एडिबिको परियोजना फिर्ता जान दिन्नौ : नेताहरू

वीरगजको फोहर, ढलनिकास लगायतका समस्या निराकणका लागि एसियाली विकास बैकको करिब तीन अर्बको ऋण सहयोगमा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत वातावरण सुधार आयोजना वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयले तिर्नुपर्ने पारस्परिक रकम दाखिला नगर्दा फिर्ता जाने सम्भावना बढेर गएको छ। एडिबीको टोली गत महिना वीरगंजमा सञ्चालनमा आउने योजनाको अनुगमन गरेर फर्कंदा आयोजनाको कामको प्रशंसा गर्‍र्या तर त्योसँगै पारस्परिक रकम दाखिला हुुने कुरामा आशङका जाहेर गर्‍यो। आगामी अप्रिलसम्म रकम दाखिला नभए आयोजना फिर्ता हुने चेतावनी पनि दियो। एडिबीको चेतावनीपछि वीउमनपाका तात्यो र रकमको जोहो गरिदिन वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घ अनि स्थानीय राजनीतिककर्मीहरूलाई आयोजना फिर्ता हुनबाट रोक्न र आर्थिक समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्न गुहार लगाउन शुरु गर्‍यो । वीउमनपाकालाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान सहयोगमा लामो समयदेखि वृद्धि नगरेको, पेश्की बक्यौता करोडौं बाँकी रहेको, घरजग्गा, व्यवसाय करलगायत प्रभावकारी ढङगबाट सङकलन नभएको र सवारी करलगायतमा ठेकेदारले करोडौं बक्यौता चुक्ता नगरेको जस्ता पारस्परिक रकम चुक्ता गर्न पर्याप्त आधार पस्केपछि स्थानीय उद्योगी–व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताहरू हौंसिएका हुन्। यही हौसला पाएर वीउमनपाका अहिले एडिबीको उक्त परियोजना अब फिर्ता नहोला भनेर ढुक्क नभए पनि विश्वस्त भने भएको छ। तर सरकारको अवस्थाको आकलन गर्दा अनुदानमा तत्काल वृद्धि भइहाल्ने अवस्था छैन। पेश्की बक्यौता बाबाआदमदेखि अर्थात् पञ्चायत कालदेखि बाँकी रहेकोले सो आधार पनि देखिन्न। यो अवस्थामा घरजग्गा, व्यवसाय कर सङकलनलाई प्रभावकारी पारिनु र अन्य विकल्पको खोजी आवश्यक देखिन्छ। यसै सेरोफेरोमा स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरू जसले परियोजना फिर्ता हुन नदिन पहल गरिरहेका छन्, उनीहरूसँग पारस्परिक रकमको जोहो कसरी हुन्छ भनेर प्रतीकले सोधेको थियो। पारस्परिक रकमको जोहोबारे नेताहरूको भनाइ यस्तो छ –

पूर्व उपमेयर एवं पूर्व सभासद्  अजय द्विवेदी :
    वीरगंज उपमहानगरपालिलाई नेपाल सरकारले स्थानीय शुल्कबापत दिनुपर्ने ४० करोड रकम दिंदा पुग्छ, वीरगंजप्रति नेपाल सरकारको कुदृष्टिले हेरिरहेको छ। पर्साका सबै राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, सरोकारवालाहरूले संयुक्तरूपमा पहल गरे रकम पुग्न सक्छ ।

पूर्वमन्त्री एवं महिला नेत्री करिमा बेगम :
    राजनीीिक दलहरूमा एकरूपता नभएको कारण मात्र समस्या आएको हो। यस क्षेत्रबाट ४० प्रतिशत राजस्व सरकारलाई जान्छ भने यहींको विकासका लागि सरकार उदासीन हुनै पाउँदैन। अनुदान बढाउने सरकारको जिम्मेवारी हो, हामीले भन्नै पर्ने अवस्था आए रकम दिन्छ। विरोध थेग्न सक्दैन सरकारले।

फोरम गणतान्त्रिकका महासचिव शशिकपुर मिया:
    मोर्चाको तर्फबाट काठमाडौं डेलिगेसन जाने काम भइसकेको छ। सरकारले सहयोगको लागि आश्वासन दिएको छ। परियोजना फिर्ता जाँदैन, यसमा हामी गम्भीर छौं, परियोजनाको सफलताले नगर क्षेत्र डुबान हुनबाट जोगिन्छ। यो योजनाको लागि बैंकबाट नगरको सम्पत्ति राखेर भएपनि कर्जा लिनुपर्छ।

नेपाली काङ्ग्रेस पर्साका सभापति सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी :
    वीउमनपाले प्रशासनिकसमेत फजुल खर्च घटाउनुपर्छ । सानातिना योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउन हुन्न। नपाले उठाउनुपर्ने बाँकी राजस्व र पेश्की बक्यौता असुल
गरेपनि समस्या टर्छ। योजना जान दिनुहुन्न। योजना फिर्ता गएको खण्डमा वीरगंजको विकास २० वर्षपछि धकेलिन सक्छ ।


ए.मावोवादीका जिल्ला स्क्रेटरी योगेन्द्र साह :

वीउमनपाले उठाउनुपर्ने राजस्व मात्र उठाए पुग्छ। रकम अभावलाई दलहरू मिलेर मन्त्रालयबाट सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने अथवा अन्य निकायसँग ऋण सापट लिएर पनि प्रयोजनालाई फिर्ता जान दिनुहुन्न।

मजफो नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदिप यादव :
    वीउमनपाको कमजोरी छ। यो रकमको लागि यसअघि नै तात्नुपर्ने हो। परियोजनाबारे सार्वजनिकीकरण नगरेर लुकाइनुले पनि अहिले समस्या आएको हो। यसमा हामी गम्भीर छौं। सरकारसँग सहयोग माग्ने अथवा उद्योगी–व्यापारीहरूले लगानी गर्ने वा अन्य विकल्प खोज्ने कार्य गरिन्छ। परियोजनाको सञ्चालनबाट वीरगंजको विकासमा टेवा पुग्ने हुनाले परियोजना फिर्ता जान दिन्नौं।

तमलोपा पर्साका अध्यक्ष योगेन्द्र पटेल : परियोजनाको कुरा आम नगरवासी र राजनीतिक दल, उद्योगी व्यापारीहरूसँग लुकाउनु र अहिले आएर एकैचोटि समस्या देखाउनुले अप्ठ्यारो पारेको हो। तर पनि वीरगंजको भविष्य जोडिएको हुँदा परियोजना फिर्ता जान दिन्नौं, जिल्लामा छलफल गर्ने नेताहरूलाई दबाब दिने र राज्यसँग अनुदान सहयोग माग्ने कार्यमा हाम्रो सहभागिता रहने छ। यो समाचार सुनेपछि हामी आफ्नो तहबाट गम्भीर छौं ।

सङ्घीय सद्भावना पर्साका अध्यक्ष पप्पु पटेल:
    वीउनपाले नेशनल मेडिकल कलेजलगायतबाट उठाउनु पर्ने बक्यौता कर र पेश्की बक्यौता उठाउनुको साथै अन्य करहरू सङकलन तर्फ तदारुकता देखाउनुपर्छ। स्थानीय करबाट नै परियोजनाको लागि छुटयाउनु पर्ने पारस्परिक रकम सङकलन हुन सक्छ।