनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। योजनाका ठेकेदार र सम्बन्धित कार्यालयका प्राविधिकको तजबीजमा भरपर्ने योजनाहरू उपभोग गर्न नपाउँदै टुटफुट हुने, भत्कने, चुहिने गरेका छन्। करोडौंको लगानीमा निर्मित पोखरिया खानेपानी योजना, भिस्वा खानेपानी योजना, वीरगंजको निर्माणाधीन फोरलेन सडक उदाहरण मात्र हुन्। विकास निर्माणका योजनाहरू एक वर्षपछाडि धकेलिंदा त्यसले दश वर्षसम्मलाई नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ। निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारलाई विकासशील समाज निर्माणकर्ता पनि मानिएको छ। निर्माण कम्पनीले आफ्नो धर्ममा रहेर राम्रो काम गरेसमाजले सम्मान दिन कन्जुस्याइँ गर्दैन भन्ने तथ्य छर्लङग भएको छ। निर्माण व्यवसाय पेसालाई सम्मानित बनाउन निर्माण व्यवसायी आपैंmले प्रण गरे सहज छ।
लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर जतिसुकै रटान लगाएपनि विकास निर्माण बजेटमा जनताको पहुँच छैन। सत्ताको आशीर्वादप्राप्त पहुँचवालाहरूको भने सहज पहुँच छ। अपवादको रूपमा सर्वसाधारणले अति आवश्यक अवस्थामा पाउने योजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ। योजना साकार हुन नदिन अवरोध पुर्याउने कार्य निर्माण व्यवसायीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। विकास निर्माणको लागि जनता कति आकुलव्याकुल छन् भन्ने कुरा सिंघियाहीमा पुल निर्माण गर्न ठेक्का लिएको कम्पनीले पाएको प्रशंसाबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। पुलको गुणस्तरको कुरा छोडौं, पुल निर्माण कार्य समयमैं सम्पन्न भएकोमा जनता खुशी छन्। धेरै योजनाहरू निर्माण शुरू भएर पनि पूरा हुँदैनन्। कतिपय योजनाहरू निर्माणको क्रममैं वर्षौ बित्ने गरेको छ। पहिलो कुरा त पिछडिएका क्षेत्रका जनताले विकास निर्माण योजना पाउनै गार्हो, कुनै तरिकाले कार्यक्रम पाइहाले पनि ठेकेदारले समयमा काम नगर्ने, योजना नै रद्द भइजानेलगायतका समस्याहरू छन्। वीरगंज–पोखरिया सडक कालोपत्रे, धोबिनी गाविसस्थित ओरिया खोलाको पुललगायत दर्जनौं यस्ता योजनाहरू छन्, जो निर्माण थालिएपछि योजना लथालिङ भएको छ। यस्ता योजनाहरूमा निर्माण कम्पनीको बेइमानीका कारण जनताको घरदैलोमा आएका योजनाहरू अलपत्र परेका हुन्छन्। निर्माण कम्पनीले सकिनसकी ठेक्का सकार गर्ने अनि समयमा काम नगर्ने, समयमा काम नहुँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेर योजनामा नाफा नदेखिने भएपछि कामै नगर्ने परिपाटी बढेको छ। काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाई गर्ने कानून मुलुकमा भए तापनि ऐन कानुन प्रयोग गर्नेेहरूको स्वार्थ त्यसमा जोडिएपछि कानुन निरीह बनेको छ।
सेवाग्राही सर्वसाधारण जनता तथा उपभोक्ताले योजनाको लागत स्टीमेटसमेत हेर्न पाउँदैनन्। सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक धाउँदासमेत उनीहरूले सूचना नपाइरहेका गुनासाहरू दिनहुँ सुनिन्छन्। निर्माण कम्पनीले जसरी निर्माण गरे त्यसै होला भनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। योजनाका ठेकेदार र सम्बन्धित कार्यालयका प्राविधिकको तजबीजमा भरपर्ने योजनाहरू उपभोग गर्न नपाउँदै टुटफुट हुने, भत्कने, चुहिने गरेका छन्। करोडौंको लगानीमा निर्मित पोखरिया खानेपानी योजना, भिस्वा खानेपानी योजना, वीरगंजको निर्माणाधीन फोरलेन सडक उदाहरण मात्र हुन्। विकास निर्माणका योजनाहरू एक वर्षपछाडि धकेलिंदा त्यसले दश वर्षसम्मलाई नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ। निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारलाई विकासशील समाज निर्माणकर्ता पनि मानिएको छ। निर्माण कम्पनीले आफ्नो धर्ममा रहेर राम्रो काम गरेसमाजले सम्मान दिन कन्जुस्याइँ गर्दैन भन्ने तथ्य छर्लङग भएको छ। निर्माण व्यवसाय पेसालाई सम्मानित बनाउन निर्माण व्यवसायी आपैंmले प्रण गरे सहज छ।